डा. प्रेम आले
ब्रिटिस सरकारले १२ खर्ब रुपैयाँ ब्रिटिस भूतपूर्व गोर्खालीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन लागेको कुरा अहिले फेरि नेपाली पत्रपत्रिकाहरुमा पढ्न पाइन्छ । गोर्खा संगठनका अभियन्ताहरु नेपालका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई भेटेर ब्रिटिस सरकारले “दिन राजी भएको’’ यो रकम एकमुष्ठ दिलाउनको लागि लबिइङ गरिराखेका छन् । हालै ब्रिटिस सरकारका ७ जना सांसद पनि नेपाल भ्रमणमा भएकोले केही गोर्खा अभियन्ताहरु झनै हौसिएर आपूmले गरेको आन्दोलन उपलब्धिउन्मुख भएको भनि तँछाडमछाड गरी प्रचारमा लागेको देखिएको छ ।
साँच्चिनै ब्रिटिस सरकारले गोर्खालीहरुलाई १२ खर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन लागेकै हो त ? अनि नेपाल भ्रमणमा रहेका सांसदहरु साँच्चिनै गोर्खालीहरुको मुद्दालाई नयाँ शिराबाट समाधान गर्न नेपाल सरकारसित संवाद गर्न चाहेकै हुन् त ? यो लेख यस विषयमा केन्द्रित छ ।

सन् १८१६ मा ब्रिटिस राजको फौजमा “लाहुरे” भएका गोर्खालीहरु सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौतापछि भारतका लागि ६ रेजिमेन्ट र ब्रिटिसका लागि ४ रेजिमेन्ट रहने गरी बाँडिएको थियो । यसरी इतिहासलाई हेर्ने हो भने गोर्खा बहादुरहरुले ब्रिटिस सम्राज्यवादको लागि २०० वर्षभन्दा बढी रगत र पसिना बगाउँदै आइराखेका छन् । दुइ विश्वयुद्धदेखि ब्रिटिसको हरेक युद्धहरुमा गोर्खालीहरुले उच्च बहादुरी र इमान्दारी देखाएको कुरामा दुइ मत छैन । १३ वटा भिक्टोरिया क्रश, २ वटा जर्ज क्रश र हजारौं अन्य पदकबाट सुसज्जित गोर्खालीहरु समान पेन्सन, तलब र सुविधाको लडाइँमा भने पटक–पटक हारेका छन् । यसो भन्दैमा गोर्खालीहरुलाई केही सफलता हात नलागेको भने होइन । तर, मूलमुद्दा ‘समान पेन्सन’ रहेको हिसाबले भने आंशिक सफलता मात्र मिलेको भन्न सकिन्छ । त्यसैले अझै पनि एक या अर्को रुपमा आन्दोलन जारी छ ।

पेन्सनको किसिम र समान पेन्सनको मुद्दा
पेन्सनको सन्दर्भमा गोर्खालीहरुको माग धेरै थिए, छन् । केही माग पूरा नभएको पनि होइन । जस्तो कि सन् १ अप्रिल १९९७ पछिका सम्पूर्ण सेवाको पेन्सन समान भएको छ । यसको मुख्य आधार, जसलाई ब्रिटिस उच्च अदालत र युरोपियन कोर्ट अफ् हुमन राइट्सले पनि न्यायपूर्ण ठहर गरेको छ, गोर्खालीहरुको मुख्य कार्यालय यो समयपछि बेलायतमा रहेकोले हो भनिएको छ । अर्थात् यो भन्दा अगाडिको अवधिमा गोर्खालीहरुको मुख्य कार्यालय अथवा कार्यक्षेत्र बेलायत थिएन, त्यसैले त्यो ठाउँ, परिस्थिति र समयानुसार त्यो तलब र पेन्सन जायज नै थियो भन्ने हो । सन् १ जुलाई १९९७ सम्म गोर्खालीको मुख्य कार्यालय हङकङ या अन्य ठाउँमा नै भएकोले समान पेन्सन, तलब तथा सुविधा दिनु पर्ने ब्रिटिसलाई कानुनी या नैतिक बाध्यता थिएन भन्ने हो । गोर्खालीको मुख्य हारको कारण नै यही थियो । साँच्चै भन्ने हो भने गोर्खालीहरु तथा समस्त नेपालको हार सन् १९४७ मै भएको थियो । त्रिपक्षीय सम्झौता नै हारको मुख्य कारण हो । गोर्खालीहरुलाई “पक्षपातपूर्ण नदेखिने” गरी भारतीय र ब्रिटिस फौजमा समान तलब, सुविधा र पेन्सन दिने जुन सहमति चलाख ब्रिटिसहरुले गरे, त्यो नै ब्रिटिस गोर्खालीहरुको लागि गोरा सिपाहीहरुको तुलनामा असमान हुन पुग्यो । त्यस बेलाका नेपाली शासकहरुलाई आफ्नो सत्ता टिकाउन ब्रिटिसहरुलाई जसरी पनि खुसी बनाउनु थियो, सम्झौता पूर्ण मान्य भयो । अनि त्यतिखेर सम्झौतामा हारिसकेपछि अहिले आएर अन्याय भयो भन्ने कुरा कानुनतः फितलो नै हुने भयो ।

पेन्सन आफंैमा विषम विषय होस झन् गोर्खालीहरु, जो अर्को “स्वतन्त्र” मुलुकबाट तँछाडमछाडको होडबाजी गरेर भर्ना भएका छन्, को लागि यो विषय झनै विषम छ । ब्रिटिसहरुकै हेर्ने हो भने पनि सन् ६ जुलाई १९७५ भन्दा अघि कुनै पेन्सन स्किम नै थिएन । त्यो दिनदेखि लागू हुने गरी सुरु भएको आम्र्ड फोर्सेस् पेन्सन स्किम १९७५ नै पहिलो मिलिटरी पेन्सन व्यवस्था थियो । त्यो भन्दा अघि पेन्सनमा जानेहरुले प्रिजर्भड पेन्सन मात्र पाउँदै आएका छन्, त्यो पनि ६५ वर्ष पुगेपछि मात्र । तर गोर्खालीहरुको हकमा १५ वर्ष पूरा गर्नेले तत्कालै लागू हुने गरी गोर्खा पेन्सन पाएका थिए, छन्, जो नेपालको सन्दर्भमा राम्रै मानिन्छ । यो गोर्खा पेन्सन स्किमको राम्रो पक्ष हो ।

त्यसपछि अर्को आम्र्ड फोर्सेस् पेन्सन स्किम् २००५ आयो । अघिल्लो पेन्सन स्किमभन्दा फरक, केही राम्रा, केही नराम्रा यो पेन्सन स्किम पनि गोराहरुको लागि मात्र थियो । तर, गोर्खालीहरु हङकङ मुख्य कार्यक्षेत्रबाट बेलायत आएपछि (गोर्खा आन्दोलनको दबाबको कारणले पनि) गोर्खालीहरुलाई गोर्खा पेन्सन स्किमबाट आम्र्ड फोर्सेस् पेन्सन स्किम १९७५ या २००५ मा रुपान्तरण गर्ने मौका दिइयो । फलस्वरूप कतिले रुपान्तर गरे पनि । तर सन् १ जुलाई १९९७ लाई आधार बनाएकोले त्यो समयभन्दा अघिको सेवालाई समान मानिएन अथवा त्यसपछिको सेवालाई मात्र अन्य ब्रिटिससरहको मानियो । गोर्खालीको हकमा त्यस अघिको सेवालाई दर्जा हेरिकन पूरा सेवाको जम्मा २३ ( ३७५ मात्र मानियो । ब्रिटिस गोर्खालीहरुले यसलाई नै सबैभन्दा ठूलो अन्याय ठाने ।

सन् ६ अप्रिल २०१५ देखि फेरि अर्को आम्र्ड फोर्सेस् पेन्सन स्किम् २०१५ लागू भएको छ । त्यसपछि भर्ती हुनेहरुको लागि अथवा त्यसपछि सेवा गर्नेहरुको लागि यो अनिवार्य लागू हुन्छ । राम्रो–नराम्रो जस्तो भए नि ‘हुँदैन, मान्दिनँ’ भन्न मिल्ने अवस्था छैन । यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने तलब, पेन्सन तथा सुविधाहरु तत्कालीन राज्यको आर्थिक हैसियत र सरकारको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो । यो समय र परिस्थितिअनुसार परिवर्तन र परिमार्जन हुँदै जान्छ । गोर्खालीको हकमा कुरा गर्ने हो भने त पेन्सन नै पाउँदैन भने पनि भर्ती हुन लाइन लागेर छाती नपाउने हजारौं युवाहरु छन् । त्यसैले नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अवस्थाको कारणले गर्दा नेपालीहरु रहरले भन्दा पनि करले भर्ती भएर पाउन्ड कमाउन र बेलायतका नागरिक बन्न चाहनेहरु धेरै छन् । यो अवस्थाले गर्दा ब्रिटिस सरकारले नेपाललाई “बहादुर” खपत गर्न पाउने देशको रुपमा लिएको छ । पेन्सन पाउन ६५ वर्ष कुर्नु पर्ने यो आम्र्ड फोर्सेस् पेन्सन स्किम् २०१५ ले गर्दा बेलायती युवाहरु भर्ती हुन आकर्षित नभएको बेलामा ब्रिटिसले चाहे जति नेपाली युवा छानीछानी नेपालबाट ल्याउन सक्ने भएको छ । नेपालको यो स्थितिले गर्दा पनि ब्रिटिसहरुको हात हरेक कुरामा माथि परेको छ ।

बेलायतका भूतपूर्व गोर्खालीहरु र न्याय–अन्यायको प्रश्न
गोर्खा पेन्सन स्किमअन्तर्गत पेन्सन पाउने गोर्खालीहरु, जो बेलायतमा बस्न पाउने अधिकार पाएपछि बेलायतमा बस्दै आएका छन्, प्रायः पाको उमेरका छन् । यी गोर्खालीहरु नै सबैभन्दा पीडित हुन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । पेन्सन कम्ती भएकोले तिनीहरुलाई बेलायत सरकारले पेन्सन क्रेडिड र आवास भत्ताको साथै अन्य सुविधा दिएको छ । गोर्खा बहादुरहरुलाई दिइएको दया–मायाको यी सुविधाहरु थाप्नुभन्दा आफंैले पकाएको “पेन्सन” सानले खानु गौरवमय हुन्थ्यो । तर वास्तविकता त्यस्तो छैन, कतिपय यी गोर्खालीहरुले (गोर्खा पेन्सन नै सही) पाउनको लागि आवश्यक कम्तीमा पनि १५ वर्ष सेवा गरेका थिएनन् । यसरी हेर्दा तिनीहरुले अहिले पाउँदै आएको पेन्सन क्रेडिडलगायतका सुविधाहरुप्रति अनुग्रहित हुनु नै पर्दछ । त्यस्तै प्रकारले नेपालमा बसोबास गर्दै आएका, पेन्सन पाउने पूरा अवधि सेवा नगरेका गोर्खाहरु तथा तिनको परिवारले पनि वेलफेयर पेन्सन तथा अन्य सुविधा पाउँदै आएका छन्, जो धेरै राम्रो नभए पनि राहत दिने खालका छन् । युरोपियन कोर्टमा मानवीय आधारमा “अन्याय भएको” भन्ने गोर्खालीको मुद्दा हार्नुको मुख्य कारण पनि यही थियो । अथवा गोर्खालीहरुले भनेजस्तो अमानवीय व्यवहार ब्रिटिसले गोर्खालीलाई गरेको छैन भन्ने फैसला थियो ।

गोर्खाली संघ–संस्थाहरु र तिनीहरुको माग
ब्रिटिस गोर्खा संगठनहरु मुख्यतः गेसो, बिगेसो, सत्याग्रह समिति, बीजीडब्ल्यूएस र नेसाले विभिन्न समयमा विभिन्न माग राखी आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यी संगठनहरु समयानुकूल, मुद्दा विशेषमा सक्रिय हुँदै आएका छन् । विगतमा प्रायःजसो एक–अर्काको विरोधमा उत्रने यी संगठनहरु कानुनतः पूर्णरुपमा हारेपछि पछिल्लो समय एक भएर ब्रिटिस तथा नेपाल सरकारलाई कूटनीतिक रुपमा आफ्नो पक्षमा दवाब दिन एक भएजस्तो देखिन्छ । फलस्वरूप तिनीहरुले नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाली राजदूत र ब्रिटिस सरकारको प्रतिनिधिको बीचमा छलफल गराई, प्राविधिक टिमको गठन गरी गोर्खालीहरुको मुद्दाहरुमा छलफल गराई दुइ सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्न सफल भएका थिए । तिनीहरुको माग धेरै छन्, जसमध्येका मुख्य मागहरु यस प्रकार छन् :
समान पेन्सन तथा स्टेट पेन्सन दिनु पर्ने,
बर्खास्त गरिएकालाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने,
ऐतिहासिक अन्याय भएको हुँदा सद्भावना पेमेन्ट पाउनुपर्ने,
नेपालमा भारतीय गोर्खाली समान मेडिकल सुविधा पाउनु पर्ने,
३० वर्षभन्दा माथिका गोर्खालीका बच्चाहरु सबैले बेलायती आवासीय भिसा पाउनु पर्ने
९० दिनसम्म नेपाल बस्न पाउनु पर्ने आदि ।
यसरी यी मागहरु हेर्दा यस्तो लाग्छ कि कुनै–कुनै मागहरु पूरा हुँदैन भन्ने थाहा भए पनि ‘मागी हालौं, पाए ठिकै छ’ भनेर राखेजस्तो देखिन्छ अथवा धेरै माग्दा केही त देला भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित भएर जबर्जस्त मागिएको जस्तो देखिन्छ । उदाहरणको लागि गोर्खालीहरु तथा तिनको परिवार २८ दिनभन्दा बढ्ता नेपाल गएर बस्यो भने तिनीहरुले पाउँदै आएको भत्ता सुविधाहरु बन्द हुने प्रावधान छ तर गोर्खालीहरुको हकमा यो ९० दिनसम्म गराइनु पर्ने माग छ । यो यस्तो माग हो कि जुन माग गोर्खालीको हकमा मात्र लागू हुँदैनः यो सबैलाई लागू हुने माग हो । यो संसद्ले बिस्तृत छलफल गरेर, नियम कानुन बनाएर मात्र पूरा गर्न सक्ने माग हो । गोर्खाली र तिनको परिवारलाई मात्र “विशेष सुविधा” दिन मिल्ने गरी एउटा बेग्लै कानुन संसद्बाट पारित गर्न मिल्दैन । यस्ता केही फितलो मागले गर्दा अन्य माग पनि ओझेलमा पर्न सक्ने प्रस्ट देखिन्छ ।

त्यस्तै १२ खर्ब क्षतिपूर्तिको माग छ । यो पनि हचुवाको भरमा मागेको जस्तो देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, हचुवाको भरमै ब्रिटिस सरकार “दिन तयार” छ भनेर संगठनका नेताहरु झ्याली पिटेर हिँडेको अवस्था छ । यो रकम सानो होइन । क्षतिपूर्तिबापत यत्रो रकम पाउँछ भने त राम्रो कुरा हो । तर, आफ्नो गोर्खालाई “बहादुर, साहसी र इमान्दार” भनेर संसारको अगाडि गर्व गरेर हिँड्ने ब्रिटिसले चाहेर पनि दिन सक्ने अवस्था छैन । आर्थिक रुपले चौपट भएको बेला, युरोपबाट अर्बौ डलर तिरेर छुट्टिने बेला, आफ्नो फौजलाई चाहिने अत्याधुनिक हातहतियार किन्न नसकेको बेला गोर्खालीलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप १२ खर्ब रुपैयाँ “हार स्वीकार” बोध हुने गरिदेला भन्ने पत्यार लाग्ने कुरो होइन । केही गोर्खा संगठनका नेताहरुले पत्रपत्रिकामा “दिन तयार” छ भनेर भन्नुबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि उनीहरु दिग्भ्रमित छन् अनि अरु गोर्खालीहरुलाई पनि दिग्भ्रमित गराउन चाहन्छन् । केही माग पूरा भइहाल्यो भने आपूmहरुले जस लिन गोर्खालीहरु र नेपाल सरकार अगाडि उनीहरु यसरी बोलेर हिँडेका छन् ।

साँच्चै अब गोर्खालीहरुको माग सम्बोधन भई नयाँ शिराबाट नेपाल–बेलायतको सम्बन्ध कायम हुन्छ त ? वाम गठबन्धन सरकारले भविष्यमा गोर्खा भर्ती बन्द गर्न सक्ने कुराबाट ब्रिटिस सरकार केही हदसम्म चिन्तित हुन सक्दछ । नेपालको अहिलेको अवस्थाले त्यसो गर्न दिने छैन तर बिस्तारै त्यसो हुन सक्ने अवस्था नआउला भन्न पनि सकिन्न । नेपालमा भ्रमणमा रहेका सांसदहरुले यस विषयमा कुरा उठाउन या बुझ्न सक्ला तर ठोस निर्णय गरेर गोर्खालीहरुले अहिले उठाइएका मागहरु पूराका पूरा सम्बोधन होला जस्तो लाग्दैन । चाहेर पनि त्यो गर्न सक्ने अवस्था ब्रिटिस सरकारको छैन । त्यस्तै नेपाल सरकार पनि गोर्खालीको पक्षमा पूर्ण समर्थन दिएर ब्रिटिस सरकारलाई दबाब दिन सक्ने अवस्थामा छैन । देशलाई आर्थिक समृद्धिमा लानको लागि तत्पर नेपाल सरकारले बरु देशमा लगानी भित्र्याउनको लागि अरु उपाय नै रोज्लान् तर गोर्खालीको मुद्दालाई जोडतोडले उठाएर ब्रिटिसलाई बेखुसी बनाउन पक्कै पनि नेपाल सरकारले चाहँदैन ।

(डा. प्रेम आले ब्रिटिस गोर्खा रेजिमेन्टका अवकाशप्राप्त मेजर हुन् । उनी गैरआवासीय नेपाली संघ युकेका उपाध्यक्ष तथा गोर्खा समन्वय समितिका संयोजक पनि हुन् ।)