काठमाडौँ । सरकारले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक विकासका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन सदस्य देशका समसामयिक विषयवस्तुलाई उपयुक्त ढंगले सम्बोधन गर्न सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
सरकारले बिम्स्टेकलाई दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियासँग जोड्ने गतिशील संगठनका रुपमा विकास गर्नु नै बिम्स्टेक क्षेत्रका जनताको हितमा हुने जनाएको छ ।
दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशिया जोड्ने बिम्स्टेक’ विषयक छलफल कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बिम्स्टेकलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने संस्थाका रुपमा विकास गर्न सबै सदस्य देशको एकीकृत प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी सङ्गठनका रुपमा विकास गर्न व्यापार, लगानी, पर्यटन, विद्युत् प्रसारण लाइन तथा भौतिक सम्पर्क र सम्बन्ध कायम गरेर मात्र सम्भव हुने बताए ।
अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले बिम्स्टेक नेपालको कूटनीतिक क्षमता, प्रदर्शन गर्ने अवसर मात्र नबनेर त्यसले बाह्य विश्वसँगको नेपालको परिचय र पहिचान बढाउने बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई क्षेत्रीय तहमा उजागर गर्न सम्मेलन फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले बिम्स्टेकका सातवटै मुलुक प्राचीन बौद्ध सम्पदाले भरिपूर्ण भएकाले बौद्ध परिपथका माध्यमबाट पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने बताउँदै लगानी र व्यापार बढाउन भारत र थाइल्याण्डजस्ता आर्थिकरुपले सम्पन्न देशले सघाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरी सोहीअनुरुप तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपछि गठन भएको वर्तमान सरकारका परराष्ट्र नीतिका विषय मुखरित गर्ने उपयुक्त माध्यम बिम्स्टेक हो भन्दै परराष्ट्र नीतिप्रति नेपाल र नेपालीको मतैक्यता रहेको सन्देश सम्मेलनले प्रवाह गर्ने बताए ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक निश्चलनाथ पाण्डेको सभापतित्वमा कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
