सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना कामकारबाही कागजरहित बनाएको छ ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई शीघ्र, व्यवस्थित, पारदर्शी र कम खर्चिलो बनाउन कागजरहित प्रणाली शुरु गरिएको बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा यसअघि सिसी क्यामेरा जडान भइसकेको जनाउँदै उनले मन्त्रिपरिषद् मात्र नभई अब सबै मन्त्रालय कागजरहित र सिसी क्यामेरा जडित हुने बताए । त्यसको साथै मुख्यमन्त्री शाहीले आजै ‘कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्’ लेखिएको लोगो सबै विभागीय मन्त्रीलाई वितरण गरिएको जानकारी दिए ।
अध्ययन समिति गठन
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा सबै प्रदेशका सबै मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सदस्य सचिव रहने उक्त समितिमा दुई जना विज्ञ थपिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार बैठकमा कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समिति ९गठन तथा सञ्चालन० निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
