काठमाडौँ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’का साथ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले एक सय दिनको अवधिमा त्यस संकल्प पूरा गर्ने दिशामा सकारात्मक पहलकदमी लिएको छ ।
समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून र संरचनाको निर्माण, भूकम्पपछिको पुनः निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय, यातायात क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य र सुशासनका आधारहरू तय गरेकाले सरकारको एक सय दिन उत्साहजनक देखिएको सरकारका मन्त्रीहरूले बताएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले स्थायित्व, समृद्धि र सुशासनका लागि व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई विश्वास गरी जनताले सुविधाजनक मत दिएपछि तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा गत फागुन ३ गते सरकार गठन भएको थियो । चुनावी घोषणापत्रबमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र प्रणाली स्थापनाको दिशामा अग्रसर सरकारले यही जेठ ७ गते आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष मान्ने उद्घोष गरेको सरकारले पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्ने अठोटलाई केन्द्रमा राखी नयाँ नयाँ नीति र कार्यक्रम त्यसमा समावेश गरिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर हुने गरी चिनी उद्योगको विकास, सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने रणनीति लिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा सामेल र प्रोत्साहन गर्ने, लगानीकर्तालार्ई एकै थलोबाट सहज सेवा उपलब्ध गराउने, लगानी प्रोत्साहन गर्न कानूनी संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरी व्यवसाय गर्न लागत घटाउने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गर्ने, आम नागरिकलाई डिजिटल माध्यमबाट सरकारी सेवा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘नागरिक अधिकार’ मोबाइल एप्स प्रयोगमा ल्याउने, सबै प्रकारका सेवामा नेपाल गुणस्तर कायम गर्न मानक तयार गर्ने, पाँच वर्षभित्र कृषिमा आश्रित करीब दुई तिहाइ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गैरकृषि क्षेत्रमा परिचालन हुने अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको छ ।
सरकारले एक हजार २०० किलोमिटर लामो भित्री मधेश र तराई जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने भएको छ । सरकारले विद्यालय छाडेका विद्यार्थीलाई पुनः कक्षाकोठामा फर्काउने, बाली लगाउनुपूर्व नै धान, गुहँ र उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने नीति पहिलो पटक अख्तियार गरिएको छ । सरकारले हरेक नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गर्ने विषयलाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा स्थान दिएको छ । योजना बन्ने तर समयमै सम्पन्न नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारको नीति कार्यक्रममा छ ।
सरकारको यही अवधिमा निर्वाचनको प्रतिबद्धताबमोजिम दुई वाम शक्ति एक भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा रुपान्तरित भएकाले जनतामा समृद्धि र स्थायित्वको आशा पलाएको छ । सरकारले सोही नीति कार्यक्रममा टेकेर यही जेठ १५ मा संसद्मा बजेट पेश गर्नेछ । ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनताका आधारमा भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरी दुवै देशलाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सहयोग दिन लगाउन ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सोही प्रतिबद्धताअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म छिमेकी मुलुक भारतको राजकीय भ्रमण गरी भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्नुभयो भने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत वैशाख २८ र २९ गतेको नेपालको राजकीय भ्रमणले आपसी सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको अनुभव गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा रेलमार्ग, कृषिको आधुनिकीकरण, जलमार्ग विकास लगायतका विषयमा नयाँ सहमति भए भने वीरगञ्जमा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी सञ्चालनमा आयो ।
विगतमा नेपालको संविधानप्रति पूर्ण सन्तुष्ट नभएको ठानिएको भारतले पछिल्लो समयमा निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठन भएको सन्दर्भमा नेपाललाई बधाई दिएको छ । मोदीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा दुई देशबीचमा रहेका समस्या र थाँती विषयलाई आगामी असोज ३ गतेसम्म टुङ्गो लगाउने समयसीमा सार्वजनिक भएको छ । मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला अरुण तेस्रो परियोजनाको शिलान्यास हुनुले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सरकारको इच्छाशक्तिलाई दर्शाउँछ ।
प्रधानमन्त्री ओली चाँडै अर्को छिमेकी मुलुक चीन जाने र आफ्नो अघिल्लो सरकारको पालामा गरिएका यातायात र पारवहन सम्झौताहरूको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने तयारीमा लाग्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसद्मा गर्नुभएका विभिन्न सार्वजनिक महत्वका सम्बोधन, सरकारका सचिवहरूलाई दिनुभएको निर्देशन र गत वैशाख १ गते कर्णाली प्रदेशको राराबाट दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि दोहोर्याउनुभएको प्रतिबद्धताबाट सरकारप्रति आशा र भरोसा गर्ने आधार मिलेको देखाउँछ । यस बीचमा यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार (सिण्डिकेट) तोडेर सरकारले अन्य क्षेत्रमा पनि एकाधिकार अन्त्य गर्ने सन्देश दिएको छ । निश्चित यातायात समितिको हालिमुहालीमा सर्वसाधारण यात्रुले भोग्नुपरेको सास्ती र हैरानीको अब अन्त्य हुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले यस अभियानका लागि देखाएको सक्रियताको सर्वसाधारणबाट सराहना भएको थियो । सरकारले सुन तस्करी माथिको छानबिनमा देखाएको सक्रियतालाई सर्वसाधारणले सकारात्मक ठानेका छन् । मितव्ययी कार्यविधि, मलेसिया जाने कामदारको सेवाका नामा निश्चित संस्थाले अवैधानिक रूपमा लिइरहेको शुल्कलाई खारेजी, काठमाडौँबाहिर केन्द्रीय कार्यालय रहेका विश्वविद्यालयहरूको काठमाडौँमा रहेका सम्पर्क कार्याल खारेजीका काम पनि यस बीचमा भएका छन् ।
सामान्य गति, दर्जन विसंगति : काँग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारका १०० दिनलाई सामान्य गति दर्जन विसंगति भनेर टिप्पणी गरेको छ । काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले । एक वक्तव्यमार्फत सरकारका १०० दिनलाई आफ्नो पार्टीले निरुत्साहित ढंगले टिप्पणी गर्न नचाहेको भन्दै सरकारका कमीकमजोरी औँल्याएर ऐना जस्तै देखाउनु प्रतिपक्ष दलको कर्तव्य भएको बताएको छ ।
प्रवक्ता शर्माले वर्तमान सरकार गठनका बेला प्रधानमन्त्रीले सांसद पदको शपथ नगरी प्रधानमन्त्री पदको शपथ गर्न मिल्दथ्यो कि मिल्दैन थियो भन्ने प्रश्न गर्दै ईश्वर, जनता र देश कसैको नाममा पनि शपथ नगर्नु विसंगतिको शुरुआत भएको भनी टिप्पणी गरेको छ । एकातिर मुलुक संघीयतामा जाने र अर्काेतिर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्तिको केन्द्रिकृत गरिएको कार्य अर्काे विसंगतिपूर्ण कदम भएको प्रवक्ता शर्माको टिप्पणी छ । सरकारले संविधान संशोधनलाई सत्ताको बार्गेनिङ गर्ने उपरकणका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै उनले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउँछु भन्ने तर नल्याउने अर्काे विसंगति भएको बताएको छ
सरकारले स्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रका नकारात्मक पक्षमात्र देखाएर ढुकुटी रित्तो रहेको र अर्थव्यवस्था निराशा छ भन्ने अनि त्यही अर्थतन्त्र राम्रो रहेको आधारमा नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राख्नु दोहोरो चरित्र भएको प्रवक्ता शर्माको टिप्पणी छ ।
उनले सरकार गठन भएको १०० दिन बित्दा पनि न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा राखेको र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्त गर्ने टुंगो लगाउन नसक्नु न्यायालयमाथिको अन्याय हो भनेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला सरकारले प्रदर्शन गरेको चरित्रले यसअघि राष्ट्रवादका सम्बन्धमा अभिव्यक्त भएका अभिमतलाई खण्डित गरेको प्रवक्ता शर्माको टिप्पणी छ ।
सरकारबाट कर्मचारी प्रशासनलाई मनोबल बढाउनेभन्दा पनि गिराउने भूमिका निर्वाह भएको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकारको नेतृत्वले निर्वाचनका बेला अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्छौं भनेको स्मरण गर्दै सरकार गठनको १०० दिनमा महँगी उकालो लागेको बताए ।
काँग्रेसलाई प्रतिपक्ष दल नरहेको भनी सर्वजनिक भएको प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीलाई प्रवक्ता शर्माले संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल हुने र त्यस्तो दलले सरकारका कमीकमजोरी औँल्याइरहने अवगत गराए ।
यस अवधिमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा नीति राम्रो भए पनि कार्यक्रम नभएको टिप्पणी गर्दै उनले कुनै आधारबिना काम अघि सारेको र एक वर्षमा के काम कसरी गर्ने भनी कहीँ स्पष्ट उल्लेख नगरेको टिप्पणी गरे ।
जिम्मेवार प्रतिपक्षका नाताले काँग्रेसले सरकारका राम्रा काममा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको अवगत गराउँदै प्रवक्ता शर्माले प्रतिपक्ष दलले सरकारका कमीकमजोरी र विसंगतिलाई ऐनाकारूपमा चित्रण गरेर सघाउने हो भने ।
