विप्लवको शान्तियात्रा रणनीति कि ट्याक्टिस ? [१५ तर्क]

मनहरी तिमिल्सिना
सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबिच तीन बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
यो सहमति हाम्रा लागि स्वागतयोग्य छ। तर, सहमतिपछि दर्जनौं अनुत्तरित प्रश्न जन्मिएका छन्। तीन बुँँदे सहमतिलाई मैले यसरी हेर्न आवश्यक ठान्छु।
१. जतिबेला ‘एकीकृत जनक्रान्ति’को कार्यदिशा विद्रोही नेकपाले सशस्त्र संघर्ष गर्‍यो, उक्त कदम विद्रोही शक्तिका लागि प्रत्युत्पादक हुन पुग्यो। वैचारिक, राजनीतिक, सांगठानिक र प्राविधिक तयारीको सापेक्षिक पूर्णताबिना चालिएको कदमले स्वयं विद्रोही शक्तिलाई ठूलो क्षति पुग्यो। काठमाडौंको बम विस्फोटमा ठूलो क्षति, राज्यको निर्मम दमन र हजारौंको गिरफ्तारीले सुरुमै विद्रोही शक्ति रक्षात्मक बन्न पुग्यो। तसर्थ, शक्ति सञ्चयका निम्ति पनि नेकपाले यो कदम चालेको हुन सक्छ।

२. वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनालाई न्यूनतम् लक्ष्य बनाएको नेकपाका निम्ति राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति चुनौतीपूर्ण नै थियो। शान्तिपूर्ण संघर्षको अवधिमा विद्रोही शक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिस्तारमा खास प्रगति गर्न सकेन। कुटनीतिक सम्बन्धमा केही पहुँच राख्ने नेता धर्मेन्द्र बास्तोलासमेत गिरफ्तारीमा गरेपछि विद्रोही शक्तिमा त्यस्तो संकट झन् गहिरिँदै गयो।

३. नेकपाले जतिबेला विद्रोहको बाटो समात्यो, त्यतिबेला देशभित्र बौद्धिक जनमत निर्माण र मध्यमवर्गको सहानुभूतिका लागि खास रचनात्मक भूमिका खेल्न सकेन। युवा पुस्तामा विद्रोही शक्तिप्रति आकर्षण देखिए पनि जनमत निर्माणमा मुख्य भूमिका खेल्ने शक्ति र समुदायमा खास सम्बन्ध बिस्तार गर्न नसक्दा वैधानिक मोर्चामा नेकपा अलगावमा पर्दै गयो। महासचिव विप्लवले २०७५ मंसीर ८ मा आयोजित सभामा मध्यमवर्गलाई विश्वास लिने प्रयास गरे पनि जनमत निर्माणको ठोस मार्गचित्र बन्न सकेन।

४. नेकपाले अघि सारेको ‘एकीकृत जनक्रान्ति’को कार्यदिशा प्रयोगका सन्दर्भमा अँध्यारोमा हानिएको ढुंगा सावित हुन पुग्यो। विद्रोही शक्तिभित्र एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशामा सैद्धान्तिक एकरुपता देखिए पनि प्रयोगका सन्दर्भमा काफी अनेकता र अन्यौलता देखिन्थ्यो। त्यसकै परिणाम उसले अपेक्षित गति लिन सकेन।

५. प्रतिबन्ध र धरपकडपछि नेकपासामु तीन विकल्प थिए, पहिलोः निरन्तर क्षतिबाट पराजयको बाटो रोज्नु, दोस्रोः जनमत निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिस्तार र आन्तरिक तयारीको कामका लागि शक्ति सञ्चय गर्न ‘अल्पकालीन सहमतिको बाटो’ छान्नु र तेस्रोः विचार र संघर्ष छोडेर सत्ता साझेदारीमा सामेल हुनु। मेरो विश्लेषणमा विद्रोही शक्तिले सम्भवतः दोस्रो बाटो रोजेको हुनुपर्छ।

६. सरकार र नेकपाबिच भएको सहमति प्राविधिक विषयमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ। सहमतिमा एकीकृत जनक्रान्तिको सिद्धान्तको बलमा वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको विषय कहीकतै उल्लेख छैन। साथै, दलाल पुँजीवाद भर्सेस् समाजवादबिच जनमत संग्रह गर्ने कुरासमेत सहमतिमा भेटिँदैन। यद्यपि, मन्तव्यमा विप्लवले देशको भविष्य निर्माणका लागि जनमत संग्रहको प्रसंग कोट्याएका छन्। तर, त्यसलाई खास अडानका रुपमा प्रस्तुत गरेका छैनन्।

७. सरकारी वार्ता टोलीले नेकपालाई हतियार बुझाउन शर्त राखेकोमा नेकपाले त्यस्तो शर्त इन्कार गरेको छ। विद्रोही शक्तिसँग केही हतियार भएको कुरा प्रष्टै छ। तर, राजनीतिक मुद्दा, हतियार, विद्रोही शक्तिको जनसरकार, जनअदालत र फौजी शक्तिबारे किन केही बोलिएन रु नेकपा रणनीतिक रुपमै शान्तिको बाटोमा आएको भए ती हतियार, फौजी शक्ति, जनसरकार र जनअदालतको भूमिका र भविष्य के हुन्छ रु यसबारे अहिले नै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ।

८. शुक्रबार सभागृहको दृश्य हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विजयीभाव र महासचिव विप्लव केही हतास र गम्भीर मुद्रामा देखिन्थे। मन्तव्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवको शान्ति प्रक्रियामा अवतरण ‘फोर्स ल्याण्डिङ वा क्र्यास ल्याण्डिङ’ नभएर ‘सेफ ल्याण्डिङ’का रुपमा अर्थ्याए। ओलीले विप्लवलाई विश्वासमा लिने प्रयास मात्र गरेनन्, पटकपटक कटाक्षसमेत गरे। ओलीको विश्लेषणमा विद्रोही नेकपा अब पूर्णतः शान्तिको बाटो हिँड्नेछ, घोषित मुद्दाहरु मुर्छित् हुनेछन्। तर, ओलीको यो विश्वास काफी भ्रमले गाँजिएको देखिन्छ।

९. समारोहमा विप्लवको हाउभाउले शान्तिप्रक्रिया विद्रोही शक्तिको बाध्यता भएको छनक दिन्छ। उनको प्रस्तुतिमा आफ्नो शक्तिको भविष्यबारे चिन्ताभाव झल्किन्थ्यो। विप्लव न पूर्ण आत्मविश्वासी देखिन्थे, न राज्यप्रति भरोसा नै। मन्तव्यमा उनले सहमतिप्रति औपचारिक प्रतिवद्धता त देखाए। तर, संकल्प देखिएन। यसभित्र शक्ति सञ्चयको मनोविज्ञान लुकेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

१०. वार्तामा विद्रोही शक्तिले राजनीतिक एजेण्डामा अडान नलिएको देखिन्छ। ‘राज्य वैज्ञानिक समाजवाद लागू गर्न र जनमत संग्रह गर्नसमेत कुनै हालतमा राजी हुँदैन। यही अडान लिएर बस्दा नेता–कार्यकर्तामाथि दमनको चक्र अझ तीव्र पारिनेछ। त्यसैले असम्भव सहमतिका लागि व्यर्थ समय लिनुभन्दा अहिले औपचारिक सहमति गर्ने तर राजनीतिक मुद्दामा चुक्नु हुँदैन’ भन्ने नीति लिएको हुन सक्छ, जुन कुरा विप्लवले मन्तव्यमार्फत् संकेत गरेका छन्।

११. मन्तव्यमा विप्लवले देशभित्र आत्मनिर्णयको अधिकार नभएको र नदिइएको भन्दै घुमाउरो भाषामा ओलीलाई ‘राष्ट्रवादी नेता’ भन्न खोजेको देखिन्छ। जीवनको अधिकांश समय दिल्ली दाहिना रहेका ओली ‘भवितव्य राष्ट्रवादी’ हुन् भन्ने विश्लेषणमा विप्लव यहाँनेर चुकेको देखिन्छ। विप्लवले ओलीमा विद्यमान ‘कथनी र करनी’को भेद बुझ्न नसकेकाले भोलि पनि ‘ओलीटिक्सको एम्बुस’मा पर्ने खतरा त्यत्तिकै देखिन्छ।

१२. ओली समर्थकले विद्रोही शक्ति सरकारमा आउने, ओलीसँग पार्टी एकतासम्मको प्रचार गर्न थालेका छन्, जुन प्रचारभित्र प्रतिस्पर्धीलाई तर्साउने र विद्रोही शक्तिलाई बदनामित गरेर शक्ति बिस्तार गर्ने नियत लुकेको देखिन्छ। संविधानतः सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री हुन मिल्दैन। संविधान संशोधनमार्फत् सरकारमा सहभागी गराउन ओली समूहको मतले पुग्दैन। त्यसका लागि संसदीय दलहरुबिच सहमति चाहिन्छ। तर, सरकार र विद्रोही दुवैले राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता महशुस नगर्नुले विप्लव तत्काल सरकारमा सामेल हुने देखिँदैन।

१३. ओली र विप्लवमा २ कुरामा समानता देखिन्छ, पहिलोः ओली र विप्लव दुवैले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्, दोस्रोः दुवै महत्वाकांक्षी नेता हुन्। त्यसमाथि ‘भवितव्य राष्ट्रवादी’ ओलीलाई राष्ट्रवादी देख्ने ‘विप्लव दृष्टिभ्रम’ले दुवै शक्तिलाई एक ठाउँमा आउने ढोका खोल्न सक्छ। यद्यपि, तत्काल त्यस्तो निष्कर्षमा पुगिहाल्न सकिँदैन।

१४. शक्ति सञ्चयका लागि विप्लवसामु गम्भीर चुनौती छन्। सहमतिपछि उसको जनमत तरंगित भएको छ। कार्यकर्ताको भावना सम्बोधन गर्न विप्लवले साँचो बोल्नेछन्, अनि राज्यले फेरि दमनको अस्त्र प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसैगरि नेता–कार्यकर्ता शान्तिपूर्ण वातावरणमा अभ्यस्त हुँदै जाँदा फेरि विद्रोहको झण्डा उठाउन चुनौतीपूर्ण हुनेछ, जुन चुनौती प्रचण्डले भोगेका थिए। अनि विद्रोहीभित्रका वैधानिक संघर्षका पक्षधरहरु शक्तिशाली हुँदै जानेछन्। तसर्थ, विप्लवको बाटो उनकै लागि सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

१५. विप्लवसामु राजनीतिक क्रान्तिका हिस्सेदार शक्तिसँग एकता गरी अहिलेको व्यवस्थामा गुणात्मक संशोधनका निम्ति दवाव सिर्जना गर्ने, संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने र एकीकृत शक्तिका बलमा फेरि अर्को क्रान्तिको सारथि बन्ने अवसरसमेत विद्यमान छ। तसर्थ, वस्तुगत परिस्थितिले सिर्जना गर्ने बाध्यतापछि विप्लवले रणनीतिक सम्झौता गर्नुभन्दा सुविचारित ढंगले समाजवादको तयारीमा लाग्नु उनका लागि बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुन सक्छ।