दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पछिल्लो केही समययता कठोर बन्दै गएको देखिएको छ । त्यो पनि नियम कानुन वा प्रणालीको व्यवस्था गरेर होइन, आदेशको भरमा यसले केही विषयहरुमा सरकार अघि बढे जस्तो गरेर पछि हट्नु परेको पनि देखिएको छ । यसले सरकार हाचुवामा अघि बढेको भानसमेत भएको छ ।
सरकारले राजधानी काठमाडांैमा सबै तह र तप्काका व्यक्तिहरुले आफ्नो गुनासो सरकारलाई राख्ने ठाउँको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको माइतीघर मण्डललाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सरकारले केही स्थानलाई प्रदर्शनस्थल छुट्याएर अन्य सबै ठाउँलाई प्रदर्शन निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यसले सरकार जनताको आवाज वा विरोधी आवाज सुन्न चाहँदैन भन्ने देखिएको छ ।
लोकतन्त्रमा विरोधी मतको पनि सम्मान गरिनु पर्दछ । प्रतिनिधित्व गर्न सक्नेले विरोधी मत संसद राख्छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न नसक्नेले सडकमा राख्छन् । तर, सडकमा सरकारले सुन्दै नसुन्ने गरी छेउ कुनामा मात्र आफ्नो कुरा राख्न पाउने भयो भने उनीहरुमा असन्तुष्टि चुलिन सक्छ । यसले संविधान प्रदत्त विचार तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत कुण्ठित बनाउँछ ।
तर, सरकार यतिमा सिमित हुने छाँटकाँटमा छैन । ७७ वटै जिल्लामा निषेधित क्षेत्र बनाउने तयारीमा सरकार जुटेको छ । शनिबार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दुई सय मिटर वरिपरि नै निषेधित क्षेत्र बनाएपछि डा. गोविन्द केसीलाई स्वतन्त्र रुपमा गरिने आवतजावत मात्र होइन, प्रवेशमासमेत रोक लगाइयो । यस्ता कार्यहरुले सरकार असहिस्नु बनेको उदाहरण दिन्छ । निषेधित क्षेत्रको घोषणा गरेर, बन्देज लगाएर होइन, संवाद गरेर र जायज कुराहरुको सम्मान गरेर मात्र अघि बढ्न सकिन्छ ।
सरकारको कार्य पद्धतिगत कमजोरी यतिमा सकिंदैन । सरकारले लिने गलत कामको अलोचना गर्ने र जनतालाई सशक्तिकरण गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुप्रति पनि सरकार अलि बढी नै पूर्वाग्राही देखिन थालेको छ । त्यस्ता संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने र अनियमितता देखिएको अवस्थामा कारवाही गर्ने सरकारको दायित्व हो । तर, त्यसका लागि बलियो स्थाई संरचना बनाउने भन्दा पनि अल्झाउने र आदेशमा त्रस्त बनाउने काम बढि भएको देखिएको छ ।
केही अघि गृह मन्त्रालयले गैरसरकारी संस्थाको पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सम्पति विवरण बुझाउन भनेको थियो । तर, पछि ठूला र त्यसैको आडमा अकुत सम्पति कमाएकाहरुको दवावमा पछि हट्यो । अहिले गैरसरकारी संस्थाहरुको बजेट स्वीकृतिमा अनेक खालका झन्झट दिने गरेको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् ।
हो, गैरसरकारी संस्थाहरुमा बिकृति रहेको छ । परिवारले चलाएका, आफ्नै निजी सम्पति जस्तो गरि चलाएका, गरिबका नाममा आएको बजेट आफैले खाएका, समाजसेवाका नाममा अकुत सम्पति जोडेका, समाज सेवाको नाममा आफ्नो राजनीतिक नाफा घाटाका लागि काम गरेरका धेरै व्यक्तिहरु यस क्षेत्रमा छन् । त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था, बलियो अनुगमन गर्ने संयन्त्र र कारवाहीको व्यवस्था हुनु पर्दछ, नकी आदेशको भरमा मनपरि गर्ने । यसले सरकारी संयन्त्रमा भ्रष्टाचार मात्र बढावा दिन्छ ।
