गण्डकी प्रदेश प्राकृतिक रुपमा मात्र नभएर आर्थिक उपार्जनको हिसाबले पनि सम्भाव नै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । अहिले पनि विद्युत् उत्पादनमा राष्ट्रिय रुपमा सबैभन्दा बढी योगदान गण्डकी प्रदेश कै छ । पर्यटकीय पहिलो गन्तव्य पोखरा पनि यही प्रदेशको राजधानी हो । भौगोलिक र जनसंख्याका हिसाबले सबैभन्दा कम संघीय अनुदान प्राप्त गर्ने प्रदेश पनि यही हो । आर्थिक विकासका लागि प्रदेश सरकारले गर्दै आएको प्रयत्न, योजना, नीति र कार्यक्रमबारे गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङसँग कुराकानी गरिएको कुराकानी ।
धेरै सम्भावना रहेको गण्डकी प्रदेश आर्थिक हिसाबले कस्तो प्रदेश हो ?
गण्डकी प्रदेश प्राकृतिक हिसाबले सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । धेरै थरीका जैविक विविधता छन् । राष्ट्रिय रुपमा पनि जलविद्युत्को गण्डकी प्रदेशको पहिलो योगदान छ । कतिपय जलविद्युत् गृह निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । फेवा ताल, बेगनास ताल, रुपातालजस्ता पर्यटकीय महत्वका तालहरु पनि यही प्रदेशमा छ । धेरै उचाईमा रहेको तिलिचो तालदेखि दामोदर कुण्डसम्म यही प्रदेशमा पर्छ । माछापुच्छ«े जस्ता सुन्दर हिमाल होस् वा ८ हजारभन्दा माथिका उचाईका मनास्लु, अन्नपूर्ण, धौलागिरिजस्ता हिमश्रृंखला पनि गण्डकीमै पर्छ । धौलागिरि र अन्नपूर्णको बीचमा रहेको कालीगण्डकी गल्छी होस् वा रुप्से झरना र माथिल्लो मुस्ताङजस्ता सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र यही प्रदेशमा पर्छ ।
कोरला नाका खुल्नेबित्तिकै चीनसँगको व्यापार सहज हुनेछ । हार्थिक हिसाबले कोरला महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै, त्रिवेणी भन्सार अहिले छोटी भन्सारको रुपमा रहेको छ । त्यो भन्सार खोल्नेबित्तिकै यो महत्वपूर्ण भन्सारको रुपमा विकास हुन्छ । त्यस्तै, धवाधीको फलामखानी रहेको छ । मुस्ताङमा युरेनियम खानी छ ।
सवारी साधनमा कर, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, खानी, पर्यटन शुल्क, मनोरञ्जन शुल्क, घरजग्गा दर्ता शुल्क लिने हो । यी शुल्कहरुमा एकलौटी प्रदेशको अधिकार रहँदैन । कृषि आयातमा बाहेक प्रदेशको एकलौटी कर लिन पाउँदैन ।

संघबाट समान्यीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुन्छ नै । तर, त्यो भूगोल र जनसंख्याको आधारमा सानो प्रदेश भएकाले कम पाउँछौं । यो आर्थिक वर्षमा भने आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा छौं । आयश्रोतलाई परिचालन गर्ने तयारी गरेका छौं ।
संघ र प्रदेशबीचमा तारतम्य नमिलेजस्तो देखिन्छ । आर्थिकमा संघले प्रदेशलाई विभेद गरेको अभिव्यक्ति पनि आउने गर्छ, खास कुरो के हो ?
मुलुक संघीयताको नयाँ संरचनाअनुसार अघि बढ्यो । स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्‍यौं । तर, हिजोका संरचना अझै पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन । प्रशासनिक संरचनालाई पुनर्संरचना गर्न सकिएको छैन । आर्थिक, सामाजिक हिसाबले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार पुनसंरचित हुन सकेको छैन । काम गर्ने ढाँचा केन्द्रीकृत नै छ ।
संविधानको भावनाअनुरुप संरचनाहरु बन्न नसक्दा विकास, अर्थ, कानुन सोहीरुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । अन्योलता र अस्पष्टता छ । तर, अहिले संक्रमणकाल पनि हो । यो अन्योल र अस्पष्टता नयाँ संरचना भएकाले पनि हुन्छ, अन्यथा होइन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहनेहरुका लागि नयाँ नयाँ संरचना भएकाले केही अन्योल भएकै छ । अब हामी पुरानो अभ्यासतिर होइन कि संघीयताको नयाँ अभ्यासमा कसरी अघि जाने भन्ने हो । अन्योलतालाई समय क्रमसँगै समाप्त गर्छ ।
अन्यौल छ, अस्पष्टता छ भनिराख्नु भएको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी गण्डकी प्रदेश समृद्ध बनाउने अभियान सफल पार्नु हुन्छ ?
कन्फ्युजनकै बीचबाट हामीले समाधान खोज्ने हो । यसबाट पछि हट्ने कुरा आउँदैन । अहिलेसम्म हामीले नीति निर्माणका लागि समय दियौं । हिजोका संरचनाहरुलाई अझ व्यवस्थित गर्ने, अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, अस्पष्ट नीति कानुनहरुलाई स्पष्ट बनाएर अघि बढ्ने हो । संविधानले दिएको कार्यक्षेत्र छ, त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नै अगाडि बढ्ने हो भने अस्पष्टता हट्दै जान्छ । सोही कुरालाई ध्यानमा राखेर आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट विनियोजन गरेका छौं । नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि सोही रुपमा केन्द्रित गरेका छौं ।
हामीले आवधिक योजना बनाएका छौं । आवधिक योजनालाई केन्द्रित गरेर ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पनि तयार पारेका छौं । विकास निर्माणका योजना र कार्यक्रमलाई त्यसले निर्देशित गर्छ र त्यहीअनुरुप अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जथाभावी रुपमा बनाएका योजना र कार्यक्रमले भद्रगोल त भइरहेको छैन ?
भद्रगोल हुँदैन । तीन वटै सरकार भएपछि त्यही अनुसारको काम त गर्ने नै भयो । स्थानीय तहको सरकारले पनि नीति नियम बनाउने, विकास निर्माण गर्ने अधिकार पाएकै छ । प्रदेश सरकारको पनि अधिकार छ भने संघको पनि छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा तीनै तहले काम गरिरहेका छन् । त्यसरी काम गर्दा दोहोरिएको जस्तो लागेको हो । कतै दोहोरिएको खण्डमा नदोहोर्याउने भन्ने हाम्रो नीति छ ।
गण्डकी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने तपाईहरुसँग केके योजना छन् ?
अहिले हामीले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेका छौं । ५० प्रतिशतको हाराहारीमा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि लगायतको भौतिक पूर्वाधार नै पहिलो प्राथमिकता हो । गत आर्थिक वर्षमा पनि भौतिक पूर्वाधार विकासमा नै महत्व दिएका थियौं । केही वर्षसम्म भौतिक विकासलाई नै महत्व दिनुपर्छ ।

त्यसैगरी, यो आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने पक्षमा जोड दिएका छौं । विगतभन्दा सतप्रतिशत नै आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । ५ वर्षमा चालु पूँजी आन्तरिक राजस्वबाट नै व्यवस्थापन गर्ने महत्वकांक्षी योजनाका साथ अघि बढेका छौं ।
गत वर्ष २ अर्ब राजस्व संकलन गरेका थियौं । यो आर्थिक वर्षमा दोब्बर, सकियो भने ५ अर्ब उठाउने महत्वकांक्षी योजना बनाएका छौं ।
जनतामाथि करको भार थोपरेर के गर्न खोज्नु भएको ?
कर मनपरी रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बढाउन पाउँदैन । संघले करको दायरा जे निर्धारण हुन्छ, त्यहीअनुसार हुन्छ । कर जुन तहले जति उठाउन पाउने हो, सोही अनुसारले उठाउने हो । मनपरी उठाउन पाउँदैन । जनतालाई मार पर्ने गरी तीनै तहले मनपरी कर उठाउन पाउँदैन ।
हामीले करको दायरालाई फराकिलो बनाउने हो । यहाँ त करको दायरामा आउनेहरु जहिल्यै मारमा परिरहने, करको दायरामा नआउनेहरु फाइदा लिइरहने स्थिति छ । यस्तो अवस्था अब अन्त्य गर्नुपर्छ । र, सबैलाई समान ढंगले करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यो देशमा जन्मेर नागरिकता लिँदैमा नेपाली नागरिक हुन सक्दैन । जसले कर तिर्छ, ऊ मात्र यो देशका नागरिक हो । कर नतिर्ने मानिस नागरिक हुन सक्दैन । त्यसैले सबैलाई करको दायरामा ल्याउँदैछौं । हामीले कर बढाएका छैनौं । सबैभन्दा सस्तो करचाहिँ हाम्रो प्रदेशमै छ ।
करको दायरा बढाउन गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन हुने यातायातका साधनहरुलाई प्रदेशमै स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । त्यसरी स्थानान्तरण गर्ने यातायात साधनहरुलाई लाग्ने दस्तुरमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । नयाँ दर्ता हुने यातायात साधनलाई पनि २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेका छौं ।
पर्यटन शुल्क व्यवस्थित ढंगले उठाउन सकिएको छैन । संघले पनि उठाइरहेको छ, एक्यापले पनि उठाइरहेको छ, कतिपय स्थानीय तहले पनि उठाइरहेका छन् । यसलाई व्यवस्थित ढंगले उठाउने तयारी गर्दैछौं ।
त्यसैगरी, घरजग्गा दर्ता शुल्क पनि व्यवस्थित ढंगले उठाउने व्यवस्था मिलाउँदैछौं । स्थानीय तहले उठाउने घरबहाल करलाई नियमन गर्न नयाँ कार्यक्रम र योजना बनाउँदैछौं । यसरी सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउँदा राजस्व संकलन राम्रो हुन्छ । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्दा सोही राजस्वमार्फत् विकास निर्माण र सामाजिक सेवा गर्न सकिन्छ ।

उद्योग, कलकारखाना चलाउन गण्डकी प्रदेशको प्रोत्साहन नीति के छ ?
हामीले औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएका छौं । तीन ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सोंच बनाएका छौं । त्यो ठाउँमा लगानी गर्न चाहनेका लागि वातावरण तयार पार्ने, सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने, प्रदेशले दिन सकिने केही सहुलियत छन् भने दिन सक्छौं । साना तथा मझौला किसिमका उद्योग, व्यवसायका लागि त हामीले अनुदानको व्यवस्था पनि गरेका छौं । त्यसैगरी, गलैंचा, पश्मिना जस्ता सामग्री उत्पादन गर्नका लागि तालिमको व्यवस्था गरेका छौं ।
संघलाई नै प्रदेशले सघाउन सक्ने कुनै दिन आउला ?
संघलाई प्रदेशले दिने भन्ने त कहिले पनि हुँदैन । संघले प्रदेशलाई दिने र प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिएर बल्ल कार्यान्वयन गर्ने हो । अहिले पनि संघले दिएको होइन । जुन सामान्यीकरण अनुदान हो, त्यो राजस्व संकलनको आधारमा तय हुने कुरा हो । राजस्वमा हामीले जति योगदान गरेका छौं, त्यति नै प्राप्त पनि गर्ने हो ।
अहिले पनि संघले बढी राख्यो, स्थानीय तह र प्रदेशलाई थोरै दियो भन्ने विवाद त छ नै । संघले मात्र एकलौटी गर्न हुँदैन भन्ने हो । हामीले बढी नै संकलन गरियो भने पनि संघलाई दिने भन्ने कुरा हुँदैन, प्रदेशकै विकास निर्माणमा खर्च गर्ने हो ।
बजेट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच पनि केही समस्या छ ?
सुरुसुरुमा केही असमझदारी भए । कतिपय साझेदारी काम गर्ने भनेर हामीले बजेट छुट्यायौं । साझेदारी कार्यक्रमहरुमा प्रदेशले ६० प्रतिशत राख्ने र स्थानीय तहले ३० प्रतिशत राख्ने भनेर कार्यक्रमहरु तय गर्यौं । तर, स्थानीय तहहरुले माथिबाट लादिएको भन्दै राम्रो कार्यान्वयन हुन सकेन । कतिपय स्थानीय तहको आर्थिक स्थिति राम्रो नभएकाले यो आर्थिक वर्ष त्यस्तो कार्यक्रम राखेनौं । ८ प्रतिशत बजेट सिधै स्थानीय तहलाई दिने कार्यक्रम तय गरेका छौं ।
कतिपय समस्या आउँछन्, बसेर छलफल गरेर टुंग्याउने हो । स्थानीय तह भने पनि भूगोल भनेको सबैको साझा न हो । संघले आफ्नो क्षेत्र भनेको काठमाडौं मात्र हो भन्ठानेर मात्र त हुँदैन । सातै प्रदेश, सबै स्थानीय तह संघको हो । त्यसैले, सबै कार्यक्रमहरुलाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउनुपर्यो नि । हिजो काठमाडौंकेन्द्रित सञ्जाल थियो, त्यो त परिवर्तन गर्नुपर्यो । त्यो परिवर्तन अहिलेसम्म भएन । त्यसरी हुँदैन भनेर भनिरहेका छौं ।
।