खिम घले
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सबैभन्दा बिकृत बन्दै गएको छ । यि दुवै क्षेत्र आम मानिसका लागि अतिआवश्यक क्षेत्र हुन् । सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाले भविश्य निर्माण गर्दछ भने स्वास्थ्यको गुणस्तरीयताले जनताको जीवनस्तरको मापण गर्दछ । तर, यिनै दुई क्षेत्रमा मानवीय संवेदनामाथि खेलेर सबैभन्दा छिटो नाफा कमाउने क्षेत्रको रुपमा राजनीतिक कार्यकर्ता र पहुँचवाला व्यापारीहरुले रुपान्तिरित गरेका छन् ।
यसको पछिल्लो कडिको रुपमा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकलाई लिन सकिन्छ । बिधेयकका प्रावधानहरु चिकित्सा शास्त्र पढ्न चाहने विद्यार्थी, पढाउने अभिभावक, स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तरीयता भन्दा पनि आमुक लगानीकर्ता तथा राजनीतिक पहुँचवालाहरुको स्वार्थ पुरा गर्ने ढंगबाट आएका छन् ।
त्यो बिधेयक संसदबाट फिर्ता गर्न हुनुपर्ने प्रमुख माग राखेर प्रा.डा. गोविन्द केसी अनशन बसेको सोमबार २४ दिन पुगेकोछ । दैनिक जसो डा. केसीको पक्षमा जनमत बढ्दै गइरहेको छ । सडकमा प्रदर्शनहरु भइरहेका छन् । यद्यपी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई फाइदाको व्यापारको रुपमा लिने आफ्नै नेता, कार्यकर्ता र पहुँचवाला व्यापारीहरुको चंगुलमा फसेको सरकार भने किंकर्तव्यविमुड देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका भारदारी सभा जस्ता मन्त्रीहरु विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनुको सट्टा ठट्टा गरिरहेका छन् । सरकारले स्वास्थय र शिक्षा सचिव रहेको एउटा वार्ताटोली गठन गरेको छ अनी हाइसञ्चो मानेर बसेको छ । यसमा एकातिर सत्याग्रही डा. केसी आफ्नो अडानबाट टसका मस छैनन् भने अर्कोतिर सरकारको वेवास्ता पनि उदेग लाग्दो छ ।
अहिले धेरैको चासो र चिन्ताको विषय डा. केसीको जीवन रक्षामा रहेको छ । उनको माग पुरा गरेर जीवन रक्षा गर्नु्पर्ने जनमत बढ्दो छ । चिकित्सकहरुले चार दिनयता आकस्मिक बाहेकका सबै स्वास्थय सेवाहरु बन्द गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । आम सर्वसाधारण विरामी यसको मारमा परेको छ । बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन । लामोसमय राजधानी बसेर उपचार गराई रहेका दूरदराजका विरामी यसको सबैभन्दा ठूलो मारमा परेको छ । तर, सरकारले यो सबै देखे नदेखेको गरिरहेको छ । आफ्नो नागरिक प्रतिको दायित्व नै नभएको जस्तो गरेर सरकार बसेको छ ।
डा. केसीले उठाएका सवालहरु गम्भीर र जायज देखिन्छन् । एक जना निडर र सेवाभावका वरिष्ठ चिकित्सकको ज्यानै जाने अवस्था श्रृजना हुनु भनेको राज्यको लागि लाजमर्दो विषय हुनु पर्ने हो । तर, मन्त्रीहरु र सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताहरुले उल्टै उनको मान मर्दन गर्ने बाटो लिएको छ । उनीहरु प्रतिकारमा उत्रिएको अवस्था छ । राज्यले आफ्नो दायित्व नै विर्सेको अवस्था देखा परेको छ, सत्ताधारीहरु सहिष्णु हुनुपर्ने र वागी बिचारहरु सुन्नु पर्ने लोकतान्त्रिक सिमा रेखा तोडिएको छ ।
यि त भए अहिलेका तत्कालका विषयहरु । सबै जना यसैमा रुमल्लिएको देखिएको छ । डा. केसीको पक्षमा रहेको जनमत र नागरिक अगुवाहरु पनि उनको जीवन रक्षा र अहिले उनले राखेका मागहरु पुरा हुनुपर्ने कुरा मात्र गरिरहेका छन् । सरकार त उनको मागलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा समेत छैन । दुई तिहाई बहुमत भएको आफ्नो सरकार र संसदलाई कोही एक जना व्यक्तिले डिक्टेड गर्न नसक्ने, नमिल्ने तर्क गरेर सरकार पञ्छि रहेको छ ।
अहिले डा. केसीले उठाएका मागहरु हाम्रो बिकृत बनाइएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका सानो हिस्सा मात्र हुन् । यस विषयको निरुपण गर्न, डा. केसी र उनी जस्ता अभियन्ताहरुले पटकपटक अनशन बस्न नपर्ने अवस्थाको सृजना गर्नको लागि अलि फराकिलो दायरामा छलफल र वहस सुरु हुनुपर्दछ । जुन हुन सकेको छैन । सरकार त्यतातर्फ सोच्नै चाहँदैन भने प्रबुद्ध वर्ग पनि तत्कालिक विषयहरुमा मात्र रुमल्लिइरहेको देखिन्छ । प्रतिपक्षीले त यो गम्भिर विषयलाई समेत राजनीतिक दउपेचको विषय बनाउन खोज्नु उदेग लाग्दो छ ।
आम जनतासंग सिधै सरोकार राख्ने शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सेवा क्षेत्रलाई राज्यले आफ्नो दायित्वको रुपमा लिनु पर्दछ । उदारिकरणको नाममा विना तयारी र बलियो निमयमनकारी संयन्त्रको व्यवस्था विनै यि सेवा क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउने विगतको निर्णयलाई सच्याउने बारेमा बहस सुरु गर्नुपर्ने बेला भएको छ । स्कूल, कलेज खोल्ने र अस्पताल खोल्ने कार्यलाई सबैभन्दा छिटो पैसा कमाउने व्यापारको रुपमा लिइने परिपाटीलाई तोड्नेतर्फ बहसको दायरा बढाइनु पर्दछ ।
आफ्नो सन्तानको भविश्यसंग जोडिएको शिक्षा र स्वस्थ रहन चाहने आम मानिसको मनोभावनासंग खेलेर पैसा कमाउने होडमा लागेकाहरु राजनीतिक पहुँचवाला नाफाखोरहरुले गर्दा नै अहिलेको बिकृति देखा परेको हो । उनीहरु राजनीतिज्ञहरु, प्रशासकहरु र पुरै प्रणली नै प्रभावित गर्ने ल्याकत राख्छन् । यिनीहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई महंगो बनाएको मात्र छैन, कम गुणस्तरका पनि बनाइरहेका छन् ।
खासमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा जनताका नैसर्गिक अधिकार हुन् । राज्यले यि सेवाहरु आफ्ना जनताको लागि सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराउन सक्नु पर्दछ । यसका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्यको पहुँचलाई बढाउनु पर्दछ । सार्वजनिक शिक्षालाई सुलभ र गुणस्तरीय बनाउनु पर्दछ । उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीलाई सहज ढंगले ऋण प्रवाहको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । निजी शिक्षण संस्थाहरुलाई नियम गर्ने वलियो संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसले एकतिर सबैको लागि शिक्षामा पहुँच पुर्याउने छ भने अर्कोतर्फ अहिलेको शिक्षाले जन्माएको वर्ग विभाजनलाई पनि अन्त्य गर्नेछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा शिक्षालाई नाफाको व्यापार सम्झने प्रबृत्ति निरुत्साहित हुनेछ ।
अव रह्यो कुरा, स्वास्थ्यको । शिक्षामा जस्तै स्वास्थ्यमा पनि सरकारको पहुँच बढाउँदै लैजानु पर्दछ । डा. केसीले माग गरेजस्तै डाक्टर पढाउनका लागि सरकारी छात्रबृत्ति बढाइनु पर्दछ । मेडिकल शिक्षालाई पैसा छाप्ने मेसिनको रुपमा लिनेहरुलाई निरुत्साहित गर्नका लागि सरकारी मेडिकल कलेजहरुको पहुँच र गुणस्तर दुवैको बढोेत्तरी हुनु पर्दछ । निजीहरुका लागि नियमनकारी संयन्त्र प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ । सरकारी तहबाट सुविधासम्पन्न अस्पतालहरुको विस्तार अति आवश्यक भइसकेको छ । हो, स्वास्थ्यलाई सम्पूर्ण रुपमा निशुल्क अहिले भन्न नसकिएला तर सबै जनताको विमाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जुन केही जिल्लाहरुमा सरकारले सुरु गरेको पनि छ । त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउदै लैजानु पर्दछ । त्यसको प्रभावकारिता फेरी पनि सरकारी अस्पतालहरुको गुणस्तर र सुलभ सेवासंगै जोडिएर आउँछ ।
डा. केसीको सत्याग्रहले घचघच्याई रहेको यो बेला आफुलाई समाजवाद उन्मुख दावी गर्ने शक्तिशाली सरकारले सोच्ने यतातिर हो । तर, अहिलेसम्म सरकारले त्यतातिर सोचेको देखिएको छैन । अनि नागरिक समाज, डा. केसीले अनशन सुरु गरेपछि उनको माग पुरा गर भन्ने र केही दिन वितेपछि उनको जीवन रक्षा गर भन्ने कर्मकाण्डी कार्यमा सिमित हुनु भएन । बहसको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भित्रिएको बिकृतिको दीर्घकालिन समाधान तर्फ बहस मुखर गर्ने बेला भएको छ ।
यसका लागि सरकार, डा. केसी र उनका समर्थक तथा प्रतिपक्षीले पनि गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने बेला भएको छ । सबैका आ–आफ्नै भूमिका छन् । यसका सबै भन्दा पहिला सरकारको भूमिका रहन्छ । सरकारले तत्कालका लागि बिधेयक फिर्ता लिएर डा. केसीको अनसत तोडाउनु पर्दछ । यो विधेयक मेडिकल शिक्षासंग मात्र सम्बन्धित छ । यसले समग्र शिक्षा र स्वास्थ्यको विकासमा सहयोग पुर्याउन सक्दैन । त्यसपछि स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यको पहुँच बढाउने सन्दर्भमा सरकारले बृहत गृहकार्य सुरु गर्नु पर्दछ । अहिले जुन खालको दुई वर्ग निर्माण गर्ने खालको स्वास्थ्य र शिक्षा व्यवस्था छ । त्यसलाई तत्काल खारेज गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सरकारी स्कूलले एउटा खालको जनशक्ति निर्माण गर्ने अनि निजी स्कूलले अर्को खालको जनशक्ति निर्माण गर्ने अवस्था अहिले छ । अनि सरकारी अस्पतालमा एकथरी र निजी अस्पतालमा अर्कोथरी नागरिकले उपचार गराउने जुन अवस्था छ, त्यो खासमा राज्यको लागि लाजको विषय हो । राज्यले जानजान गरेको विभेद हो । यस तर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्दछ । नागरिकहरुलाई समानताको आधारमा एउटै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा लिने वातावरणको निर्माण गरिनु पर्दछ ।
दोस्रोमा डा. केसी र उनको समर्थनमा रहेको प्रबुद्ध वर्गको पनि जिम्मेवारी रहन्छ । आफुलाई बुद्धिजीवि सम्झने र मुलुकको व्यवस्थालाई नै प्रभावित बनाउन सक्ने ल्याकत राख्ने यो समुह डा. केसी अनशनमा बस्न थालेपछि उनको माग पुरा गर, डा. केसीको जीवन रक्षा गर भनेर सडकमा आएर मात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन । प्रबुद्ध समुहले सरकार र राज्यका विभिन्न अंगहरुलाई इमान्दारिताका साथ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेको बिकृति रोक्ने र आम नागरिकको हितमा हुने गरी बहसको थालनी गर्नु पर्दछ । यिनै व्यक्तिहरु अधिकांश शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यापारमा संलग्न पनि छन् । आफ्नो फाइदा र वेफाइदा भन्दा पनि आम मानिस र मुलुकको हितलाई हेरेर बहस र खवरदारी गर्नु पर्दछ । यसमा प्रतिपक्षीको पनि भूमिका अहं छ । बिगतमा पनि अहिले पनि प्रतिपक्षीले आफ्नो राजनीतिक नाफा घाटालाई ध्यानमा राखेर डा. केसीको पक्षमा लाग्ने गरेको देखिएको छ । उनीहरुले पनि आफु र आफ्ना भावी सन्ततीको भविश्यलाई मध्यनजर गर्दै शिक्षा र स्वास्थय क्षेत्रलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनका लागि सरकारलाई दवाव दिन सक्नु पर्दछ ।
यसरी सबै पक्ष आफै जिम्मेवार हुने हो भने बिकृत बनेको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई फेरी पनि सही बाटोमा ल्याउनका लागि कुनै समस्या हुने छैन । ३० वर्षअघि सुरु भएको बिकृतिको सुरुवात अन्त्य भएर यस क्षेत्रमा साधारण मानिसले आफ्नो देशप्रति गवए गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना हुने छ । यसका लागि दील र दिमाखलाई खुला राखेर फराकिलो दायरामा छलफल अघि बढाउन सक्नु पर्दछ ।
