काठमाडौं । अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि एउटै महिनामा तीन तीनपटक वृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड सेकिएको छ ।
नेपाल आयल निगमले तीन महिनाको अवधिमा पाँचपटक पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि गरेको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यबमोजिम समायोजन मूल्य निर्धारण गर्दा घटबढ हुने तर्क गर्दै रहेपनि निरन्तर बृद्धि भइरहेको हुन्छ । आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीसम्बन्धी नियम बनाउन नसक्दा भारतबाट किनेर ल्याइएको पेट्रोलियम पदार्थ भारततिरै तस्करी भइरहेको छ । सीमा क्षेत्रमा रहेका पम्पमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका भारतीय गाडीहरुले फर्कने क्रममा तेल हाल्ने दृश्य नयाँ थिएन । आजभोलि त दिनहुँ साना ठूला सयौं भारतीय गाडी तेल भर्नकै लागि मात्र नेपाल भित्रने गरेका छन् ।
अर्कोतिर आम उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरेवापत अनेकै करहरु राज्यलाई तिनुपर्छ । जुन शीर्षकमा कर तिरिन्छ, त्यही शीर्षक बमोजिम काम भने भएको पाइँदैन । सरकारले सडक, वातावरण, पूर्वाधार, मूल्य अभिवृद्धि कर, विद्युत लगायत अनेकमा कर असुल्छ । तर, यसको मार सर्वसाधारणमाथि मूल्यवृद्धि गरेर किन गर्दैछ सरकार ? अझ पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिले सर्वत्र मूल्यवृद्धि गराउने गर्दछ । त्यसैले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारको खान ध्यान जान नसक्नुले सर्वसाधारण मारमा परेका छन् ।
मूल्यभन्दा बढी किन असुल्छन् निगम ?
सरकारले आयल निगममार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षकमा जनतास“ग प्रतिलिटर ३८ रुपौया“ भन्दा बढि कर उठाउ“दै आएको छ । निगमले मूल्य भन्सार शुल्क, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, पूर्वाधार कर, प्रशासनिक खर्च, प्रदुषण कर, बुढिगण्डकी निमार्ण कर लयायतको शीर्षक राखेर पेट्रोलमा ३८ रुपैया“ ४८ पैसा, डिजेलमा २२ रुपैया ३ पैसा र ग्यासमा समेत २ सय २ रुपौया १३ पैसा अतिरिक्त रकम असुल्दै आएको छ ।
विभिन्न शीर्षकमा लिइने अतिरिक्त शुल्क उठाए पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च गरिएको छैन । यसरी बिभिन्न शीर्षकमा लिइने रकममा यदि कटौती गर्ने हो भने मूल्यवृद्धि अहिले नगरेपनि हुन्छ । तर, सरकाले विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम असुलेर आफै मूल्यवृद्धि गर्ने गर्छ । सरकारले एकातिर, अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य हेरफेर भएको नाममा मूल्यवृद्धि गर्ने गरेको छ भने अर्कोतिर भारतमा इन्धन तस्करी भएको भन्दै मूल्य बढाउने हास्यास्पद निर्णय गर्छ । तर, आफैले आफ्नै जनतालाई अतिरिक्त भार पार्ने गरी रकम असुलेको विषयमा कहिल्यै पुनर्विचार गर्दैन ।
निगमले बिभिन्न शीर्षकमा रकम उठाउने गरेपनि उठेको रकम सम्वधित क्षेत्रमा अहिले सम्म गएको छैन । जनतास“ग जे उद्देश्यका लागि भनेर इन्धनबाट रकम असुलिएको छ, सो रकम उद्देश्यअनुरुप प्रयोग भएको पनि छैन । उठेको रकम सरकारको ढुकुटीमा पुगेपछि अर्थमन्त्रालयले बेलगाम प्रयोग गर्दै आएको छ, उद्देश्य बाहेकका शीर्षकहरुमा । सरकारले पेट्रोल र डिलजमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले अहिलम्म करिब ४ अर्ब उठाएको भए पनि प्रदुषण नियन्त्रणको लागि भनेर रकम नै छुट्टाएको छैन । जनतास“ग उठाएको करले वातावरण प्रदुषण नियन्त्रणको प्रयास भएको त छैन नै, जम्मा भएको रकम परिचालन गर्ने कार्यविधि पनि बनाएको छैन ।
नेपाल आयल निगमले पछिल्लो २ महिनामा मात्रै ५ पटक मूल्यविृद्धि गरेको छ । पेट्रोलमा ८ रुपैयाँ र डिजेलमा १० रुपैयाँ मुल्य बृद्धि भैसकेको छ । नयाँ सरकार आएपछि मंहगी नियान्त्रण होला आश गरेर बसेका नेपाली जनताको सरकारकै कारण मंहगीको मारमा परिरहेका छन् । इन्डियन आयल निगमले नेपाल आयल निगमलाई अंग्रेजी महिनाको १५।१५ दिनमा पठाउने मूल्य हेरफेरको आधारमा निगमले मूल्यवृद्धि गर्ने गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय मुल्य समायोजनका नाममा मूल्यबृद्धि गर्न आवश्यक रहेको तर्क आयल निगमका अधिकारीको रहने गरेको छ ।
जनताको दैनिक जीवनमा अत्यवाश्यक प्रदार्थको रुपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सँगै चौतर्फी मूल्य बृद्धिले आम सर्वसाधरण भने आजित भएका छन् ।
सरकारले भने जनता महंगीमा परेकोमा वास्ता छैन । जनताले आशा गरेको सरकार निरन्तरको मूल्यवृद्धिले उपभोक्तामाथि दोहोरो भार थप्नका लागि पेट्रालियम पदार्थको मुल्य बृद्धि गर्न निरन्तर अग्रसर रहेको देखिन्छ । अहिले अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य निरन्तर घटिरहेका बेला नेपाल उद्योग, वाािण्ज्य तथा आपुर्ति मन्त्री मातृका यादवले भारतमा भन्दा सस्तो भएको भन्दै हास्यास्पद स्पष्टिकरण दिइरहेका छन् ।
उपभोक्ताको लागि भनेर बिभिन्न शिर्षम आम जनतास“ग सरकारले कर उठाउने रकम प्रयोग कतै नगर्ने तर २ महिनामै ५ पटक पेट्रेलियम प्रदार्थको मूल्यवृद्धि गरेर सरकार जनताको प्रतिको उत्तरदायित्वबाट पन्छिन थालेको स्पष्ट देखिएको छ ।
यसरी पटक पटक मुल्य बृद्धि हुँदा पेट्रोलियम प्रदार्थमात्र होइन आम सर्वसाधरणको उपभोग्य बस्तुमा समेत मुल्य बृद्धिको असर परिरहको छ । बजारमा इन्धनको मुल्य बढेको आधार मँन्दै जेठ १८ गते यता धेरै कुरामा मूल्यवृद्धि भैसेकको छ । सरकारले नत अनुगमन गर्न सक्छ न अन्य क्षेत्रमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण रोक्ने प्रयास गरिहरको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्यवृद्धिबाट जताजतै मुल्य बढ्ने कुरा जान्दा जान्दै पनि सरकारले आयल निगमलाई बिभिन्न शीर्षकमा रकम उठाउन बाध्य बनाइरहेको छ ।
घाटाले मूल्यवृद्धि ?
मूल्यवृद्धिको खास कारण भनेको निगमले सडक मर्मत सम्भार शुल्क, पूर्वाधार कर, प्रशासनिक खर्च, प्रदूषणकर, बुढिगण्डकी निमार्ण कर जस्तौ करैकरको कारण मुल्य निरन्तर बढिरहेको छ । अहिले सरकारले जनतास“ग वातावरण प्रदुषण कर भनेर ४ अर्ब र बुढीगण्डकी निर्माणको लागि भनेर १९ अर्ब अतिरिक्त रकम असुली सकेको छ । यो अतिरिक्त शुल्क लिएपनि जुन उद्देश्यका लागि दिएको हो । त्यस क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरिदैन । जसकारण अतिरिक्त्त रकम तिरेर उपभोक्ताका लागि लाभ दिन सरकारले सकेको छैन । प्रदुषण कर लिएपनि वातावरण मन्त्रालयमा उक्त रकम कसरी लिने एवं प्रयोग गर्ने भनेर कार्यबिधी नै नहुदा प्रदुषणा नियन्त्रणमा खर्च हुन सकेको छैन । जसरी हुन्छ बिभिन्न शीर्षकमा आयाल निगमलाई कर उठाउन बाध्य बनाउने जुन शीर्षकमा भनेर कर उठाइन्छ । त्यसमा सिन्को समेत काम नगर्ने प्रबृतिले सरकारले किन अतिरिक्त शुल्क लिइ लिइ मूल्यबृद्धि गर्नु परेको हो ? आयाल निगम निरन्तर घाटामा भन्दै मूल्यवृद्धिको बहाना गर्ने तर नेपालमा सस्तो हुदा भारततर्फ तस्करी हुने भन्दै मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने जवाफ दिने । दुनियालाई हसाउंने यो भन्दा भद्दा मजाक अरु के हुन सक्छ ? तस्करी नियन्त्रण गर्न सरकारी संन्त्रण प्रयोग गर्ने नसक्ने अनि जनताको ढाड सेक्ने काम निरन्तर भइरहंदा आम सर्वसाधारण चिन्तित र आक्रोशित बनेका छन् ।
