काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सरकारले ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिए पनि आमजनता भने प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । रोजगारी सिर्जना गरेर जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने यसको उद्देश्य भए पनि बजेटको सही ठाउँमा उपयोग नहुँदा यसको प्रभावकारीता सन्तोषजनक छैन । रोजगार कार्यक्रमको बजेट सडक नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्ने लगायतका काममा खर्च गरिएको भन्दै यो कार्यक्रमको मजाक पनि उडाइएको छ ।
अर्थविदहरु पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग भइरहेको बताउँछन् । यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने कार्यक्रम धेरै ठाउँमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन भइरहेको दावी गर्छन् । केही स्थानमा स्थानीय तहले राम्रोसँग कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्दा केही समस्या देखिएको उनीहरुको तर्क छ । कार्यक्रममा गुनासो र आलोचना बढेपछि श्रम मन्त्रालयले बिहीबार स्थानीय तहलाई त्रुटि सच्याउन भन्दै परिपत्र नै गर्यो ।
विज्ञहरुले कार्यक्रमको मोडालिटीमै प्रश्न उठाएका छन् । रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बनाइएको ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६’ मा नै सरकार चुकेको टिप्पणी गर्छन्, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल । ‘यसै पनि कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न जेठसम्म कुरियो, त्यसमाथि सामान्य सरसफाइका काम गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने गरी मोडालिटी ल्याइयो,’ उनले भने, ‘यो मोडलले कुनै पुँजी निर्माण हुँदैन, रोजगारी सिर्जना पनि हुँदैन, सीधै बेरोजगार भत्ता बाँड्न नमिलेपछि यस्तो मोडल ल्याएर रकम दुरुपयोग गरिँदैछ ।’
यस्तो कार्यक्रमले श्रममुलक काममा बेरोजगारलाई जोड्न नसक्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर महत्वको साथ ल्याइएको कार्यक्रमले बास्तविक बेरोगारलाई समेट्न नसक्ने अवस्था आउनु दुःखद् भएको खनालले बताए । ‘निर्माणकै काममा बेरोजगारलाई जोड्ने हो भने आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, तर कार्यविधिले रोजगारी दिनेभन्दा पनि झारा टारेर कार्यकर्तालाई भत्ता बाँड्ने बाटो खुला गरिदिएको छ,’ खनाल भन्छन् ।
रोजगार कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ३ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, चैतमा आएर मात्रै सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको अग्रसरता लियो । चैतमा अर्थमन्त्रालयसँग श्रम मन्त्रालयले रोजगार कार्यक्रमको बजेट निकासा लिएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको हो । रोजगार कार्यक्रमका अधिकारीहरु यो वर्ष तयारी नपुगेकाले बजेट नपठाउने मनस्थितिमा थिए । तर, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले जसरी पनि असारअघि कार्यक्रम सक्ने मोडालिटी बनाएर ल्याउन दबाव दिए ।
मन्त्रीकै दबावका आधारमा वैशाखमा हतार-हतार कार्यक्रमको कार्यविधि बनाइएको थियो । कार्यक्रम बनाउँदा भारतमा चलाइँदै आएको यस्तै कार्यक्रमलाई पछ्याउन खोजियो । परिणामतः वैशाखमा आएर बल्ल कार्यविधि जारी गर्दै स्थानीय तहमा ससर्त अनुदान स्वरुप प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट पठाइयो ।
यो समयसम्म सरकारसँग देशभर कति बेरोजगार छन् भन्ने सूची पनि आइसकेको थिएन । मन्त्री बिष्टको जोडबलमै स्थानीय तहमा खटाइएका रोजगार संयोजकलाई तुरुन्तै कार्यक्रम लागू गर्न श्रम मन्त्रालयले दबाव दिएको थियो ।
यसै पनि वर्षा लागेपछि विकासको काम गरेर ‘तर मार्न’ पल्किएका स्थानीय तहलाई यो कार्यक्रमको फितलो कार्यविधिले बजेट दुरुपयोग गर्ने बाटो खोलिदिएको पूर्वाधार विज्ञको टिप्पणी छ । ससर्त अनुदान भएकाले स्थानीय तहले कार्यविधिमै टेकेर हतार-हतार रोजगार कार्यक्रमका लागि आयोजना छाने । कार्यविधिमै गम्भीर त्रुटीहरु गरिएपछि त्यसकै आधारमा सञ्चालित कार्यक्रम सुरुमै प्रभावकारी नहुने अवस्था सिर्जना भयो ।
