काठमाडौँ । नेकपाभित्र ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र ‘जनताको जनवाद’ मध्ये कुनलाई मूल वैचारिक आधार बनाएर जाने भन्ने विवाद नसेलाउँदै सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले दुवैभन्दा फरक धारणा अघि सरेका छन् । पार्टीको हालै प्रकाशित राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि असहमति राख्दै उनले ‘समाजवाद’ लक्षित कार्यक्रम किटान गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पार्टीको वैचारिक आधार ‘जनताको जनवाद’ हुने उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको उनको दाबी छ ।
आफूले पटक–पटक दिएका सुझाव नसमेटी प्रतिवेदन प्रकाशित भएकाले असहमति बाहिर ल्याएको गौतमले बताए । ‘नेपाली क्रान्ति समाजवादको चरणमा पुगेको मान्ने हो भने समाजवाद नै पार्टीको कार्यक्रम हुनुपर्छ,’ उनले भने । नेपालको संविधानले तय गरेको लक्ष्यभन्दा पार्टीको लक्ष्य पश्चगामी भएको उनको निष्कर्ष छ । ‘नेकपाको मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रको तात्कालिक कार्यभार लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माण गरी नेपाली जनतालाई विकसित देशका जनताको समकक्षमा पुर्याउनु हो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा नेकपाको कार्यक्रम समाजवाद नै हो भनेर जानुपर्थ्यो । पार्टी विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टी कार्यक्रमका सम्बन्धमा नेपालको संविधानले गरेको मार्गदर्शनलाई पछ्याएन ।’
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि ‘जनताको जनवाद’को सिद्धान्तमा पार्टी अघि बढ्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपछि राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान बनाउनका लागि छुट्टाछुट्टै समिति बनाइएको थियो । वरिष्ठ नेता नेपालको संयोजकत्वमा बनेको राजनीतिक प्रतिवेदन निर्माण समितिले बनाएको प्रतिवेदन बल्ल प्रकाशित भएको छ । यो प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नुअघिआफूले दिएको सुझाव नसमेटिएको गौतमले बताए ।
प्रतिवेदन प्रकाशित हुनु केहीअघि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका दुई धारबीच विवाद चुलिएको थियो । पूर्वएमाले पक्षले मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखेर जानुपर्ने अडान राखेको थियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्र पक्षधरले ‘जनताको जनवाद’ भन्ने सहमति भएकाले पार्टी एकीकरणको भावनाअनुसारै प्रतिवेदन ल्याउनुपर्ने अडान राखेको थियो ।
विवाद निकै चर्किएपछि तत्कालका लागि ‘जनताको जनवाद’ लेखेर जाने शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित भएलगत्तै सचिवालयमै रहेका नेताले प्रतिवेदनको अंशमाथि विमति प्रकट गरेका हुन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणका लागि सम्पर्क सूत्रको भूमिका खेलेका नेताबाटै राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि असहमति प्रकट भएको हो ।
