काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको थियो । विशेषतः नेपालले विगतमा भारतको चरम संकट थोपर्ने गरी लगाएको नाकाबन्दीलाई लिएर भारतले के बोल्ला ? नेपालको संविधानविरुद्धमा दिएको मतबारे कस्तो धारणा आउला ? भन्नेमा नेपालीको चासो पक्कै पनि छ । भारतको अनावश्यक दवाव र प्रभाव जमाउन खोज्ने पुस्तौनी दुष्प्रयास अब पनि गर्ला या नगर्ला भन्नेमा सबैको चासो छँदैछ । यो पाटोमा नेपालको पक्षबाट कस्तो अडान र धारणा प्रधानमन्त्री ओलीले राख्ला ? भन्ने पनि उत्तिकै चासोको विषय बनेको थियो । यो चासोका बीच भएको भारत भ्रमणमा ओलीले नेपालीको शीर उचो राख्ने काम पक्कै पनि गरेकै छ । खासमा भारत भ्रमणमा के उपलव्धी भयो ?
के भयो उपलव्धी ?
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेपाल सरकारसँग विश्वासका साथ नयाँ चरणबाट अघि बढ्न चाहन्छ भन्ने अनुभूति हुने गरी विभिन्न वार्ताहरु भएका छन । देशको पक्षमा बलियो अडान लिँदा कुनै न कुनै स्टेजमा पुगेर त्यो अडान स्थापित गर्न सकिने बुझाई नेपाली पक्षको छ ।
दुवै मुलुकमा दुरदर्शी र निर्णायक नेतृत्व छ । अनि दुबै प्रधानमन्त्री जनताबाट अनुमोदन बलिया कार्यकारी प्रमुख छन । नेपाल भारतबीच राजनीतिक नेतृत्वका तहमा अनुकुल वातावरण बनेको परराष्ट्र मामिला जानकारको बुझाई छ । यता नेपालमा पनि राजनीतिक अस्थिरता र सरकार बलियो भएकाले यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई बलियोसँग आफ्नो कुरा गर्ने आट आएको बताउँछन् पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे ।
नोकरशाही र खुफिया एजेन्सीहरुमार्फत नेपाललाई हेर्दा ‘क्षति भोगेको’ अनुभूति भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले गरेको विभिन्न अनौपचारिक भेटघाटहरुबाट ओलीले पनि बुझेका हुनुपर्छ । त्यसैले यसपटक मोदी बिल्कुल फरक ढंगले प्रस्तुत भएको र व्यापार घाटादेखि टनकपुरको डेढ किलोमिटर सडक निर्माणसम्मका कुरामा गम्भीर रुपमा मोदीसँगको भेटमा ओलीले विषय उठाए । भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीलाई पटकपटक सानासाना विषयको ख्याल गरेमा विश्वासको वातावरण बन्ने स्मरण गराए । ओलीले मोदीसँगको भेटमा नेपालको जुट र अदूवा निकासीदेखि व्यापार खाटा तथा सिमा क्ष्ँेत्रमा हुने डुबान समस्यासम्म उठाए ।
व्यापार घाटालाई नेपालका प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा गम्भिर एजेण्डा बनाएपछि मोदीले बढी नै चासो राखे । ओलीले विश्वासको आधार कमजोर भएको सन्दर्भमा पुलिस एकेडेमी निर्माणको विषयदेखि एकीकृत महाकाली सन्धी हुदाँ टनकपुर लिंकरोड बनाउने प्रतिबद्धता अझै पुरा नगरेको सम्झाए । महाकाली सन्धि भएको २० वर्ष पुगिसक्दा पनि टनकपुरमा भारतले जम्मा डेढ किलोमिटर सडक नबनेको भन्दै विश्वासको आधार माथि नै प्रश्न उठाए ओलीले ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीसँगको भेटमा पुराना प्रतिवद्धताका अवस्था र कार्यान्वयनबारे निकौ चासोको साथ लिएका थिए । दुई देशबीच विश्वासको आधार कमजोर नवनाउन आफुले गरेको प्रतिवद्धा पुरा हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो भएन विगतका वर्षहरुमा ।
ओलीको उठाएका विषयमा मोदीले पुरा नहुका कारण पत्ता लगाई अब संयुक्त योजना बनाएर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । यता केही विषयमा भने मोदीले सम्बन्धीत निकाय र प्रदेश सचिवलायसँग परामर्श गरि तत्कालै काम थाल्ने आश्वासन समेत ओलीलाई दिए । यसै वर्ष नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गर्ने संकेत गरेका छन । नेपालको चासो यसपटक विश्वासको आधार बनाउने र त्यो नबनी नयाँ सम्झौता थपेर चाङ लगाउनेतर्फ नदेखेपछि मोदीले आफ्नो रणनीतिलाई सबै विषयमा तत्काल परिचालन गर्न सक्छन । जसले गर्दा दुवै देशको विश्वासमा थप मद्दत पुग्ने जानकारहरुको भनाई छ ।
यता नेपालबारे भारतमा विभिन्न भ्रम रहेकोप्रति पनि ओलीले खण्डन गरे । कम्युनिस्टले जितेपछि लोकतन्त्र खतरामा पर्न सक्छ, चीनको प्रभाव बढ्न सक्छ र नेपालको संविधान समावेशी छैन भन्ने भ्रम मात्र भएको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत नै ओलीले नयाँ दिल्ली मै खण्डन गरे । नेपाल मामिला जानकार भारतीय विश्लेषक नेहार नायक पनि यसपटकको ओली भ्रमण सफल भएको टिप्पणी गर्छन् ।
‘सबका साथ, सबका बिकास’ भन्ने नारा लिएर ४ वर्षअघि महानिर्वाचनमा होमिएका मोदीले करीव दुई तिहाई बहुमतसहित भारतको नेतृत्व गर्ने जनमत पाएका थिए । वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव जितेका ओलीले ‘सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ’ को नारा दिएका छन् । अब एक अर्काको परिपूरक बन्ने घोषणा मोदीले गरिसकेका छन् । भारतीय नाकाबन्दी ताकाको तनावपूर्ण र अविश्वासको सम्बन्धलाई बिर्सिएर एक अर्काका नारालाई सम्बृद्धिका परिपुरक बनाउन तत्पर हुनै पर्ने समय आएको छ ।
नेपाली शान बढाउने भ्रमण
पहिलो पटक, राष्ट्रवादी ‘इमोशन’को मियो बन्दै जनताको अभूतपूर्व समर्थन हासिल गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने भारतीय शासकहरुसंग शीर ठाडो पारेर छलफल गरेका छन् यसपटकको भारत भ्रमणका क्रममा । नेपालका नेता र प्रधानमन्त्रीहरुलाई आमन्त्रण गरेर उच्च आतिथ्यता र सत्कार गर्दै आफ्ना रणनीतिमा गलाउने भारतले यसपटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई गलाउन सकेन ।
भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसंग वान टु वान वार्ताको बीचमा खासमा के भयो ? त्यो भोलिको दिनमा खुल्दै जाला । भारतीय नेताहरु, ब्यूरोक्र्याट्स र खुफियातन्त्रले ओली मोदी वार्तालाई आधार बनाउंदै नेपाललाई कुन ढंगले हेर्छन, त्यसपछि थाहा होला । तर प्रधानमन्त्री ओलीले समग्रमा तीनदिनको बीचमा भारतमा जे गरे, त्यो राष्ट्रको पक्षमा गरे । खोट लगाउने ठाउं दिएनन् । ओलीले बिग्रिएको सम्बन्धमात्र स्थगित गरेनन्, समकक्षी मोदीसंग नेपालका अप्ठ्याराहरुको बारेमा पनि बोल्ड कुरा गरे । भारतले अहिलेसम्म गरेका वाचाहरु किन पुरा भएनन् भन्नेबारे मोदीलाई नै लज्जित बन्नुपर्ने गरी धारणा राखे । चतुर नरेन्द्र मोदी आफुभन्दा थप चतुर ओलीको शैली देखेर अवाक् भए । वास्तवमा, यी दुई प्रधानमन्त्रीहरुबीच केमेष्ट्रि मिलेको देखियो । त्यसको प्रभाव दुई प्रधानमन्त्रीहरुको संयुक्त सम्बोधनमा देखियो । प्रष्टताका साथ एक अर्कालाई बुझेको र अब गर्न बांकी कामहरुका बारेमा छलफल भयो ।
प्रधानमन्त्री ओली भारतको तीन दिने सफल राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरेर स्वदेश फर्किएका छन् । ओली भारत भ्रमणमा रहदाँ नेपालका विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि पूर्व सम्झौता तथा प्रतिवफद्धता तीव्र रुपमा कार्यान्वयन गर्न विषयमा छलफल बहस समेत भए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच वान टु वान र प्रतिनिधिमण्डलबीचमा भएको भेटवार्ता अब कार्यान्वयनको चरण्मा गयो भने सांच्ची नै दुई छिमेकी मुलुकबीच रहंदै आएको सम्बन्ध थप विस्तार हुनेछ ।
भारतीय शासकहरु र कुटनीतिक ब्यूरोक्र्याट्सहरुमा रहेको नेपाललाई दबाउनैपर्छ भन्ने नीतिबाट उनीहरु पछि फर्किएको आभाष मिलेको छ । संभवत सन् २०१९को लोकसभा निर्वाचन अघि कमसेकम नेपासंग सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ भन्ने चेत नरेन्द्र मोदीमा पलाएको हुनुपर्छ अब । त्यसैको प्रभाव यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा देखियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको बोल्ड निर्णयकै कारण भारतले नेपाललाई रेलमार्ग, जलमार्ग र कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता छुट्याएर सहयोग गर्ने वचन गरेको छ । अब, भारतले सहयोग गर्ने भनिएका प्राथमिकताका यी तीन विषय पुरा गर्न कत्तिको तदारुकता देखिनेछ, भ्रमणको पुरै सार्थकता भने त्यसमा निर्भर गर्नेछ ।
भारत भ्रमणमा जानु अघि केही मूलभूत विषयमा छलफल हुनेछ भनेर संघीय संसदलाई सम्बोधन गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय विषय छुटाएका छन् । छिमेकीले बोलाएर हतारिंदै जान तम्सिहाल्ने प्रवृत्तिकै कारण नेपालमा गम्भीरतापूर्वक विदेश भ्रमणको तयारी हुंदैन । जसको केही प्रभाव यसपटक पनि देखियो । तर, समग्रतामा ओली भ्रमणले नेपाललाई आफ्ना राष्ट्रिय हितका अडानमा कायम रहने हो भने अब कुनै छिमेकीले हेप्न सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित पनि गरेको छ ।
नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सहकार्यलाई निरन्तरता दिन, नेपाल र भारतको मित्रवत सम्बन्ध अझ बलियो बनाउनुका साथै सरकारको ‘समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली’ भन्ने नारा कार्यान्वयनमा साझेदारी गर्न भारत तयार हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
अब, नेपाली जनताले यसपटक भारतलाई चैत २३ गतेभन्दा अघिको दृष्टिकोणले हैन केही फरक दृष्टिकोणले हेर्नेछन् । कमसेकम एकपटक भारतलाई शंकाको सुविधा प्रदान गर्नेछन् । किनकी, भारतले सहमतिहरु गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा धेरै छ । यो प्रवृत्ति यदि इमान्दिारितापूर्वक अन्त्यगर्ने हो भने भारतसंग यौटा छिमेकको सम्बन्ध असल ढंगले अघि बढ्न सक्नेछ । यदी, हैन, नेपाललाई अर्को छिमेकी चीनसंगको इन्गेजमेन्टबाट बाहिर ल्याउनका लागि गरिएको हो भने त्यो भन्दा अर्को दुर्भाग्य केही हुनसक्दैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतमा रहंदा आयोजित खुला फोरमहरुमा नेपालको दुबै छिमेकीसंग बराबरीको सम्बन्ध कायम रहनेछ भनेर प्रष्ट भनिसकेका छन् । हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी मोदीसंग पनि यही अनुसारको कुटनीतिक जवाफ दिएका होलान ।
यद्यपि, हरेक पटक नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भम्रणमा जादाँ हुने गरेका समहतिको कार्यान्वयन भने शुन्यप्रायः छ । सहमति हुने र कार्यान्वयन नहुनुमा नेपालको समेत कमजोरी भएको टिप्पणी गर्छन् कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला । तर, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा देखाउनको लागि गरिने बलपूर्वक सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयन नहुनमा दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्क गर्छन पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे । सहमति कार्यान्वयन भएमा मात्र जनतास्तरको सम्बन्धमा समेत सुधार हुने पाण्डेको भनाइ छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री मोदी सन् २०१४को निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेर शक्तिशाली प्रधाननमन्त्री बनेका थिए । हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली पनि विक्र संवत २०१५ सालपछिका सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीमा स्थापित भएका छन् । यी दुबै शक्तिशाली प्रधानमनत्रीले गरेका सहमति पनि सहमतिमा सीमित नभई कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न जरुरी छ । विगतका सहमतिहरु कार्यान्यन गर्दै नयाँ सहमति र सहकार्यमा अघि बढ्नु नै दुबै मुलकका लागि हितकर हुनसक्छ ।
अब बढ्ला व्यापार ?
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमतिदेखि नेपाललाई समुद्रसँग जोड्नेसम्मका सम्झौता भएका छन् । शिलान्यास गरेको झन्डै एक दशकपछि वीरगन्जस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आइसिपी पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा दिल्लीमै शिलान्यास गरेका छन् । नेपाल र भारतबीच मुलत भएका यी सम्झौताहरु नेपालको व्यापार घाटा घटाउनमा केन्द्रित छन् । भारतसँगको नेपालको व्यापार घाटा ६ खर्ब रुपैंया भन्दा बढी छ । यस पटकको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापार घाटाको मुद्दालाई बढी प्राथमिकता दिएका हुन् । भारतसँग बढ्दो व्यापारघाटाले अर्थतन्त्रमाथि ठूलो जोखिम थपेपछि नेपालको पक्षबाट सम्झौता गर्न प्रधानमन्त्रीले निकै तत्परता देखाएका थिए ।
नेपालको अर्थतन्त्रले यो अवस्था धेरै धान्न नसक्ने स्थितिमा पुग्न थालेको प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी मोदीलाई बताएका थिए । सन् १९९६ मा भएको व्यापार सन्धि नेपालका लागि अनुकूल थियो, पछि थपिएका प्रावधानले नेपाललाई बाधा पारेको ओलीको भनाई थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सीमापार व्यापारमा क्वारेन्टाइन, नन ट्यारिफ र ट्यारिफ ब्यारिअर हट्नुपर्ने उल्लेख गर्दै दक्षिण एसियाली व्यापार सम्झौता (साफ्टा) को बुँदा पनि कार्यान्वयन नहुँदा नेपाललाई अप्ठ्यारो भएको गुनासो गरेका थिए । नेपाली ग्यास बुलेटले भारतमा समेत प्रवेश पाउनुपर्ने माग नेपालको पक्षबाट राखिएको छ । नेपालले राखेका मागहरुको सन्दर्भमा भारतले आफूहरु सकारात्मक रहेको जवाफ दिएको छ ।
विभिन्न समयदेखि सम्झौता भएका, तर कार्यान्वयनमा नआएका पञ्चेश्वरदेखि नयाँ हवाई रुट, पूर्वाधार विकासका परियोजना समयबद्ध कार्यान्वयनमा भारतले सहमति जनाएको छ । भारतले नेपालको विकासमा भारत सधैं गम्भीर रहेको बताएको पनि छ ।
यस पटक प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भारतसँग कनेक्टिभिटीको रुपमा रेलमार्ग र जलमार्गको परियोजना बनाउने विषय प्राथमिकतामा प¥यो । प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक रेलमार्ग र जलमार्गको कुरा गरेकाले भारतीय पक्षले नेपाललाई खुसी पार्न रक्सौल–काठमाडौं रेलवे परियोजना निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालले यसमा तुरुन्त सहमति जनायो । भारतले एक वर्षमा सर्भे सम्पन्न गर्ने र लगत्तै कार्यान्वयनमा जाने वचन दिएको छ । भारतले पाँच वर्षमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति जनाएको छ । यसको लगानी र अन्य मोडालिटीबारे भविष्यमा छलफल गर्ने सहमति भएको छ । नयां दिल्लीमा भारतीय रेल ल्याउने विषयमा सहमति भएलगत्तै काठमाडौंमा रेल कसरी आउंछ र त्यसबाट नेपाललाई के प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेबारेमा विश्लेषण सुरु भएको छ ।
दुवै देश मिलेर सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्ने, कृषि, जलविद्युतमा सहकार्य गर्ने र कार्यान्वयन हुन बाँकी विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । मोदीले अरुण तेस्रो, सुनकोसी डाइभर्सन र पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढ्ने पनि बताएका छन् ।
त्यसैगरी नेपाल अब जलमार्गका माध्यमबाट समुद्रसँग जोडिने भएको छ । जसमा साना पानीजहाज ओहोरदोहोर गर्नेछन् । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच नेपाल र भारतका ठूला नदीमा जलमार्ग निर्माण गरी नेपाललाई समुद्रसँग जोड्ने सम्झौता भएको छ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले विद्यमान व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत कार्गो ढुवानी गर्न जलमार्ग निर्माण गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेका हुन् । प्रशान्त र हिन्द महासागरमा नेपाली झण्डाबहाक पानीजहाज चलाउने प्रधानमन्त्री ओलीको सपनालाई बराहक्षेत्रसम्म आइपुग्ने जलमार्गले पुरा गर्ने र नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
नेपालका कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा अन्तरदेशीय जलमार्ग सञ्चालन हुनेछ । नेपालका ठूला नदी हुँदै गंगासम्म र गंगाबाट हल्दियासम्म जोडिने जलमार्गमा सामान ढुवानीका लागि प्रयोग हुने छ । भारतले हल्दियाबाट इलाहाबादसम्म गंगा नदीमा जलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । तर, नेपालका नदीमा कुन आकारको जहाज आउन सक्छन् भन्ने कुराको भने अध्ययन भएको छैन ।
