काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसंगतिको अन्त्यको माग गर्दै डा. गोविन्द केसी अनशनमा छन् । डा. केसीको यो १५औं अनशन हो । उनले छ वर्षदेखि लगातार रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका नाममा सत्याग्रह आन्दोलनका रुपमा अनसन बस्दै आएका छन् ।

सरकारले निजी मेडिकल कलेज तथा व्यवसायीहरुलाई फाइदा हुने गरी सरकारले शिक्षा विधेयक ल्याएको भन्दै डा. केसी जुम्ला पुगेर अनसनमा बसेका थिए । उनको स्वास्थ्य स्थिति जटिल हुँदै गएपछि सरकारले उनको जीवन रक्षाका लागि भन्दै नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याएको छ । उनी अहिले शिक्षण अस्पतालमा अनसनमा छन् ।
यसअघि सरकारसित भएका सम्झौता समेत उल्लंघन भएको भन्दै उनी आक्रोसित भएका छन् । मनमोहन अस्पताल, बीएण्डसी अस्पताल, मेडिसिटी अस्पताल लगायतलाई लाभ हुने गरी शिक्षा विधेयक आएको आरोप डा. केसीको छ । विधेयकमा मेडिकल कलेज खोल्न तीन वर्ष अस्पताल चलाएको हुनुपर्ने व्यवस्था, काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सहमति तोडिएको डा. केसीको भनाइ छ । डा. केसी अनसनमा बसे पनि सरकार आफ्ना निर्णयबाट पछाडि नहट्ने बताइरहेको छ ।

डा. केसीको अनसन सामान्यतः जब मेडिकल कलेजमा भर्ना खुल्न थाल्छ, त्यसबेला अनसन सुरु हुन्छ । सबैभन्दा पहिलो अनसन पनि असारको अन्तिममै सुरु गरेको थियो । २०६९ असार २९ गते सुरु भएको अनसन साउन १ गते नै टुंगिएको थियो । सुरुदेखि नै नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने मुख्य माग रहँदै आएको छ । नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने तर्कअगाडि धेरै किसिमका तर्क पनि अगाडि आएको छ । विशेषतः अहिलेसम्म खुलेका मेडिकल कलेजको स्वामित्व नेपाली कांग्रेस सम्वद्ध व्यक्तिहरुको लगानीमा सञ्चालित रहको तथ्य बाहिर आएको छ । त्यसैले पनि मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुको दवावमा डा. केसीले प्रमुखताका साथ नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्न नदिने शर्तमा यो किसिमको माग गर्दै आएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । डा. केसीले भन्दै आएको ‘मफिया’ खासमा को हो त ? भन्ने चर्चा व्यापक बनेको छ । उनले सरकारलाई मफियाका रुपमा चित्रण गरेको छ । उनले भनेजस्तै मफियाबाट नै सरकार सञ्चालित छ त भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएकै छ । एकाथरी विश्लेषहरु भने डा. केसी नै माफियाको निर्देशनमा चलेको आरोप लाग्ने गरेको छ । पछिल्लो समयमा आएर डा. केसीलाई मोहरामा बनाएर प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन गर्ने मौका पनि मिलेको छ । डा. केसीले उठाएका माग पूरा गर्नका लागि व्यापक दवाव दिँदै कांग्रेसले सडक संघर्ष नै थालेको छ ।
तर, नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले यसअघि धेरै समय सत्ता सञ्चालन गरेको अवस्थामा डा. केसीका माग किन पूरा हुन सकेन भन्ने प्रश्न उत्तिकै ज्वलन्त बनेर आएको छ ।
अनसन श्रृङ्खला
अनसन नम्बर १ ः २०६९ असार २९ देखि साउन १ गतेसम्म । प्रमुख माग आइओएमलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट हटाउनुपर्ने थियो । त्यस्तै, संस्थागत वरिष्ठता तथा कार्यक्षमताका आधारमा आइओएममा पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने र नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन रोकिनुपर्ने उनको माग थियो । डा. केसी अनसन बस्दा सरकारको नेतृत्व डा. बाबुराम भट्टराईले गरेका थिए । भट्टराईले यी सबै माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि पाँचौ दिनमा केसीले अनसन तोडे । उनको अनसनको उपलब्धिका रुपमा आइओएममा डा. कुमुदकुमार काफ्लेलाई डिनमा नियुक्त गरियो । अनसन नम्बर २ ः २०६९ साउन २७ देखि भदौँ १ सम्म । पहिलो अनसनको उपलब्धिको रुपमा डा. कुमुदकुमार काफ्ले आइओएम डिन त नियुक्त भए तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मानेन । यही विषयलाई लिएर डा. केसीले दोस्रो अनसन सुरु गरे । डा. केसी अनसनमा हुँदा नै वरियतामा ३२ नम्बरमा रहेका डा. धर्मकान्त बास्कोटा आइओएमका डिन नियुक्त भए । तर, केसीले अनसन तोडेनन् । अन्ततः उनको मागअनुसार नै वरिष्ठताका आधारमा डा. प्रकाश सायमी आइओएममा डिन नियुक्त भए ।

अनसन नम्बर ३ ः २०७० पुस २७ गते देखि माघ १० सम्म । पहिलो अनसनमै राखेका चार बुँदे माग पूरा नभएको भन्दै डा. केसी तेस्रो पटक अनसन बसे । यो अनसनका लागि उनले आइओएमलाई नै विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापना गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द गनुपर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति तय गर्नु पर्ने र वरिष्ठताको आधारमा आइओएमको डिन नियुक्त गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । यसअघि डिन नियुक्त भएका प्रकाश सायमीले दबाबका कारण राजिनामा दिनु परेपछि र उनको ठाउँमा विवादास्पद छविका डा. शशी शर्मा नियुक्त भएपछि डा. केसी तेस्रो अनसन बसेका थिए ।
सरकारले उनीसँग ४ बुँदे सहमति गर्यो । मेडिकल विश्वविद्यालयको प्रारुप बनाउने, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गरिने सम्झौता भएपछि उनले १३ औं दिनमा अनसन तोडे ।

अनसन नम्बर ४: २०७० माघ २५ गते देखि फागुन ३ सम्म । आइओएमका भ्रष्ट पूर्वपदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गनुपर्ने भन्दै डा. केसीले अनसन सुरु गरे । यो अनसनमा उनले संसदीय समितिले दिएको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सम्बन्धी निर्देशन तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने, जयराम गिरीको अध्यक्षतामा गठित चिकित्सा शिक्षा मापदण्ड समितिले गरेका सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गनुपर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकलको स्थापनाको प्रक्रिया तक्काल सुरु गर्नुपर्ने, विगतमका सहमति कार्यान्वयन गनुपर्ने माग राखेका थिए । यो अनसनका कारण वरिष्ठताका आधारमा डा. राकेश श्रीवास्तव डिन नियुक्त भए, त्रिवि पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने सम्झौता भयो, सम्बन्धन प्रकरण छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने, आइओएमलाई स्वायत्तता दिन २१ दिनभित्र विश्वविद्यालय सभा बोलाउनेलगायतका सहमति भए । यही समयमा नेपालको जनशक्ति आवश्यकता, भौगोलिक अवस्थिति र सन्तुलन विकासलाई समेत विचार गरी चिकित्सा शिक्षाको नीतिको माग र थप कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको थियो ।

अनसन नम्बर ५: २०७१ चैत ८ देखि १९ सम्म । डा. केसीले १० बुँदे माग राखेर पाँचौँ अनसनसुरु गरे । पुराना सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने, चिकित्सा पारामेडिकल कोर्समा विद्यार्थीलाई निःशुल्क वा न्युनतम शुल्कमा पढाउनुपर्ने, चिकित्सा स्नातकोत्तर र सो भन्दा माथिका तहलाई पूर्ण रुपमा निःशुल्क गरियोस् भन्ने उनका माग थिए ।
त्यो अनसनमा उनीसँग केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई स्वास्थ्य शिक्षा नीति बनेपछि सोही बमोजिम हुने गरी नीति र कानुन नबनेसम्म सम्बन्धन दिने र विस्तार गर्नेसम्बन्धी कुनै कामकारवाही नगर्ने, अनियमितता छानबिन गर्न गठित जयराम गिरी नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कारवाहीका लागि अख्तियारमा पठाउनेलगायतका सम्झौता भएका थिए । त्यस्तै, पाँचै विकास क्षेत्रमा पाँच वर्षमा कम्तिमा पनि एकएक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि अगाडि बढाउनु पर्ने सहमति पनि भएको थियो ।

अनसन नम्बर ६ : २०७२ भदौ ७ गते देखि १९ सम्म । चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरियोस भन्ने मुख्य माग राखेर छैटौँ अनसन सुरु गरे । यो अनसनमा उनले चिकित्सा सेवा र शिक्षा सर्वसाधारण सर्वसुलभ पहुँच पुगोस् र एमबिबिएसमा तीन वर्षभित्र अधिकतम सिट संख्या सय कायम होस् भन्ने माग पनि राखेका थिए । त्यस्तै, एमबिबिएस अध्ययनका लागि अधिकतम शुल्क ३५ लाख रुपैयाँ कायम गनुपर्ने उनको माग थियो । यही अनसनमा उनले माथेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर मन्त्रिमण्डलबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रिया तत्काल सुरु होस् भन्ने पनि माग गरेका थिए । विगतमा भएका अन्य सम्झौता पनि तत्काल कार्यान्वयन हुनु पर्ने उनका माग थिए ।

तत्कालीन मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीसँगको वार्ताबाट उनका मागहरु सम्बोधन गर्ने सम्झौता भयो । यो सम्झौतापछि १४ औं दिनमा डा. केसीले अनसन तोडे । अनसन नम्बर ७ ः २०७२ असोज २ देखि १२ गतेसम्म । यसअघि भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै डा. केसीले अनसन सुरु गरे । तर, देशको राजनीतिक अवस्था प्रतिकूल थिएन । अर्काेतिर भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । यही कारण डा. केसीको सातौं अनसन १२ दिनपछि फिर्ता लियो ।

अनसन नम्बर ८: २०७३ असार २६ देखि साउन ९ गतेसम्म । यो अनसनमा उनले राजनीतिक मुद्दालाई जोडे । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने यो अनसनमा उनको प्रमुख माग थियो । सचिव डा सनेन्द्रराज उप्रेतीको टोलीसँग सम्झौता भएपछि १६औं दिनमा डा. केसीले अनसन तोडे । यो वार्तामा सम्झौतामा चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने, विगतका सम्झैताहरु पूरा गर्ने, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डीन अविलम्ब नियुक्त गर्नको लागि त्रिविको उपकुलपतिलाई सहकुलपतिबाट निर्देशन दिनेलगायतका थिए ।
अनसन नम्बर ९ ः २०७३ असोज १० देखि २२ गतेसम्म । यो अनसन सुरु हुँदा कांग्रेसका नेता गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री थिए । यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै डा. केसी अनसन बसे । उनी अनसन बसेको स्थानमा नै गगन थापा उनलाई भेट्न पुगे । थापाले ससदमा आफूले डा. केसीका माग राखेका र ती मागहरु चाँडै पूरा हुने आश्वासन दिए । एकातिर डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै थियो भने अर्काेतिर चाडपर्व नजिकिएका थिए । त्यसैले डा. केसीले १२औं दिनमा अनसन फिर्ता लिए ।

अनसन नम्बर १०: २०७३ कात्तिक २८ देखि मंसिर १९ गतेसम्म । केसीको दशौं अनसनमा आठ बुँदे माग थिए । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीमाथिको महाभियोग निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने मुख्य माग थियो । त्यस्तै, उनले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलाई गरिरहेको आरोप लगाए ।

१५ दिनभित्र एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने, त्रिविले प्रतिष्ठानको संरचना परिवर्तन गर्ने, एमवीवीएसको शुल्क लागुगर्ने, दुर्गम र सरकारी विद्यालयका अध्ययन गरेका विपन्नका लागि छात्रवृति थप सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखेर केसी अनसन बसेका थिए । डा. केसीका मागहरुप्रति सहमति जनाउँदै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवसीय चिकित्सहरु आन्दोलनमा उत्रिए । उनीहरुले शिक्षण अस्पताल महाराजन्जमा आपतकालिन बाहेकका सबै सेवाहरु बन्द गरे । पटक–पटक सरकारी प्रतिनिधि र डा. केसीबीच वार्ता भयो । अनि नौ बुँदे सम्झौता भएसँगै डा. केसीले अनसन तोडे । यो अनसनमा सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीलाई सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले नेतृत्व गरेका थिए ।

अनसन नम्बर ११ ः २०७३ साउन ९ देखि ३२ गतेसम्म । चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनुन्जेलसम्म मेडिकल शिक्षा सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारी निर्देशन र अदालतले आदेश अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज गरिनुपर्ने, एमडी, एमएस र एमडिएस तहको शुल्क त्यही शैक्षिक सत्रदेखि लागु हुने गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयले जस्तै सबै निजी कलेजमा २२ लाख कायम गरिनुपर्ने माग राख्दै उनले यो अनसन सुरु गरे ।
डा. केसी अनसनमा हुँदा उनलाई भेट्न तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव अनसनस्थल पुगे । उनले डा. केसीका सबै माग पूरा गर्ने वाचा समेत गरे । तर, त्यही समयमा देशमा बाढीपहिरो गयो । अविरल वर्षाका कारण देशभर जनधनको क्षति हुन थाल्यो । यही कारणले डा. केसीले अनसन तोडे । उनी अनसन बसेको २३ दिन भएको थियो ।

अनसन नम्बर १२ ः २०७३ असोज ९ देखि ११ गतेसम्म । डा. केसीले पाँच बुँदे मागसहित १२औं अनसन सुरु गरे । यो अनसनमा उनको मुख्य माग माथेमा प्रतिवेदन र आफ्ना सुझाव अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन पास गनुपर्ने थियो । तर, दशैंको समय भएकाले उनले तीन दिनमा नै अनसन फिर्ता लिए ।
अनसन नम्बर १३ ः २०७४ असोज १९ देखि कार्तिक १ गतेसम्म । संसदमा छलफलमा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास हुनुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन सुरु गर्नुपर्नेलगायतका चार बुँदे माग राखेर सुरु भएको डा. केसीले यो अनसनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. रामाकण्ठ मकाजुलाई बर्खास्त गर्नु पर्ने माग पनि राखेका थिए ।
सरकारबाट सचिव उद्धव प्रसाद उपाध्यायले प्रतिनिधि गरेको वार्ता टोलीसँग चिकित्सकहरुको हकहित र सेवा सुविधाका लागि गरिएका मागहरु पूरा गर्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबीच कायम भएको समझदारीअनुरुप पुरा हुने भएपछि उनले अनसन तोडे ।
अनसन नम्बर १४ ः २०७४ पौष २४ देखि ३० गतेसम्म । डा. केसीले चौधौं अनसन सुरु गर्दा पाँच बुँदे माग राखेका थिए । उनले यो अनसनमा पदीय मर्यादाविपरीत न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने तथा न्यायलाई बिक्रीको विषय बनाएको आरोपमा प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीले पदबाट तत्काल राजीनामा गर्न माग राखेका थिए । साथै, चिकित्सा शिक्षा आयोग तत्काल गठन गर्न, आइओएमका डिनमा विधिवत रुपमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्न, माफिया डिनको पुनर्वहाली तुरुन्त खारेज गर्न, मेडिकल माफियासँगको मिलेमतोमा अवैध रुपमा खाली भवनलाई सम्बन्धन दिने, आइओएमको अधिकार नाजायज रुपमा खोसेर दुरुपयोग गर्ने तथा दलीय भागवण्डाबाट नियुक्त भएका त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गर्न, त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधारसम्बन्धी मागहरु पूरा गर्न माग राखेका थिए ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरासँग पाँच बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले शिक्षण अस्पतालको गेटमा जुत्ता सिलाउने नथुनिया मोतीको हातबाट जुस पिएर अनसन तोडेका थिए ।
अनसन नम्बर १५ ः २०७५ असार १५ गतेदेखि जारी । कर्णालीमा सुरु भएको डा. केसीको १५औं अनसनमा उनले सात बुँदे माग राखेका छन् । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई तोडमोड गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन खोजिएको आरोप लगाउँदै उनले अनसन सुरु गरेका हुन् । यो मागबाहेक उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम अघि बढाउन, पाँचथर, इलाम, डडेलधुरा, डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न, माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता लिन, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाही गर्न, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेका पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समिति प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न, कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐन स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि दुई वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गर्न र पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्याथीलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तक्काल कारबाही गर्नुका साथै प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गर्न माग गरेको छ । तर, अहिलेसम्म वार्ता हुन सकेको छैन ।

डा. केसीका माग पूरा होला ?
पछिल्लो समय १५औं अनसनका रुपमा डा. केसीले अघि सारेका माग पूरा हुन नसक्ने भन्दै सरकारले वार्ताका लागि आउन भनिरहेको छ । जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याएपछि डा. केसीको पक्षमा काठमाडौंमै व्यापक जनदवाव पनि सुरु भएको छ । यो दवावसँगै नेपालीहरु दुई ध्रुवमा विभाजित समेत बनेका छन् । डा. केसीले अघि सारेका मागमध्ये सबैभन्दा गतिलो माग भनेको अन्य मेडिकल कलेजलाई सञ्चालन अनुमति नदिनु नै हो । उनको यो माग पूरा हुन नदिने पक्षमा सरकार देखिएको छ । सरकारले सम्बन्धन दिने गरी विधेयक अघि बढाएको छ । त्यो विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग डा. केसीको छ । तर, सरकार टसमस नगर्ने स्थितिमा पुगेको छ । डा. केसीको स्वास्थ्य स्थिति दिनदिनै कमजोर समेत बन्दै गएको छ ।
डा. केसीले अघि सारेका के–के माग पूरा गर्न सक्ने र के–के माग पूरा हुन नसक्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म सरकारले कुनै धारणा सार्वजनिक पनि गरेको छैन । यो स्थितिमा राजनीतिक दलहरुले आआफ्नो पक्षमा डा. केसीलाई दुरुपयोग गर्ने हुन कि भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ । अहिले नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी डा. केसीका मागका सम्बन्धमा साथ दिएको देखिन्छ । यो समस्या समाधानका लागि सडक संघर्षकै माध्यम कांग्रेसले बनाएको छ । यो स्थितिलाई हेर्दा कांग्रेसको आन्तरिक किचलो समेत साम्य पार्नका लागि कांग्रेस एकजुन हुने स्थितिमा आइपुगेको छ । सरकारले पनि डा. केसीले अघि सारेका माग पूरा हुने वा नहुनेबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा सबैको कुरा सुन्न सक्ने सरकारको खुबी सरकारको हुन नसकेको आम गुनासो छ । सरकारलाई अधिनायकवादको आरोप लागिरहेका बेला सरकारको शैलीले थप शंकालाई पुष्टि हुने स्थिति आएको छ ।