काठमाडौं-सरकारले शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका नियुक्ती खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन २०७४ का लागि निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि तत्कालीन सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ओली नेतृत्वको सरकार फागुन ३ गते गठन भएको थियो । यो हिसाबले सात महिनाका नियुक्ती खारेज भएका छन् । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय अन्तगर्तका विभिन्न प्राधिकरण, संस्थान परिषद्, बोर्ड समिति, कम्पनी वैक वा अन्य संस्थामा मन्त्रीपरिषद भएका सवै नियुक्ती खारेज भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा छ । मन्त्रिपरिगाद बैठकले यस विषयमा निर्णय लिएको सरकारका प्रवत्ता गोकुल बाँस्कोटाले बताए ।
यस्ता नियुक्ती सयौंका संख्यामा रहेका छन् । चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा निकिता पौडेललाई नियुक्तदेखि गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा कांग्रेस कार्यकर्ता बसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई नियुक्तसम्म सरकारको पछिल्लो निर्णयमा प्रभावित हुनेछन् । देउवा सरकारले माघमा सात वटा प्रदेशमा प्रमुख नियुक्त गरेको थियो ।
प्रदेश प्रमुखमा कांग्रेस, राजपा र समाजवादी फोरमले भागबन्डा गरेका थिए । कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाकाअनुसार प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा , ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र प्रदेश सातमा मोहनराज मल्ल प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए ।
यस अघि कांग्रेस नेताहरुले ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय उल्टाएर लोकतान्त्रिक पद्धति र लोकतान्त्रको बैधतामाथि प्रश्न उठाउन खोजेको बताएका थिए । बैधानिक रुपमा भएको निर्णयहरुलाई उल्टाएर अनावश्यक चलखेल गर्नुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै बैधानिकता माथि प्रश्न उठ्ने काँग्रेसको तर्क थियो ।
त्यसैबीच मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वसम्बन्धी एक कार्यक्रममा सहभागिताका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणको स्वीकृति दिएको छ ।
यसअघि सरकारले २ नम्वर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणलाई मन्त्रीपरिषद् बैठकले अस्वीकार गरेको थियो ।
यसबाहेक वैठकले नेपाल चीन व्यापार पारवन समझौताका प्रोटोकल सम्बन्धी वार्तामा भाग लिन ९ सदस्यीय टोली बेइजिङ पठाउने र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको छ ।
चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’सम्बन्धी वार्ता र हस्ताक्षरका लागि अख्तियारीसहित नौ सदस्यीय समिति गठन भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीकोचीन भ्रमणमा यो समझौतामा हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन ।
बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक फिर्ता लिई पुनः पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारका पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र सम्बन्धित निकायमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले कारागार नियमावली २०२० को दफा ३ लाई संशोधन गरी थुनुवामा रहेका र बालबच्चाहरुलाई राशन र आर्थिक सुविधा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सैनिक सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली र मालपोतको (सातौँ संशोधन) नियमावली २०७५ स्वीकृत गरेको छ भने नेपाल र म्यान्माबीच कूटनीतिक तथा सरकारी राहदानीको सहज आदानप्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयको संघ (केन्द्र) मा रहने निकायको संगठन र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ भने निक्षेप सुरक्षाको सीमा वृद्धि गरेको छ ।
