खिम घले
भारत प्रशासित जम्मु–कश्मीर र लद्दाखमा अहिले परिस्थिति असहज छ । भारतको केन्द्रीय सरकारले त्यस क्षेत्रको बिशेष स्वायत्त व्यवस्था खारेज गरेपछि असहज वातारण उत्पन्न भएको हो । त्यसो त जम्मु–कश्मीरमा शान्ति यसअघि पनि थिएन । त्यहाँको मुश्लिम अतिवादी र पृथकतावादी विद्रोह भारतको टाउको दुखाई बन्दै आएको थियो ।
मुश्लिम लडाकुहरुले बेलाबखग गर्ने आक्रमणले त्यस क्षेत्रमा हिंसाको लामो श्रृंखला बनेको थियो । खासमा स्वतन्त्र देशको माग गर्नेहरुले स्थानीय सरकारदेखि भारतीय सरकारी फौज तथा अधिकारीहरुलाई आक्रमणको निसाना बनाउँदै आएको थियो ।
छिमेकी मुलुकहरु भारत र पाकिस्तानबीचको तनावको मुल जड पनि त्यही थियो । हरेक आक्रमणको बेला भारतले पाकिस्तानमाथि आक्रमणको दोष लगाउने गरेको थियो । पाकिस्तानले पनि त्यस क्षेत्रमा क्रियाशिल लडाकु समहुहरुलाई खुलेआम नैतिक रुपमा समर्थन गर्दै आएको छ । यद्यपी उसले त्यस क्षेत्रमा हुने गरेको हिंसामा आफ्नो संलग्नताको सधै इन्कार गर्दै आएको छ ।
अहिले भएको के हो ?
भारतमा नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्रीत्वकालको दोस्रो इनिङ चलिरहेको छ । अनुदार तथा हिन्दु वर्चस्वको वकालत गर्ने भारतीय जनता पार्टी र मोदी सरकारलाई यसअघि देखि नै अल्पसंख्यकहरुमाथि दमन गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । तर, त्यसले फरक परेन । यसअघि भन्दा पनि थप मतसहित भाजपा र मोदीले चुनाव जिते । त्यसबाट मोदीलाई आफ्नो विचार र कार्यशैलीलाई जनअनुमोदन मिल्यो । उनी झन कठोर हुन थालेका छन् ।
यही क्रममा उनले जम्मु–कश्मीर र लद्दाखलाई भारतको केन्द्र सरकार शासित क्षेत्र बनाएका छन् । भारतीय संविधानको ३७० धारा भनिने ती क्षेत्रका लागि गरिएको बिेशष व्यवस्था खारेज गरिएको छ । त्यही धारा अन्तर्गत रहेर जम्मु–कश्मीर र लद्दाखमा राज्य सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
केन्द्र सरकारको यो कदमको विरुद्ध त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले व्यापक विरोध गरिरहेका छन् । सुरक्षाकर्मीको बहनलाई लक्षित गरेर युवाहरुले ढुंगामुढासमेत गरिरहेको छ । हजारौंको संख्यामा त्यस क्षेत्रका राजनीतिकर्मीसहित आन्दोलनकारी पक्राउ परेका छन् ।
तर, मोदी सरकारले भने पुरानो संबैधानिक व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भएको भन्दै सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको छ । उसले पृथकतावादी आन्दोलनलाई निर्मूल बनाउनका लागि पनि केन्द्र शासित क्षेत्रको रुपमा राख्नु जरुरी रहेको बताएको छ । पछिल्लो समय त्यस क्षेत्रमा ४६ हजार सुरक्षाफौज थपेको छ । सञ्चार तथा यातायातका साधनहरुलाई समेत अबरुद्ध पारिएको छ ।
किन विशेष व्यवस्था
सन् १९४७ अक्टोबरमा भारत र पाकिस्तान छुट्टिएर दुई देश बनेको दुई महिनामै जम्मु र कश्मीरका विषयलाई लिएर भएको विवादका कारण भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध सुरु भयो । युद्ध लम्बिने अबस्था देखेर भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले जम्मु र कश्मीरलाई बिशेष व्यवस्था गरेर स्वायत्तताको व्यवस्था गरे । अरु राज्यहरुको तुलनामा यो ठाउँले विशेष अधिकारको प्रयोग गर्दै आएको छ । यो सम्झौताका लागि जम्मु–कश्मीरका तत्कालीन महाराजा हरि सिंहले पहल गरेका थिए ।
मुस्लिम लडाकुहरूबाट आफ्नो राज्य जोगाउन सिंहले दिल्ली शासकसमक्ष जम्मु–कश्मीरले विशेषाधिकारको लागि पहल गरेका थिए । इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन (विलयको सम्झौता) भनिने यस व्यवस्थालाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेहरूको अग्रसरतामा संविधानमै धारा ३७० का रूपमा व्यवस्था गरियो । त्यही व्यवस्थाको आधारमा जम्मु–कश्मीर र लद्दाखमा शासन चल्दै आएको थियो । उनीहरुको स्वशासन कायम थियो ।
तर, मोदी सरकारले तत्कालको समस्या समाधानको लागि अस्थायी रुपमा गरिएको व्यवस्था भन्दै उक्त धारा ३७० लाई नै खारेज गरिदिएको छ । जम्मु कश्मीर र लद्दखलाई दुई अलग केन्द्र शासित राज्य घोषणा गरेको छ ।
छिमेकी चासो
जम्मु–कश्मीरको राजनीतिक घट्नाक्रमले भारत र त्यस क्षेत्रलाई मात्र जकडेको छैन, छिमेकीहरुलाई पनि छोएको छ । भारतको कदमको चीनले कडा रुपमा विरोध जनाइसकेको छ । उसले आफ्नो सिमा क्षेत्रमा भारतले गरेको एकलौटी निर्णय मान्य नहुने उल्लेख गरेको छ ।
पाकिस्तानले जम्मु र कश्मीरका जनताको स्वतन्त्रताको चाहनालाई निमोठ्ने काम भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । साथै उसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यसको विरुद्धमा उभिन आह्वान गरेको छ । पाकिस्तानबाट भारतीय दूतलाई देश निकाला गरेको छ भने भारतसंगको व्यापारलाई ठप्प पारेको छ । अहिले फेरी एक पटक भारत र पाकिस्तान जम्मु–कश्मीरको विषयलाई लिएर आमनेसामने भएका छन् । कतिपयले युद्धको त्राससमेत देखाएका छन् । तर, भारत र पाकिस्तानका छिमेकी मुलुकहरु बंगलादेश, माल्दिभ्स र श्रीलंकाले भारतको ‘आन्तरिक विषय’ भनेको छ । उनीहरुले भारतको आन्तरिक विषयमा चासो नराख्ने स्पष्ट पारिसकेको छ ।
नेपालको मौनता
जम्मु–कश्मीरको विषयमा सारा विश्व बोलिसकेको अवस्थामा नेपाल भने मौन छ । अहिलेसम्म नत सरकार नत उच्च नेताहरुले यस विषयमा मुख खोलेका छन् । उनीहरुले नत जम्मु–कश्मीरी जनताको स्वतन्त्रताको चाहनाको पक्ष बोलेका छन् न त छिमेकीको आन्तरिक मामिला हो भनेर स्पष्ट पारेका छन् । खासमा जम्मु र कश्मीरमा भएको यो राजनीतिक घट्नाक्रम नेपालले देखेकै छैन । सायद यस विषयमा नेपाली शासकको कान र आँखा बन्द छ ।
खासमा छिमेकीका कारणले मात्र नेपालले चासो राख्नु पर्ने कारणहरु छन् । पहिलो त नेपाल अहिले दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्ष हो । सार्क क्षेत्रमा हुने उथलपुथल र घट्नाक्रमहरुको नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । दोस्रो जम्मु र कश्मीरमा निक्कै ठूलो संख्यामा नेपालीहरु छन् । कामका सिलसिलामा पुगेका, कोही बासोवास गरिरहेका र भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खाहरुसमेत तैनाथ छ त्यहाँ । यस्तो अवस्थामा छिमेकीको आन्तरिक मामिलामा नबोले पनि आफ्नो नागरिकको हकमा त बोल्न सक्थ्यो नी नेपाल सरकारले ।
नेपाल सरकार र नेपाली राजनीतिक दलहरु एशियाका अरु देशहरुको तुलनामा धेरै विषयमा बोल्छन्, भेनिजुएला, क्युवादेखि आफ्रिकी मुलुकहरुमा हुने घट्नाक्रमहरुमा समेत नेपाली नेताहरु, राजनीतिक दलहरु अनावश्यक टिप्पणी गरिरहन्छन् । तर, छिमेकमा भएको यो घट्नाक्रममा भने रहस्यमयी ढंगले चुपचाप छन् ।
अहिले भारत र पाकिस्तान आमनेसामने भएका छन् । उनीहरुबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध तोडिएको छ । बन्दव्यापार ठप्प छ । एकतिर जम्मु र कश्मीरमा जनतामा व्यापक असन्तुष्टी छ भने अर्कोतिर पाकिस्तान उनीहरुको अधिकारको सुरक्षाको लागि जुनसुकै हदसम्म जान सक्ने भनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा दुई आणविक शक्ति सम्पन्न छिमेकीबीच हुने टकरावले नेपाल र एशियालाई नै प्रभावित बनाउने कुरामा दुई मत छैन ।
त्यसैले पनि नेपालले स्पष्ट रुपमा घट्नाक्रमका बारेमा आफ्नो धारणा राख्नु आवश्यक छ, कमसेकम त्यस क्षेत्रमा विग्रन थालेको अवस्थाको सुधारको लागि सबै पक्षहरुबीच संवाद र सहकार्यको आह्वान गर्न सक्छ । अनि आफ्नो जनताको सुरक्षाको लागि पनि बोल्न सक्छ ।
यसमा नेपालले भारत वा पाकिस्तानसंग डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन । संवाद र सहकार्यको लागि आह्वान गर्दा दुवै छिमेकीको विरुद्धमा गएको ठहरिने छैन । अन्ततोगत्व जति नै झोकाझोक गरेपनि अखिर आउनु पर्ने त त्यही संवाद र सहकार्यमा नै हो । एकदिन उनीहरु पनि त्यही बाटोमा हिड्ने छन् ।
बोल्नु पर्छ भन्ने मतमा पनि नेपालमा दुई लाइन पाइन्छ । एकतिर नेपालमा रहेको जवरजस्ता भारतविरोधी मनस्थिती र अर्कोतिर भारत पक्षधरता । यस मामिलामा सरकारले विगतलाई हेरेर भारतको विरुद्ध बोल्नै पर्छ भन्ने छैन । जम्मु र कश्मीरका जनताको अधिकार र आकांक्ष विश्वव्यापी मान्यताहरुको पक्षमा रहेपनि त्यो भारतीय भूमि हो । हामीले उनीहरुको हकका बारेमा बोल्द भारतीय सार्वभौमसत्ताको विरुद्ध बोल्नु आवश्यक छैन । यसमा विगतमा हाम्रो संविधान जारी हुँदा भारतले हस्तक्षेप गर्यो, नाकाबन्दी गर्यो भन्ने मनोभावना र टिट फर ट्याटको रुपमा बोल्नुको अर्थ छैन र त्यसले सम्बन्धलाई तितोमात्र बनाउने छ ।
यहाँ अर्को मत पनि छ । भारत विशाल छ, उदाउदो शक्तिको रुपमा रहेको छ । पाकिस्तान भारतको तुलनामा कमजोर छ, त्यसैले भारतको पक्षमा बोल्नु पर्छ । उसले जे गरेको छ, त्यो नै अन्तिम् सत्य हो जस्ता कुराहरु पनि आइरहन्छन् । यसरी लम्पसारै पर्नुको पनि औचित्य छैन । स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यको रुपमा नेपालको अस्तित्व छ । विश्वव्यापी मानवअधिकारदेखि राजनीतिक अधिकारसम्मका यावद सम्झौता तथा सन्धिहरुको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । जम्मु र कश्मीरको जनताले थप पीडा भोग्न नपारेस् भन्ने सम्बन्धमा नेपालले बोल्न सक्छ र बोल्नु पर्छ ।
अन्त्यमा,
सरकार भाग्दै हिड्न हुँदैन । महत्वपूर्ण विश्व घट्नाक्रमहरुमा चुपचाप बस्न हुँदैन । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौक राज्यको रुपमा आफ्नो बुझाईहरु स्पष्ट पार्नु पर्छ । यसले आफ्नै जनतालाई पनि आफ्नो सरकारले लिएको अडानहरु बारे स्पष्ट हुने अवसर जुर्छ । विश्व रंगमञ्चमा अस्तित्व देखा पर्छ । यद्यपी कसैको लाचार छायाँको पहिचान पाउनबाट बच्नका लागि आफ्नो अडानहरु स्पष्ट पार्नु अनिवार्य छ ।
