काठमाडौं । लगानी सम्मेलनमा सरकारले प्रस्तुत गरेको ७७ मध्ये १६ परियोजनाका लागि आवेदन परेको छ ।
दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनका क्रममा १६ परियोजनाका लागि १७ वटा आवेदन परेको हो । ‘आवेदन दिने मिति अप्रिल २० सम्म छ तर, अहिले नै हामीले तोकेको राजश्व तितेर १७ आवेदन परेको छ’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।
बोर्डका अनुसार पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा ७ वटा, ऊर्जामा ४ वटा, कृषिमा ३ वटा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा २ र लजिस्टिकमा एक कम्पनीले आवेदन दिएका छन् ।
जसमा भक्तपुरमा सम्मेलन केन्द्र, लुम्बनीमा मेट्रोनिटी सेन्टर, वीरगञ्जमा लजिस्टिक सेन्टर बनाउने आयोजना छन् । यस्तै पश्चिम सेती र तमोर जलविद्युतमा आवेदन परेको छ । अरु आयोजनाको नाम भने लगानी बोर्डले खुलाएको छैन ।
सम्मेलनमा सरकारको तर्फबाट ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी ७७ परियोजना ‘सो-केस’मा राखिएको थियो । यसमा आवेदन दिने समय २० अप्रिलसम्म छ । ‘एउटा मात्र वा एकभन्दा बढी प्रस्ताव आयो भने मूल्यांकन गरेर निर्णयमा पुग्छौं’ अधिकारीले भने ।
१५ सम्झौता तथा समझदारी
लगानी सम्मेलनको समापनका क्रममा १५ सम्झौता तथा समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ ।
चौधरी ग्रुपले चार वटा समझदारी गरेको छ । जसमा टेलिकम, सोलार र लजिस्टिकमा विदेशी कम्पनी भित्र्याउने छन् भने प्रदेश २ सँग सोलार प्लान्ट राख्ने सम्झौता भएको छ ।
यस्तै ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिवद्धतापत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । भारतको स्टेट बैंक अफ एण्डिया र नेपालको एभरेष्ट तथा नविल बैंकले सजतल कम्पनीले ऋण दिने गरी सम्झौता गरेका हुन् ।
यस्तै गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएनए) ले नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न ‘एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्मेन्ट कोष’ बनाउने सम्झौता भएको छ । यो वर्ष नै गैरआवासीय नेपालीहरुबाट १० अर्ब लगानी जुटाउने एनआरएनएको दाबी छ ।
यसैगरी सिमरा सेज पीपीपी मोडलमा बनाउन लगानी बोर्ड र विश्व बैंक अन्तरगत रहेको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमसँग समझदारी भएको छ भने बनेपामा हिमालय बुटिक, ग्रिन वेयर हाउस लगायतको समझदारी पनि भएको छ ।
