एमसिसी सन् २००४ मा स्थापित अमेरिकी सहयोग संस्था हो । आर्थिक विकासमार्फत् गरिबी न्यूनीकरणको मुख्य उद्देश्य एमसिसीले लिएको छ । ऊर्जा व्यापार, सडक विस्तारमा विशेष जोड दिने लक्ष्य लिइएको छ । एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता छ ।
यही एमसिसीको विषयमा अहिले नेपालमा इन्डोप्यासिफिक रणनीति जोडिएको छ । यता महाकाली सन्धीमा पनि जोडेर एमसिसीलाई तुलना गरिएको छ । एमसिसीको विरोध गर्ने पक्षले, नेपालको कानुनसँग मेल नखाने यसका प्रावधान पनि मान्नुपर्ने शर्तले देशको प्रतिष्ठामाथि नै आँच पुर्याएको टिप्पणी छ । अमिरिकी दूतावासले ‘यो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग नभएको’ बताउँदै आएको छ । नेपालमा एमसिसीको योजनाहरु लागु गर्दा भारतसँग अनुमति लिनुपर्ने, लेखापरीक्षणलगायतका काम नेपाल नहुने बुँदाका कारण पनि एमसिसीले विवाद निम्त्याएको छ ।
एमसिसीको धारा ७ को दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि सम्झौता र नेपालको संविधान बाझिएमा सम्झौता लागू हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी एमसिसीको धारा ३ को दफा ३.२ मा ‘नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसिसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै पनि अंश उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग र सञ्चय गर्न रोयल्टीरहित दिने अनुमति प्रदान गर्छ ।’ उल्लेख छ, जसको कारण अहिले विवाद बढेको छ ।
एमसिसीको अनुसूची ५ (क) मा भनिएको छ, ‘सरकारले एमसिसीलाई सार रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र यस्तो योजनामा भारत सरकारले समर्थन गर्नु पर्नेछ ।’ अनुसुचि १ (ग) २ मा परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई यसमा संलग्न गराउनु परेमा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । यसलाई थुप्रैले नेपाल राज्यको सार्वभौम अधिकारविरुद्ध रहेको टिप्पणी गरेका छन् । एमसिसीअन्तर्गत लिइने सहयोग हाम्रो संविधान, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र नेपालको स्वाधीनताअनुकूल हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छरु। सैन्य गठबन्धन लगायतसँग जोडिएकाले पनि विवाद छ ।
यसरी विवादमा रहेको एमसिसीको पक्षमा प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको साथ हुदाँ र नेकपाभित्र एमसिसीको पक्षले साथ पाउँदा संसदबाट अनुमोदन हुने प्रष्ट छ । तर, नेकपाको बहुमत एमसिसीको विपक्षमा रहेकाले रोक्ने सम्भावना उच्च छ ।
एमसीसी राष्ट्रको हितमा छ भने अनुमोदन गर्नुको विकल्प छैन । यसमा धेरै अल्झने, यो वा त्यो भन्ने स्थिति रहेन । यो सवालमा बढी रोइलो गरेर नेकपालाई विवादित बनाउने, सम्भव भएसम्म पार्टी नै फुटाइदिने खेल सिवाय अरु केही होइन । त्यसैले तत्काल विपक्षमा रहेका नेताहरुलाई यस कारण एमसीसी ठीक छ भनेर प्रष्ट बनाउन सक्नुपर्छ, होइन भने देशकै बेइज्जति हुने बाहेक केही उपलव्धी हुने छैन ।
