लन्डन पुस ११ । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) बेलायत सरकारले गोरखा पेन्सनबारे ल्याएको नयाँ प्रस्तावमाथि परामर्शमा सहभागी नहुने भएको छ ।
गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले विहीबारविज्ञप्ति जारी गर्दै यहाँको रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावबारे जनवरी महिनामा हुने भर्चुअल बैठकमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । उनका अनुसार त्यसपछि पनि कुनै सुझावहरु नदिने र छलफलमा सहभागिता जनाउने छैन । ।
गोरखा सैनिकहरुमाथिको भेदभावलाई अन्त्य गर्नका लागि दुई देशका प्रतिनिधिहरु तथा गोरखाहरु समेत संलग्न प्राविधिक समितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि नै दुई देशका तर्फबाट वार्ता हुनुपर्ने आफ्नो अडानमा गेसो छ । बेलायती रक्षा मन्त्रालयको नयाँ प्रस्तावलाई ‘फेरि पनि गोरखाहरुमाथि अन्याय र विभेदलाई निरन्तरता दिने चाल’ को संज्ञा गेसोले दिएको छ ।
बेलायती रक्षा मन्त्रालयले सातौँ भारतीय सेन्ट्रल पे कमिसनको व्यवस्थाअनुसार गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुले पाउने पेन्सनलाई समायोजन गर्न नयाँ प्रस्ताव परामर्शका लागि यही डिसेम्बर २०२० मा सार्वजनिक गरेको छ । सो प्रस्तावमा भारतीय गोरखा सैनिकहरुले पाइरहेको पेन्सनको १४० प्रतिशत पेन्सन बेलायती सेनाका पूर्व गोरखाहरुलाई दिने र न्यूनतम १० प्रतिशत वृद्धिको ग्यारेन्टी गरिएको छ ।
यो प्रस्ताव बेलायतले सन् २००० मा आफैंले कबुल गरेको भारतीय सेनाका सेवा निवृत्त गोरखाहरुले पाइरहेको पेन्सनको तुलनामा बेलायती सेनाका सेवा निवृत्त गोरखाहरुलाई २०० प्रतिशत बढी पेन्सन दिने भन्ने प्रतिवद्धता विपरीत रहेको छ ।
गेसो र गोरखा सत्याग्रहले सो परामर्शमा भाग नलिने घोषणा गरेका छन् भने बीजीडब्ल्यूएसले भने रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावको विरोध गर्दै सुझाव दिने जनाएको छ ।
