काठमाडौँ । कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज नहुने स्पष्ट पारेका छन् । ‘संविधानअनुसार जनजाति आयोग ऐनको मस्यौदा निर्माण भएको छ,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘आयोग र प्रतिष्ठानको कार्यप्रकृति फरक छ । जनजाति मन्त्रालयको परिकल्पनासमेत भएको स्थितिमा प्रतिष्ठान खारेज हुन सक्दैन । त्यसैले प्रतिष्ठान विघटन हुँदैन ।’
सरकार मातहतको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा बुधबार राजधानीमा आयोजित अन्तर्क्रियामा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि प्रतिष्ठान यथावत् रहने बताए । सांसद र अधिकारकर्मीमाझ मन्त्री पुनले भने, ‘कानुनी रूपमा आयोग ऐनको मस्यौदा बनेको छ । प्रतिष्ठान यथावत् रहन्छ । त्यसका निम्ति बजेट दिने पहल भइरहेको छ ।’
प्रतिष्ठान सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिलाई परिचयपत्र प्रदान, संस्थागत विकास, सशक्तीकरण, भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति प्रवर्द्धन तथा कृति प्रकाशनलगायत काम गर्ने एक मात्र निकाय हो । यो संस्था आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार गठन भएको हो ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि संस्थागत विकासलगायत कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेको छ ।
