खिम घले
भदौ १ गतेबाट नेपालमा नयाँ मुलुकी ऐन लागु भएको छ । यो ऐन एक वर्ष अगाडि नै संसदबाट सर्वसम्मतले पारित भएको थियो । तर, संघारमा नआइकन नतातिने नेपाली वानी अनुसार नै यो ऐनका बारेमा पनि एक वर्षसम्म खासै चर्चा हुन सकेन, भएन र गरिएन ।
खासमा ऐन बन्ने बेलामा व्यापक छलफल हुनुपथ्र्यो । झण्डै एक दर्जन कानुनहरु संशोधन हुँदा चासो राख्नेहरुको संख्या धेरै नै हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो भएन । छलफलमा लैजानु पर्ने राज्यका निकायहरुले पनि बृहत रुपमा छलफलमा लगेनन् । प्रेसले पनि यसले गरेको व्यवस्थाहरुको बारेमा प्रकाश पार्न सकेनन् ।
पारित भएको एक वर्षसम्म सबै निकाय चुपचाप नै रह्यो । बल्ल नयाँ कानुन अनुसार न्यायिक क्षेत्रमा अभिमुखीकरणको काम हुन थालेको छ । कानुन व्यवसायीहरु यस सम्बन्धमा तालिमहरु चलाउन हिंडेका छन् । यो काम खासमा एक वर्षभित्रमा गर्नुपर्ने हो । कार्यन्वयन हुने वेलामा आएर बल्ल तातिएको छ ।
कार्यन्वयनको बेला आएर डाक्टर र पत्रकारहरुले यसको विरोध गरेका छन् । दुवैले आफ्नो पेशालाई मर्यादित बनाउने नाममा अपराधीकरण गरेको र यो कानुन जस्ताको तस्तै लागु भएको खण्डमा डाक्टरले विरामीको उपचार गराउन नसक्ने र पत्रकारले समाचार सम्प्रेषण गर्न नसक्ने भनेका छन् । डाक्टरहरुले अवको भदौ १५ गतेसम्ममा पनि संशोधनका प्रकृया सुरु नभए उपचार नगर्ने अडान लिएका छन् । पत्रकारहरुले पनि सकेको लविङ गरिरहेका छन् ।
ऐतिहासिक क्षण
वि.सं. १९१० सालमा जंगबहादुर राणाले नेपालमा पहिलो लिखित कानुन बनाएका थिए । त्यसलाई मुलुकी ऐन नभनि ऐन मात्र भनिएको थियो । अहिले आएको नयाँ ऐन त्यही ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेर बनेको दोस्रो ऐन हो । जंगबहादुरको मुलुकी ऐनलाई २०२० सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले नयाँ मुलुकी ऐन ल्याएर प्रतिस्थापन गराएका थिए ।
अहिलको गणतान्त्रिक सरकारले ल्याएको संहिता नामाकरण गरेर ल्याएको ऐनले त्यही २०२० सालमा बनेको ऐनलाई खारेज गरेर नयाँ लागु गरेको हो । यो क्षण यस अर्थमा पनि ऐतिहासिक छ की हामीले समग्र कानुनको नयाँ रुपमा पाएका छौं । विगतका कानुनको तुलनामा यसमा धेरै सजाय तथा विधिहरु हेरफेर भएका छन् । त्यसलाई सरकारले समयानुकुलको व्यवस्था भनेको छ ।
जंगबहादुरको मुलुकी ऐनलाई राणाकालमै पनि धेरै पटक संशोधन गरिएको थियो । पछि राजा महेन्द्रले ल्याएको ऐनलाई पनि पटक पटक संशोधन गरियो । यस पटक भने नयाँ राजनीतिक व्यवस्था आएपछि यसलाई संशोधन होइन, प्रतिस्थापन गरियो ।
यो कानुन खासमा बिशेष कानुनी व्यवस्थाभित्र नपर्ने सबै विषयबस्तु समेटेर बनाइएको छ । जस्तै, बिहेवारी, बलात्कार, चोरी, डकैतीलगायतका धेरै प्रकारका विषयलाई यसले फौजदारी अभियोग अन्तर्गत राखेको छभने त्यसरी नै धेरै विषयहरु देवानी अभियोगमा पनि राखेको छ । उदाहरणको लागि यसअघि नेपालमा बयस्क हुनका लागि १८ वर्षको उमेर तोकिएको थियो अर्थात १८ वर्षभन्दा तलकालाई मात्र नावालिका नावालक मानिन्थ्यो । यो ऐनले उक्त उमेर २० वर्ष पुर्याएको छ । यसको अर्थ अव २० वर्ष नपुगी गरिने विवाहलाई पनि वाल विवाह मानिने छ ।
डाक्टर र पत्रकार नै किन ?
यसल ऐनले इलाजको महल अन्तर्गत उपचारका क्रममा विरामीलाई हुन सक्ने समस्या र डाक्टरले गर्न सक्ने लापरवाहीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ ।
जस अनुसार यदी डाक्टरले जानीजानी विरामीलाई मार्ने उदेश्यले औषधि खुवाएको अवस्थामा जन्मकैदको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी लापरवाहीपूर्ण उपचार गरेर विरामीको मृत्यु भएमा पनि जिम्मेवार डाक्टरलाई जन्मकैद हुने व्यवस्था गरेको छ । यतिमा सिमित छैन, धेरै प्रकारले विरामीलाई पुग्ने हानीमा धेरै प्रकारका सजायको व्यवस्था गरेको छ । विरामीको हित रक्षाका लागि र डाक्टरहरुकै पेशागत मर्यादाका लागि भनेर ल्याएको यस व्यवस्थाले डाक्टरहरुमा भने त्रास पैदा गरेको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सा पेशालाई नै अपराधिक कार्य जस्तो बनाएको भन्दै विरोध गरेको छ । कानुन संशोधन नभएमा भदौ १२ गतेदेखि एप्रोन र आफ्नो दर्ता प्रमाणपत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई बुझाउने चेतावनी दिएको छ । खासमा नेपालमा स्वास्थ्य सेवा धेरै बिकृत बनेको क्षेत्र हो । स्वास्थ्य सेवाको व्यापक बजारीकरणले गर्दा अत्याधिक महंगो बनेको छ । निजी अस्पतालहरुमा महंगो शुल्क लिएर पनि राम्रो उपचार नपाएर, लापारवाहीको शिकार भएर बिरामी मरेको दिनहुँ जस्तो समाचारहरु आइरहेकै हुन्छन् । त्यस्ता अवस्थाहरुमा दादागिरी देखाउन सक्नेहरुलाई अस्पतालले केही रकम दिएर मिलाउने गरेको पाइन्छ भने जस्को पहुँच पुग्दैन र बल पुग्दैन उनीहरु खाली हात हुने गरेका छन् ।
यस्तो अराजकता र अव्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने नाममा आएको कानुनी व्यवस्थाले भने डाक्टरहरुलाई मर्कामा पार्ने देखिएका छ । डाक्टरहरुको भनाई रहेको छ, हामी भगवान होइनौं, उपचार गर्दागर्दै पनि विरामीको मृत्यु हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा जो सुकैले उजुरी हालेको खण्डमा हामीलाई पक्राउ गरेर कारवाहीको प्रकृयामा लैजान सक्छ । यसले हाम्रो सुरक्षा र पेशाको मर्यादा नै रहेन ।
हुन पनि सबै मानिसको एउटै उदेश्य र नियत हुँदैन । कतिपय अवस्थामा डाक्टर तथा अस्पतालका अन्यको लापरवाहीका कारण विरामी मृत्यु तथा अंगभंग हुने गर्दछ भने कतिपय अवस्थामा विरामीको प्राकृतिक मृत्यु पनि हुन सक्दछ । यसलाई कसरी छुट्याउने ? यि विषयमा निक्यौर्ल हुनुअघि नै प्रहरी हस्तक्षेप गरेर डाक्टरलाई पक्राउ गरेर लैजाने डर पैदा भएको छ । त्यसको निक्र्यौल गर्नका लागि केही प्रकृयाहरुको आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ ।
त्यसैगरी पत्रकारहरुकै सवालमा पनि यही सन्दर्भ लागु हुन्छ । तस्बिर खिच्नका लागि अनुमति लिनु पर्ने, अनुमति नलिएको खण्डमा जेल सजाय हुने । कसैको गाली बेइज्जति वा मानहानी गरेको खण्डमा जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ । यस्ता धेरै प्रावधानहरु छन्, जसले गर्दा पत्रकारहरुलाई सही बाटोमा ल्याउन सकुन् र पेशालाई मर्यादित बनाउन सकियोस् ।
तर, यो कानुनको दुरुपयोगको संभावना अनन्त रहेको छ । कसैको गाली वेइज्जती भयो की भएन भन्ने कुराको सुरुवाती निक्र्यौल कस्ले गर्ने । यसमा पनि डाक्टरकोमा जस्तै फौजदारी अभियोग लाग्दछ र तत्कालका लागि प्रहरीले अनुसन्धान थाल्दछ । पत्रकारहरुले लेख्ने नै ओहदामा बसेका व्यक्तिले गरेको आफ्नो पदको दुरुपयोग, उनीहरुले गरेको भ्रष्टाचार तथा अनैतिक कार्यको बारेमा हो ।
यस्ता विषयहरुमा पत्रकारसंग प्रमाण नै रहेछ र त्यस्ता व्यक्ति दोषी रहेछ भने पनि उजुरी परेपछि सुरुमा प्रहरीलाई लगाएर पत्रकारलाई दुख दिंदैन भन्ने ग्यारेन्टी हुन्न । रिस उठेकै भरमा पत्रकारलाई कमसेकम २५ दिनसम्म प्रहरीले थुनामा राख्न सक्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको, ओहोदामा बसेका र शक्तिशाली व्यक्तिहरुको आलोचना प्रेसले गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन पुग्ने छ ।
हो, पत्रकारितामा पनि बिकृति नभएका होइनन् । एकथरी पत्रकारहरुले आफ्नो पेशालाई ब्ल्याकमेल गर्ने साधनको रुपमा प्रयोग गरेको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । विभिन्न अबैधधन्दा गरेर कमाएको कालोधनलाई लगानी गरेर सञ्चार माध्यम चलाउनेहरु नभएका पनि होइनन् । कतिपयले विभिन्न खालका रिसइवी र प्रलोभनमा परेर अरुलाई अनावश्यक रुपमा लाञ्छाना लगाउने गरेको पनि सत्य हो । तर यि सबैको न्यूनीकरणको नाममा प्रेसको अलोचना गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण गुणलाई नै धरापमा पार्ने काम चाही गर्नुहुन्न । अहिलेले कानुनले प्रेसको मुख थुन्ने काम गरेको छ ।
निकास के त ?
कतिपयलाई लाग्न सक्छ, ‘नविराउनु नडराउनु ।’ तर ‘कानुनका नौं सिं हुन्छन्’ भन्ने नेपालीमै अर्को भनाई छ । त्यसो हो भने कानुन सही नियतले बनाएकै भएपनि गलत मान्छेको हातमा पर्यो भने गलत काम हुनबाट कस्ले बचाउने ? प्रश्न यहाँ उब्जिएको छ । अझ धेरै पढेलेखेकाहरुलाई पनि लाग्न सक्छ, सही नियतले काम गर्ने डाक्टर र स्वस्थ अलोचना गर्ने पत्रकारलाई त कानुनले छाडेकै छ नी ।
हो, डाक्टर र पत्रकारहरुले पनि सबैप्रकारको उन्मुक्ति खोजेको छैन । पेशाको अवरणमा हुने सबै प्रकारको अपराधहरुबाट उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिनु पर्छ भन्ने होइन । कुरा यति हो, गलत मान्छेको हातमा परेको कानुनले असल नियतका पेशाकर्मीलाई डर र त्रासमा पार्न भएन । कोही कसैले गरेको खराव नियतका कारण पेशाकर्मीहरु आतंकित हुने अवस्था आउनु भएन ।
यसको लागि कानुनलाई देवानी महलतर्फ लैजानु उचित हुन्छ । पेशालाई ठगी खाने भाँडा बनाउनेहरु र भवितव्यलाई छुट्याउने स्पष्ट संयन्त्रको निर्माण गरिनु पर्दछ । हो, गल्तीको र आफुले गरेको अपराधको सजाय जुनसुकै पेशा, व्यवसाय वा ओहोदामा बसेकाले पनि पाउनु पर्छ । तर, आफुले नगरेको गल्ती वा अपराधको सजाय भोग्ने व्यवस्था बनाइनु हुँदैन । कसैले पनि कानुनको दुरुपयोगको अवस्था आउन दिनु हुन्न ।
