सुक्रवार ०२ जनवरी २०२६ – बेलायत।
फोटो विश्वासदीप तिगेला।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) युकेले बेलायतका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदूत विपिन दुवादी मार्फत नेपालका प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मताधिकारको सुनिश्चितता सम्बन्धमा एक ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको समुहमा नेफिन युकेको उपाध्यक्ष विमला कुमारी राई, महासचिब फर्म बहादुर दुरा, सचिब मेजर इन्द्र प्रसाद राई, संस्थापक अध्यक्ष तथा सीएनसीबिजीका अध्यक्ष उपाध्यक्ष थर्क राना मगर, सल्लाहकारहरु भक्त बहादुर दुरा, डा. सुमाया राई, सल्लाहकार तथा एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका उपाध्यक्ष विश्वासदिप तिगेला, सीएनसीबिजीका उपाध्यक्ष दल बहादुर बुराथोकी, सचिब मनोज पुन, क्याप्टेन बिर बहादुर थापा मगर मनिकला राई जनजाति अभियन्ताहरु सन्तबीर नेम्वाङलगायतको उपस्थिति रहेको छ।
महासचिब फर्म बहादुर दुराले ज्ञापनपत्र पढेर सुनाएका छन् भने उपाध्यक्ष विमला कुमारी राइले कार्यवाहक राजदूत दुवादीलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। सोहि अवसरमा सिएनसीबिजीले पनि आफ्नो अबधारणा प्रस्तुत गरेका छन्।
कार्यवाहक राजदूत दुवादीले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूको मताधिकारको सुनिश्चितता बिषयको ज्ञापनपत्र सान्दर्भिक भएको बताउदै ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री समक्ष पुराइदिने वाचा गरेका छन्।
ज्ञापन पत्र अंग्रेजीमा लेखिएको छ। नेपालीमा प्रस्तुत अनुवाद यस्तो छ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकार, सिंहदरबार।
नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको यो एउटा महत्वपूर्ण मोडमा हामी यो निवेदन पेश गर्न पाउँदा गौरवान्वित महसुस गरिरहेका छौं। हालै ‘जेन-जी’ (Gen Z) को नेतृत्वमा भएको आन्दोलनको फलस्वरूप केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमन र अन्तरिम सरकारको गठनले नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तालाई पुनः पुष्टि गरेको छ। स्पष्ट रूपमा, यो सरकार उत्तरदायी, समावेशी र सहभागीमूलक लोकतन्त्रमा आधारित हुनुपर्दछ। यो ऐतिहासिक संक्रमणकालीन समयले संवैधानिक ग्यारेन्टीका बाबजुद लामो समयदेखि कायम रहेको लोकतान्त्रिक बहिष्करणका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने एउटा दुर्लभ र उपयुक्त अवसर प्रदान गरेको छ।
हाल संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) मा सेवारत तथा सेवानिवृत्त ब्रिटिस गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारसहित करिब १,५०,००० नेपाली नागरिकहरू बसोबास गरिरहेका छन्। यस जनसंख्याको झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक, तिनका वंशज र परिवारका सदस्यहरूले ओगटेका छन् भने बाँकी अंश शैक्षिक र व्यावसायिक अवसरका लागि बसाइँ सरेका नेपाली नागरिकहरूको रहेको छ। गोर्खाहरूले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र पछि सन् १९४७ मा नेपाल, संयुक्त अधिराज्य र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत अत्यन्त सम्मान र विशिष्टताका साथ सेवा गर्दै आएका छन्। उनीहरूको असाधारण बलिदान र नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा निरन्तर योगदानका बाबजुद उनीहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहबाट टाढा राखिएको छ। विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली नागरिकहरूले रेमिट्यान्स (विप्रेषण), व्यावसायिक विज्ञता, अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी र सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व मार्फत राष्ट्र निर्माणमा ठोस योगदान पुर्याइरहेका छन्।
यी तमाम योगदानहरूका बावजुद, नेपाल सरकार अझै पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि मतदानको संयन्त्रका बारेमा सचेत देखिएको छैन र उनीहरूलाई मतदान गर्ने तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी हुने मौलिक अधिकारको प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गरिरहेको छ। नेपालको संविधान (२०७२) ले प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा मताधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ। धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ ले समानताको हक र धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक र राज्यका संरचनामा समावेशी सहभागिताको हकलाई सुरक्षित गरेको छ। केवल भौगोलिक उपस्थितिका आधारमा मतदानको पहुँचबाट वञ्चित गर्नु अप्रत्यक्ष भेदभाव हो र यसले लोकप्रिय सार्वभौमसत्ता, समानता र समावेशी लोकतन्त्रको संवैधानिक सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ।
थप रूपमा, नेपाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (ICCPR) लगायतका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दस्तावेजहरूको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र हो, जसले प्रत्येक नागरिकको सार्वजनिक मामिलामा सहभागी हुन पाउने र विश्वव्यापी तथा समान मताधिकार मार्फत निष्पक्ष आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दछ।
विश्वभरका तुलनात्मक लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूले देखाउँछन् कि दूतावास, हुलाक मतपत्र, वा सुरक्षित इलेक्ट्रोनिक प्रणालीहरू मार्फत वैदेशिक मतदान सम्भव र प्रभावकारी दुवै छ। वास्तवमा, करिब १४१ देशहरूले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकहरूको बाह्य मतदान अधिकारलाई मान्यता दिएका छन्। फ्रान्स, इटाली, पोल्याण्ड, क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता राष्ट्रहरूले वैदेशिक मतदान संयन्त्रलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेका छन्, जसले भौतिक बसोबास भन्दा पनि नागरिकता नै राजनीतिक अधिकारको आधार हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ।
नेपालले २०२६ मार्च ५ (२०८२ फागुन २१) मा तय गरिएको संघीय संसदको निर्वाचनको तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा, हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालयलाई विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मताधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी, संवैधानिक र प्रशासनिक सुधारहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन विनम्र आग्रह गर्दछौं। यस्ता उपायहरूमा सम्बन्धित निर्वाचन कानूनहरूको संशोधन, निर्वाचन आयोगलाई नीतिगत निर्देशन, र कूटनीतिक नियोग वा अन्य सुरक्षित, पारदर्शी र प्रमाणीकरण गर्न सकिने माध्यमहरूबाट वैदेशिक मतदान संयन्त्रको स्थापना समावेश हुन सक्छन्।
बाह्य मतदानको व्यवस्था गर्दा संवैधानिक ग्यारेन्टीको पालना मात्र हुने छैन, बरु यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि जनताको विश्वास बलियो बनाउनेछ, समावेशी शासनप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतालाई सुदृढ गर्नेछ र विदेशमा बसेर पनि राष्ट्रको सेवा गरिरहने नागरिकहरूको योगदानको सम्मान गर्नेछ।
हामी निष्ठापूर्वक आशा गर्दछौं कि तपाईंको नेतृत्वमा, यो लामो समयदेखिको मुद्दाले लोकतन्त्र, समानता र न्यायको वास्तविक भावना अनुरूप तत्काल र सैद्धान्तिक सम्बोधन प्राप्त गर्नेछ।
उच्च सम्मानका साथ, तपाईंका विश्वासी,
मेजर योगेश राई अध्यक्ष, नेफिन (NEFIN) यूके
फ्रम दुरा महासचिव, नेफिन (NEFIN) यूके
बोधार्थ:
नेपाली दूतावास, १२ए केन्सिङ्टन प्यालेस गार्डेन्स, लण्डन W8 4QU, संयुक्त राज्य राज्य।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (NEFIN), विभूति जनक मार्ग, काठमाडौं, नेपाल।
