काठमाडौँ । सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकहरुमा मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरुले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रदेश १ : ३५ अर्ब
विराटनगर। प्रदेश १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ।

शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बताए। बजेटले प्रदेशसभा सदस्यहरुका लागि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रममा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। प्रदेश १ का १४ जिल्लामा ५६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। त्यसका लागि १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको छ।

यसैगरि कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ८५ करोड विनियोजन गरिएको छ भने पर्यटन क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ८९ करोड छुट्याइएको छ। औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि १ अर्ब ३० करोड, शिक्षा क्षेत्रका लागि १ अर्ब ३५ करोड र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ। युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको लागि ४३ करोड, खानेपानी, वन वातावरण र सरसफाइमा २ अर्ब ७४ करोड, सुरक्षा तथा सामाजिक न्यायका लागि १ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ।

उर्जा विकास र जलस्रोत विकासका लागि ७१ करोड, पाँच वर्षभित्र १५०० मेगावाट बिजुली निकालिने, घरघरमा बिजुली जन जनमा सेयरजस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ। १० विघाभन्दा बढी जग्गामा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै बजेट छुट्याइएको छ।

प्रदेश २ : २९ अर्ब
जनकपुर। प्रदेश २ को सरकारले कुल २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेशसभाको शुक्रबार अपरान्ह बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले प्रदेश सरकारको बजेट पेस गरेका हुन्।

बजेटको कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख १३ हजार (४८.६० प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ३१ करोड १३ लाख २५ हजार(५१.४० प्रतिzत) छ। प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १० अर्ब ४८ करोड ९७ लाख ३८ हजार, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख र सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब १८ करोड ११ लाख, विशेष अनुदानबाट १ अर्ब र समपुरक अनुदानबाट ४० करोडसहित २८ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रहेको छ।

बजेटको अपुग १ अर्ब रुपैयाँको लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउने मन्त्री यादवले जनाए। प्रदेश २ को १ सय ३६ वटा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकममध्ये बजेटमा ४० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ। प्रदेशअन्तर्गतका गाउँपालिकालाई ५० लाख, नगरपालिकालाई १ करोड, उपमहानगरलाई २ करोड र महानगरपालिकालाई ३ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई किस्तामा बजेटमा ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यलाई दुई किस्तामा वितरण गरिने निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि ५८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेटमा विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश ३ : ३५ अर्ब
हेटौंडा। प्रदेश ३ सरकारले ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले पेस गरेको राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) मा चालुतर्फ १३ अर्ब ८६ करोड २५ लाख ९१ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ७५ करोड ३० लाख ९ हजार विनियोजन भएको छ। पुँजीगततर्फ ६१ दशमलव ०८ प्रतिशत र चालुतर्फ ३८ दशमलव ९२ प्रतिशत रकम विनियोजन भएको हो।

प्रदेश सरकारले कूल बजेटको १४ दशमलव ८५ प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको जनाएको छ। स्थानीय तहको लागि समानीकरण अनुदान १ अर्ब, सशर्त अनुदान ३ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख, समपुरक अनुदान ६५ र विशेष अनुदान ५ अर्ब २८ करोड ८२ लाख विनियोजन गरेको छ।

बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजनाको रुपमा पोष्टबहादुर बोगटी भिमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग परियोजना र पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (रामेछाप–दोलखा–सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ–चितवन–मकवानपुर–सिन्धुली–काभ्रे) लाई सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना अध्ययनको लागि भन्दै बजेट विनियोजन भएको छ। सरकारले प्रदेशका महत्वपूर्ण १०० भन्दा बढी पूर्वाधारजन्य योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी परियोजना बैंकमा राख्ने भन्दै डीपीआर गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ।

प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस संसदीय द नियाले सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको जस्तो बजेट देखिएपनि कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने दाबी गरे। विवेकशील साझा पार्टी संसदीय दलका नेताले ठोस कार्यक्रम नभएको भद्दा नारामात्रै भएको प्रतिक्रिया दिए।

प्रदेश ४ : २४ अर्ब

पोखरा। प्रदेश ४ सरकारले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालुतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख (२९ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख (६६ प्रतिशत) छुट्टाइएको बताए। ५ प्रतिशत् बजेट वित्तिय हस्तान्तरणका १ अर्ब २० करोड (समानीकरण १ अर्ब, समपुरक १० करोड र विशेष १० करोड) रहेको छ।

बजेटको स्रोतमा समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख, सशर्त अनुदान ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख रहेको छ। त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपुरक अनुदान ७१ करोड ४२ लाख, विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख र आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पनि बजेटका स्रोत हुन। बजेटमा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ न्युन हुने भएकाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नगद मौज्दात ६० करोड र आन्तरिक ऋणबाट ८० करोड व्यहोरिने मन्त्री गुरुङले बताए।

उद्योग क्षेत्रका लागि ५० करोड, पर्यटनलाई ५५ करोड, होमस्टे पूर्वाधारका ३० करोड, कृषि तथा पशुमा १ अर्ब ४० करोड, खानेपानीमा ५२ करोड, सडकलाई ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। साथै सिँचाईलाई ६३ करोड, शिक्षामा ५६ करोड, स्वास्थ्यमा १ अर्ब ६५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

बजेटले स्थानीय तहको प्रत्येक वडा केन्द्रलाई पालिकाको केन्द्रसँग र पालिकाको केन्द्रलाई सडक संजाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखि २ अर्ब ६ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेको छ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्तरीय सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि जनही २ करोड १० लाख छुट्टाइएको छ। स्थानीय तहसँगको सहलगानीका कार्यक्रममा १ अर्ब १२ करोड, मोटरेवल पुलका लागि ५१ करोड ८५ लाख, झोलुंगे पुलमा ६ करोड २७ लाख, सबै घरमा विजुली पुर्‍याउन ३८ करोड, काठेपोल विस्थापित गरी विद्युतमा स्टिल पोल ल्याउन ५ करोड छुट्टाइएको छ। तटबन्धन निर्माणमा २५ करोड ९५ लाख, फेवातालको पूर्वाधार बिकास र सौन्दर्यकरणका लागि ८ करोड पनि विनियोजन गरिएको छ।

पर्यटन, उर्जा, कृषि, उद्योग, सामाजिक क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार बिकासमा जोड दिँदै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको हो।

प्रदेश ५ : २८ अर्ब
रूपन्देही। प्रदेश ५ को सरकारले २८ अर्ब ९ करोड ३० लाख रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ११ अर्ब ४६ करोड र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। बजेटले गरिबीमा चौथो स्थानमा रहेको प्रदेशलाई ५ वर्षभित्रमा २६ प्रतिशतबाट १० मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।

बजेटले भौतिक पूर्वाधार समृद्धिको आधार मानेर सहरी संरचना निर्माण र एकीकृत बस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ।
बजेटले प्रदेशबाट २ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ। बजेटले उद्योग, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधारमा बढी जोड दिएको छ। निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति अघि सारेको छ।

कर्णाली प्रदेश : २८ अर्ब
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि रु २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ रु छ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार छुट्याइएको जानकारी दिए ।

बजेटमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु ५० करोड, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहेको रु ५० करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटवापत प्राप्त हुने रु पाँच अर्ब ५१ करोड ६६ लाख १५ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त रु नौ अर्ब १३ करोड १४ लाख र सशर्त अनुदानबाट रु छ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख ५० हजार परिचालन गरिने बताए । समपूरक र विशेष अनुदानबाट रु पाँच अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ‘जनता सडक कार्यक्रम’ का नाममा सांसदलाई रु पाँच–पाँच करोड उपलब्ध गराउने भएको छ । उनले अति दुर्गम जिल्ला हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा केही बजेट थप गरिने पनि बताए ।

कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई पर्यामैत्री र व्यवस्थित सहरका रुपमा विकास गर्न वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई राजधानी पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत रु ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने, कर्णाली प्रदेशबाट अन्य प्रदेश जोड्ने अन्तरप्रादेशिक तथा दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला जोड्ने प्रदेश गौरवका सडक आयोजना निर्माणका लागि बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गरेर रु एक अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश ७ : २५ अर्ब
धनगढी। प्रदेश नं. ७ को प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारले आव २०७५/०७६ का लागि रु २५ अर्ब छ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ रु १३ अर्ब ३५ करोड आठ लाख एक हजार अर्थात ५३ दशमलब २६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार अर्थात ४६ दशमलब ७४ प्रतिशत विनियोजन गरेको जानकारी दिए।

अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु ४९ करोड ३० लाख, संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने रु आठ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार, स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने रु सात अर्ब ५७ करोड एक लाख ६१ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु छ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख संघीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु दुई अर्ब र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु २० करोड रहने जनाइएको छ।