बहुचर्चित काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा एक भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्री र आफ्नै एक पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । बालुवाटारको बहुमूल्य जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको ठहर गर्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
गत बुधवार दायर मुद्दामा पूर्वमन्त्री र पूर्व सचिवहरूबाहेक दर्जनौँ सरकारी कर्मचारी, जग्गाधनी र मोही भनिएका व्यक्ति, सरकारी जग्गा कमिसनका रूपमा बकस गरिलिने व्यक्तिहरू छन् । मुद्दामा कुल ११० जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा र ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी
बनाइएको छ ।
यो मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ प्रतिवादी छन् । अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातलाई तत्कालीन सचिव हुँदा उनको भूमिकाका विषयलाई लिएर मुद्दा दायर भएका छन् । मुद्दा दर्ता भएसँगै कांग्रेस संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका सांसद गच्छदार भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार निलम्बित भएका छन् ।
अख्तियारले यो मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेसँगै नेपाली कांग्रेसले भने सडक र सदनमा विरोध जनाइरहेको छ । राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा आफ्ना उपनेता गच्छदारमाथि मुद्दा चलाएको आरोप कांग्रेसको छ । अझ कांग्रेसले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा भएका मन्त्रीहरुलाई मुद्दा दर्ता गरेर उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिने काम गरेको समेत आरोप लगाएका छन् ।
सरकारको इसारामा अख्तियारले व्यक्ति छानीछानी मुद्दा दर्ता गर्ने काम गरेको भन्दै कांग्रेस सडकमा छ । अख्तियारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएको छ । अख्तियार सरकारको ‘लाचार छाँया’ बनेको आरोप लगाइएको छ । एउटा संवैधानिक आयोगलाई यसरी लाञ्चना लगाउनु कतिको उपयुक्त हो भन्ने तर्क पनि अहिले व्यापक छ ।
कांग्रेसले अचेल दैनिकजसो संसद अवरुद्ध पार्दै आएका छन् । अदालतमा पुगेको मुद्दामा संसद अवरुद्ध गरेर, सडकमा आन्दोलन गरेर कस्तो थिति बसाल्न खोजेका हुन् ? भन्न कठिन छ । यो राजनीतिक मुद्दा होइन । यो भ्रष्टाचारको मुद्दा हो । भ्रष्टाचारको आरोप मात्र लागेको हो । यो आरोप पुष्टि नै हुन्छ भन्ने होइन । आरोप लाग्नु नै अन्तिम निर्णय होइन । अदालतले यो मुद्दालाई किनारा लगाउने हो । तर र कांग्रेसले भ्रष्टाचारको मुद्दामा राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने जस्तो गरी अडान लिनु उचित होइन । यसले गलत नजिर स्थापित गर्नेछ ।
संवैधानिक आयोगमाथि प्रश्न गर्नु गलत नजिर स्थापित गर्न खोज्नु हो । संवैधानिक निकाय भनेको सरकारलाई समेत कारवाही गर्नसक्ने हैसियत राख्ने निकाय हो । सरकारको इसारामा चल्यो भनेर सरकारलाई गाली गलौज गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन । अहिले आफ्ना नेता भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछियो भन्दैमा संवैधानिक अंगमाथि प्रश्न तेस्र्याउँदै जाने हो भने गलत नजिर स्थापित हुँदै जानेछ । यसले मुलुकलाई सही ठाउँमा पुर्याउँदैन ।
