लन्डन भदौ ५ । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका मागबारे गोर्खा प्रतिनिधिहरुसमेतको सहभागितामा सन् २०२१ को डिसेम्बरमा नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्ने बेलायती सरकारको घोषणालाई गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूके स्वागत गरेको छ ।
अध्यक्ष प्रेम गाहा मगर र महासचिव खुशी लिम्बू शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर उक्त कदमको स्वागत गरेका हुन् । बेलायती सरकारको घोषणाले राहतको अनुभूति गरेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘समान पेन्सन, समान सुविधा र समान अधिकार प्राप्तिको माग राख्दै भूतपूर्व गोर्खाहरुले गरेको आमरण अनसनको १३औं दिनमा आइपुग्दा बेलायती सरकारले गरेको घोषणाले हामीलाई राहतको अनुभूति भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘बेलायती सरकारको यो घोषणासँगै गोर्खा अभियन्ताहरुले १३ दिनदेखि जारी आमरण अनशन तोड्नु भएको छ र उहाँहरुको जीवन रक्षा भएको छ । ढिलै भए पनि ब्रिटिश सरकारले आन्दोलनको सुनुवाइ गरेको छ र लोकतान्त्रिक पद्धति र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कदर गरेको छ ।’
यस्तै गोर्खा अभियन्ताहरुको जीवन रक्षा र भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको माग सम्बोधनका लागि एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगर आफैंले बेलायती रक्षामन्त्री बेन वालेससँग सम्पर्क गरी आपत्कालीन बैठकका लागि समय लिएको र तत्पश्चात एनआरएनए यूकेले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापन पत्र पठाई तत्काल वार्ता समिति गठन गर्न र वार्ताको मिति तोक्न माग गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
डिसेम्बर २०२१ देखि सुरु हुने भनिएको वार्ता उपलब्धिमूलक होस् भन्ने कामना गर्दै एनआरएनए यूकेले वार्तालाई सफल बनाउन नेपाली दूतावास, लण्डन, गोर्खा सत्याग्रह लगायत सबै पक्षलाई जस्तो सुकै सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।
