काठमाडौँ । भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४ र मुलुकी (देवानी) संहिताका केही प्रावधानहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग बाझिने देखिएकाले यसलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घद्वारा बिहीबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले सो माग गरिएको हो ।
सो अवसरमा महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रामाथि अंकुश लगाउने कानून महासङ्घलाई मान्य नहुने बताउँदै प्रेसप्रति संवेदनशील हुन सरकारसंग आग्रह गरे ।
प्रगतिशील पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष नारायण शर्माले देवानी फौजदारी संहिता २०७४ प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने ढङ्गबाट आएको उल्लेख गर्दै यसको संशोधनका लागि दबाब सृजना गर्नुपर्ने बताए।
लोकतान्त्रिक छापामाध्यमका अध्यक्ष दामोदरप्रसाद दवाडीले सरकार जहिले पनि नियन्त्रणमूखी हुने हँुदा प्रेस नियन्त्रणमूखी कानूनमान्य नहुने धारणा व्यक्त गरे ।
सम्पादक समाजका अध्यक्ष पुरु रिसालले संस्थागत रुपमा एकताबद्घ भएर सबै राजनीतिक दललाई भेटी गरी कानून संशोधनका लागि दबाब दिनुपर्ने बताए ।
क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घका महासचिव इन्द्र राउतले सरकारले हालै जारी गरेको कानूनले प्रेसमाथि अंकुश लगाएको आरोप लगाउँदै सिङ्गो प्रेसजगत संवेदनशील भई सशक्त भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, प्रेस सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष केशवराज अर्याल तथा प्रेस काउन्सिल नेपालकी सदस्य शुभेच्छा विन्दुले प्रेसमैत्री कानूनको निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।
