काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतसँग गरेको बिप्पा सम्झौताका सम्बन्धमा परेको मुद्दामा फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ८ वर्षपछि रिट खारेज गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको पूर्ण इजलासले भारतले नै सम्झौता रद्द गरेको कारण देखाएर रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले डा. भट्टराईले राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको जिकिरसहित २०६८ कात्तिक १३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । ‘सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको रिटका सम्बन्धमा सरकारी वकिलले भारतले बिप्पा सम्झौता नै खारेज गरेको पत्र ल्याएपछि रिट खारेजीको माग हामीले नै गरेका थियौं,’ वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले सँग भने ।
वि.सं. २०६८ कात्तिक ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतसँग बिप्पा सम्झौता गरेका थिए। २०६८ कात्तिक १६ गते तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। र, २०६८ मंसिर १२ गते तत्कालीन न्यायाधीशहरु ताहिर अली अन्सारी, वैद्यनाथ उपाध्याय र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यो मुद्दा २६औं पटक पेशी चढेपछि टुंगिएको हो।
