काठमाडौं । मेडिकल क्षेत्रमा सुधारको माग गरेर पटक पटक अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीले फेरी शनिबारदेखि १५ औं अनशन सुरु गरेका छन् । यस पालाको अनशन उनले विकट कर्णालीको जुम्लामा गरेका छन् । खासमा उनी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले विकास सुस्त भएको भन्दै त्यहाँ पुगेका थिए र त्यहीबाट उनले अनशन सुरु गरेका छन् ।
अहिले विगतका अनशनहरुमा समेत नकरात्मक रवैया राख्ने एमाले र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार रहेको छ । अझ माओवादी केन्द्रसंगको पार्टी एकतापछि बनेको नेकपाको शक्तिशाली अध्यक्ष तथा समाजवादी फोरमकोसमेत संलग्नतामा दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेको ओली र सधै अनशन बसेर यसअघिका हरेक सरकारलाई हायलकायल बनाएका डा. केसी यसपटक आमने सामने भएका छन् ।
शनिवार पूर्वनिर्धारित समय अनुसार डा. केसी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अवलोकनमा गएका थिए । त्यही उनले अनशन बस्ने योजना बनाएका थिए । तर, प्रहरीले उनलाई प्रतिष्ठानको एक किलोमिटर परै रोके । त्यहीबाट उनले अनशनको घोषणा गरे । पछि उनीहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगियो । उनले हिरासतमै अनशन सुरु गरे । व्यापक जनदवावपछि उनलाई जिल्लाको कवर्ड हलमा राखिएको छ । यद्यपी प्रहरीले निगरानीमा राखेको छ ।
डा. केसीका माग
डा. केसी अनशन गर्न कहलिएका व्यक्ति हुन् । उनको अनशन अघि सरकार वा सरकारी संयन्त्र मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतसमेत झुकेको इतिहास छ । यो उनको १५ औं अनशन हो । उनको माग नेपालको मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा भित्रिएका वेथितिलाई सुधार गर्नुपर्ने रहँदै आएको छ । अहिले उनले त्यसमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विषयलाई समेत जोडेका छन् । मुलुककै सबैभन्दा विकट र अविकाशले गाँजेको कर्णालीमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुलेको छ । तर, वर्षौंदेखि त्यहाँ डाक्टरको पढाई भने भइरहेको छैन । डा. केसीले यसपटक कर्णालीमा तत्काल एमबीबीएसको विद्यार्थी भर्ना सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । पेशाले हाडजोर्नि बिशेषज्ञ डा. केसी शिक्षण अस्पतालका बरिष्ठ डाक्टर हुन् । उनी त्यही पढाउछन् पनि । उनले यसअघिका १४ वटा अनशन त्यही बसेका थिए । बिशेष गरेर उनले मेडिकल पढाउने भनेर खुलेका बग्रेल्ती कलेजहरुको गुणस्तर सुधार्नु पर्ने, शिक्षाको गुणस्तर बढ्नु पर्ने र पढाई सस्तो हुनुपर्ने, पढाईको फि तोकिनु पर्ने, काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नहुने बरु देशका दुर्गम क्षेत्रहरुमा मेडिकल कलेज खुल्नु पर्ने, मेडिकल कलेजहरुको छात्राबृत्ति दिन पर्नेलगायतका मागहरु रहँदै आएको छ । यसअघिका सरकारहरुले पटकपटक उनसंग सम्झौता गरेका छन् । उनको आन्दोलनमा नागरिक समाज, चिकित्सक संगठनहरु तथा प्रेसले समर्थन गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशकै विरुद्ध उनी आन्दोलनमा उत्रिए र अनशनको घोषणा गरे । मेडिकल कलेज सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले गरेको आदेशको बिरुद्धमा उनी अनशनमा बस्दै थिए ।
त्यही बेला उनलाई अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा पराजुलीको आदेशमा प्रहरीले पक्राउ गर्यो । उनले त्यही हिरासतमा अनशन सुरु गरे । अनि सुरु गरे प्रधानन्यायाधीश पराजुली विरुद्धनै भ्रष्टाचारको आरोप ।
उनले वयानका क्रममा पराजुली भ्रष्ट भएकोले उनको आदेश र फैसला अवज्ञा गर्ने अडान लिए । उनले स्पष्टै रुपमा वयानका बेला पराजुलीले भ्रष्टाचार गरेर फैसला गरेको आरोप लगाए । साथै उनले आफ्नो अनशन अदालतमा भएको बिकृतिको बिरुद्ध पनि केन्द्रित भएको अडान लिए ।
विरोधी पनि उतिकै
डा. केसीको अनशन र आन्दोलनसंग तत्कालिन एमाले हालको नेकपाको एउटा ठूलो र प्रभावशाली समुहको तप्काको असन्तुष्टी रहेको छ । त्यसै गरेर निजी अस्पतालहरुको सञ्चालन गरिरहेको तथा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु पनि असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले यसअघि जुलुससमेत निकालेका थिए । डा. केसीको अनशन तुहाउनका लागि उनीहरुले लामो समयदेखि सामदाम दण्डभेदको नीति अख्तियार गर्दै आएका छन् ।
एमालेका नेताहरुसमेत सम्मिलित मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रस्तावित रहेको छ । उक्त मेडिकल कलेज र अस्पतालका लागि एमालेका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले सहकारीमा लगानी गरेका छन् । उनीहरुले काठमाडौंको कलंकीमा अस्पतालसमेत चलाई रहेका छन् । शक्तिशाली नेताहरुसमेत सम्मिलित भएर चलाउन खोजेको उक्त मेडिकल कलेज डा. केसीको काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न पाइदैन भन्ने अडानकै कारण रोकिएको छ । त्यसैले यसलाई फुकुवा गर्नका लागि नेकपाका नेताहरुले पहल गर्दै आएका छन् । पटकपटक डा. केसीको अनशनको उनीहरुले अलोचना गरेका छन् भने उनीहरुलाई डा. केसीले अलोचना गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी कर्तिपुर मेडिकल कलेजको रुपमा काठमाडौंमा मोडल अस्पताल चलाउने समुहले अर्को मेडिकल कलेजको प्रस्ताव गरेको छ । त्यो गैरसरकारी संस्थाको नाममा भएपनि त्यसमा समेत एमाले समर्थक डाक्टरहरुको संलग्नता रहेको छ ।
यसले पनि विगत देखि नै डा. केसीको मागप्रति नकरात्मक रहेको नेकपाका नेताहरु यसपाली आफ्नै शक्तिशाली सरकार भएको बेला आफुले चाहेजस्तो मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी कानुन बनाउन चाहन्छन् । त्यसका लागि यसअघि जारी भएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विद्येयक संसदमा दर्ता गराएका छन् । त्यही विद्येयकमा आफ्नो मागहरु भन्दा विपरित प्रावधान भएको भन्दै डा. केसी अनशनमा बसेका हुन् ।
विद्येयक दर्ता भयो, अघि बढेन
डा. केसीले पटक पटक अनशन बस्ने र सरकारसंग सम्झौता हुने गरेपछि सरकारले मेडिकल शिक्षा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनायो । त्यस समितिले डा. केसीका मागहरुलाई समेत समेटेर प्रतिवेदन दियो । त्यही प्रतिवेदनको आधारमा तत्कालिन शेरबहादुर देउवा सरकारले अध्यादेश जारी गरेर दश वर्षसम्म काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने व्यवस्था गर्यो ।
त्यसैगरी सार्वजनिक मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत छात्रबृद्धि दिनुपने, एउटै विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजको सम्बन्ध दिन नपाउनेलगायतका विषयहरु अध्यादेशले समेटेको थियो । तर, उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विद्येयकमा भने यि विषयहरु हटाइएका छन् । उक्त विद्येयक पारित भएको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकामा थप मेडिकल कलेजहरु खोल्न पाउनेछन् भने अस्पताल नभएपनि मेडिकल कलेज खोल्ने आशयपत्र पाउने छन् ।
यसको सिधा स्वार्थ एमालेका नेताहरुसंगसमेत जोडिएको छ । उनीहरुले यसअघि नै प्रस्ताव लिएर बसेका मेडिकल कलेजहरुले सञ्चालनको अनुमति पाउने छन् । अहिले डा. केसीको अनशनले फेरी एक पटक उनीहरुको दाँतमा ढुंगा लाग्न पुगेको छ । त्यसैले डा. केसी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच आमनेसामने हुने अवस्था देखा परेको छ ।
डा. केसीको अनशनलाई भने प्रतिपक्षी कांग्रेसले उपयोग गर्ने स्पष्ट देखिएको छ । जुम्लामा पनि नागरिक समाजका नाममा कांग्रेस कार्यकर्ताहरु अगाडी आएको छ भने संसदमा पनि उनीहरुले विद्येयक रोकेका छन् । आइवारको बैठकमा विद्येयक अगाडी बढाए संसद अवरुद्ध बनाउने धम्की दिएपछि सभामुखले बैठक नै स्थगित गरेको थियो । सरकारले नियमहरु निलम्बन गरेर भएपनि अध्यादेशको प्रतिस्थापन विद्येयक अगाडी बढाउने र बुधबारसम्ममा पास गर्ने योजनामा थियो ।
