काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई सरकारको तर्फबाट कुनै दबाबवा हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा मंगलबार आयोजित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको परिचयात्क बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् । उनले देश विकासको नीतितर्जुमा गर्न अनुसन्धानमूलक र तथ्य ढंगले जानकारी ल्याउने उद्धेश्यले गठन गरिएको प्रतिष्ठानलाई कुनै कोणबाट सरकारले असहयोग नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । “प्रतिष्ठानले स्वतन्त्र गले अनुन्धान गरेर ल्याएको प्रतिवेदनमा हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ र ” उनले भने, “आवश्यक ठाउामा राय सुझाव सहित सरकारले त्यसलाई ग्रहण गर्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले विकासले गतिलिन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रालयका सचिव र केही मन्त्रीहरुसहित आयोजना गरिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका नौ महनिामा सोचेजस्तो विकास हुन नसकेकोमा असन्तुष्टी व्यक्त गरे । विकास निर्माण अघि नबढ्नुमा नीतिगत समस्या पनि कारक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । “विकासलाई बाधा पुर्याउने नीतिहरु कहाँ-कहाँ छन् तिनलाई सच्याउनु पर्दछ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने । प्रतिष्ठानलाई सम्पूर्ण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालयहरुसँग समन्वय गरेर समग्र राष्ट्रिय नीतिनिर्माण गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरेका छन् ।
“सरकारले कम खर्च बढी प्रतिफल दिने नीति लिएको छ” उनले भने “हाम्रो ध्येय भनेको सुशासन र विकास हो । यसमा सघाउ पुग्ने गरी सबैको योगदान हुनुपर्दछ । ”
बैठकमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्य मिश्रले प्रतिष्ठानको उद्धेश्य र भावी कार्यक्रमबारे कार्यपत्र प्रष्तुत गरेका थिए ।
