खिम घले
सरकारले सोमबार आफ्नो पाँच महिने कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । चिल्लो कागजमा उच्चस्तरको छपाईसहित मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रकाशित गरेको यो ७६ पृष्ठको हात्ते प्ुस्तिकामा यो अवधीमा सरकारले गरेको भनिएका थुप्रै कारनामाहरु उल्लेख छ । अझ यसमा राखिएको इन्फोग्राफीक्सहरुले थप आकर्षक बनाएको छ ।
यो पुस्तक पढ्दा लाग्छ, नेपालमा हिन्दू मिथमा भनिएको राम राज्य नै रहेछ । यो सरकार आएदेखि सबै प्रकारका समस्याहरुको दुर हुँदैछ । नेपाली जनताहरुले विगतको क्शासनका कारण भोग्नु परेका सबै प्रकारका समस्याहरु केही हल भइसके र केही हुने वाला छन् । मुलुमा भ्रष्टाचार घटेर पारदर्शीता बढेको छ । अब केही प्रमुख उपलब्धी भनेर उल्लेख गरिएका विषयहरुलाई उदाहरणका रुपमा हेरौं । यो पुस्तिकाको पहिलो नम्बरमा मुलुकमा यातायात सिण्डिकेट हटाइएको उल्लेख गरिएको छ । दोस्रोमा सुन तस्करीका बारेमा अनुसन्धान भएर आवश्यक कारवाही गरिएको उल्लेख छ भने तेस्रोमा विभिन्न आयोजना परियोजनाका ठेकेदारहरुलाई कडाई गरिएको र काम सुचारु हुन थालेको उल्लेख गरिएको छ ।
यी तीन वटा क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो उदाहरण हुन् । ७६ पृष्ठको पुस्तिकामा धेरै लामो विवरण छन् । नेपाल वायु सेवा निगमले नयाँ वाइड बडीको जहाज ल्याएकोदेखि नयाँ कानुनहरु बनाएको सम्मलाई उपलब्धीको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । गत असारसम्म सरकारको पाँच महिनामा ती कामहरु भएका हुन् पनि । नभएको भनेर भन्न सक्ने कोही छैन । तर, यी उपलब्धीहरुको अवस्था के छ भन्ने बारेमा सुरुका दुई वटाको यहाँ उदाहरण चिरफार गरिएको छ ।
तत्कालिन माओवादी र अहिलेको नेकपाका नेता रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री नियुक्ति भएपछि उनले सबैभन्दा पहिला हात हालेको क्षेत्र भनेकै यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेटमा हो । हुन पनि नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र संभवत विश्वकै सबैभन्दा खराव होला । न कुनै नियम न कुनै कानुनले चलेको जस्तो अवस्थामा स्थापना भएका यातायात व्यवसायीहरुको समिति गठन गरेर दादागिरीकै अवस्था सृजना गराएका छन् ।
यात्रुले नत आफुले रोजेको कुनै गाडी चढ्न पाउँछन् न त कोही व्यवसायीले कुनै बाटोमा बस चलाउँछु भनेर चलाउन पाउँछन् । समितिले मिलाएको क्यूको गाडी जस्तोसुकै खराव होस् वा त्यसमा स्टाफहरु जतिसुकै नेपरेको होस् त्यसैमा यात्रा गर्न बाध्य छन् यात्रुहरु । किन भने उनीहरुको लागि कुनै पनि बाटोमा विकल्प नै छैन । अझ कतिपय स्थानहरु जस्तै मुस्ताङ जानका लागि निजी गाडीलाई समेथ रोकिएको थियो । बेनी–जोमसोम यातायात समितिले चलाएको जीप मात्र यात्राको माध्यम थियो । उनीहरुले जति भाडा उठाएपनि हुने जति भाडा असुले पनि हुने । न त प्रतिस्पर्धा न त सुविधा ।
यही अवस्थामा केही व्यवसायीहरुले काठमाडौंबाट बनेपासम्म बस चलाउने भनेर मयुर यातायात दर्ता गराए । उनीहरुले आफ्नो छुट्टै कम्पनी भएको भन्दै त्यस क्षेत्रमा दादागिरी चलाउँदै आएको अरनिको यातायात समितिमा दर्ता गराएनन् । त्यहाँ दर्ता गर्नलाई लाखौं लिइन्छ भने समितिले तोकेको समय र बाटोमा मात्र चलाउन पाउँछन् । तर मयुर यातायातले समितिमा दर्ता गराउन र रकम तिर्न मानेन । समितिले मयुर यातायातलाई काठमाडौ–बनेपाको बाटोमा हिड्न पनि रोक्यो । त्यहीबाट सुरु भएको विवादले चर्को रुप लियो र सरकारले हस्ताक्षेप गर्यो । नेपाल भरीको यातायात समितिहरुलाई भंग गरिदिए ।
समितिहरुले नयाँ व्यवसायीलाई बाटो छेक्ने मात्र होइन, गैरसरकारी संस्थाको रुपमा दर्ता गरेर आफुले कारोबार गर्ने लाखौं, करोडौंका व्यवसायमा समेत कर छुट लिंदैं आएका थिए । अहिले समितिहरु खारेज गरिएको छ, तिनको खाता रोक्का गरिएको छ । तिनको खातामा अर्वौै रुपैयाँ रहेको बताइएको छ ।
तर, यसले सर्वसाधारणको यात्रामा भने कुनै असर परेको छैन । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा राज्यले जुन खालको हस्तक्षेप गर्नु पर्र्ने हो त्यो हुन सकेकै छैन । काठमाडौं कै सीटी माइक्रो बसमा डण्डी राखेर उभ्याएर यात्रुलाई यात्रा गराएकै छन्, गाउँ गाउँमा जाने बसहरु उस्तै पुराना, थोत्र र हुडमा हालेर हिड्ने चलन सकिएको छैन । यात्रुले सु्विधा हेरेर सवारी छानेर चढ्ने अवस्था आएकै छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले समितिहरु भंग गरेको घोषणा र उनीहरुको खाता रोकेको भरमा सिण्डिकेट तोडेको भन्दै एक नम्बर उपलब्धीको रुपमा राख्नुको कुनै औचित्य छैन । जम्मा यति भन्न सकिएला हामीले यातायात समितिहरु खारेज गर्ने
घोषणा गर्र्यौं ।
जुन दिनसम्म सरकारले गरेको निर्णय र गरेको कामले जनताको जीवन र व्यवहारमा कुनै खालको तात्विक भिन्नता पाउँदैन । त्यस दिनसम्म त्यसलाई कसरी उपलब्धी मान्ने । नेकपाको दुई तिहाई बहुमत भएको शक्तिशाली सरकार र त्यसको नेतृत्व गरिरहेका केपी ओलीको तर्फबाट नेपाली जनताको लागि यो जतिको मजाक अरु हुनै सक्दैन ।
अब दोस्रो बुँदामा जाऔं । सरकारले उपलब्धीको रुपमा स्ुन तस्करीको बारेमा बृहत अनुसन्धान गरेको र त्यसैको आधारमा कारवाही गरिएको उल्लेख गरेको छ । यो सरकारको गठन भएपछि गृह मन्त्रालयकै एक सहसचिवको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरिएको थियो । त्यही समितिले सुरुमा ३३ किलो सुन तस्करी र त्यसैसँग जोडिएर एक जनाको हत्या सम्बन्धमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । विशेष गरेर सुनका एक जना भरिया शनम शाक्यको हत्यापछि यो विषय बाहिर आएको हो । उनकै परिवारका सदस्याहरुले प्रधानमन्त्री समक्ष घट्नलाई गुपचुप गरिएको भन्ने गुनासो गरेपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा सुन व्यापारीसम्म अनुसन्धान पुग्यो । केही प्रहरी अधिकृतहरु पनि पक्राउ परे । तर, अहिले यो काण्डमा भइरहेको अनुसन्धान रोकिएको छ । नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको कुरा ठूला माछा हुन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पनि पटक पटक आफ्ुहरु ठूला माछाको नजिक पुगेको बताएका थिए । तर, त्यो अनुसन्धानले नत ठूला माछालाई पहिचान गर्न सक्यो । न त प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ ।
अनुसन्धान समितिले हराएको भनिएको ३३ केजी सुन सकेत पत्ता लगाउन सकेको छैन । यसमा कही न कही राजनीतिक नेताहरुको संलग्नताको आशंका गरेको नेपाली जनता त्यसबेला निरास भए जुनबेला त्यसतर्फ अनुसन्धान नै नभई समितिको समय सकियो र समय थपिएन । सुन तस्करी खासमा आर्थिक अपराधको जडको रुपमा रहेको छ । सरकार साँच्चै गम्भीर भएर यस विषयमा अनुसन्धान गर्न लागेको भए अरु धेरै कुराहरु खुल्ने थिए ।
सुनको तस्करी नेपालमा भित्रिने सामानहरुको अण्डर इन्भ्वाइसिङ र हुण्डीसँग जोडिएको छ । विदेशमा काम गर्न गएकाहरुको पैसा हुण्डीवालाले जम्मा गर्छ । त्यही हुण्डीको रकम सुन किन्न प्रयोग हुन्छ । अनि त्यही पैसा अण्डर इन्भोइसिङमा नेपाल भित्रिने सामानको लागि तिरिन्छ । यसो गर्दा एकातिर मुलुकभित्र सुन भित्रिन्छ, राजस्वको छलि हुन्छ । भारतमा सुन बेचेर भारतीय रुपैयाँ लिन्छ । नेपालमा सिमा क्षेत्रमा तोकिएको दर भन्दा धेरै मूल्यमा भारु बेचिन्छ । यसरी तस्करीको माध्यमबाट आएको पैसाले विभिन्न किसिमका अपराधहरुसमेत मौलाउँछ । त्यसै गरेर अण्डर इन्भ्वाइसिङबाट आएको सामानले राजस्वको छलि हुन्छ । आम उपभोक्ताले तिरेको मूल्यको कर व्यापारीले छलि गर्छ । कुरा यतिमा सिमित हुँदैन, रेमिटेन्सको पैसा सुनमा पुगेपछि औपचारिक च्यानलबाट रकम आउँदैन, बैंकहरुमा लिक्वीडिटी क्राइसिस हुन्छ । तर, सरकारले उपलब्धीको रुपमा लिएको सुन तस्करीको अनुसन्धानले यी कुनै पाटोमा विश्लेषणसम्म गरिएन । यो जनताको आँखामा छारो हाल्ने भन्दा अरु केही होइन ।
दुई उदाहरण हेर्दा नै सरकारले आफ्नो उपलब्धीको रुपमा राखेका विषयलाई पुरा नगरेको र जनतालाई राहत दिने खालको काम नगरेको देखिएपछि प्रश्न उठ्छ ७६ पृष्ठको इन्फोग्राफिक्सहरुसमेत राखेर दिएको कुरा के झुठको पुलिन्दा नै हो त ? पूर्ण रुपमा झुठको पुलिन्दा भन्न नमिले पनि यो बास्तावमा जनताको दैननदिनलाई प्रभावित बनाउने सक्ने खालको उपलब्धी चाही पक्कै होइन ।
अन्त्यमा, यसअघि रक्षामन्त्री हुँदा रामबहादुर थापा बादलले भनेको एउटा कुरा सम्झन्छु । गोयबल्सले भनेका थिए, झुठलाई हजार चोटी दोहोर्यायो भने मानिसहरुले सत्य सम्झने छन् । म यसको ठिक उल्टो सोच्छु, सत्यलाई हजार चोटी दोहोर्यायो भने झुठ ठान्न थाल्छन् ।
कतै सरकार गोयबल्सको शैलीमा उत्रिदा दुई तिहाई बहुमतको इतिहासकै सबैको शक्तिशाली सरकार जनताको लागि झुठो र हाँसोको पात्रा बन्न नजाओस् ।
