काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास नै महत्वपूर्ण विकल्प भएको बताएका हुन् ।
बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सीमा विवाद वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कालापानी नेपालको हो । यसको समाधान वार्ताबाट गर्नुपर्छ ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्न सुझाव दिएको बताए ।
‘उहाँले एक राजनीतिक आयोग गठन गरी भारत सरकार र भारतका प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीस्तरमा नै कूटनीतिक तवरमा संवाद गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मैले आफ्नो धारणा राखे’, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले भने, ‘सीमा समस्यालगायत राष्ट्रिय विषयमा सबै दल एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । तथ्य र प्रमाणलाई केन्द्रमा राखेर संवादमार्फत नै समस्याको हल गर्नुपर्छ ।’
राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्यपछि सबै राजनीतिक दल आआफ्नो राजनीतिक कर्ममा सक्रिय भएको भए पनि राष्ट्रिय विषयमा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले उच्चस्तरको राजनीतिक र प्राविधिक समिति गठन गरेर सीमा समस्यामा समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले आङ्गना भारतीय समकक्षीसँग संवाद गर्नुपर्ने बताए । समस्या समाधानका लागि तत्काल अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा उनको भनाइ छ ।
यस्तै, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नेपाली सीमा मिचिएको विषयमा सबै राजनीतिक दल र सरोकार भएका सबैले एकमतले विरोध गर्नुपर्ने बताए । थापाले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका स्थान नेपालको नै भएकामा कुनै दुविधा नरहेको भन्दै सरकारले सबै पक्षसँग संवाद गरेर साझा धारणा बनाउन गरेको प्रयास सकारात्मक भएको उल्लेख गरे ।
नेपाली नागरिकले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायतको स्थानको मालपोत तिरेको, ती स्थानमा जनगणनासमेत भएको आधारमा पनि ती भूमि नेपालको रहेकामा कुनै दुविधा नभएको भन्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाले सीमा समस्यालाई प्रभावकारी र प्राथमिकता दिएर समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले दुई देशको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन पनि आग्रह गरे ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताए ।
उनले राष्ट्रियताको विषयमा सबै दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेमा सबैको मतैक्य रहेको भन्दै सरकारले सो विषयमा सार्थक पहल गरोस् भन्ने आङ्गनो सुझाव रहेको बताए ।
सर्वदलीय बैठकको प्रारम्भ गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतले एकतर्फीÂरूपमा सार्वजनिक गरेको नक्साले नेपाली जनताको भावनामा चोट पुगेको बताए ।
उनले सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्नुको विषयमा प्रष्ट पार्दै सीमालगायतका विषयमा साझा धारणा बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
भारत सरकारले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतको नेपाली भूभाग पारेको भन्दै नागरिकस्तरबाट विरोध भइरहेको छ । सत्तारुढ नेकपा निकटको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस निकटको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी सबैले सीमाका बारेमा भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साको विरोध गरिरहेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले यही कात्तिक २० गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको स्पष्ट पारिसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो ।’
