नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भए । अझ रातारात परिवर्तन भए । सबै परिवर्तनका लागि हजारौं नेपाली जनताकौ बलिदानी, योगदान र संघर्षको कथा जाडिएको छ । अझ पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनका लागि त दश वर्षे जनयुद्धको योगदान उच्च छ ।
यही विभिन्न युद्ध, संघर्ष, आन्दोलन र बलिदानीबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनमध्ये नेपालमा संघीयता एक हौ । यो राज्यव्यवस्थासँगै देशले काँचुली फेर्ने अपेक्षा गरियो । राजनीतिक अभियानले गरिब, निमुखा, उपेक्षित, उत्पीडित जनताको पक्षमा निर्णय आउने आश गरियो, परिवर्तनका लागि यी सबै एजेण्डा नै अघि सारिएका थिए ।
दश वर्षे जनयुद्धका लागि त झन परिचानसहिताको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक राज्य व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्ने शंखघोष गरिएको थियो । पूर्ण अधिकारसहित जनताको भावनाको सम्बोधन गर्ने भनिएको थियो । फलतः सबै परिवर्तन भए । जनताले झन पीडित महशुस गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।
संघीयता लागू भए । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुको ताँत लाग्यो । सातै प्रदेशमा ऐतिहासिकताका आधारमा नाम राख्ने माग युद्ध र आन्दोलनको एजेण्डा पनि थियो । तर, सबै अहिलेसम्म अनुभूत गर्न पाएनन् । आइतबार मात्रै प्रदेश नं. ३ को नाम बागमती तोकियो । यो प्रदेशलाई ऐतिहासिकताका आधारमा नेवाः ताम्सालिङ नामाकरण गर्नुपर्ने आन्दोलनकै अभिव्यक्ति थियौ । विभिन्न नाममा, बहानामा खोसिएको ऐतिहासिक पहिचानलाई पुनस्थापित गर्ने सुअवसरलाई चकनाचुर पार्ने काम प्रदेश ३ को नामाकरणमा पनि भयो ।
यहाँ स्थापित मान्यता के हो भने, पहिचान बागमतीका लागि आवश्यक थिएन । पहिचान सुदूरपश्चिमका लागि आवश्यकता होइन । निर्जिव पुरातनवादी कुरालाई पुनः पहिचानविरोधीहरुले स्थापित गर्ने काम संघीयताको नाममा गर्ने काम भएकौ छ । यस्तो स्थितिमा नेपाली जनताले पहिचानको आन्दोलन र बलिदानीको कुनै अस्तित्व राख्ने काम हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले नेपाली जनतामाथि फेरि एकपटक धोका भएको छ । यो स्थितिले संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । जसका निम्ति भनिएको संघीयता, उसैका लागि भएन । फेरि विगतकै अवसरवादीहरुले धावा बोल्ने काम भएको छ । यसले साँच्चै पहिचानको आन्दोलनलाई जीवितै राखेको छ । आन्दोलनका लागि थप उर्जा मिल्ने स्थिति बनेको छ ।
यसरी नै परिवर्तनलाई आत्मसात नगरी अघि बढिरहने हो भने पक्कै पनि संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिने छ । संघीयतालाई आत्मसात गर्न नसक्दाको परिणाम पुनः नेपाली जनताले संघर्षलाई अघि बढाउनुको विकल्प रहँदैन । त्यसैलै संघघीयतामाथि तरवारमुखी प्रश्न उठेको छ । यी प्रश्नको जवाफ अब अर्को आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने आन्दोलनबाट मात्र सम्भव हुन्छ । बेलैमा सचेत नहुने हो भने संघीयता धरापमा पार्ने काम यिनै राजनीतिक दल र नेताहरुबाट भइसकेको छ ।
