पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, मुख्यमन्त्री
गण्डकी प्रदेश
पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद सम्हालेको डेढ वर्ष बितेको छ । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले पूर्वाधारको तयारी, विकास र जनविश्वास जगाउने काम गर्न सक्यो वा सकेन ? संघीयताको मर्मअनुसार जनतामा सेवाप्रवाह सहज बनाउन प्रयत्न गरेको छ कि छैन ? भन्ने आमचासोको विषय हो । बारम्बार संघीय सरकारको असहयोग रह्यो भन्दै सार्वजनिक वक्तव्य दिँदै आएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङसँग यिनै सेरोफेरोमा कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ मुख्यमन्त्रीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
गण्डकी प्रदेश सरकार यतिबेला के गर्दैछ ?
प्रदेश सरकार पहिलोपटक गठन भएको हो । त्यसैले पनि कुनै पूर्वाधार थिएन । ग्राउण्ड जिरोको अवस्थामा थियौं । कार्यालय स्थापना गर्ने काम गर्यौं, आफूहरुलाई आवश्यक कानुन बनाउने काम गर्यौं । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को पुरक बजेट ल्याउने काम गर्यौं । त्यसैगरी, २०७५÷७६ को बजेट ल्यायौं । म मुख्यमन्त्री भएको १६ महिनामा प्रदेश सरकारको आवश्यकता, औचित्यता पुष्टि गर्ने काम गरेका छौं ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनको आधार पनि तयार हुनसकेको छैन, जनताले कहिलेदेखि सरकारको अनुभूत गर्न पाउलान् ?
करिब करिब आधार तयार भइसक्यो । नेपालमा धेरै विकास निर्माणहरु अवरुद्ध थिए । पुल, भवन, सडकहरु १२ वर्ष, १५ वर्षसम्म पनि बन्न सकेका थिएनन् । प्रदेश सरकार मातहत आएपछि लामो समयसम्म रोकिएका पुल, सडक, भवनहरु बनाएका छौं । नजिकमा सरकार भएपछि काम चाँडो हुने रहेछ, निर्माण चाँडो हुने रहेछ । अनुगमनको काम व्यवस्थित हुने रहेछ । कामको हतारो लगाउने काम पनि हुने नै भयो ।
केन्द्रीय सरकार हुँदा ठेकेदार कहाँ गयो ? अनुगमन भएको छ कि छैन ? वास्ता नहुने प्रवृत्ति थियो । बेहालमा रहेका सडकहरु बन्न थालेका छन् । पुलहरु बन्न थालेका छन्, भवनहरु बनिरहेका छन् । सिंहदरबार गाउँगाउँ आइपुग्दा, प्रदेश सरकारले के गर्न सक्दोरहेछ भन्ने कुरा सदृश्य अनुभूति जनतालाई गराएका छौं ।
तपाई नै बारम्बार संघीय सरकारले सहयोग र समन्वय नगरेको भन्दै आउनुभएको छ । तर, प्रदेश सरकारले जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम पनि गरिरहेका छौं भन्नुहुन्छ, सम्भव कसरी भयो ?
संविधानको भावना र मर्मअनुसार जुन व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । नीति बनाउने कुरामा समन्वय गर्नुपथ्र्यो । संघीय सरकारले व्यवस्थापनको काममा ढिलासुस्ती गर्यो । आनाकानी गर्यो । होलसेलमा कुनै पनि काम भएन, किस्ता किस्तामा काम भयो । त्यसले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई असर परिरह्यो । यी समस्याका बाबजुद पनि हामीले सामथ्र्य देखाउनु गौरवको विषय हो । संघीय सरकारले समयमै व्यवस्थापन र समन्वय गरिदिएको भए, अहिलेको भन्दा धेरै काम हुन्थ्यो ।
संघीय सरकार तपाईकै पार्टीको, प्रधानमन्त्री तपाईकै दलको, समस्या कहाँ रह्यो ?
स्थिरता हुँदाहुँदा पनि यस्तो भएको भन्ने विषयसँग जोडिएको छैन । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सबाल संघीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपथ्र्यो, हुनुपर्छ । त्यसअनुरुप अहिले पनि हुन सकेन । संघलाई चाहिँ आफूहरुले बेस्सरी गर्दा पनि प्रदेशकाहरु कराइराख्ने भन्ने लाग्न सक्छ । जुन किसिमको संघका नेताहरुको मानसिकता छ, नेताहरु र व्यूरोक्रेसीमा । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सुरक्षाकर्मीहरुको माइन्डसेट बदलिएको छैन । व्यवस्था बदलियो, मानसिकता बदलिएन । संरचना बदलियो, कार्यशैली बदलिएन । ऐन, कानुन बदलियो, काम गर्ने पद्धति, ढाँचा बदलिएको छैन । समस्या त्यहींनेर हो । मानसिकताको विषय अल्पमत र बहुमतसँग जोडिएको हुँदैन । इच्छाशक्ति राखियो भने अल्पमतले पनि काम गर्नसक्छ, बहुमत छँदैछ, विस्तारै गरौंला भनियो भने महँगो पर्नसक्छ । अहिले जसरी चलिरहेको छ, मुलुक गलत दिशामा गयो भन्ने ठाउँ त छैन । तर, जनआकांक्षा, मुलुकको आवश्यकता यति धेरै छ, त्यसलाई पूरा गर्ने दौडाईमा अघि बढ्नुपर्ने छ ।
अरुको तुलनामा हामी ५०, १०० वर्षपछि परिसकेका छौं । जनभावनाअनुसार काम गर्न सकियो भने अरुकै तुलनामा अघि बढ्न सक्ने थियौं । जनआकांक्षा अनुसारको गति भएन, मति भएन ।
अबचाहिँ संघीय सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्थापनको काम सकियो त ?
गत मंसिर र पुसमा अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक भएको थियो । दोस्रो बैठकले महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको थियो । संघीयता कार्यान्वयनका कानुनी संरचना, जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि समयतालिका बनाएका थियौं । २९ बुँदामा तय गरेका थियौं । त्यसमा ८४ गतिविधि गर्नुपर्ने निधो गरेका थियौं । कुन कुन समयमा के के गर्ने भन्ने भएको हो । केही ऐन संशोधन गर्ने भाको छ, धेरै ढिलो भयो । कर्मचारी समायोजनको काम अझैसम्म पनि वैज्ञानिक हुन सकेको छैन । कर्मचारी अभावमात्र होइन, महाभारत छ, भद्रगोल छ ।
वास्तवमा कर्मचारी अहिले पनि एकजना थप्नुपर्ने स्थिति छैन । कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कर्मचारीलाई नै दियो । सबै कर्मचारी यहीँ (काठमाडौं) टाँसिएर बस्न खोजे । संघीय मन्त्रालयहरुमा कर्मचारी भरिभराउ छन् । ४७÷४८ हजार कर्मचारी सिंहदरबारमै छन् । ४८ हजार किन चाहियो अब ? काम त धेरै प्रदेशमा गइसक्यो, जिल्ला कार्यालयहरु प्रदेशमा गाभिसक्यो । त्यहाँ कर्मचारी छैनन् । यहाँ विभागहरु किन राखिराख्ने ? शाखाहरु हटाउनुपर्यो । मन्त्रालयहरु २८ वटा किन चाहियो अब ? बढीमा १५ वटा मन्त्रालय भए पुग्छ संघमा । हाम्रोचाहिँ विधि प्रक्रिया, संरचना, पद्धति सबै बदलियो, कामको तरिका बदलिएन । सबै कुरा यहीँ राखेर के हुन्छ ? पहिलो कुरा व्यूरोक्रेसी बदलिएन ।
व्यूरोक्रेसीलाई ठीक ठाउँमा ठीक ढंगले परिचालन गर्ने त तपाईहरु नै हो नि, नियम, कानुन बनाएर सही रुपमा परिचालन तपाईहरु किन गर्न सक्नुभएन ?
ठीक ढंगले परिचालन गर्ने त संघीय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्यो नि ! अब प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन गरेर भर्ना लिएका कर्मचारीहरुलाई ठीक ढंगले परिचालन गर्ने काम हामी गर्छौं । आजको दिनसम्म पनि कर्मचारीहरुलाई संघीय संरचनामा कर्मचारीहरुको भूमिका, दायित्व, कर्तव्य यो हुन्छ भनेर भन्ने काम भएको छैन । तिमीहरुले स्थानीय तहमा गएर पनि काम गर्नुपर्छ, प्रदेशमा गएर पनि काम गर्नुपर्छ, काठमाडौं बसेर काम गरे पनि नेपालकै काम हो, प्रदेश होस् वा स्थानीय तहमा गएर काम गरे पनि नेपालकै काम हो, तलबभत्ता एकै किसिमको हुन्छ, वृत्तिविकास एकै किसिमको हुन्छ भनेर कहिल्यै भन्ने काम भएन । कर्मचारी गएको एक हप्ता भएको छैन, फर्केर काठमाडौं आइपुग्छ । फर्काइराखेको छ, फर्किराखेको छ । यो भद्रगोल पाराले संघीय संरचना सही ढंगले कार्यान्वयन हुँदैन ।
कर्मचारी व्यवस्थापन नहुनेजस्ता समस्या नै समस्यामा प्रदेश सरकारले जनतालाई सेवा कसरी दिन्छ त ?
बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था र संरचनाअनुसार व्यूरोक्रेसी बदल्नुपर्छ । हामीसँग पुरानै व्यूरोक्रेसीको लिगेसी छ । हामीले त्यो व्यूरोक्रेसीलाई हटाएका छौं ? दुनियाँमा जहाँ पनि क्रान्ति सफल भएपछि सेना, प्रहरी, अर्धसैनिकमा परिवर्तन हुन्छ । व्यूरोक्रेसीमा परिवर्तन हुन्छ, राजनीतिक दलको कार्यशैलीमा परिवर्तन हुन्छ । यहाँ त केही परिवर्तन नै छैन ।
संविधानमा परिवर्तन भयो । एउटा सरकारको ठाउँमा ७६१ सरकार बने, त्यो परिवर्तन भयो । एकात्मकको ठाउँमा संघात्मक भयो, केन्द्रीकृतको ठाउँमा संघीय शासन प्रणाली भनियो, त्यो परिवर्तन भयो । अरु परिवर्तन भएन ।
यी सबै व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो । संविधानले यो अधिकार संघीय सरकारलार्ई दिएको छ, व्यवस्थापन भएन । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ, कर्मचारीलाई किन छाडा छोडेको ? कर्मचारी आज गइरहेको हुन्छ, भोलि फर्किराखेको हुन्छ । त्यस्तो काममा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले किन हस्ताक्षर गरिराखेको या किन रमिते बनेर हेरिरहन्छ ? कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन ?
भनेपछि कर्मचारीले उल्टै मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई ठेगान लगाइदियो त ?
कर्मचारीलाई तह लगाउन सकिएन नै भन्ने त होइन । तर, कर्मचारी छाडा भयो । कर्मचारीको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्यो । बदलिँदो परिस्थितिअनुसार कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्यो । राज्यको दानापानी खाएपछि सरकारले भनेको कर्मचारीले मान्नुपर्यो, खटाएको ठाउँमा जानुपर्यो, जनताको सेवा गर्नुपर्यो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार चल्नुपर्यो । चलाउन सक्नुपर्यो ।
संघले यो गरिदिएन, त्यो गरिदिएन भनेर उम्कन खोजिरहनु भएको त छैन ?
केही भएको छैन, गरिएन र त भनियो । अभावका बीचमा पनि हामी प्रयत्न गरिरहेका छौं । लागिराखेका छौं । गण्डकी प्रदेशमा २२ सय दरबन्दी छ । अहिलेसम्म १५ सय पनि पुगेको छैन । हामीकहाँ जाँदा तलबभत्ता बढी दिनुपर्ने, यहाँ बस्दा त्यो कर्मचारीले तलब भत्ता नखाइ बसेको छ र ? तलबभत्ता खाएर यहाँ सित्तैमा बसेका छन्, हामीकहाँ काम गर्न पठाएदिनु भनेको हो । आवश्यकताअनुसार कर्मचारी पाउने हाम्रो अधिकार पनि हो नि ! यो काममा किन ढिलासुस्ती, किन अदेखा हुन्छ ? संघीय मामिलामन्त्री के हेरेर बसेको छ ? त्यो काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? अब त डेढ वर्ष पुगिसक्यो । सबै व्यवस्थापन गर्न नसक्नुले संघीयता कार्यान्वयनमै प्रश्न उठ्यो नि ?
अधिकांश संघीय मन्त्रालयहरु संघीय भावनाअनुसार चलेका छैनन् । मन्त्रीहरु चल्नुभएको छैन । धेरै पार्टीहरुमा पहिलो कुरो त, संघीयता पक्षधर नेताहरुले टिकट नै पाएनन् । संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायत गम्भीर विषयमा आजका दिनसम्म कुनै पार्टीमा पनि प्रशिक्षण भएको छैन । संघीय शासनप्रणाली भनेको के हो ? शासन कसरी चल्छ ? स्वशासन भनेको के ? स्वायत्तता के हो ? वित्तीय संघीयता भनेको के ? संघीय प्रणालीमा सार्वभौमिकता किन बाँडफाँट गरिन्छ ? नेपालमा किन संघीयता लागू भएको हो ? कारण के ? यी विषयमा पार्टीहरुमा छलफल नै भएको छैन । यो मेरो आरोप होइन, सत्य हो । अहिले जोजो मन्त्री बन्नुभएको छ, धेरैले संघीय शासन व्यवस्थाबारे पढ्नुभएको छैन । संघीयताको मर्मअनुसारको काम गर्नुभएको छैन ।
संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न नसक्ने मन्त्री हुने, काम नगर्ने हो भने त संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्यो ?
त्यत्तिले मात्र संघीयतामाथि प्रश्न उठ्दैन । यो त पार्टीहरुले आप्mनो आन्तरिक जीवनमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयसँग जोडिएको विषय हो ।
संघीय शासन प्रणालीबाट पछि फर्कनसक्ने कुनै सम्भावना छैन । २०७२ असोज २ गते जारी भएको संविधानको मूलमर्म तलमाथि गर्न कसैले सक्दैन । परिवर्तनका एजेण्डाबाट कोही पछि हट्न सक्दैन । पछि हट्यो भने नेपालमा ठूलो दुर्घटना हुन्छ । अँध्यारो भूमरीमा फस्छौं हामी । हाम्रो जस्तो विविधता भएको मुलुकमा संघीयता नै हो सबैलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने । एकात्मक शासन पद्धतिले यो विविधताको सम्मान हुनै सक्दैन । समुदायगत रुपमा असमान समाजमा समानताको अभ्यास गर्ने एउटै मात्र शासन प्रणाली भनेको संघीय शासन प्रणाली नै हो । नेपाललाई एकीकृत राख्ने, अखण्ड राख्ने भनेको संघीय शासन व्यवस्था नै हो । सबैलाई शासन सत्तामा अधिकार दिएर मात्र त्यो सम्भव छ ।
