मेजर जुद्धबहादुर गुरुङ, भूतपूर्व गोर्खा आन्दोलनका अभियन्ता
वर्षौंदेखि आन्दोलित भूतपूर्व गोर्खाहरुको समान पेन्सनलगायतका माग अभैm किनारा लाग्न सकेको छैन । यो मुद्दालाई सफलतातिर लैजान भन्दै पछिल्लो समय प्राविधिक टोली खडा गरिएको छ । त्यही टेक्निकल टिमले गोर्खाहरुको साझा धारणा अघि सारेर नेपाल र बेलायत सरकारलाई झकझक्याउने काम गरिरहेको छ । त्यही टिमका प्रवक्ता छन् भूतपूर्व गोर्खा आन्दोलनका अभियन्ता मेजर जुद्धबहादुर गुरुङ । उनै अभियन्ता मेजर गुरुङसँग टेक्निकल टिमको कार्यप्रगति र गोर्खा आन्दोलनको आगामी रणनीतिबारे एभरेस्ट टाइम्सका लागि पूर्ण गुरुङले गरेको कुराकानी ।

अहिले टेक्निकल टिम के गरिरहेको ?
सन् २०१६ को जूनमा म बेलायत आउँदा भूतपूर्व गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिले आन्दोलनका माग समेटेर रिपोर्ट लेखिदिन भन्यो । रिपोर्टले तयार पारिसकेपछि आन्दोलन अघि बढ्न सक्छ कि भन्ने कुरा भयो । मेरो पनि नोकरी सक्न लागेको थियो । मैले एउटा रिपोर्ट लेखेँ ।
२०१७ साल मार्च २९ तारिखमा पेन्सन भेटेरन मार्क ल्याङगेस्टर मन्त्रीज्यूलाई वाइड हलमा गएर हामीले भेट्यौं । त्यसमा विभिन्न संस्थाका जम्मा १४ जना प्रतिनिधि थिए । त्यो भन्दा पहिले नै रिपोर्ट लेखेर सर्कुलेट गरेको थिएँ । रिपोर्टमा कमी छ कि हटाउनुपर्ने कुरा छ कि भनेर सबैको सल्लाह, सुझाव र सहमतिमा रिपोर्ट तयार गरिएको हो । रिपोर्ट बुझाउने बेला मार्क ल्याङगेस्टरले आधी घण्टामात्रै समय छ भन्नुभयो । तर, एकदमै ठूलो कुरा रहेछ भनेर मन्त्री एक घण्टा बस्नुभयो । उहाँले छुटिने बेला यो एकदमै जरुरी कुरा देखेँ । यसमा ब्रिटिस र गोर्खाहरुको टेक्निकल गुु्रप हुनुपर्छ भन्नुभयो । नेपाल र बेलायत दुई सरकारको विषय भएकोले उहाँ (मन्त्री) र नेपाली राजदूत डा.दुर्गाबहादुर सुवेदीको सहमतिमा टेक्निकल ग्रुप बनेको हो ।
यो टिममा को को छन् ?
गोर्खा सत्याग्रहका दुई जना, गेसोका दुई जना र मेरो छेउमा डा.चन्द्र लक्सम्बा हुनुहुन्थ्यो । अर्को मान्छे डिसिएम थिए, नेपाली दूतावास लन्डनका शरदराज आरन । उहाँचाहिँ नेपालको विषयमा केही नबोल्ने तर के हुँदैछ भनेर विटनसको रुपमा आउनुभएको थियो । त्यस्तै कुरा निस्किएमा उहाँले जवाफ दिनुहुन्थ्यो । त्यस्तो गर्दागर्दै हाम्रोबीचमा थुप्रैपटक बैठक भए । २६ जुलाई २०१७ सालको बैठकमा उहाँहरुले सानोतिनो कुरा मिलाउँ भन्ने विचार लिनुभएको रहेछ । मैले भने, ‘सबभन्दा पहिले पेन्सनको कुरामा छलफल नभएसम्म अर्को विषयमा नजाउँ ।’ उहाँहरुले पेन्सनको कुरा एकदम ठूलो हो, हाम्रो लेभलमा गर्न सकिँदैन भन्नुभयोे । त्यसोभए यो मिटिङ छोडेर कुन लेभलमा कुरा गर्ने ?, मैले थपेँ । त्यहाँदेखि यो विषय सुनसान भयो । पछि २०१९ साल मार्च महिनामा मन्त्री नेपाल जाने भन्यो । मन्त्रीले प्याकेज ल्याउने भन्यो, प्याकेज के हो ? भनेर बुभ्mनु प¥यो भन्दा उहाँहरुले भन्नुभएन । तर, त्यस पहिला नेपाल सरकारले हामीलाई बोलाएर त्यो प्याकेज देखायो । सेभेन सेन्ट्रल इन्डियन पे कमिसनको आधारमा बनाएको हामीलाई भन्यो । यो कसरी बनायौं भनेपछि तीन जना सचिवलाई बेलायतमा बोलाएको रहेछ, नोभेम्बर २०१८ सालमा । हामीलाई त्यसबारे केही कुरा भनेनन् । हाम्रो टेक्निकल टिमलाई भनेको भए, केही सल्लाह, सुझाव दिन्थेँ होला । उहाँहरुले यो कुरा माथिल्लो अफिसर साबहरुसँग पनि सल्लाह भएको हो भन्नुभयो । तर, कुन साबसँग कुरा भएकोबारे भने भन्न चाहेन । सल्लाह, सुझाव लिनुपर्ने टेक्निकल ग्रुपसँग हो ।
उहाँहरुले मार्च महिना २०१९ सालमा प्याकेज घोषणा ग¥यो, जुन हामीले मानेनौं । मेरा साथीहरुले पूरै नमान्ने भन्दै थिए । त्यो सेभेन आइपीसीको भएकोले पहिल्यै दिनुपर्ने कुरा हो । त्यो ढिला पनि भइसक्यो, दिनुस् । तर, अहिले मागेको कुरा घोषणामा केही पनि आएन भनेर हामीले चिठी फर्कायौं ।
कुन कुन माग पूरा भए त अहिलेसम्म ?
हाम्रो ठूलो वा सुरुको माग भनेको पेन्सन हो । पेन्सन पनि विभिन्न किसिमका छन् । हामीले भन्यौं, गोरालाई जे दिएका छौं, त्यही दिनु । गोराहरुले १५ वर्षमा पेन्सन पाउँदैनन् । हाम्रा मान्छेले पाउँछन् । हामीलाई यत्ति कम्ति तलब दिएको थियो कि जिन्दगीभरी त्यही पेन्सन दिए पनि त्यो पैसा उब्रिन्थ्यो ।
हाम्रा मन्त्रीलाई भन्दाखेरी, गोर्खाज् अ भेरी लक्की बिग पेन्सिन अबाउट थट्टी, थट्टी थ्री इयर्स अगो । वास्तवमा हामीलाई पैसा पनि नदिएको, पेन्सन पनि ।
अर्को कुरा, ६० वर्षमा गोराले प्रिजर्भ पेन्सन पाउँथे भने ६० वर्षमै क्युबलिटी पेन्सन इन्प्mलेसन लगाएर पनि हाम्रो भन्दा धेरै हुन्थ्यो । उहाँहरुले बक्सीस पैसा पाउथ्यो । पेन्सनमा पनि प्रोफेसनल, प्रिजर्भ पेन्सन, नोमल पेन्सन थुप्रो छ । हाम्रो रेडियन्सीको पेन्सन हुँदैन । तर उहाँहरुको दिनुपर्ने गोराबराबर पैसा दिएन । त्यो मिलाउनुपर्छ ।
हामीले गोरालाई जे दिएका छौं, त्यही देउ भन्दाखेरी फेरि बढ्ता माग्यो भने अलिकता हाम्रो केस नै कमजोर हुन्छ । त्यसकारण त्यो दिलाउन हामीलाई अलि गाह्रो छ ।
केही हप्ता अघि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बेलायतका प्रधानमन्त्री टेरेजा मेबीच भेटवार्ता भयो । त्यसले भूतपूर्व गोर्खाहरुको आन्दोलनलाई कत्तिको फाइदा पुगेको ठान्नुहुन्छ ?
त्यसलाई २ किसिमले हेर्नु प¥यो । उहाँहरुबीच ढोका बन्द गरेर के कुरा भयो, एक्ज्याक्ली थाहा भएन । एउटा कुरा आयो त्रिपक्षीय सन्धीमा सुधार गर्नुपर्छ किनभने पुरानो भयो, मनपरी ग¥यो भनेर प्रधानमन्त्री स्वयम्ले हामीलाई भन्नुभएको थियो नेपाली दूतावासमा । तर, पछि कुरा आयो गोराहरुले त्रिपक्षीयमा सुधार गर्न मान्दैन । हामीले पनि मुद्दा के भयो भनेर धेरै बुभ्mन चाह्यौं । पछि दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीको ज्वाइन्ट स्टेटमेन्टका थुप्रै कुराहरुमध्ये गोर्खाका म्याटरमा अभैm पनि कुरा गर्नुपर्ने छ भनेर लेखेको थियो । हामीले नेपाली दूतावासलाई सोध्दाखेरी तपाईंहरुकै ग्रिइभेन्स हो । तर, ब्रिटिस सरकारले यो इनिसेभ कहाँबाट हुनुपर्छ भने नेपाल सरकारबाट हुनुपर्छ ।
हामीले प्रेसर दिनुपर्ने नेपाल सरकारलाई हो । प्रधानमन्त्री केपी ओली आएर कुरा गर्नुभयो । पेन्सनको विषयमा कुरा गरेको हामीलाई थाहा छैन । तर, त्रिपक्षीय पुनरावलोकन गर्न बेलायत सरकारले मानेन । अहिले नेपालमा भूपू लाहुरेहरुले नेपाल सरकारलाई प्रेसर दिनेवाला छ । बेलायतमा दिनेवाला छैन किनभने त्यो कुरा बेलायतमा आएको छैन यो कुरा । हामीले बेलायतले गल्ती ग¥यो भन्न मिलेन ।
भनेपछि तपाईंहरुले नेपाल सरकारलाई दबाब दिने, नेपाल सरकारमार्फत बेलायतमा कुरा आउनुप¥यो भन्ने हो ?
नेपाल सरकारबाट कुरा आएर बेलायत सरकारले सुनुवाई गर्न मानेन भने यहाँ (बेलायत) मा पनि दबाबमूलक आन्दोलन गर्नुप¥यो । कहाँनिर, कसले मानेको छैन ? त्यो अनुसार हामीले आन्दोलन गर्ने हो । जहाँसुकै आन्दोलन गर्नेवालामा हामी छैनौं । आन्दोलन गर्नलाई केही कारण हुनुप¥यो । कसलाई प्रेसर लगाउनु प¥यो भनेर हामीले यसलाई तराजुमा जोखेर, सल्लाह गरेर मात्र गर्ने हो । आन्दोलन भन्नेवित्तिकै खर्च हुन्छ । पैसा चाहियो । त्यसै पैसा खर्च गर्न मिल्दैन । हाम्रा कतिपय साथीहरुले पैसा दिनुभएको छ । त्यो पनि अकाउन्टेबिलिटी हुनुप¥यो ।
आन्दोलन अब नेपालबाट सुरु हुँदैछ ?
नेपालबाट सुरु हुँदैछ । बेलायत सरकारले हामी तयार छु भन्ने बुझियो नेपाली दूतावासबाट । त्यत्ति भनिसकेपछि हामीले पनि मान्नु प¥यो । हालै मात्रै नेपालमा कुरा भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूसँग कुरा गर्ने भनेर । परराष्ट्रमन्त्री बाहिर छ रे । केपी ओलीसँग डाइरेक्ट कुरा गर्ने यो कुरा छिटो गरौं भनेर । सबै भूपूले बुभ्mनु प¥यो हाम्रा २२ जना एमपीहरु, भाञ्जाभाञ्जीहरु छन् । उहाँहरुले हामीलाई लिंक गरिदिन्छ ।
नेपालमा पनि सक्रिय भएर कुरा गर्दै छ हाम्रा टिमहरु । बेलायतमा पनि छन् टिमहरु । हामी एकजुट भयौं भनेर पहिले सही गरिसकेका छौं । २९ तारिख मार्च २०१७ मा सही गरेको छ सबैले । यो केस त सकेको छैन अहिले ।
टेक्निकल टिमले रिपोर्ट निकालेर कुनै काम गरेन भने अर्कै कुरा हो । तर, अहिले दुई सरकारले त त्यो भनेको छैन । सरकारले नै १९४७ सालमा सम्झौता गरेको हो दूई देशका सरकार सरकारबीच । त्यसमा लेखिएको थियो, जबसम्म हाम्रा लाहुरेहरु पेन्सन जाँदैन । आइएलई, आइएलआर पाउँदैन । यदि उसलाई आइएलई, आइएलआर दिइएन भने उनको छोरा, श्रीमती, नानी केटाकेटी कसरी स्कुल जाने ? एपसेस्नल केस गरेर उनीहरुका श्रीमती र नानीहरुलाई एनआईए नम्बर सबै दिएछ । तर, श्रीमानलाई दिएको छैन । त्यो पनि एउटा अनौठो कुरा हो । गर्न चाहेमा गर्न सक्दोरहेछ भन्ने बुझियो ।
विशेषतः तपाईं गोर्खा भूतपूर्व सत्याग्रह संघर्ष समितिसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ कि कसो ?
सत्याग्रहले नै भनेकोले मैले गर्दैछु तर यसमा एकदम ओपन पनि छ । अर्को कुरा, कतिपयका नाम भन्न मिल्दैन । अर्को केस फिलिपिनबाट आयो । हाम्रो नेपाली सिंग्नलको एकजना कमान्डर साब हुनुुहुन्छ । उहाँले एउटा केस छ, लड्नुपर्छ भन्नुभएको छ । उहाँ आपैm पनि त्यो कुराहरु गर्दैछ । हामीले जति सहायता दिनुपर्ने हो, दिइरहेका छौं । अरुले पनि सहयोग गरिरहेका छन् ।
नेपालबाट पनि आन्दोलन सुरु हुँदैछ भन्नुभयो । यसमा सत्याग्रहले मात्रै कि अरु भूतपूर्व गोर्खाज्का संघसंस्थाले पनि साथ दिनेछन् ?
सत्याग्रह कतिपय मान्छेले बुझेका रहेनछन् । सत्याग्रहमा नेसा भन्ने पनि छ । बिजीडब्लूएसलगायत थुप्रो संस्था छन् । गेसो र काठमाडौंमा रहेको रेजिमेन्ट एसोसिएसन नेपाल मात्रै छैन । अहिले जसको कुरा गरे पनि भोलि पायो भने सबैले पाउने हो । सबैका लागि हो । मैले लाहुरेहरुलाई भन्दै आएको छु, गेसो, सत्याग्रह नभनौं ।
हामी एकजुट भएर जाऔं । भोलि केही पनि पाएन भने हामीले कसलाई के भन्ने ? सबैका लागि हो । सत्याग्रहले मलाई कुरा गरिदिनु भनेर, गरेको हुँ । तर, टेक्निकल टिम भनेपछि त्यो सत्याग्रह मात्रै होइन सबैको टिम हो । मेरो दाहिनेतिर दुइटा गेसोको मान्छे बसिदिए अध्यक्ष र अर्को एकजना । यो टिमलाई सबैले समर्थन गरेको कुरा हो ।
गोर्खा आन्दोलन कहिले टुंगिन्छ भन्ने धेरैको चासो छ । तपाईंहरु कुन कुन सर्तहरु पूरा गरेमा आन्दोलन छोड्नुहुन्छ ?
दुई सरकारबीच सम्झौता भएर हामी भर्ती भएका हौं । हामीले पहिल्यैदेखि भनेका थियौं, आन्दोलनतिर नजाऔं । सरकारबाटै गरौं भन्नेमा थियौं । तर, साथीहरु आन्दोलन गरेर हुन्छ कि भनेर लागे । त्यसमा पनि हाम्रो विरोध थिएन, भएमा सबैलाई हुनेथियो ।
अब सरकार, सरकारबीच समझदारी भएमा मात्र हुने छ । कारण, हरेक कोर्ट हारिसक्यौं । त्यो हामीले मान्नुपर्छ । टेक्निकल टिमको रिपोर्टमा तपाईंहरुले यो पनि हारिसक्यो, त्यो पनि हारिसक्यो भनेको छ । यो आखिरी र अन्तिम हो । मैले सबै दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुलाई सहायता मागिरहेको छु, हामी एकजुट भएर जाऔं । यो स्टेपमा सरकार, सरकारबीच वार्ता गराएर हाम्रो माग पूरा गर्न सकेनौं भने विकल्प छँदैछैन । दुईटा सरकारलाई प्रेसर दिने अनि एउटा टेबल लिने । त्यसमा को को बस्ने भनेर नेपाल सरकारले मान्छे तयार गरेको छ । त्यसमा हाम्रा मान्छे पनि एक÷दुईजना बस्ने भन्ने छ ।
अन्त्यमा,
सबै भूपू लाहुरेहरु, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, भाञ्जाभान्जीहरुलाई पनि म भन्न चाहन्छु, यो हाम्रो अभियान धेरै लामो भइसक्यो । पहिले पहिले हाम्रा गहिरो गरी बुझेको पनि थिएन । गोराहरु के थियो भने, ‘कम अप विथ रिजन, ह्वाइ वि सुड गिभ यु’ मलाई पनि भनेको थियो । यो कुरालाई सफल पार्नका लागि हामी एकजुट हुनुपर्छ । तपाईंहरु सबैले सपोर्ट दिनुप¥यो । यो कुरालाई माथि छलफल गराएर अघि बढ्नुपर्छ । यसको सकारात्मक परिणाम आउँछ, नआउने कुरा छैन । तर, कुन लेभलमा आउँछ भन्ने म अहिले नै भन्न सक्दिनँ ।