डा. ओम गुरुङ
नेपाल अहिले राजनीतिक परिवर्तनको भुमरीबाट गुज्रिरेहेको छ । दशवर्षे जनयुद्ध, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनलगायत विभिन्न समयमा भएका जनआन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, मधेश आन्दोलनबाट मुलुकमा विद्यमान एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ता समाप्त भएको छ । त्यसको ठाउँमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । नेपाली जनताका चाहना र भावना तथा उनीहरुले गरेका अपेक्षानुरुप नयाँ संविधान निर्माण हुन नसकेता पनि देशको मूल कानुनको रुपमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएको छ । यही संविधान अन्तर्गत नेपालमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।
देशमा अहिले तीन तहको सरकार निर्माण भएको छ । २०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनले नेकपा (एमाले) लाई सत्तामा पुरयाएको छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकता भएपछि बनेको नेकपाको सरकार नेपालमा आजसम्म बनेका सरकारमध्ये सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली सरकार भएको छ । अहिले राज्य र जनताप्रति यो सरकारका प्रमुख दायित्वमध्ये संघीयताको कार्यान्वयन र आदिवासी जनजातिहरुले उठाएका जातीय पहिचानको सवाल प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । तर सरकारले संघीयताको कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्न अनकन र अलमल गरिरहेको छ । यसले गर्दा नेपालमा जनताको बल र बलिदानीपूर्ण योगदानबाट स्थापित संघीयता नै धरापमा पर्ने हो पो कि भन्ने आशंका सर्वत्र उठ्न थालेको छ ।
त्यसैगरी नेपालका उत्पीडित आदिवासी जनजातिले आफुमाथि नेपालको एकात्मक र केन्द्रीकृत तथा ब्राह्मणवादी राज्यसत्ताले सदियौंदेखि गर्दै आएको विभेद, उत्पीडन र दमनको अन्त्य गरी राज्यका सबै अंग र सबै तहमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तथा राज्यका हरेक क्षेत्रमा समान अधिकार एवं अवसर प्राप्त गर्नका लागि आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले उठाएका थुप्रै मुद्दामध्ये एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा राज्य पुनर्संरचना गर्दा संघीय प्रदेशहरुको नामकरण उत्पीडित जातिहरूको पहिचानका आधारमा गरियोस् भन्ने हो । मुलुकमा गणतन्त्र र संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि उनीहरूले आफूले उठाएका ती मुद्दा सम्बोधन हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका थिए । तर ती मुद्दाप्रति अहिलेको सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन, बरु आदिवासी जनजातिहरुका चाहना र भावना विपरीत भूगोलको आधारमा संघीय प्रदेशहरुको नामकरण गर्न सुरु गरेको छ । प्रदेश नम्बर ६ लाई कर्णाली र आदिवासी÷जनजातिहरूको बाहुल्य भएको प्रदेश नम्बर ४ लाई गण्डकी नामकरण गरिनु जनताका चाहना र भावनालाई कुल्चिनु हो । यसबाट अहिलेको सरकार जातीय पहिचानप्रति पूरै उदासीन छ भन्ने पुष्टि भएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस पनि जातीय सवालप्रति त्यतिकै अनुदार छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । माथि उल्लेखित यिनै महत्वपूर्ण विषयमाथि सरकार र सम्बन्धित सरोकारवाला राजनीतिक दलहरु सबैको ध्यानाकृष्ट गराउन र उनीहरुको स्पष्ट धारणा बुझ्न आज यो अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
संघीयताप्रति शासकीय आनाकानी र अलमल
नेपालमा संघीयता स्थापना गर्नमा नेपालमा विभिन्न समयमा भएका जनआन्दोलन र जनयुद्धको विशेष योगदान भएता पनि वास्तवमा संघीयता मधेश र जनजाति आन्दोलनको उपज हो । २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन पछि पनि निरन्तर रुपमा जारी रहेको मधेश आन्दोलनको कारण नेपालको अन्तरिम संविधानको पाँचौ संशोधनद्वारा संघीय शासन व्यवस्था स्थापना भएको हो । तर संघीयता कस्तो हुने र संघीय राज्य निर्माणको आधार के हुने भन्नेबारे मधेशी आन्दोलनले स्पष्ट खाका दिन सकेको थिएन । संघीय राज्य निर्माणको आधार जातीय पहिचान हुनुपर्दछ भनी त्यसलाई स्पष्टसँग मूर्तिकरण गर्ने काम आदिवासी जनजाति आन्दोलनले गरेको हो । यस सन्दर्भमा नेपालमा संघीय राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको विशिष्ट योगदान रहिआएको छ ।
संघीयता सामाजिक विविधतालाई व्यवस्थापन गर्ने, विविध भाषा संस्कतिको संरक्षण गरेर जातीय पहिचान सुरक्षित गर्ने, विविध जातजातिले उठाएका मुद्दा तथा उनीहरुले पोखेका असन्तुष्टिलाई संवैधानिक व्यवस्थाद्वारा सम्बोधन गर्ने, राजनीतिक शक्ति निक्षेपीकरण र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वद्वारा उत्पीडित जातजातिको राजनीतिक सशक्तिकरण गर्न सक्ने विशेषता भएको शासन प्रणाली हो । नेपालको सन्दर्भमा एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाभन्दा संघीय संघीय शासन प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ । तर संघीयता मन नपराउने र नचाहने पूर्व नेकपा (एमाले)जस्ता राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा हालको सरकार बनेकोले अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा आनाकानी र अलमल देखापरेको छ । किनकी अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने पूर्व नेकपा (एमाले)का नेतृत्वपंक्तिमा संघीयताप्रति खासै रुचि देखिँदैन । त्यसैले अहिलेको सरकारले स्पष्ट रुपमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको तहगत अन्तर छुट्याउन चाहेको छैन । सरकारमा रहेकाहरु अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पंचायतकालीन विकास क्षेत्र र जिल्लाको रुपमा हेर्दछन् र त्यही हैसियतमा व्यवहार गर्न चाहन्छन् । यो उनीहरुमा रहेको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासकीय मानसिकताको उपज हो ।
अहिलेको सरकार संघीय राज्यव्यवस्थाअनुसार प्रत्यायोजन गरिएको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार विभाजनप्रति पनि अस्पष्ट देखिन्छ । अहिलेको सरकार हिजोको केन्द्रीकृत सरकारले झैँ सकभर शासकीय अधिकार केन्द्रमै निहित राख्न चाहन्छ । त्यसकारण अहिलेको सरकारले केन्द्रीय मन्त्रालयका अतिरिक्त ठूला र महत्वपूर्ण सबै विभाग केन्द्रीय सरकारकै मातहतमा राखेको छ । अहिलेसम्म सबै तहका कर्मचारी केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत नै रहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमाथि केन्द्रीय सरकारको हस्तक्षेप यथावत कायम छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वर्ष स्थानीय तहलाई एकीकृत सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन बनाई यो वर्षको साउन महिनादेखि अनिवार्य लागू गर्न निर्देशन गरेको थियो । सो निर्देशन अनुसार प्रायः सबै स्थानीय सरकारले कानुन बनाई पारित समेत गरे । तर सोही कानुनलाई गत असार महिनामा केन्द्रीय सरकारले खारेज गरिदियो । यो केन्द्रीय सरकारले गरेको हस्तक्षेपको एउटा उदाहरण हो । प्रदेश सरकारअन्तर्गत पर्र्ने यातायात क्षेत्रमा पनि केन्द्रीय सरकारबाट हस्तक्षेप भएको छ ।
संघीयताको सिद्धान्त र भावना विपरीतको संविधान
आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोणमा संबिधानको सबैभन्दा सबल पक्ष संघीयता र गणतन्त्र हो । यी बाहेक धेरैजसो विषयमा नेपालको संविधान स्वयं त्रुटिपूर्ण छ । यो संविधानमा व्यवस्था भएको संघीयतालाई भौगोलिक प्रशासनिक संघीयता भनिन्छ । यसको शक्ति संरचना अत्यन्तै केन्द्रीकृत ढाँचाको छ । संघीय व्यवस्थाअनुसार संघभन्दा प्रदेश सरकार अधिकार सम्पन्न हुनुपर्दछ । तर नेपालमा प्रदेश सरकार अधिकारको हिसाबले अत्यन्त कमजोर छ । अवशिष्ट अधिकारलगायत प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्राकृतिक स्रोत सम्पदा बाँडफाँड सन्दर्भमा उठेका विवादको टुङ्गो लगाउने अधिकार संघीय सरकारलाई छ । प्रदेश सरकारलाई निलम्बन, भंग, विघटन गर्ने अधिकार पनि केन्द्रसँगै राखिएको छ । यसले गर्दा प्रदेशको सरकार स्थिर नहुने निश्चित छ । वैदेशिक ऋण लिने अधिकार केन्द्रलाई मात्र दिइएको छ । प्रदेशको कर राजस्व अधिकारको क्षेत्र एवं दायरा अत्यन्तै साँघुरो गरिएको छ । पहिलो संविधानसभा, राज्य पुर्संरचना समिति र उच्चस्तरीय आयोगले प्रदेश सूचीमा सिफारिस गरेका कर राजस्व, प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक अधिकार कटौती गरिएका छन् । यो संविधानमा राजस्व र आर्थिक अधिकारका दृष्टिले पनि केन्द्र अति शक्तिशाली र प्रदेश अत्यन्तै कमजोर छ । प्रदेशलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको अधिकार पनि दिइएको छैन । संघ र प्रदेशबीचको साझा सूची तथा प्रदेश र स्थानीय निकायबीचको साझा सूचीका विषयमा पनि केन्द्रलाई कानुन बनाउने अधिकार दिइएको छ । जबकि भारतका कतिपय ट्राइबल राज्य र स्वायत्त क्षेत्रमा केन्द्रले बनाएको कानुन राज्य र स्वायत्त क्षेत्रसभाले अनुमोदन नगरेसम्म लागू हुँदैन । यो संघीयता पञ्चायतकालीन १४ अञ्चलको नमुना हो । त्यसैले यो संविधानमा बनाइएको संघीयता असफल भएमा कुनै अचम्म मान्नुपर्ने छैन । किनकि यो संविधान पहिले प्रदेशलाई असफल बनाउने र त्यसपछि संघीयतालाई नै असफल बनाउने ढाँचामा ल्याइएको छ ।
स्वशासन र स्वायत्तताको अपहरण
आदिवासी जनजाति आन्दोलन, २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र संघर्ष र मधेश विद्रोहले नेपालको शक्ति संरचनामा आधारभूत परिवर्तनको आकांक्षा राखेका थिए । गणतन्त्र त्यसको आवरण थियो । सार कुरा– विद्यमान जातीय तथा क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्य गर्न पहिचान र संघीयतासहितको राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यसत्तामा सबै नेपालीको समान र न्यायपूर्ण सहभागिता हो । संघीयता त्यसका लागि माध्यम थियो ।
संघीयताको आदर्श भनेको स्थानीय र क्षेत्रीय तहमा स्वशासन र स्वायत्तता र केन्द्रमा साझा शासन हो । यस्तो बहुजातीय देशमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताअनुसार उत्पीडित जाति र समुदायको पहिचानसँगै त्यो समुदायको स्वशासन र स्वायत्तता तथा सामूहिक अधिकार जोडिएको हुन्छ । आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रअनुसार आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ, जसको अभ्यास आदिवासी जनजातिले स्वशासन र स्वायत्ततामार्फत गर्न सक्दछन् । त्यस्तो स्वशासन स्वायत्त प्रदेश क्षेत्रको राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरुको अग्राधिकार हुन्छ । राज्य पुनर्संरचना समिति र सुझाव आयोगले स्वायत्त प्रदेश र क्षेत्रमा सम्बन्धित बाहुल्य जातिलाई दुई अवधिका लागि प्रमुख पदमा अग्राधिकार हुने प्रस्ताव पनि गरेका थिए । पहिलो सविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक अधिकार समितिले आदिवासी जनजातिलाई प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि प्राथमिक अधिकार हुने सिफारिस पनि गरेको थियो । भारत र चीनमा समेत अल्पसंख्यकलाई यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
तर यो संविधानले पहिलो संविधानसभाको समिति र आयोगको उक्त सिफारिसलाई लत्याएको छ । उत्पीडित आदिवासी जनजाति र मधेशी समुदायलाई आत्मनिर्णय, अग्राधिकार, स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार दिइएको छैन । यसले उत्पीडित जाति र समुदायलाई सत्ताको मालिक र सत्ता साझेदार बनाउँदैन । संविधान लागू गर्ने क्रममा नेपालका आदिवासी जनजातिलगायत अन्य उपेक्षित÷उत्पीडित वर्ग समुदायले प्रतिगामी ठानेको यही संविधानमा समेत व्यवस्था गरिएको स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र पनि कटौती गरिएको छ । यो संविधान प्रदत्त स्वशासन र स्वायत्तताको अपहरण हो । संविधानमा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधानमा उक्त आयोगको काम, कत्र्तव्य र क्षेत्राधिकारका विषयमा केही पनि बोलिएको छैन । यो सत्ताधारी दलले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउन प्रयोग गर्ने थलोजस्तो बनेको छ ।
–क्रमश
