कृष्णकुमार हेम्ब्या
सन् २०१६ मा सम्पन्न जनमतमा संग्रहमा संयुक्त अधिराज्य बेलायत युरोपियन युनियन (इयु) बाट बाहरिने पक्षमा मत आयो । राजनैतिक दल र तिनका नेताहरुले जनताको मनोविज्ञान नबुझी हतारमा निर्णय गर्दा यहाँको समाज विभाजित र विश्वकै पुरानो मानिएको संसदीय व्यवस्थानै धरापमा पर्ने अवस्थामा पुग्यो ।
के हो युरोपेली युनियन ?
युरोपेयिन युनियन दोस्रो विश्वयुद्धपछि उदाएको युरोपेली देशहरुको एउटा संगठन हो । युद्धमा भोगेको आर्थिक संकटबाट उकास्न आरम्भमा यसको उद्देश्य बृहत् आर्थिक सुधार र व्यपार वृद्धि गर्ने साहुजीहरुको संगठन थियो । आर्थिक साझेदारीको नाता गाँसिएपछि छिमेकी युरोपेली देशहरुबीच पुनः युद्ध नदोहोरिने विश्वासले पनि इयु जन्मनु अपरिहार्य थियो । सन् १९५७ को ‘ट्रिटी अफ रोम’ द्वारा स्थापित ‘युरोपियन इकोनमिक कम्युनिटी’ बेल्जियम, फ्रान्स, पश्चिम जमर्नी, इटली, नेदरल्यान्ड र लक्जम्बर्ग ६ देशले हस्ताक्षर गरे । पछि थपिँदै २८ देशहरु संलग्न छन् । बेलायत यूरोपको सुरक्षा र समृद्धिका लागि भन्दै १९७३ मा यसको सदस्य भयो । क्रोयसिया कान्छो राष्ट्र हो । १९९२ मा संगठनको नामकरण युरोपियन युनियन भयो । विश्वमा आएको भूराजनैतिक उतारचढाब र अन्य महत्वकांक्षासँगै अन्ततः यसले पुरै राजनीतिक रंगको रुप लियो ।
एकल बजारको नीति पास भएपछि इयु सदस्यता प्राप्त गरेका एक देशका नागरिक अर्काे देशमा आवगमन एवम् वस्तु, सेवा र श्रम उपभोग गर्न स्वतन्त्र भए । साझा मुद्रा प्रचलनमा आयो । संघले एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको जस्तै व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिको निर्माण गर्यो । यही संरचनाबाट तीनका सदस्य राष्ट्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, वातावरण, उपभोक्ता हित, मानवअधिकार, न्याय प्रसाशनहरु निर्देशित छन् ।
बेलायत किन इयुबाट अलग हुने ?
इयुको एकल बजार अवधारणाले स्वतन्त्र आवतजावत खुला भएपछि विगत तीन दशकयता पूर्वी युरोपका नागरिकहरु हरेक वर्ष लाखौंको संख्यामा आउन थाले । यहाँको स्वास्थ्य शिक्षालगायत सामाजिक सुरक्षाखर्च वृद्धि भएर धान्नै नसक्ने अवस्था आयो । रोजगारीका अवसर गुम्न थालेपछि युवाहरु आक्रोशित हुन थाले । सन् २०१० देखि २०१६ मा शरणको लागि परेको आवेदनमा ८०,८१३ अस्वीकार गरिए पनि २९,६५९ मात्र फर्काउन सकिएको तथ्याङ्कले पनि सरकारको अवैधानिक बसोबास गर्ने विदेशीहरुलाई फर्काउने आप्रवासन नियन्त्रण नीति प्रभावकारी हुन नसकेको भर्खरै सार्वजनिक एउटा रिपोर्टले पुष्टि गरेको छ । सदस्यता शुल्कबापत वार्षिक अर्बौ पाउन्डले यहाँको खस्केको स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न सकिने आवाजहरु उठ्न थाले ।
कुनै समय दुनियाँलाई खान लगाउन सिकाएर आर्जन गरेको ब्रिटिस राजको विरासत यहाँको केही राष्ट्रवादीहरुलाई आफ्नो अर्थतन्त्रदेखि न्याय सम्पादनसमेत अरुबाट नियन्त्रित हुनुले पटक्कै चित्त बुझेन । आप्रवासीका उपस्थितिले विस्तारै बेलायतको मौलिक संस्कृति नै धरापमा पर्न लागेकोमा केही राष्ट्रवादीहरू अत्यन्तै चिन्तित थिए । यसका ठीकविपरीत कन्जर्भेटिभ, लेवर, लिबरल डेमोक्रेटिक सबैजसो प्रमुख राजनीतिक दल र केही घनाढ्य व्यपारीहरु इयुमा रहँदामात्र मुलुकको आर्थिक र राष्ट्रिय स्वाभिमान सुनिश्चित हुने विश्वास थियो । बेलायती राजनीतिका गुरु मानिएका तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति बाराक ओबामादेखि सिंगो युरोपेली नेताहरु ब्रिटेन इयुबाट अगल नहुन सल्लाह र अभियान चलाए । निर्वाचन सर्वेक्षणले पनि इयुमा बस्ने जनमत बलियो देखिएकाले तल्कालीन प्रधानमन्त्री क्यामरुनले जनताको मुख बन्द गर्नकै लागि जनमनसंग्रह घोषणा गरे । पूरै कन्दनी कसेर अभियान चलाउँदा समेत उल्टो नतिजा भोग्नु पर्यो ।
सन् २०१५ को संसदीय चुनावमा लगभग ४० लाख (१३ प्रतिशत) मत प्राप्त गरेपछि यूके इन्डिपेन्डेन्स युकिपका नेता नाइजल फराजले यो मुद्दालाई जनतासामु युद्धस्तरमा अघि सारे । कन्जरभेटिभका वोरिस जोन्सनलगायत अन्य केही नेताहरुको जोडबलले लामो समयदेखि गुमेको राष्ट्रिय स्वाभिमान फर्काउन आखिर सफल भए । ईयूबाट अलग हुनुपर्छ भन्दै लामो समयदेखि सशक्त अभियान सञ्चालन गर्दै आएका यूकिपका तत्कालीन नेता नाइजल फराजका शब्दमा भन्ने हो भने निश्चय नै यो परिणाम ल्याउनमा मत दिने यहाँका ‘वास्तविक, सभ्य र वास्तविक जनता’ थिए । पहिचानवादीहरुको ऐतिहासिक जित थियो ।
शीतयुद्धको अन्तपछि खासगरी युरोपका थुप्रै देशहरुले वर्षौंदेखिको बलियो सम्बन्धलाई तोडेर अलग भए । सोभियत संघ, युगोस्लाभिया, चेकस्लाभाकियाजस्ता संघ विघटनपछि दुई दर्जनभन्दा बढी देश अस्तित्वमा आएका हामीले देख्यौं । वास्तवमा ती नयाँ नभएर उनीहरुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा उदाएका राष्ट्र थिए । बेलायतमा जनमत सङ्ग्रहको परिणाम कसैले नसोचेको आए पनि अस्वाभाविक थिएन । पछिल्लो समय विश्वमा चल्दै आएको पहिचानवादी सुनामीको झड्काले बेलायती माटो हल्लाइदियो । पहिचानको नसाले आशक्त यहाँका स्वाभिमानी जनताले सही निर्णय दिए ।
ब्रेक्जिट र आर्टिकल ५०
युरोपेली युनियनबाट बाहिरिनु द्यचष्तबष्ल बलम भ्हष्त लाई सजिलोको लागि छोटकरीमा द्यचभहष्त भनिएको हो । आर्टिकल ५०, युरोपेली सदस्य राष्ट्रहरुले सन् २००९ लिस्वनमा हस्ताक्षर गरेको एउटा योजना हो । कुनै राष्ट्र इयुबाट अलग हुन चाहेमा यही आर्टिकल ५० सम्झौताअनुसार छुटिनुपर्ने हुन्छ ।
लिस्बन सन्धि आर्टिकल ५० अनुसार इयुसँग वार्ता गरेर संसद्को बहुमतले पारित गरेको सम्झौतालाई युरोपेली संसद् सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी सन् २०१९ को २९ मार्च ब्रिटेन इयूबाट बाहिरिनु पर्ने थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री टरिजा मेको ‘ब्रेजिक्ट प्रस्ताव’ ब्रिटिस संसद्द्वारा तीन पटकसम्म अस्वीकृति भएपछि बाध्य भइ राजीनामा दिइन् । बे्रजिक्टका हिमायती बोरिस जोन्सन प्रधानमन्त्री भएपछि पनि काइतेहरुले उनको बे्रजिक्ट योजना असफल बनाइदिए ।
दुईवटा मध्यावधि चुनाव र ब्रेजिक्टको फैसला
जनमतसंग्रहमा अनपेक्षित नतिजा आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री क्यामरुनले राजीनामा दिए । पार्टीको नयाँ नेतृत्वसँगै सत्तासिन पार्टीकी टेरेजा मे प्रधानमन्त्री भइन् । उनीसँग सामान्य बहुमत थियो । इयुसँगको सम्झौताजस्तो गहन र ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न गर्न उनले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिन् । मध्यवाधि चुनावको अरु पनि कारणहरु थिए । यहाँका विभिन्न सर्वेक्षणहरुले कन्जरभेटिभले अत्यधिक बहुमत ल्याउने रिपोर्ट दियो । अर्काे कारणचाहिँ आफ्नै पार्टीका केही सांसदहरुले साथ दिनेमा संख्या थियो । अन्ततः नतिजा फेरि उल्टो आयो ।
सत्ताइतर ब्रेजिक्टविरोधी पक्षधर दलहरु पुनः जनमतसंग्रह वा दोस्रो मध्यावधि चुनावमा बहुमत ल्याएर जसरी भए पनि २०१६ को जनमतसंग्रहको जनमतलाई खारेज गर्ने पक्षमा थिए । अन्ततः १२ डिसेम्बरमा सम्पन्न दोस्रो आम चुनावमा ब्रेजिक्ट पक्षधर कन्जरभेटिभ ३६५ र प्रमुख प्रतिपक्ष दल लेवर २०३ मा खुम्चियो । एक सिटसम्म जित्न नसकेका बे्रजिक्ट पार्टीका अध्यक्ष नाइजेल फराजले ताजा चुनाव नतिजाको प्रतिक्रिया दिँदै भने– “मेरो चुनावी रणनीतिले लेवर पार्टी घाइते र लिवरल पार्टीको मृत्यु भएको छ ।”
साहुजीहरु पराजित
ब्रेजिक्ट मुद्दाले बेलायतमा विगत ४ वर्षमा चारैपटक चुनाव सम्पन्न भए । प्रधानमन्त्री आफैंले संसद् र पार्टीभित्र अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नु पर्यो । सत्तासिन पार्टीका दिग्गज मन्त्रीहरुहरुले पदबाट राजीनामा दिए । सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष लेबरका दर्जनौं सांसदले पार्टीबाट राजीनामा दिए । कोही कारबाहीमा परे । ब्रेजिक्टमा प्राप्त जनमतविपरीत संसद्मा इयूमै रहनु पर्ने बहुमत भएपछि बेलायतको राजनीति र यहाँको समाज पूरै विभाजित अवस्था आएको थियो । संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायत ब्रेजिक्ट मुद्दाले संसद्मा अनेक फोहरी खेलहरु भए र प्रजातन्त्रमा जनताको विश्वास गुम्नेसम्मका अवस्थालाई पछिल्लो चुनावको नतिजाले सही दिशानिर्देश दिने संकेत देखाएको छ ।
इयू सदस्य गणतन्त्र आयरल्यान्डसँग बेलायतको नोर्देन आइल्यान्डबीच ३१० माइल सिमाना अहिलेजस्तै खुला रहनु पर्ने इयुको अडान ब्रेजिक्ट सम्झौता हलो अड्किएको प्रमुख विषय भयो । गणतन्त्र आयरल्यान्डबाहेक २६ युरोपली मुलुलकहरुसँग बोर्डर नभए पनि एउटा देशजस्तै, एक देशका नागरिक अर्काे देशमा आवागमन एवम् वस्तु, सेवा र श्रम उपभोग गर्न पाउने अझ आपसमा मालसमान आयत–निर्यात गर्दा भन्सारमा कर नलाग्ने र इयुबाहेकको व्यापारमा सबैले एउटै कर प्रणाली यथावत् लागू भए ब्रिटेन फेरि इयुको दास भएर बाँच्नुपर्ने खरोरुपमा बहिर्गमन चाहने राष्ट्रवादीहरु तर्क गर्दै आएका छन् । बोरिस जोन्सनको सानदार जितले पुरै युरोपेली युनियन र यहाँका केही साहुजीहरुले शर्मनाक पराजय भोगे । अब ईयुले प्रस्तावित योजनालाई समर्थन गरी सम्झौतासहित बाहिरिने वा ३१ जनवरीमा बिनासहमति बाहिरन प्रधानमत्रीलाई सहज बहुमत प्राप्त छ ।
