काठमाडौँ । सरकारले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट हालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा समसामयिक परिमार्जन गर्न लागेको जानकारी दिइएको हो ।
समितिले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, मुख्य कार्यक्रम तथा नीतिगत एवं कानूनी सुधारका विषयमा जानकारी लिन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गरेको थियो । प्रतिरक्षा नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयको थप सुदृढीकरण गर्ने तथा सैनिक ऐन तथा नियमावलीलाई अद्यावधिक र एकीकरण गर्ने भावी कार्ययोजना रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण गर्ने, सैन्य सामग्री पर्याप्त उपलब्ध गराई व्यावसायिक र सुदृढ फौजका रुपमा विकास गर्ने कार्ययोजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाली सेनाको विपद् व्यवस्थापन क्षमता थप सुदृढ गर्ने तथा नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने सैन्य सामग्री मुलुकभित्र आपूर्ति हुन सक्ने गरी कार्य अघि बढाइने जानकारी दिइयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा नेपाली सेनाको योगदानलाई बढाउँदै लैजाने तथा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी मन्त्रालयले कार्ययोजना अघि सारेको छ । नेपाली सेनाको दीर्घकालीन योजना २०६९ लाई समसामयिक परिमार्जन गरी लक्ष्य सन् २०३० तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने, मन्त्रालयलाई तोकिएको कार्य जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पन्न गर्ने तथा सैनिक अस्पताललाई प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्ने आगामी कार्ययोजना रहेको बताइयो ।
नेपाली सेनालाई सैन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर बनाउन सन्दर्भमा सैनिक पोशाकमा प्रयोग हुने सामग्री उत्पादन, सैनिक उपकरण उत्पादन, खुकुरी उत्पादन तथा विकास निर्माणका लागि आवश्यक हुने विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने मन्त्रालयले सोच अघि सारेको छ । नेपाली सेनाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, गोली गट्ठा तथा विस्फोटक पदार्थ प्राप्त गर्ने सम्बन्धी यस अघिको कार्यविधिमा सुधार नल्याएर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती खडा हुने पक्षबारे समितिलाई जानकारी गराइयो ।
सेनाले अघि बढाइरहेको आयोजनालाई कुनै जानकारी नदिई बीचैमा विनियोजित रकम कटौती हुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट निकासाका लागि पुनः माग गर्नुपर्दा कठिनाइ भएको तथा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि समयमा बजेट विनियोजन नहुँदा जिम्मेवारी सम्पन्न गर्न चुनौती सिर्जना भएकोतर्फ पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
