खिम घले

 चुनाव हारेपछि झण्डै कोमामा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस बौरिएको छ । विगत चार दिनदेखि संसदको हिउँदे अधिवेशनमा अबरोध गरेका कारण संसदको नियमित कारवाही ठप्प छ । अदालतमा रहेको विषयमा संसदले कारवाही अघि बढाउन सक्दैन भन्ने कुरा यति लामो संसदीय व्यवस्थामा हालीमुहाली गरेको कांग्रेसका नेताहरुले थाहा नपाएका होइनन्, तर खै किन हो कुन्नी त्यही विषयमा संसद अवरोध गरेर बसेको छ ।

विषय ललिता निवास जग्गा घोटला प्रकरणमा कांग्रेसका उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता विजय गच्छेदारबिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा हो । बाहिरी अवरणमा हेर्दा कांग्रेसले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा लगाउनु पर्ने माग गरिरहेको छभने यसको गुह्य कुरा चाहि गच्छेदारलाई किन मुद्दा लगाएको भन्ने हो ।

अख्तियारले केही दिनअघि ललिता निवासको जग्गा घोटला काण्डमा गच्छेदारसहित १७५ जनाविरुद्ध बिशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा अन्य दुई जना मन्त्री, एक जना सहायक मन्त्री, तीन जना तत्कालिन सचिव, अन्य अधिकारीहरु तथा केही व्यापारी र भूमाफिया भनेर चिनिएका केही दलालहरु पनि छन् ।

ललिता निवास प्रकरण
सुरुवात पञ्चायत कालमा हुन्छ । राजा महेन्द्रले पञ्चायती शासन लागु गरेपछि तत्कालिन कांग्रेस नेता सुवर्ण शमसेर राणाले राजाको आग्रह अस्वीकार गर्दै प्रवास रोजे । त्यसपछि सुवर्णको नाममा रहेका करिव तीन रोपनी जग्गा सरकारले राष्टियकरण गर्यो । पछि २०२२ सालमा सुवर्ण शमसेरहरु बस्ने बालुवाटारको ललिता निवास क्षेत्र सरकारको अधिग्रहणमा पर्यो । काठमाडौंकै अन्य स्थानको पनि अधिग्रहण गर्ने क्रममा ललिता निवास क्याम्प भनिने त्यस क्षेत्रको दुई सयभन्दा धेरै रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । त्यो कानुन अनुसार मुअब्जा दिएर गरिएको अधिग्रहण थियो । त्यही जग्गामा राष्ट बैंक, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको निवास रहेको छ । त्यसमा थप बाँकी जग्गाहरु पनि थियो ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो । प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए । २०४९ सालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेकाहरुको सम्पति तत्कालिन पञ्चायती सत्ताले जफत गरेको हुँदा फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा उठ्यो । तत्कालिन सरकारले छानविन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो । हो, त्यही निर्णयमा टेकेर भूमाफिया, कर्मचारी, व्यापारी तथा राजनीतिकर्मीसमेतको मिलोमतोमा ११४ रोपनी जग्गा सुवर्ण शमसेर राणाको हकवालाको नामा फिर्ता गरेर बाँडीचुँडी लिएको प्रकरण नै ललिता निवास जग्गा घोटला प्रकरण हो । यसमा गच्छेदारका अलवा तत्कालिन मन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सहायक मन्त्री सञ्जय साहलाई पनि मुद्दा परेको छ ।

यस प्रकरणका सुत्रधारको रुपमा शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी थिए । उनीहरुले नै यि सबै गैरकानुनी कामको चाँजो मिलाएको देखिएको छ । उनीहरुले नै यसका लागि रकम जुटाउनेदेखि मालपोत, भूमि सुधार, गुठी संस्थान सबैतिरका अधिकारीहरुलाई मिलाएको देखिन्छ । यसरी मिलाए बापत सबै जनालाई जग्गा नै दिएको देखिएको छ ।

सुवर्णका हकवालाहरु रुक्मा शमसेर राणालगायतको नाममा आधार जग्गा गएको देखिन्छ भने नक्कली मोही स्थापना गरेर केही मोहीको नाममा गएका छन् भने केही तिनै हकवालाहरुले कर्मचारी र भूमाफिया भनेर चिनिएका ढकाल र सुवेदीको नाममा वा उनीहरुको परिवारको नाममा बकसपत्र गरेर दिइएका छन् ।

यसरी सरकारले कानुनी रुपमा मुअब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको बालुवाटारको जग्गालाई राजनीतिक कारणले राज्यले जफत गरिएको भन्ने पारेर फिर्ता गरिएको र त्यसैमा नक्कली मोहीहरु समेत खडा गरेर गैरकानुनी रुपमा कर्मचारी, राजनीतिक नेता, भूमाफिया, व्यापारी मिलेर बाँडचुँड गरेर लिएको प्रकरण हो, यो ललिता निवास प्रकरण ।

पौडेल, नेपाल र भट्टराईको संलग्नता
अहिले कांग्रेसले उठाएको एउटा कुरा भने जायज छ । उसको भनाई छ, प्रस्ताव पेश गर्ने मन्त्री र सचिवमाथि चाहि मुद्दा लाग्ने तर त्यही प्रस्ताव पारित गर्ने प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव माथि मुद्दा नलाग्ने ?
हुन पनि हो, ०४९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको एउटा निर्णयमा टेकेर नक्कली कागजात बनाई जमिन हत्याए पनि त्यो जमिन उपभोग गर्न भने पाएको थिएन । त्यो जमिनको केही भाग प्रधानमन्त्री निवासभित्र थियो भने केही भागमा बाटो थिएन । त्यस्तो अवस्थामा भूमाफियाको सबैभन्दा ठूलो कसरत जमिन हत्याउनु थियो भने त्यसपछि त्यो जमिनको भोगाधिकार प्राप्त गर्नु थियो ।
त्यसका लागि उनीहरुले मन्त्रिपरिषद्लाई नै प्रभावित पार्नु पर्ने थियो । २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री माधव नेपाल थिए । उनको मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासलाई विस्तार गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसका लागि निवास बाहिरको केही जमिनलाई भित्र पार्ने र त्यसको सट्टाभर्नाका लागि भित्रको जमिन छाड्ने तय गरियो । साथै प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ बाटो बनाउने पनि निर्णय गरिएको थियो । यसको सोझै फाइदा ति भूमाफिया र तिनैसंग किनिएको भनेको तत्कालिन एमाले नेता बिष्णु पौडेललाई भयो । खासमा निवास भित्रको जग्गा सट्टाभर्नाको नाममा कम्पाउण्ड बाहिर आयो भने बाटो नभएको उनीको जग्गामा आठ मिटरको बाटो बन्यो ।
यो प्रस्ताव तत्कालिन भौतिक योजना मन्त्री विजय गच्छेदारले लगेका थिए भने पारित गराउने चाँजो भित्रि रुपमा एमालेकै नेता पौडेलले गरेका थिए । नेपालले अध्यक्षता गरेको मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको थियो । पौडेलले यसअघि नै ढकाल र सुवेदी पत्नीबाट आठ आना जग्गा चार लाख रुपैयाँमा राजीनामा पास गरेर किनेको देखिन्छ । यद्यपी उनले आफ्नो छोराको नाममा किनेको पत्याउने कोही छैनन्, एक त चार लाख रुपैयाँमा बालुवाटारको आठ आना जग्गा, त्यो पनि बाटो नभएको ठाउँमा । यो निर्णय अनुसार काम छिटो गर्न नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले त्यही वर्ष दुई पटक थप निर्णयहरु गरेको छ ।
अव भट्टराईको संलग्नताको कुरा गरौं । बाबुराम भट्टराई २०६९ सालमा प्रधानमन्त्री थिए । उनलाई नेपाल सरकारको समरजंग कम्पनी
(यसको काम रुख काट्ने तथा सरकारी जग्गाहरु स्याहर्ने हो) को नाममा रहेको जग्गा पशुपति टकिन्छा गुठीमा नामसारीको लागि प्रस्ताव आयो । यो भूमि सुधार मन्त्रालयको प्रस्ताव थियो, त्यस बेला मन्त्री थिए, डम्बर श्रेष्ठ । उनैको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट त्यो जग्गा गुठीमा लैजाने निर्णय भयो । सरकारी जग्गामा मोही लाग्दैनथ्यो भने गुठीमा मोही लाग्छ । हो, त्यही निर्णयका आधारमा नक्कली मोही खडा गरेर मोहीको नाममा जग्गा हत्याउने काम भयो ।
यो प्रकृयामा नेता पौडेल सोझै जोडिन्न । तर, उनले भूमाफियाको रुपमा चिनिएका यि सबै प्रकृयाको प्रबर्धकको रुपमा रहेका ढकाल र सुवेदीका श्रीमतीहरुको नाममा रहेको जग्गा कौडीको भाउमा आफ्नो छोराको नाममा पास गराए । साथै माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा जे निर्णय भएका कारण सरकारलाई हानी नोक्सानी र व्यक्तिलाई फाइदा भयो, त्यस मध्ये पौडेल पनि एक थिए । अर्को एउटा प्रसंग के पनि जोडिएर आउँछ भने एमालेका पनि नेता रहेका ढकालसँग त्यसअघि र पछि पनि पौडेलको घनिष्ठता देखिन्छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने कार्यमा उनको बद्नियतपूर्वक संलग्नता थिएन भनेर कानुन मौन रहेपनि आम जनताले सोच्ने कुरा भएन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई पनि कानुनको एउटा छिद्राका कारण मात्र मुद्दा नचलाइएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नसक्ने भन्ने जुन कानुनी लुपहोल छ, त्यसैको प्रयोग गरेर बचेका हुन् । उनीहरुकै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका कारणले राज्यलाई नोक्सानी भएको र गैरकानुनी तवरबाट भूमाफियालगायतकालाई फाइदा पुगेको र त्यही निर्णयलाई आधार बनाएर काम गरेका सबै अधिकारीहरु न्यायको कठघरामा उभिनु पर्दा उनीहरुले उन्मुक्ति पाउने भन्ने कुरा हुँदैन । भलै यसमा कानुनको छिद्राले उनीहरुलाई बचाएको होला, तर आम नागरिकले उनीहरुले गल्ती गरेको कुरालाई नकार्ने छैनन् ।
अन्त्यमा, केही कानुनी छिद्राहरु प्रयोग गरेर ठूला नेताहरुले राहतको श्वास फेरेको भएपनि यस प्रकरणले राजनीतिक नेतृत्वलाई एउटा ठूलो झट्का दिएको छ । यसरी नै कानुनी छिद्राको प्रयोग गरेर सुडान काण्डमा तत्कालिन राजनीतिक नेतृत्व जोगिएका थिए । त्यसमा आम धारणा भनेको यसमा राजनीतिक तहको मेलोमतो छ भन्ने नै थियो ।
यस पटकको ललिता निवास काण्ड नेपाली इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो (यसको आर्थिक हिसावले पनि) भ्रष्टाचार काण्ड हो । यसका १७५ जना माथि मुद्दा लागेको छ । तीन जना मन्त्री, एक जना राज्यमन्त्री, तीन जना सचिवलगायत यसमा परेका छन् । मुलुककै सबैभन्दा छिटो आर्थिक प्रगति गरेको भाटभटेनीका मालिक मिनबहादुर गुरुंगलगायतका व्यक्तिहरु यसमा मुछिएका छन् । गैरआवासीय नेपालीले किनेको जग्गा पनि यसैमा परेको छ । अव एनआरएनएको जग्गा त सरकारी हुने नै भयो, भवन के हुन्छ भन्नेसमेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
अझ यो घट्ना ०४९ सालबाट सुरु भएर आठ वर्ष अघि नै सबै सेटल भइसकेको विषय हो । व्यक्तिका नाममा जग्गा पुगेर किनबेच मात्र होइन, त्यही जग्गाहरु धितो राखेर झण्डै साढे दुई अर्व रुपैयाँ कर्जासमेत प्रवाह भइसकेको अवस्था हो । यो अवस्थामा मुलुकको सत्ता र शक्तिको डाडुपन्यु चलाउनेहरुमाथि नै मुद्दा लाग्नु, सधै शक्तिको आडमा चलखेल गर्नेहरुमाथि अनुसन्धान भएर अदालतमा मुद्दा पुग्नु सामान्य कुरा होइन, यसले गैरकानुनी काम गर्नेहरु जो सुकै होस् एक दिन न्यायको कठघरामा उभिन पर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।