काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बिहीबार मन्त्री र सचिवहरूसँग समीक्षात्मक बैठक राखे र सरकारी मुख्य आयोजनाहरूको काम ढिलो भएको तथा समन्वय नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । बिहीबार यो वर्षको पहिलो समीक्षात्मक बैठक थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षका चारवटा समीक्षा बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र सचिवहरूसमक्ष यस्तै असन्तुष्टि पोखेका थिए । उनले बोल्ने शब्द केही तलमाथि होलान् तर आशय एउटै छ, ‘भनेअनुसार काम भएन । मन्त्रालयहरूबीच समन्वय पुगेन ।’
डेढ वर्षअघि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले एउटै खालको निर्देशन दिइरहेका छन् । गत बिहीबार पनि उनले मन्त्री र सचिवहरूलाई भने, ‘तपाईंहरू महत्त्वपूर्ण र गेम चेन्जर विकास परियोजनामा केन्द्रित भएर काम गर्नुस्, फाइल कतै पनि नरोकियोस् ।’ सरकारी काममा समन्वय नभएकामा उनी आक्रोशित देखिन्थे । ‘मैले बारम्बार भनिरहेको छु, फेरि दोहोर्याउँछु, तपाईंहरू विकास निर्माणको काममा किन समन्वय गर्नुहुन्न ? आज बाटो बनाएको छ, भोलि ढल खनेको छ, पर्सि पोल उखेलेको छ,’ उनले भने । ओलीले मन्त्री र सचिवहरूलाई सोभियत संघ कसरी ढल्यो भनेर उदाहरणसमेत पेस गरे ।
दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार बनेको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि काम किन सन्तोषजनक छैन त ? पूर्वसहरी विकास सचिव किशोर थापा आयोजना/विभागीय प्रमुख र विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूको बारम्बार हुने हेरफेर, आयोजनामा आउने समस्या समयमै समाधान नगर्ने र आयोजनामा निर्माण गरिनुपर्ने सबै संरचनाको पटक-पटक गरेर ठेक्का आह्वान गर्ने प्रवृत्तिका कारण गौरवका सहित कुनै पनि ठूला परियोजनाको काम सन्तोषजनक ढंगले अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।
‘ओली प्रधानमन्त्री भएपछि समेत आयोजनाहरूमा यसअघि देखिएका समस्या यथावत् छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि कर्मचारी अलमलमा परेकाले पनि गेम चेन्जर परियोजनाको कामप्रति निराश हुनुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने । ठूला आयोजनामा केन्द्रका मन्त्रालयहरूबीच मात्र नभई तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा स्थानीयस्तरमा अवरोधलगायत समस्या आउने गरेको पनि थापा बताउँछन् ।
अहिले जनस्तरका अधिकांश काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्छन् । संघीय सरकारको काम देखिनुपर्ने ठूलो आयोजनाहरूमै हो । यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । डेढ वर्षअघि फागुन ३ मा ओली संसद्को दुई तिहाइको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा बहाल हुँदा गेम चेन्जर प्रोजेक्ट (राष्ट्रिय गौरवका २१ वटा आयोजना) को काम द्रुत गतिमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
६ महिनामै बहुप्रतीक्षित मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भई राजधानीमा खानेपानीको सहज आपूर्ति हुन थाल्ने र एक वर्षमा निर्माणाधीन मुलुककै ठूलो ४५६ मेगावाटको आयोजना पूरा भई बिजुलीमा भारतसितको निर्भरता कम हुने सकारात्मक अवस्था थियो । तर मेलम्ची आयोजनामा ठेकेदार कम्पनी सीएमसी र खानेपानी मन्त्रालयबीच विवाद उत्पन्न भई ठेक्का तोडियो र झन्डै ९ महिना काम ठप्प भयो ।
खानेपानी मन्त्रालयले आइतबार मात्र मेलम्चीको बाँकी काम गर्नका चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोसित ठेक्का सम्झौता गरेको छ । सुरुङको बाँकी काम १२ महिना र हेड वर्क्सको काम १५ महिनामा सक्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । खानेपानी मन्त्रालयले ठेक्का सम्झौतासँगै दिएको समयसीमाअनुसार पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउन कम्तीमा एक वर्ष कुर्नुपर्नेछ ।
आगामी पुसमा सकिने भनिएको माथिल्लो तामाकोसी आगामी असारभित्र सम्पन्न हुने पछिल्लो समयसीमा मन्त्रालयको छ । तर आयोजनाको हाइड्रो मेकानिकल काम सुरु गर्न नै ढिलाइ भएका कारण माथिल्लो तामाकोसी आगामी असारमा पनि सम्पन्न नहुने र अझै एक वर्ष पछाडि धकेलिने अवस्था रहेको ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय गौरवका अन्य १९ आयोजनामध्ये पोखरा क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाहेक अरूको प्रगति उत्साहजनक छैन । धेरैजसो गौरवका आयोजनाको भौतिक प्रगति निराशाजनक छ ।
सन्तोषजनक काम भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमेत नेपाल भ्रमण वर्ष-२०२० अगाडि सम्पन्न नहुने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भ्रमण वर्ष सुरु भएको तीन महिनाभित्रै सकिने दाबी गरेको छ । मुख्य भौतिक पूर्वाधारका काम धेरै पूरा भए पनि विमानस्थलमा उपकरण जडानलगायत सफ्टवेयरको काम गर्न धेरै समय लाग्नेछ । यो विमानस्थल समयमै बनेन भने भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारी लक्ष्यसमेत पूरा नहुने पर्यटन मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।
राष्ट्रिय गौरवको अर्को निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारको प्रगति शून्य छ । रूख कटान गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादले समेत निजगढमा काम सुरु गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत नै पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोष परियोजनासमेत गौरवका हुन् । ठूलो संख्यामा धार्मिक पर्यटक भित्र्याउने यी दुवै परियोजनाको कामको प्रगतिसमेत निराशाजनक रहेको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।
राष्ट्रिय गौरवका थप दुई जलविद्युत् आयोजना ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकीको स्थिति झन् निराशाजनक छ । प्रवर्द्धक चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले हात झिकेपछि पश्चिम सेती आयोजना बेवारिस छ । सरकारले यो आयोजना कुन मोडेलमा विकास गर्ने भन्ने टुंगोसमेत गर्न सकेको छैन ।
स्वदेशी लगानीमा बनाउन लागिएको बुढीगण्डकी आयोजना ओली सरकारले झन्डै एक वर्षअगाडि चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई ईपीसी मोडेलमा बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो । गेजुवासित आयोजना अघि बढाउनेबारे दुई पटक प्रारम्भिक छलफल भएको थियो, त्यसपछि गेजुवा ऊर्जा मन्त्रालयसित सम्पर्कमै छैन ।
गेजुवा सम्पर्कमा नआएपछि सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना कुन मोडेलमा बनाउने भनेर कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । बुढीगण्डकी आयोजनाको चार वर्षअघि नै डीपीआर तयार भइसकेको थियो । समयमै ठेक्का आह्वान गरेको भए यो आयोजना निर्माण सुरु भएको साढे तीन वर्ष भइसक्थ्यो । मन्त्रालयले बुढीगण्डकी प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्नेबाहेक अरू कुनै काम सुरु गर्न सकेको छैन । बुढीगण्डकी प्रभावितलाई २६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ । सरकारले त्यसैलाई प्रगतिका रूपमा देखाउने गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतकै महत्त्वाकांक्षी चारवटा गौरवका सिँचाइ आयोजना सिक्टा, बबई, रानीजमरा कुलरिया र भेरी-बबई डाइभर्सन छन् । भेरी-बबईको सुरुङ खन्ने काम उत्साहजनक रूपमा अघि बढे पनि बाँकी कामको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन्, यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
