खिम घले
पछिल्लो केही दिनयता नेपालीहरुको रगत उम्लिएको छ । दैनिक जसो सडकमा नारा जुलुस भइरहेका छन् । समाजका विभिन्न तह र तप्काले आफ्ना विचारहरु अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । रिक्सादेखि ट्याक्सिसम्ममा ‘गो व्याक अफ इण्डिया’ भन्ने नारा लेखिएको छ । एक पटक फेरी नेपालीको नसा–नसामा राष्ट्रियताको रक्त सञ्चार भएको छ ।
यसो हुनुको कारण फेरी पनि भारतसँग जोडिएको छ । बेलाबेला भारतले गरेको व्यवहारलाई लिएर नेपालमा भारतविरोधी मनोभावना बढ्छ, फेरी एक पटक त्यस्तै भएको छ । केही दिनअघि भारतीय सर्वे विभागले जारी गरेको नक्सामा कालापानीको नेपाली भूभागलाई आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र पारेपछि नेपालमा भारतविरोधी भावना चुलिएको हो ।
हरेक दिन विभिन्न पार्टी र विद्यार्थी संगठनहरुले भारतीय दूतावास घेराउको कार्यक्रम राखेका छन् । पत्रपत्रिकाको पानाहरु लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका बारेका लेखले भरिएका छन् । कतिपयले कालापानी क्षेत्रमा रहेको भारतीय सेनालाई तत्काल हटाउनु पर्ने मत राखिरहेका छन् भने कतिपयले यसलाई कुटनीतिक रुपमा समाधान गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
खासमा छिमेकीको सन्दर्भमा विरोधी भावना आउनु राम्रो कुरा होइन । छिमेकीहरुबीच अझ जनस्तरमा भातृत्वको भावना रहनु राम्रो हो । तर, भारतीय सरकारले गर्ने बेला बेलाको विभिन्न हर्कतहरुले यसमा दरार पैदा गराउने गरेको छ । यसले नेपालमा भारतबिरोधी भावना जागृत हुने गर्दछ र एकथरी तत्वहरु यसैलाई आधार बनाएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने चेष्ट गरिरहन्छन् । यस पटक पनि त्यस्तै भएको छ । भारतको सर्वे विभागले नेपाली भूभागलाई आफ्नो नक्साभित्र पारेपछि एक पटक फेरी नेपालीहरुमा राष्ट्रियता जागृत भएको छ । यो स्वभाविक कुरा पनि हो । तर, यसैलाई लिएर नेपालमा भारतविरोधी भावना प्रसार गर्ने र आफ्नो सत्ताको अभिष्ट राख्ने तत्वहरुले पनि चलखेल नगरेको भन्न मिल्ने ठाउँ छैन ।
समस्याको जड
यो समस्या अहिलेको होइन, अहिले नेपाली मानसपटलमा पुनराबृत्ति हुने गरी बाहिर आएको मात्र हो । यो समस्या राजा महेन्द्रको पालामै सुरु भएको हो । बेला मौकामा नेपालका विभिन्न पक्षले यसको आफ्नो पक्षमा जनमत ल्याउने दाउका साथ प्रयोग गरेपनि वास्तवमा यसको समाधान कसैले चाहेको छैन वा गर्न सकेको छैन ।
यस पटक सर्वे अफ इण्डियाले जारी गरेको नयाँ नक्सामा यो क्षेत्रलाई भारतभित्र पारेकोले नेपालमा विरोध भएको हो । भारतीय नक्सामा यसअघि पनि यस्तै थियो । अझ राजा महेन्द्रको पाला देखि नै त्यस क्षेत्रमा भारतीय सेनाको क्याम्प छ । त्यो क्याम्पले कति दुख दिन्छ भन्ने कुरा त्यस क्षेत्रका आदिवासी सौकाहरुलाई मात्र थाहा छ । भारतीय सेना नेपालको क्षेत्रभित्र क्याम्प खडा गरेर बस्न थालेदेखि नै बास्ताविक रुपमा अतिक्रमण भएको हो ।
नेपाल र तत्तकालिन इष्टइण्डिया कम्पनीबीच भएको सम्झौता अनुसार नेपाल र भारतको सीमा नदीको रुपमा ‘काली नदी’ उल्लेख गरिएको छ । नेपालको भनाईमा त्यो काली नदी नै महाकाली नदी हो, जुन लिपुलेकबाट सुरु हुन्छ । तर भारतले त्यो नदी भन्दै धेरै वर नेपाली भूभागमा रहेको एउटा खोलालाई सिमाको रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय नेपाल र भारतको सीमाको बैज्ञानिक रेखांकनको लागि भइरहेको काममा पनि केही स्थानहरुमा विवाद भएको भन्दै पुरा हुन सकेको छैन । त्यस मध्ये सुस्ता र कालापानी प्रमुख छन् । यि दवै भागमा भारत र नेपालले एउटै भूभाग आफ्नो दावी गरेपछि सिमांकन गर्ने प्राविधिक समुहले ती स्थानहरुलाई राजनीतिक तहले समाधान गर्नुपर्ने भनेर छाडेको छ ।
यही समस्याको समाधानका लागि भनेर परराष्ट्र मन्त्रीस्तरिय दुई देशको संयन्त्र बनेको छ । त्यही संयन्त्रले दुवै देशका परराष्ट्र सचिव स्तरको एउटा समिति बनाएर काम पनि गरिरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका बेला यो कुरा उठेको थियो । उनले सार्वजनिक रुपमा नै सुस्ता र कालापानीलगायतका विवादित सिमाका सन्दर्भमा छिट्टै टुंगो लगाउने उल्लेख गरेका थिए ।
तर, यही बेला यो क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो सिमाभित्र राखेर त्यो विवाद चर्काएको छ । नेपालीहरु नतातिउन् पनि किन ? नेपालीले यो क्षेत्रबाट भारतीय सेना हट्नका लागि यसअघि पनि पटक पटक जनताको तहमा आवाजहरु उठाउँदै आएको छ । विशेष गरेर विद्यार्थीहरुले यसमा अभियान पनि चलाएको थियो । भूकम्प पछि नाकाबन्दीले चहर्याएको नेपाली मनहरु केही ओभानो हुन लागेको बेला भारतले गरेको यो बल मिच्याईले नुनचुक दल्ने काम भएको छ ।
यसकारण नेपालको सिमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच ४ मार्च १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमा नेपालका राजा, उत्तराधिकारीहरू वा वारिसहरूले काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसितका सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबी परित्याग गर्नेछन् र ती देश वा तिनका बासिन्दासित कहिल्यै कुनै चासो राख्नेछैनन् भन्ने उल्लेख छ । त्यसैको आधारमा तयार पारिएको ‘गढवाल कुमाउ’ नामक नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई ‘काली नदी’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी २४ अप्रिल १८५६ मा प्रकाशित ‘निपाउल एन्ड द कन्ट्रिज एडज्वाइनिङ टु द साउथ, वेस्ट एन्ड इस्ट’ शीर्षक नक्साको नोट नं. ३ मा ‘जंगबहादुरको स्केल नभएको हातेनक्साको विवरणसमेत संलग्न गरी भारतीय सर्भेयर जनरलको कार्यालयमा संकलन गरी प्रकाशन गरिएको छ’ भन्ने विवरण लेखिएको छर । यी तथा यस्तै अन्य निकै नक्सामा काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा उल्लेख गरिएकोले नदीपूर्वका कुटी, नावी, गुञ्जी, कालापानी, नाभिडाङ, लिपुलेक आदि नेपाल सरहदभित्रकै हो भन्ने श्रेष्ठको तर्क रहेको छ ।
त्यसै गरेर अहिले भारतले आफ्नो क्षेत्रमा पारेको भूभागमा नेपालले जनगणना गरेरको पनि उल्लेख छ । वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले आफैले त्यो क्षेत्रमा जनगणना गरेको र पछि भारतीय सेनाले अतिक्रमण गरेको उल्लेख गरेका छन् । यि र यस्तै प्रमाणहरु नेपालसँग छन्, अहिले भारतले आफ्नो भूभागभित्र राखेको क्षेत्र नेपालीको भन्ने । यद्यपी यो नयाँ विवाद भने होइन, दुवै पक्षले दावी गर्दै आएका छन् । यस विषयमा चीन प्राय चुपचाप रहेको छ । यो क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सिमा क्षेत्र हो ।
राष्ट्रिय सहमति र अवको बाटो
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एउटा राम्रो कामको सुरुवात गरेका छन् र अन्य राजनीतिक नेताहरुले त्यसमा सही बाटो र विचार दिएका छन् । शनिबार यसै विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । त्यसमा सत्तारुढका साथै बिपक्षी दलका नेताहरु पनि सहभागी थिए । बैदेशिक तथा कुटनीतिक मामिलामा यसअघि प्रायः यस्तो खालको सर्वदलीय बैठक बोलाउने र राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास भएको थिएन । अझ भारतसँगको सम्बन्धमा विभिन्न उत्तरचढावहरु हुँदा दल र नेतै पिच्छे धारणा बन्थे । जसले गर्दा नेपाल कहिल्यै कुटनीतिक विषयमा एक मत देखिदैनथ्यो ।
तर, यस पटक प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वानमा बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा सबै नेताहरुले एकै स्वरमा कालापानी नेपाली भूभाग रहेकाले तत्काल कुटनीतिक पहल गरेर भारतको नक्सा सच्याउन लगाउनु पर्ने मत राखे । भारतले गर्ने गतिविधिमा सधै विभाजित जस्तै देखिने नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको पहिलो पटक एकै स्वर देखा पर्यो । यसलाई राम्रो संकेतको रुपमा लिन सकिन्छ ।
अव बल सरकारको कोर्टमा पुगेको छ । सामाजिक सञ्जालमा व्यापक अलोचना भएपछि र दैनिक जसो भारतीय दूतावास घेर्न पुगेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानी नेपालकै रहेको दावीसहित एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो । त्यस लगतै भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक जना प्रबक्ताले उक्त क्षेत्र भारतकै रहेको जिकिर गरे । यसबाट के स्पष्ट हुन्छभने यो समस्याको समाधान उच्च राजनीतिक स्तरबाट मात्र संभव देखिन्छ । प्राविधिक समिति वा कुनै तल्लो तहबाट भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट राजनीतिक तहका कुराकानी गरेर नै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उच्च तहमा हुने वार्ताका बेला नेपालले आफ्नो पक्षको बलियो प्रमाण र तर्कहरु भने पेश गर्न सक्नु पर्छ । नेपालले कसरी काली नदी नै महाकाली हो र सिमा नदी हो भन्ने बारेमा बुझाउन सक्नु पर्छ ।
यो वर्तमान सरकारको लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । अवसर यो अर्थमा हो की यसको समाधान गर्ने र नेपाली भूमिबाट भारती सैनिक क्याम्प हटाउने यो मौका हो । फलाम तातेको बेला पिटेका त्यसले आकार ग्रहण गर्दछ । अहिले फलाम तातेको बेला हो । पुरै राष्ट्र पक्षमा छ । चुनौती यस अर्थमा की यो समस्या अहिलेको होइन । यसमा समाधान लामो समयदेखि थाँती रहेको विषय हो । भारतले सधै आफुलाई ठूलो दाईको रुपमा यस क्षेत्रमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तत्काल यस विषयमा चीनलाई गुहारिहाल्ने वा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा गइ हाल्ने भन्ने कुरा भने हुँदैन । किन भने नेपाल र भारतबीचको जुन सम्बन्ध छ, त्यो अरुको भन्दा फरक र जटिल छ । त्यसैले दुवै पक्ष मिलेर समाधान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । समाधान नभएको अवस्थामा तेस्रो पक्षलाई पनि जोड्ने वा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने त छँदैछ ।
