काठमाडौं । सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटा अयोग्य भएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सापकोटाविरुद्ध युद्धकालमा हत्या आरोप लागेको भन्दै उनलाई सभामुख बनाउने सत्तारुढ नेकपाको निर्णय रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले सापकोटा सभामुख पदमा निर्वाचित भइ शपथ लिएर पदभारसमेत ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिएन भन्ने आदेश दिएको हो । उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा दरखास्त दर्ता भइ अनुसन्धान चलिरहे पनि ‘साधिकार निकाय वा अदालतबाट अभियोग प्रमाणित भइसकेको नदेखिएको’ भन्दै अन्तरिम आदेशको औचित्य नदेखेको हो ।
तर, सर्वोच्च अदालतले यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनको स्थिति र उनीविरुद्ध परेको उजुरी केकस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्दै तीस दिनभित्र पेश गर्न गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रहरी काभ्रेका नाममा समेत आदेश जारी गरेको छ।
अग्निविरुद्धकै यसअघिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन अन्तिम टुंगो नलागेसम्म हरेक १५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति पेश गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो । रिट निवेदन अहिले पनि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ।
