पूर्वसभासद् एवं नेकपा नेता
संविधानको मर्म, भावना र कानुनी व्यवस्थाविपरीत लोकसेवा आयोगले आरक्षण कट्टा गरी स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन निकालेको भन्दै सरोकारवाला आन्दोलित छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले थालनी गरेको संघर्षमा महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित, अपांगता भएका र पीडिएका क्षेत्रका व्यक्तिहरु जोडिएका छन् । उनीहरुले आरक्षणसहितको पुनः विज्ञापन गर्न माग गरेका छन् । त्यसैलाई मद्दत पुग्नेगरी प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दियो । तर, सरकार र लोकसेवा आयोग पछाडि हटेन । प्रदेश नम्बर १ बाट आयोगको परीक्षासमेत सुरु भइसकेको छ । सरकार र आयोग पेलेर गएको अवस्थामा ‘आरक्षण बचाऔं आन्दोलन’को औचित्य र आगामी योजनाबारे अभियन्ता पूर्वसभासद् एवं नेकपा नेता सुरेश आलेमगरसँग टीकाराम तामाङले कुराकानी गरेका छन् ।
पछिल्लो समय अलि बढी कुदाकुद देखिन्छ, पार्टी कामले कि जनजाति आन्दोलनले ?
पार्टीमा लागेको कार्यकर्ताले पार्टी काम छोड्ने कुरा भएन । त्यो पनि चलिरहेको छ । पार्टीमा त केन्द्रीय सदस्य भइसकें । पार्टी भ्रातृ संगठन आदिवासी जनजाति महासंघको संयोजकको जिम्मेवारी पाइसकेँ । दौडधूप पार्टी र आदिवासी जनजातिका लागिमात्रै होइन । अहिले चलिरहेको आरक्षण बचाऔं आन्दोलन लोकसेवा आयोगको असमावेशी, असंवैधानिक विज्ञापनविरुद्ध भइरहेको छ । यो आन्दोलन आरक्षण पाउने समुदाय आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, पीछडिएको क्षेत्र, अपांगता भएका व्यक्तिहरुसहित सबैको साझा आन्दोलन हो ।
लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनअनुसार प्रदेश १ बाट परीक्षा सुरु भइसकेको छ । अब आन्दोलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ला नि ?
सरकार, लोकसेवा आयोग पेलेर अगाडि बढे । संविधान, ऐन, कानुनमा लेखिएका कुरा र व्यवस्थाहरु यसले कटौती गर्यो । कन्जुस्याइँ गर्यो । हाम्रो विरोध, आपत्ति त्यहींनिर थियो, छ ।
हाम्रोमात्रै होइन, व्यवस्थापिका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दियो । तथापि त्यसलाई समेत अटेर गर्दै सरकार र लोकसेवा आयोग अगाडि बढिरहेको छ । यो विज्ञापन कानुनसम्म्त, संविधानसम्मत् छ भनेर कुतर्क गरिरहेका छन् । जहाँसम्म हाम्रो आन्दोलन छ, यसले सरकारलाई त्यत्ति प्रभाव त पार्न सकेन । गुठी विधेयकविरुद्धको आन्दोलनले तुरुन्तै प्रभाव पार्यो । ५० औं हजार मान्छे माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएपछि सरकारले बाध्य भएर गुठी विधेयकै फिर्ता लियो ।
संविधानले ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यवस्था होस् भन्ने माग गरिएको हाम्रो आन्दोलनचाहिँ प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन तर अगाडि बढ्दै छ । परीक्षा पनि सुरु भइसकेको छ । लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्ने कोणबाट त यो आन्दोलनको औचित्य छैन भन्नु पर्छ । तर, सन्देशको हिसाबले औचित्यपूर्ण छ । धेरै मान्छेहरु सहभागी नभए तापनि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्धकोे आन्दोलन ८५ प्रतिशत जनताको पक्षमा छ ।
आरक्षण नपाउनेहरुमा १२ प्रतिशत बाहुनको जनसंख्यामध्ये ६–८ प्रतिशत बाहुन पुरुषहरु । ६ प्रतिशत महिलाले यसै पनि आरक्षण पाउने भइहाले किनकि महिलालाई आरक्षण छ । त्यस्तै १८ प्रतिशत क्षेत्रीको जनसंख्यामध्ये ९ प्रतिशत महिला भइहाले, जसले आरक्षण पाउँछन् । क्षेत्रीको ९ प्रतिशत पुरुष, बाहुनको ६ प्रतिशत पुरुषले मात्रै आरक्षण पाउँदैनन् । बाँकी यो देशका सबै जनता, समुदायले आरक्षण पाउने व्यवस्था छ । यस्तो हुँदाहुँदै पनि हामीले सशक्तरुपमा आन्दोलन उठाउन सकेनौं । जनता सडकमा आएनन् । मुद्दा गलत छ भन्ने हिसाबले भन्दा पनि आरक्षण पाउने जनता, मानिसहरु सडकमा उत्रिदिएनन् । राजनीतिक हिसाबले सचेत भइदिएनन् । आन्दोलन त कहिले चल्छ, कहिले बन्द हुन्छ । यस्तै छ स्थिति ।
सर्वाेच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो नि त ? अदालतको निर्णय मान्नु पर्दैन ?
अदालत व्यवस्थापिकाभन्दा माथि होइन । व्यवस्थापिका सर्वोच्च हो, अदालत, न्यायालय, न्यायापालिका होइन । एउटा प्रश्न त्यहींनिर छ । राज्य व्यवस्था समिति संसद्को एउटा अंग हो । जसलाई ‘मिनी संसद्’ पनि भनिन्छ । त्यो माथि प्रश्न उठेमा, मुद्दा परेमा छलफल गर्ने अधिकार न्यायालयलाई छैन वास्तवमा । त्यसैले राज्य व्यवस्था समितिमा पनि यो विषय छलफलकै क्रममा छ । अदालतले पत्र पठाएर लिखित जवाफ माग गरेको छ, त्यो असंवैधानिक कार्य हो । त्यसैले जवाफ पठाउने कि नपठाउने भनेर राज्य व्यवस्थाले छलफल गरिरहेको छ ।
त्यस विरुद्धको मुद्दामा फैसला भइसकेको छैन । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्देशनविरुद्ध जुन रिट परेको छ, त्यसमा सुनुवाई भइसकेको छैन । हाम्रा आन्दोलनरत साथीहरुले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गरियोस् भनेर मुद्दा हाल्नुभएको छ । त्यसको सन्दर्भमा दिएको अन्तरिम आदेश हो । जुन आदेश लोकसेवा आयोगको विज्ञापन अगाडि बढाउने गरी नै छ । त्यस्तो आदेश आउँछ भन्ने पहिल्यै थाहा थियो । नेपालमा कुनै अंग एकदमै प्रतिगामी, यथास्थिति छन् भने त्यो हो न्यायालय, नेपाली सेना । नेपाली सेना र न्यायालय सबभन्दा भ्रष्ट र प्रतिगामी निकाय हुन् । चार लाखले निवेदन दिए, कसरी रोकिन्छ भनेर फन्टुस्, कुतर्क न्यायाधीशहरुको छ । विज्ञापन खोलिसकेपछि देशभरि बेरोजगारी छ । हजारौं, लाखको दरखास्त परिहाल्छ । ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि पर्दैन ?
संविधानमा के व्यवस्था छ । ऐन, कानुनमा के व्यवस्था छ । त्यो आधारमा भन्नुपर्छ । संविधानमा समानुपातिक, समावेशीको व्यवस्था छ । ऐन, कानुनमा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । त्यो कानुनलाई हेर्दै नहेरी अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो, हाम्रो आपत्ति त्यहींनिर छ ।
अदालतको अपमान गरेको होइन, यस्ता यस्ता फैसला, आदेश आउँछ भने त्यो जनताविरुद्ध हुन्छ । संविधानविरोधी हुन्छ । ऐन कानुनविरोधी हुन्छ । अदालत संविधानको व्याख्या गर्नेमात्रै हो । संसद्लाई आदेश, निर्देशन दिने, जवाफ पठाऊँ भन्ने नै होइन । यस्तो निकायबाट आदेश आयो, त्यसकारण अहिले सरकार र लोकसेवा आयोगलाई हाइसन्चो भएको छ ।
यी सबै कुरा प्रतिकूल भएर आए धेरथोर आरक्षणबाट लाभान्वित भएका समूहविरुद्ध । यो आन्दोलन चलिरहेको छ । चलाइरहनेछौं ।
संविधान कार्यान्वयन गराउने सरकार र व्याख्या गर्ने निकायबाट यस्तो आदेश र गतिविधि भइरहँदा तपाईंहरुको बुझाइ के हो ?
कुनै पनि देशमा जनता, जातीय समुदाय एउटै स्तरका हुँदैनन् । आर्थिक लगायत हिसाबले कोही तल, कोही माथि हुन्छन् । कोही दीक्षित, कोही अदीक्षित हुन्छन् । कोही अगाडि, कोही पछाडि हुन्छन् । त्यसैले हरेक समाज, हरेक राज्यको दायित्व के हो भने, पछाडि परेका, तल परेका समुदायलाई माथि, अगाडि ल्याउनु हो । त्यसो गर्नेक्रममा राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो पुरुषको तुलनामा महिला । महिलालाई उकास्ने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने ? पहाडियाको तुलनामा मधेसी । त्यसको व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने ? पूर्वक्षेत्र अथवा मध्यक्षेत्रको तुलनामा पश्चिमका क्षेत्र पिछडिएका छन् । त्यसलाई व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने ? गर्ने । यस्तै अवस्थालाई मध्यनजर गरेर राज्यसत्ताले आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो । जहाँ पनि त्यस्तो हुन्छ । यसको विरुद्धमा जानु भनेको अमानवीय काम हो । जसले यो काम, उट्पट्याङ कुरा जसले गरे पनि अमानवीय कुरा हो भन्छु । यो कुरा विश्व रंगमञ्चमा पनि लागू हुन्छ ।
प्रतिस्पर्धा समानताहरुबीचमा हुन्छ । असमानताहरुबीचमा समान प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन । त्यो विल्कुल अमानवीय र आपराधिक सोचाइ हो । मोटरसाइकल र साइकलबीच समान प्रतिस्पर्धा हुन्छ ? हुनै सक्दैन । साइकल–साइकल कुदाउनुस् न । मोटरसाइकल–मोटरसाइकल कुदाउनुस् न । त्यो समान प्रतिस्पर्धा । आरक्षणको विरोध जजस्ले गर्छन् त्यो अमानवीय कुरा हो । राक्षसी प्रवृत्ति भएको मान्छेले सोच्छ त्यस्तो । होइन भने, समाजमा यत्ति धेरै पछाडि परेका समुदाय, राज्यले अन्याय गरेका समुदाय छन् भने त्यो समुदायलाई धेरथोर आरक्षणको व्यवस्था गराउनु के अपराध भयो ? के गल्ती भयो ? यसलाई हेर्नुपर्ने सही र वैज्ञानिक दृष्टिकोण पनि यही हो । यो दृष्टिकोण मान्छेमा नितान्त अभाव रहेको देख्दा बडो दुःखदायी लाग्छ ।
अहिले तपाईंहरुले चलाइरहनुभएको आन्दोलन कमजोर देखिनुको कारण अगुवाई गर्ने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ हो कि आरक्षण प्राप्त गर्ने नागरिक ?
आरक्षण आदिवासी जनजातिको मात्रै होइन । सुरुमा आदिवासी जनजाति महासंघले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको पक्कै हो । आरक्षण पाउने समुदाय आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, पिछडिएका क्षेत्र, अपांगता भएका व्यक्तिहरु एकै ठाउँमा आए । आरक्षण बचाऔं आन्दोलन सबैको साझा मोर्चा हो । आन्दोलनमा धेरै मान्छे किन आएनन् भन्नेमा हामी नेतृत्व गर्नेको केही कमजोरी, भूमिका होलान् । नाचगान, चाडपर्वमा चाहिँ यी समुदायका धैरै मान्छेहरु आउँछन्, आन्दोलनमा भने आउँदैनन् । जस्तो देशभरि ५ लाख तमुहरु छैनन् होला । पुस १५ गतेको तमु ल्होछारमा टुँडिखेल भरिन्छन् । आन्दोलनमा मान्छे जम्मा नहुनेको परिणाम राजनीतिक हिसाबले सचेत नभएकोले । अर्को कुरा, राज्यले पनि जबर्जस्ती आफ्ना कुराहरु अगाडि बढाइरहेको छ । त्यस्को पनि परिणाम हो ।
थोरै मान्छे आएको भएर सरकारले यो कुरा सुनुवाइ नगरोस् भन्ने होइन । सही कुरालाई सरकारले सुनुवाइ गर्नु पर्यो । धेरै वा थोरै मान्छेले भनोस्, के परक पर्यो र ! हामीले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेजीको माग पनि गरेका छैनौं । त्यसलाई सच्याएर ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थासहित प्रकाशित गर भनेका हौं । अहिले दरखास्त दिएकाहरुको दरखास्त कायमै राख । त्यसो गर्दा सेफल्यान्डिङ हुन्थ्यो होला । तैपनि मिलिरहेको छैन ।
हाम्रो संघर्ष जारी छ । संघर्षलाई विभिन्न ढंगले परिचालन गर्ने कुराकानी भइरहेको छ । संविधानभन्दा बाहिरका कुरा मागिएको छैन । संविधानप्रदत्त कुराहरु मात्रै मागेका छौं ।
आन्दोलन अब कुन ढंगले अगाडि बढ्छ ?
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सन्दर्भमा फगत आरक्षणको सन्दर्भमात्रै छैन । लोकसेवाको विज्ञापनले संघीयतामाथि पनि प्रहार गरेको छ । किनभने जेठ १५ मा लोकसेवाको विज्ञापन आयो । वैशाखमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्णय गर्यो । चैतमै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन थियो । संघीयताविरोधी चालामाला, प्रहार गर्ने सरकारले बद्नियत बोकेपछि समितिले निर्देशन दिएको थियो, संघीयताको मूल्य मर्म र मान्यता, संविधानको प्रावधानलाई मध्यनजर गर्दै ओएनएम (अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट) अनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्नु । त्यसलाई लत्याउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट परिपत्र भयो स्थानीय तहरुलाई । त्यसैको आधारमा लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्यो । हामी सकेसम्म यो विज्ञापनलाई रद्द गरेर नयाँ विज्ञापन प्रकाशित गराउन चाहन्छौं । हाम्रो उद्देश्य त्यही हो । त्यसो गर्न सकिएन भने यो खबरदारी देशव्यापी रुपमा जान्छ । त्यो उपलब्ध हुनेछ ।
आन्दोलन कहिलेसम्म चल्छ ?
लोकसेवाको परीक्षा नसकिएसम्म जारी रहन्छ ।
संघीयता, समानुपातिक समावेशी, आरक्षणको हिजो चर्को कुरा गर्ने दलहरु अहिले चुपचाप छन् । तपाईंहरुले पार्टीमा यो विषय राख्नु भएको छ ?
पार्टीभित्र भनेकै छौं । पार्टीका केही व्यक्ति जनार्दन शर्माजी, पम्फा भुसालजीले आवाज उठाइरहनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका मिन विश्वकर्मा लगायतले पनि आवाज उठाइरहनु नै भएको छ । यो सम्पूर्ण जनता, देशको माग हो भन्ने सोचेर । तर, सिंगो पार्टी पंक्ति संघीयता, पहिचानको पक्षमा सक्रिय भएर आइरहेका छैनन् । यो दुखद् र विडम्बनापूर्ण छ ।
हाम्रो नेकपामात्रै होइन, समाजवादी पार्टी, राजपाहरु पनि सशक्त भएर आइरहेका छैनन् । आवाज त यसको विरोधमा उठिरहेकै छ । तर, जुन प्रकारले आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्ने, आन्दोलन उठाउनुपर्ने हो त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।
तपाईहरु आबद्ध पार्टी नेकपाको अध्यक्षले प्रधानमन्त्री सहाल्लेको बेला आन्दोलन गर्नुपरिरहेको छ । जननिर्वाचित सरकार जनताको पक्षमा नभएको हो ?
समग्रमा सरकार जनताको पक्षमा नभएको म भन्दिनँ, देख्दिनँ । निश्चित रुपमा आरक्षण पाइरहेका समुदायविरुद्ध यो सरकार देखियो । आरक्षणबारेमा उत्पट्याङ कुरा गरेको । आरक्षणबारेमा अनुदारवादी धार देखियो ।
