काठमाडौं । २४ औं विश्व आदिवासी दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइएको छ ।
नेपालका आदिवासीहरुले यसवर्ष आन्दोलनकै रुपमा विश्व आदिवासी दिवस मनाएका हुन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा बिहीबार काठमाडौं बृहत् कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । यसपटक जनजाति महासंघले दिवसको मूल नारा ुअधिकार, प्रतिनिधित्व र स्वायत्ततारस्वशासनका लागि आदिवासी जनजातिको अडान, मानव पहिचानसहितको संघीयताका लागि संविधान संशोधन हाम्रो साझा अभियानु तय गरेको थियो ।
दिवसका अवसरमा महासंघको अगुवाईमा काठमाडौं भृकुटीमण्डपबाट र्याली निकालिएको थियो । मगर, गुरुङ, तामाङ, नेवार, थारु, राई, लिम्बुलगायत जातीय संस्थाहरुमा आवद्धहरु र ती समुदायका सर्वसाधरण आ(आफ्ना भेषभूषा, सांस्कृतिक झाँकीसहित र्यालीमा सहभागी भएका थिए । र्याली भृकुटीमण्डप, शहीद गेट, सुन्धारा, रत्नपार्क, पुरानो बसपार्क हुँदै प्रदर्शनीमार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृह पुगेर टुंगिएको थियो ।
सभागृहमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति, पहिचान मेटाउँदै लगेकामा आपत्ति जनाउँदै अधिकार र पहिचानसहितको प्रदेश नामकरण गर्ने माग गरे । उनीहरुले जनजातिहरुलाई दिँदै आएको पर्व बिदा कटौटी, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान खारेजीको तयारीलगायतप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै आफूहरु परी आए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । भारत लगायत संघीय राज्यहरुमा जातीय पहिचानसहितको प्रदेश नामकरण गरिए पनि नेपालमा षड्यन्त्रमूलक तरिकाले खोलानालाको नाम राखिएकोमा सच्याउन माग गरे ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, आदिवासी जनजाति नेता रेशम गुरुङ, जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष चिनीमाया माझी, संघीय समाजवादी फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतले बोलेका थिए ।
विश्वभरका आदिवासीले हरेक वर्ष ९ अगष्टका दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाउने गरेका छन् । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लाई संसदले अनुमोदन गरी आईएलओमा बुझाएर नेपाल उक्त सन्धिको पक्ष राज्य भएपछि केहि गैरआदिवासी समुदायले पनि आदिवासी हौ भनेर दावी गरेको छ ।
प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा गठित जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानको कार्यदलले ६१ जनजातिलाई पहिचान गरेको थियो । त्यो कार्यदलको सिफारिसको आधारमा संसदले ५९ जनजातिलाई अनुसूचित गरेको थियो ।
आदि भनेको धेरै पुरानो अथवा पुरानो ऐतिहासिक समयदेखि भन्ने बुझाउँछ, कुनै पनि ठाउँमा धेरै पुरानो समयदेखि बसोवास गरिरहेका र त्यस भूमिको माटोलाई खनिखोस्री गरेर आफ्नो पुस्ता धानिरहेका कलाकौशल र हस्तकलालगायत थुप्रै मौलिक पहिचान भएका समूदायलाई आदिवासी भनिन्छ ।
प्रदेश नं १ को सरकारले विश्व आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा साउन २४ गते सार्वजनिक बिदा दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । प्रदेश नं १ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले बुधबार यहाँ सूचना जारी गर्दै बिहीबार बिदाको घोषणा गरेको हो । मन्त्रालयले प्रदेशका १४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा २०७४ चैत २९ गतेको प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार उल्लिखित बिदा दिने निर्णय भई सोको सूचना नेपाल राजपत्र खण्ड ९१० विराटनगर, नेपाल, चैत २९ गते २०७४ ९पूर्व अतिरिक्ताङ्क १९अ० मा प्रकाशन भएको समेत जानकारी दिएको छ ।
कहिले देखि रु
२००७ को सेप्टेम्बर १० मा आदिवासीहरुको अधिकार, मर्यादा र आत्मसम्मानको रक्षार्थ संयूक्त राष्ट्रसंघको घोषणा र त्यसको उपलब्धिहरूको सन्दर्भमा व्याख्या गरिएको छ । २३ डिसेम्बर १९९४ को संयूक्त राष्ट्रसघंको साधारण सभाले ९ अगस्तलाई विश्व आदिवासी दिवसका रुपमा मनाउने अवधारणा अगाडी बढाएको हो । संयुक्त राष्ट्रसघंले यसअघि नै सन् १९९४ देखि २००४ सम्म आदिवासी दशकसमेत कर्म र मर्यादाकालागि दशक भन्ने नाराका साथ आव्हान गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार आदिवासी
आइएलओ महासन्धि नं. १६९ को धारा १ को उपधारा १ मा आदिवासीलाई पहिचान गर्न ३ वटा अवस्थालाई आधार मानिएको छ ।
पहिलो अवस्था भनेको जुन भौगोलिक क्षेत्रमा उनीहरु बसोबास गरिरहेका छन । त्यो क्षेत्रलाई अरुले बिजयी गर्दाको समयमा या समय पूर्वदेखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरेका समुदायका सन्तान भनिएको छ । नेपालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन ०५८ आएपछि त्यसले नेपालमा पहिलोचोटी आदिवासी जनजातिको पहिचान र मान्यता प्रदान गरेको हो । जसअनुसार नेपालमा हाल ५९ वटा जातीय समुदायहरु आदिवासी जनजातिका रुपमा रहेका छन् ।
यसरी आदिवासी जनजातिको पहिचान गर्दा प्रतिष्ठानले समुदायको सामुहिक साँस्कृतिक पहिचान, भाषा, धर्म, परम्परागत रितिरिवाज र संस्कृति , आफ्नो लिखित वा अलिखित इतिहास, परम्परागत सामाजिक संरचना समानतामा आधारित छ, । जसको आधुनिक नेपालको राजनीति र शासन व्यवस्थामा निर्णायक भूमिका छैन, समुदायभित्र हामी भावना छ, आफ्नो परम्परागत भौगोलिक क्षेत्र छ, र चार वर्णको हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाभित्र पर्दैन र जो आफूलाई जनजाति भनी दावी गर्दछन् ।
नेपालमा सबभन्दा पहिले २०४७ सालमा नेपाल जनजाति महासंघको स्थापना भयो । त्यो विधान २०५१ र २०५२ मा २०५२ सालमा समेत परिमार्जन भएको छ । आदिवासी जनजातिको सम्बन्धमा सन् १९८९ मा भएको पहिलो अन्तर्रा्ष्टिय सन्धी आइ एल ओ १६९ को धारा १ को उपधारा १ र २ का अनुसार आदिवासी जनजातिको परिभाषा यस्तो:
आइ एल ओ १६९ को निर्देशिकाले के भन्छ ?
१ ऐतिहासिक निरन्तरता (आधुनिक राज्य बन्नु अघिको)
२ भौगोलिक सम्बद्धता, जहाँ उनका पूर्खाहरु रहेका थिए ।
३ भिन्न सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक एवं राजनैतिक संस्थाहरु ।
विश्वको कूल जनसंख्याको ५ प्रतिशत रहेका आदिवासीहरुले विश्वको कूल गरिब जनसंख्याको १५ प्रतिशत भाग ओगटेका छन । पृथ्वीको ध्रुविय क्षेत्रदेखि दक्षिण प्रशान्त किनारसम्म रहेका आदिवासीहरुको पहिचान र उपस्थिती घट्दो क्रममा छ किनकि पछि बसोवास गरेर आएका आप्रवासी समूदायहरु पेशा, पहिचान, बसाई लगायतका विविध कारणहरूले हावी हुँदै आएका छन् ।
संयूक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी समूदायको अधिकारसम्बन्धि घोषणपत्रको आर्टिकल १४ मा आदिवासी समूदायले आफ्नो संस्कृती, भाषा, रितीरिवाज र चलनअनुरुप सुहाउँदो शैक्षिक प्रणाली, संस्थाहरु स्थापना र नियन्त्रण गर्न पाउने अधिकार दिएको छ ।
