काठमाडौं । यातायात क्षेत्रमा स्थापित सिन्डिकेट अन्ततः तत्कालका लागि समाप्त भएको छ । सिन्डिकेटको पक्षमा देखिएका व्यवसायीहरुले गर्दै आएको आन्दोलन निस्तेज मात्र होइन, सिन्डीकेटवाला व्यापारी, व्यवसायीहरु पक्राउ पर्न थालेपछि अब सिन्डिकेट व्यवसायीहरुले टाउको उठाउन सक्ने स्थिति देखिएको छैन । सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि सिन्डिकेट व्यापारीहरु झुकेका हुन् ।
राजनीतिक संक्रमणको फाइदा उठाउँदै सीमित यातायात व्यवसायीहरुले सरकारलाई नटेरी खुलेआम सिन्डिकेट लाद्ने गर्दथे । जब अहिले बलियो सरकार बन्यो तब यातायात व्यवसायीहरुको हावा खुस्किएको छ । मुलुकको जुनसुकै ठाउ“मा सिन्डिकेट लाद्ने यातायात व्यवसायीहरुलाई अब कानुनी कारबाही गर्ने सरकारले निर्णय नै गरिसकेका छन् ।
सिन्डिकेट लाद्न पाउनु पर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका यातायात व्यवसायी समितिसँग आबद्ध व्यवसायीहरुले शुक्रबार आफ्नो सार्वजनिक यातायात नचलाउने निर्णय गरी बन्द गरे । आम जनतालाई ठाडै दुःख दिने उद्देश्यले गरिएको यस्तो कार्यले धेरैलाई असुविधा बनायो । तर सरकारको कठोर कदमपछि यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलनबाट व्याक भएका छन् ।
सिन्डिकेटको स्वर
देशैभरि सिण्डीकेट गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका यातायात व्यवसायीहरुले आफ्नो सार्वजनिक यातायात अनिश्चितकालका लागि नचलाउने बताइरहँदा अब सरकार त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई कडा कारवाही गर्ने गरी मैदानमा उत्रेको छ ।
सरकारले यातायात समितिका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन थाल्ने भएको छ । साथै त्यस्ता समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा बसेको बैठकले यातायात समिति तथा महासंघका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन अघि बढाउन सम्पत्ती शुद्धीकरण विभागलाई भनेको छ । सरकारको यो निर्णयले अब यातायात क्षेत्रमा हड्ताल गर्ने त्यस्ता व्यवसायीहरु कानुनको फन्दामा पर्ने भएका छन् ।
सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेटको विरुद्ध यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि २०६० को संशोधन गरी नयाँ कार्यविधि गत चैत्र १८ मा सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकारले कुनैपनि समन्वय नगरी नयाँ कार्यविधि सार्वजनिक गरेको भन्दै बैशाख ५ देखि आन्दोलनमा उत्रेका व्यवसायीहरुले शुक्रबार देशभरका सार्वजनिक यातायात ठप्प बनाए । शुक्रबार विहानै देखि लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधन चलेनन् । यसको मार आम सर्वसाधारणमा पर्यो । राजधानीबाट बाहिरीने यात्रुहरु अलपत्र परे भने छोटो दुरीका यात्रुहरुले पनि निकै सास्ती खेप्नु पर्यो । यता सरकारले भने सेवा अवरुद्ध गर्ने देशभरका यातायात समितिका पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिए अनि केही पक्रे पनि ।
सरकारले बारम्बार छलफलमा आउन आग्रह गर्दा पनि नमाने पछि सरकारले यो कदम चालेको यातायात व्यवस्था विभागको भनाइ छ । सार्वजनिक यातायात कुनै पनि हालतमा ठप्प पार्न कानुन विपरित भएकाले शुक्रबार सञ्चालन नगरेका सवारी रुट परमिट सधैका लागि खारेज गर्ने निर्णय भएको विभागमा महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराइले बताए । उनले अब सरकार कुनै पनि हालतमा पछि नहटी व्यवसायीहरुको खाता रोक्का तथा सम्पत्ति छानविन समेत गर्ने चेतावनी दिए । अहिले कम्पनि ऐन अन्तर्गत दर्ता भएर सञ्चालन भईरहेका गाडीहरुको सुरक्षा गर्ने र केही भएमा क्षतिपूर्तिको जिम्मा पनि सरकारले लिने बताएको छ । महानिर्देशक भट्टराईले नयाँ सवारी इजाजत पत्र लिई गाडी चलाउने कम्पनीहरुलाई स्वीकृति समेत दिने तयारी भइरहेको बताए ।
सरकारले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुरुप कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ । ऐनमा ६ महिनासम्म कैदसम्म गर्न सकिने व्यवस्था छ । हड्ताल गर्न उक्साउनेलाई एक वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
सिन्डिकेटधारीमाथि सरकारी प्रहार
संविधानविपरीत सरकारलाई धम्क्याउँदै अवैध सिन्डिकेटका पक्षमा आन्दोलन गरिरहेका नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्षसहित पदाधिकारीलाई प्रक्राउ गरिएको छ । अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गरेको अभियोगमा अपराध महाशाखाको टोलीले शनिबार अपरान्ह महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रमान कर्माचार्यसहित उपाध्यक्ष विजय स्वाँर, वसन्त भण्डारी, किरण खड्का र धर्म धिताललाई प्रक्राउ गरेको हो ।
आन्दोलन मूल समितिका संयोजकसमेत रहेका कर्माचार्यसहित प्रक्राउ परेका सबैलाई महानगरीय प्रहरी परिसर नयाँबानेश्वरमा राखिएको छ । उनीहरूलाई अत्यावश्यकीय सेवामा हड्ताल गरेको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले तत्काल प्रक्राउ गर्न शुक्रबार नै निर्देशन दिएका थिए । आवश्यक सेवा सञ्चालन सेवा ऐन २०१४ र स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार उनीहरूविरुद्ध कारबाही हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले केही दिनअघि संघसंस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका सबै यातायात समिति खारेज गरेको थियो । सरकारले यातायात निर्देशिका संशोधन गर्दै व्यवसायीलाई कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । संशोधित निर्देशिकामा कम्पनी, सहकारी ऐन र वाणिज्य विभागमा दर्ता गरेपछि विभागले गाडीको पञ्जीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
महासंघले भने यी सबै प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन थालेको हो । महासंघको आह्वानमा व्यवसायीहरूले आफू मातहत सञ्चालित लामो र छोटो दुरीका सबै सवारीसाधन बिहीबार बेलुकीबाटै बसपार्क, ग्यारेज र घरमा थन्क्याएका थिए । २ लाख ५० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक सवारीसाधन नचल्दा यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको थियो ।
शुक्रबार नै प्रक्राउ गर्न आदेश आए पनि उनीहरू नभेटिएपछि महासचिव सरोज सिटौला मात्र प्रक्राउ परेका थिए । यसअघि, शुक्रबार राती महासंघले एक विज्ञप्ति निकालेर आफ्ना पक्राउ परेका व्यवसायीलाई छाड्न सरकारसँग माग गरेको थियो । शनिबार साँझसम्म पक्राउ परेका व्यवसायीलाई नछाडेपछि आगामी योजनाका बारेमा छलफल गर्न जम्मा भएका महासंघका पदाधिकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
‘नयाँ आन्दोलनका कार्यक्रम बनाउन नयाँबानेश्वरको एक होटलमा बैठक बसिरहेको खबर पाएपछि त्यहीं गएर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएका हौं’ प्रहरीका एक अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका साबिकका यातायात व्यवसायी समिति, महासंघ र तिनका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरणको अनुसन्धान गर्ने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ ।
शुक्रबार प्रक्राउ परेका ७१ व्यवसायीमध्ये केही शनिबार कागज गर्दै रिहा भएका छन । आगामी दिनमा सिन्डिकेटका पक्षमा कुनै आन्दोलन नगर्ने र राज्यले जारी गर्ने हरेक कानुन पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले प्रक्राउ परेका व्यवसायीलाई मुद्दासमेत हाल्न सक्ने कानुनी अधिकार छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअन्तर्गत ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।
व्यवसायीको सम्पत्ति नै छानविन
सिन्डिकेटको पक्षमा आन्दोलन गर्ने व्यवसायीहरुको सरकारले सम्पत्ति समेत छानविन गर्ने भएको छ । अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गरेको अभियोगमा मुद्दामा एक वर्षसम्म जेल जाने व्यवस्था छ । सरकारले व्यवसायीहरुले सिन्डिकेट लागू गरेर आमसर्वसाधारणलाई दुःख दिनेविरुद्ध सम्पत्ति छानविन गरेर समेत कारवाही गर्ने जनाएको छ ।
व्यावसायिक रुपमा गाडी सञ्चालन गरेपनि कुनै पनि नाफा र कर नतिरेका व्यवसायीहरु सरकारको तयारीपछि निकै हच्किएका छन् । कतिपय व्यवसायीहरु भने सिन्डिकेटको पक्षमा नलाग्ने र खुला प्रतिस्पर्धामा आफूहरु जानका लागि कम्पनी ऐन अन्तर्गत काम गर्ने भन्दै प्रहरी कार्यालयमा कागज गरेर छुटिरहेका छन् । आमसर्वसाधारणको आवत जावत गर्नपाउने अधिकार समेत कुण्ठित गरेको भन्दै व्यवसायीहरुमाथि कडा कारवाही गर्नका लागि सरकारले कुनै पनि कदम चाल्ने संकेत देखिएको छ । विगतमा सरकारलाई धम्क्याउ“दै व्यवसायमा एकछत्र राज गरेका व्यवसायीहरु यसपटक भने सरकारको कडाईमा नराम्ररी चेपुवामा परेका छन् ।
