नेपाल: व्यापारिक जटिलतामा मानवअधिकार रक्षकहरू विरुद्धको बदला ‘दुःखजनक’, संयुक्त राष्ट्रका विज्ञहरू भन्छन्
जेनेभा ९१४ मे २०२४० ( नेपालमा छायाँ सेन्टर रिटेल र मनोरन्जन कम्प्लेक्सको विकासको विरोधका कारण मानवअधिकार रक्षकहरू विरुद्ध चलिरहेको प्रतिशोधका रिपोर्टहरूमा संयुक्त राष्ट्रका विज्ञहरूले आज चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
मानव अधिकार रक्षकहरू विरुद्ध प्रतिशोधात्मक कार्यहरू दुःखनीय र अस्वीकार्य छन्, विज्ञहरूले भने। मानव अधिकार रक्षकहरूलाई उनीहरूको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकारको एकमात्र प्रयोगको लागि लक्षित गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डहरूको उल्लङ्घन हो।
काठमाडौंको पर्यटकीय जिल्ला ठमेलमा छायाँ केन्द्र निर्माण गर्दा ऐतिहासिक कमलपोखरी पोखरी ध्वस्त हुनुका साथै आदिवासी प्रधान नेवार समुदायको दैनिक रीतिरिवाज र सांस्कृतिक प्रचलनमा बाधा पुगेको छ । लगभग १०० पसल, एक सिनेमा, र रेस्टुरेन्टहरू अब सञ्चालनमा छन्, अर्को १०० रिटेल आउटलेटहरू खोल्ने कारणले।
आदिवासी जनजाति मानवअधिकार रक्षक भागवत नरसिंह प्रधानले करिब ४५० ईस्वी देखि ७५० सम्म रहेको लिच्छवी राज्यमा रहेको कमलपोखरी पोखरीको पुनर्स्थापना अभियानको नेतृत्व गरेका छन् । आफ्नो सक्रियताका कारण प्रधानले छायाँ सेन्टरमा कार्यरत ट्रेड युनियन नेताहरूबाट धम्की दिने धम्की र उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर गर्नेलगायतका धम्कीको सामना गर्नुपरेको छ।
छायाँ केन्द्र भत्काउने र पोखरी र वरपरको जग्गा पुनर्स्थापनाको वकालत गर्ने भगत नरसिंह प्रधानजस्ता मानवअधिकार रक्षक, कार्यकर्ता र स्थानीयवासीमा असुरक्षाको बढ्दो अनुभूति देखेर आफुहरु स्तब्ध भएको राष्ट्रसंघका विज्ञहरुले बताएका छन् ।
अमेरिकामा रहेको कम्पनी मेरियट इन्टरनेशनलको संलग्नताले पनि विज्ञहरूमा चिन्ता बढाएको छ। म्यारियट इन्टरनेशनलले जग्गाको विवादका बाबजुद छाया सेन्टरभित्र पाँचतारे अलफ्ट काठमाडौं ठमेल होटल सञ्चालन गरिरहेको छ ।
विज्ञहरूले भने, “सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म छायाँ केन्द्रमा आफ्नो संलग्नता तुरुन्तै निलम्बन गर्न म्यारियट इन्टरनेशनललाई आग्रह गर्दछौं,” विज्ञहरूले भने। उनीहरूले मेरियट इन्टरनेशनललाई व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू अनुरूप, संलग्न रक्षकहरू र कार्यकर्ताहरू विरुद्ध गैर प्रतिशोध र मानवअधिकारको सम्मान सुनिश्चित गर्न छाया केन्द्रसँगको आफ्नो लाभ प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरे।
नेपालले गत वर्ष व्यापार र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी गरेपछि, संयुक्त राष्ट्रका विज्ञहरूले मानवअधिकार रक्षकहरूको सम्मान सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थानहरू र अन्य व्यवसायिक उद्यमहरूमा कार्यदलको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
स्रोत : संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार
