काठमाडौँ । जनप्रतिनिधि सुविधा भोगी भएको र भ्रष्टाचार बढेर महँगी बढेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको नेपाल सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि संघीय संसदका दुवै सभाका सदस्यसम्मको मासिक तलबभत्ता १८ प्रतिशतले बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले साउन १ देखि लागू हुने गरी विशिष्ट पदाधिकारीको तलब वृद्धि गरेको हो ।
सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा साउन १ देखि लागू हुने गरी राष्ट्रसेवक (कर्मचारी) हरूको तलब वृद्धि गरेको थियो । कार्यालय सहायकदेखि नायब सुब्बासम्मको २० र शाखा अधिकृतदेखि मुख्यसचिवसम्मको तलब १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । त्यति बेला सरकारले विशिष्ट पदाधिकारीहरूको तलब वृद्धि गरेको थिएन । पदाधिकारीहरूको सेवासुविधा छुट्टै ऐनका आधारमा तोकिने भएकाले बजेट भाषणका क्रममा तलब वृद्धि नगरिएको हो ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू, संसदका पदाधिकारी र सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्य, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको तलब तथा सेवासुविधासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ऐन छन् । अधिकृतदेखि मुख्यसचिवसरह नै पदाधिकारीहरूको तलब १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको हो ।
राष्ट्रपतिको तलब मासिक १ लाख ५० हजार ४ सय ५० बाट बढेर १ लाख ७७ हजार ५ सय ३१ रुपैयाँ पुगेको छ ।
उपराष्ट्रपतिको उपराष्ट्रपतिको तलब मासिक १ लाख ६ हजार ३० बाट बढेर १ लाख २५ हजार १ सय १५
प्रधानमन्त्रीको तलब ७७ हजार २ सय ८० बाट बढेर ९१ हजार १ सय ९०
प्रधानन्यायाधीशको तलब ७३ हजार ६ सय ८० बाट ८६ हजार ९ सय ४२
सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको तलब मासिक ६७ हजार ३ सय २० बाट ७९ हजार ४ सय ३८
उपप्रधानमन्त्रीको तलब ७६ हजार ९ सय ३६
मन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ताको तलब ६० हजार ९ सय ७० बाट बढेर ७१ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ
राज्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका समितिका सभापतिहरू, प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्तारूढ दलका सचेतक र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको तलबमा मासिक १० हजार ४ सय रुपैयाँ वृद्धि भएर ६८ हजार १ सय ८० रुपैयाँ पुगेको छ ।
सहायक मन्त्रीको तलबमा १० हजार १ सय ६८ रुपैयाँ बढदा मासिक ५६ हजार ४ सय ९० बाट ६६ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदको तलबमा ९ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । दुवै सभाका सांसदको तलब ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँबाट ६५ हजार १ सय ७१ रुपैयाँ पुगेको छ ।
संवैधानिक निकायका आयुक्त/सदस्य तथा योजना आयोगका सदस्यको तलब मासिक ९ हजार ८ सय २६ रुपैयाँ बढेको छ । उनीहरूको तलब ५४ हजार ५ सय ९० बाट ६४ हजार ४ सय १६ रुपैयाँ पुगेको छ ।
मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षले अब प्रधानन्यायाधीश बराबर ७३ हजार ६ सय ८० बाट वृद्धि भएर ८६ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ तलब पाउनेछन् । मानव अधिकार आयोगका सदस्यहरूको तलब सर्वोच्चका न्यायाधीश बराबर ६० हजार ९ सय ७० बाट बढेर ७१ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
