यातायात अधिकारकर्मी रामबहादुर (प्रेम) थापा काभ्रे समरथलीका हुन् । सिन्डिकेटलगायत यातायात क्षेत्रका यावत् समस्या समाधानका लागि उनले अभियान चालेको ८ वर्ष भयो । उनले राखेका मागमध्ये सिन्डिकेट अन्त्य, बीस वर्षे पुराना गाडी हटाउने, आंशिक रुपमा ट्याक्सी दर्ता खुले पनि यातायात क्षेत्रका थुप्रै सुधारका कार्य बाँकी नै छन् । बिनासंगठन एक्लै यातायात क्षेत्रको विकृति, विसंगति निर्मूलका लागि सम्बन्धित निकायमा धा रहेका अधिकारकर्मी रामबहादुर थापासँग सरकारको वर्तमान कदम र आउँदो दिनमा गर्नुपर्ने कामबारे गरिएको कुराकानी ।
यस क्षेत्रमा लाग्दा तपाईंले के के सुधारका माग राख्नुभयो ?
यातायात व्यवसायीहरुले मुलुकमा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै ज्ञापन पत्र बुझाउने, पटक पटक आन्दोलन गर्ने, जहिले पनि नाफा भएन, घाटामा छौं भन्ने । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेलको थोरै मूल्य बढाउनेबित्तिकै भाडा बढाउन पहल गर्ने अनि सार्वजनिक सवारी साधनमा लाग्ने १८ पाटपूर्जाका मूल्य नबढे पनि बढ्यो भनेर सरकारलाई हिसाब देखाउने र पार्ट पसलबाट त्यस्ता नक्कली बिलहरु बनाउने । अर्कोतर्फे चालक, सहचालकलाई कम तलब दिएर बढाएको भनेर राज्यलाई देखाउने र ६÷६ महिनामा जाँच पास, ४/४ महिनामा रुटपरमिट, नामसारी बिलबुक नवीकरण, अञ्चलीकरण, प्रदूषणलगायतमा २०४९ देखि राज्यलाई राजस्व बढाउन दिएनन् । ट्याक्सी भाडा पनि बढाए । व्यवसायीले रुट कब्जा गर्ने, सरकारले तोकेको भाडादरभन्दा बढी लिने, यात्रुकोे दुर्घटना बिमा नबढाइदिने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोच्नेजस्ता धेरै विकृति देखेकोले मैले अभियान थालेको हुँ ।
२०६९ सालमा यसलाई सुधार गर्ने ८/१० वटा मागसहित मैले यातायात मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएँ । त्यसक्रममा देशभरि सिन्डिकेट हटाउनुपर्ने, बीस वर्षे गाडी हटाउनुपर्ने, देशभर ट्याक्सी दर्ता खुलाउनुपर्ने, प्रदर्शन, दुर्घटना कम गराउनुपर्ने, एसएलसी पास नभएका र २५ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई लाइसेन्स दिन नहुनेलगायत माग राखेका थिएँ । सार्वजनिक यातायात सुधार्न चालकको लापरबाहीले दुर्घटना भएर यात्रुको ज्यान गए लाइसेन्स रद्द र जेल हाल्नुपर्ने, दुर्घटनामा मृतकको नाममा १० लाख बिमा गरिनुपर्ने, किरिया खर्च डेढलाख बनाउनुपर्ने, चालक, सहचालकले यात्रुलाई दुव्र्यहार गरेमा उजुरी गर्ने सरकारी निकायको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि राखेको थिएँ ।
सार्वजनिक गाडी उपभोक्तामैत्री बनाउन र सिन्डिकेट सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकारले के गर्नुपर्ला ?
पछिल्लो घडीमा यात्रुको हितमा राज्यले सिन्डिकेट हटाउने र राजस्व उठाउने काम गरिरहेको छ, यो राम्रो हो । २०६७ साल माघ १९ गते सर्वोच्च अदालतले सिन्डिकेट हटाउ भनेर सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो तर सरकारलाई सिन्डिकेट हटाउने बाटो नै थाहा भएनछ ।
थाहा नभएर नहटाएको हो कि, यातायात व्यवसायीहरु राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भएर सरकारले हटाउन नचाहेको ?
राजनीतिको आडमा यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट कायम गरेका थिए, सरकारले तोकेको भाडादरभन्दा बढी भाडा लिइरहे । व्यवसायीहरुले दैनिक देशभरिबाट १६÷१८ करोड भाडा लिन्थे भने २ देखि १५ लाख रुपैयाँमा रोड बिक्री गरेर खाइराखेका थिए । २०७० सालमा मैले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई भनेको थिएँ, ‘यातायात समितिहरु खारेज गरेर पब्लिक कम्पनीमा लैजानुपर्छ, यातायात व्यवसायीले व्यापार गर्ने हो तर सेवा दिने नाममा समिति दर्ता गरिए । एउटा ट्याक्सीले दिनमा ३ देखि ५ हजारसम्म कमाउँछ । लोकल बसले ५ देखि १५ हजार कमाउँछ । लामो रुटमा बसले ५० हजारदेखि डेढ लाखसम्म कमाउँछ । अरु ढुवानीका गाडीले दैनिक २० देखि ५० हजार कमाउँछन् । त्यसैले यातायात व्यवसायीका लगानी कति छ, कति फाइदा कमाउँछन् भनेर तपाईंहरुले खोज्नुहुन्न । यातायात समिति खारेज गरेर कम्पनीमा गयो भने सरकारलाई वाषर््िाक रुपमा तीन अर्ब राजस्व आउँछ ।’ त्यसपछि ०७१ सालमा यातायात समिति नवीकरण नगराउने भनेर सचिवस्तरीय निर्णय भएको थियो । १४ महिना यातायात समितिहरु नवीकरण भएन पनि । हरेक जिल्लामा पब्लिक कम्पनीमार्फत् सिन्डिकेट तोड्न सुरु भएको थियो । तर, ०७३ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री र शक्तिबहादुर बस्नेत गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिक आड र आर्थिक चलखेलमा हुनसक्छ यातायात समिति नवीकरण नगर्ने र नयाँ दर्ता पनि रोक लगाउने सचिवस्तरीय निर्णय उल्ट्याइयो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पुराना समिति नवीकरण गर्न दिने र नयाँ पनि खोल्न दिने निर्णयपछि सिन्डिकेट हटेन । सिन्डिकेट नहट्नेबित्तिकै राज्यलाई राजस्व आएन । त्यसपछि सिन्डिकेटवालाहरु बलिया हुँदै गए । अहिले आएर यातायात समितिहरु खारेज गरेर कम्पनीमा लाने भनेर गृहमन्त्रालयले जुन निर्णय ग¥यो । यसबाट राज्यलाई वर्षमा साढे ४ अर्ब फाइदा हुन्छ ।
व्यवसायीले १० खर्ब रुपियाँ लगानी गरेका छौं भनिएको छ । त्यो लगानी र दिनमा करोडौं रुपियाँ नाफा कमाएको हुन्छ, त्यसको पनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सी, ठूला गाडी, ढुवानीका गाडी दर्ता पनि खोलिदिए जसले पनि व्यवसाय गर्न पाउँछन् । व्यवसाय गर्ने बढेपछि गाडी स्वतः थपिन्छ । यात्रुले पैसा तिरेपछि भनेको बेलामा गाडी पाउँछ, नयाँ गाडी पनि चढ्न पाउँछन् । अहिले थोत्रा गाडीमा गुद्रुक कोचे जसरी यात्रा गरिरहनुपर्ने बाध्यता छ ।
भनेपछि ट्याक्सीको सिन्डिकेट त तोडिएको छैन ?
ट्याक्सीको सिन्डिकेट तोडिएको छैन । देशभरि ट्याक्सी दर्ता खोल्नुपर्छ । २०५७ साल २ महिना १७ गते ट्याक्सी दर्ता बन्द भएको थियो, बागमती अञ्चलमा । त्यतिबेला ७ हजार ५ सय ट्याक्सी थिए । अहिले ५ हजार ६ सय ट्याक्सी छन् । २०७२÷२÷२८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयले ३३ सय ५० ट्याक्सी खोल्यो । त्यसमा १५ सय ट्याक्सी १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई दिने भनियो । बाँकी १८ सय ५० ट्याक्सीमा आमनागरिकलाई ७ सय दिने भनियो भने चालकलाई ५ सय । ट्याक्सी व्यवसायीलाई ६ सय ५० दिने भनियो । मैले भन्न खोजेको हरियो प्लेटको ट्याक्सी पनि खोल्नु प¥यो । देशभरि ट्याक्सी खोल्नुपर्छ । ट्याक्सीको परमिट काठमाडौं उपत्यकामा मात्र छ, बागमती अञ्चलभित्र परमिट दिनुपर्छ ।
कम्पनीमा सार्वजनिक यातायात दर्ता भएपछि सिन्डिकेट अन्त्य हुन्छ भन्ने जनमानसमा परिरहेको छ । हरियो ट्याक्सी कम्पनीमार्फत् नै सञ्चालन भइरहेका छन् । कसरी सिन्डिकेट अन्त्य हुन्छ त ?
एयरपोर्टमा २ सय ८ वटा ट्याक्सी छन् । २०५१ सालमा १ सय ५० वटा ट्याक्सी थिए । २०७० सालमा २० वर्षे गाडी फालेर त्यही पुरानो नंबरप्लेटमा त्यहाँ नयाँ ट्याक्सी ल्याइयो, संख्या बढाइएन । एयरपोर्टको ट्याक्सी सबै व्यक्तिका नाममा छन् । एउटा कम्पनीले ठेक्का लिइ कम्पनीमार्फत् चलाएको भनेर मिडिया र जनतालाई ढाँटिरहेको छ । कम्पनीको नाममा सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिएर उ मोटाइरहेको छ । यात्रु मर्कामा छन् भने नेपाल सरकारलाई राजस्व आएको छैन । अब एयरपोर्टको ट्याक्सी कम्पनीमा ल्याउनुपर्छ । नयाँ आउने व्यवसायीलाई एउटा सवारी साधन भए पनि दर्ता दिनुपर्छ । अहिले भएका व्यवसायीलाई एउटै साधन भए पनि दर्ता दिनुपर्छ । कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । उहाँहरुबाट राज्यले राजस्व लिनुपर्छ ।
सिन्डिकेटविरुद्ध सरकारले विगतमा पनि कदम चाल्ने अनि पछि हट्ने गरियो अहिलेको सरकार पनि त्यस्तो होला कि भन्ने आशंका छ ?
गृहमन्त्री, यातायातमन्त्रीले राष्ट्र, जनताका लागि जुन निर्णय गर्नुभएको छ, उहाँहरु राम्रो मन्त्री भन्ने जनतामा पर्न थालेको । ५० वर्षदेखि सिन्डिकेट हटाउन नसकेर जनतालाई लुुटेको, ठगेको, रोड कब्जा गरेको, एउटा गाडी हाल्दा १५ देखि २० लाख रुपैयाँ लिएको, राज्यलाई कमजोर गराएकोमा दुई जना मन्त्रीले राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गरेका छन् भनेर नेपाली जनताका मनमा परेको छ । जनताको साथ पनि रहेकोले सरकार पक्ष पछि हट्दैन जस्तो लाग्छ । यो निर्णयबाट गृहमन्त्री र यातायात मन्त्रीपछि हट्नुभो भने उहाँहरुको राजनीति पनि सिद्धिन्छ ।
राज्यले यातायात व्यवसायीलाई धरपकड गरिरहेको छ, यो कत्तिको व्यवहारिक हो ? उनीहरुले आपराधिक कार्य गरेको हो र ?
व्यवसायी पनि नेपालीका छोराछोरी हुन्, नेपाली नागरिक हुन् । एउटा नागरिक बनाउन राज्यको धेरै लगानी पर्छ । तर, त्यो नागरिकलाई सही बाटोमा ल्याउने वा गलत बाटोमा छाड्ने भन्ने सरकारकै जिम्मेवारी हुन्छ । यातायात व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय गर्न नदिने, उहाँहरुको व्यवसाय डुबाउने, गाडी चलाउनै नदिने भनेर राज्यले भनेको छैन ।
बाटोमा धेरै लगानी भएको छ, धेरै नेपाली सार्वजनिक सवारी साधन चढ्नु हुन्छ । अहिलेको गाडीले पुगेन । भनेको बेला जनताले गाडी पाएनन्, यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडा बढी भयो । राज्यले बनाएको बाटोमा थप गाडी नभित्रिनेबित्तिकै राज्यलाई राजस्व भएन । सीमित यातायात व्यवसायी धनी हुनुहुन्छ होला तर राज्य र जनतालाई घाटा भो नि ! अहिले भएका व्यवसायीले अर्को गाडी ल्याउन पाइँदैनस् भनेको छ र ! राज्यले । उहाँहरुले नै गाडी ल्याए भइहाल्यो नि ! राज्यले अरु थप गाडी हालेर जनतालाई सेवा सुविधा दिन खोजेको हो, केही राजस्व लिन खोजेको हो । राज्यले बाटोमा खर्बौ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । राज्यले देशभरिका बाटो बनाइदिएको हो । विकास गरिरहने अनि सीमित व्यक्तिले मात्र गाडी हालेर रोड कब्जा गर्ने र जनतालाई सास्ती दिने । गाडी धनीमात्रै कमाउने, जनताले दुःख पाइरहने ? राजस्व नआउने हो भने त राज्य झन् गरिब हुँदै जाने भो । जुनसुकै नेपालीले सरकारको कानुनभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ भनेको हो ।
अब यो समस्या समाधान कसरी हल होला ?
यातायात क्षेत्रको लगानी सुरक्षा गराउनुपर्छ, त्यो नेपाल सरकारकै जिम्मेवारी हो । यातायात व्यवसायीरुहरुलाई थुनेर, जेल हालेर समस्या समाधान हुँदैन । यातायात व्यवसायीहरु पनि बन्द गर्छु, हडताल गर्छु, जनता ठग्छु, राज्यलाई कमजोर बनाउँछु । राजनीतिक पार्टीको आड लिन्छु भन्ने होइन । जनता समयअनुसार पैसा तिरेर सेवा सुविधा मागिरहेका छन् । जनताको भावना पनि यातायात व्यवसायीले बुझ्नुपर्छ । सबभन्दा ठूलो त यात्रुु हो, जनता हो । यात्रुलाई सिटमा राखेर व्यवसायीले यातायात सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले बनाएका ऐन, कानुनभित्र रहेर उहाँहरुले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यो कुरामा यातायात व्यवसायी सहमत हुनैपर्छ ।
यातायात व्यवसायीको ठगी जनताले थाहा पाइसकेका छन् । अहिले सरकारले मात्र लगेर व्यवसायी थुनेको छ, सुरक्षित राखिरहेको छ । भोलि यातायात व्यवसायी सुध्रिएन भने जनतासँग माफी माग्नु भएन भने यातायात व्यवसायीलाई जनताले नै कुट्छन् । कालोमोसो लगाउँछन् । यो कुरा व्यवसायीले बुझ्नुपर्छ ।
सिन्डिकेट हटेपछि जसले पनि गाडी हाल्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकाका सडकले सवारी चाप धान्ला ?
अहिले जति ट्राफिक जाम भएको छ, यो भाडाको गाडीका कारण हो । भाडाका गाडीमा सिन्डिकेट भएकोले, यातायात व्यवसायीले नयाँ आउन नदिएकोले, ठग्न पल्केको कारण, राज्यलाई कमजोर बनाउन व्यवसायी पल्केको अवस्था छ । यातायात व्यवसायीले सहज र सुलभ यातायातको व्यवस्था नहुँदा मान्छेले ऋण खोजेर दुई पांग्रे मोटरसाइकल वा निजी प्लेटका गाडी किने । सिन्डिकेटका कारणले निजी सवारी थपिए । यदि भाडाको गाडी रातभरि चलाइदिने, पैसा तिरेर भाडाको गाडीमा सिटमा बस्न पाउने भएदेखि अहिले भएका निजी गाडीहरु मान्छेले विस्तारै बेच्दै जान्छन् । पुरानो भएपछि सरकारले विस्थापन गरिदिन्छिन् अनि कम हुँदै जानेछ । अहिले जति निजी प्लेटका सवारी किने किने अब मान्छेले किन्दैनन्, भाडाको गाडीमा सेवा सुविधा पाएपछि ।
१५ रुपैयाँ तिरेर आफ्नो पेसा, व्यवसायमा पुग्न सकिन्छ भने किस्तामा मोटरसाइकल, गाडी किनेर मान्छेले ऋण बोक्दैनन् नि ! त्यो बाध्यता यातायात व्यवसायीले बनाएको हो । ट्राफिक जाम बनाएको पनि यातायात व्यवसायीले नै हो । यसको जिम्मेवारी यातायात व्यवसायीले लिनुपर्छ । अस्तव्यस्त बनाएको यातायात व्यवसायीले हो किनभने उहाँहरुले सिन्डिकेट तोड्न दिएन । सरकारले सिन्डिकेट तोड्न नसकेपछि जनतालाई काम नगरी खान पाउने कुरा भएन । काममा जानेले निजी प्लेटका दुई पांग्रे, चार पांग्रे गाडी किनेका छन् ।
अरु सुधारका पाटा पनि छन् ?
निजी सवारी साधन, विदेशी बोक्ने हरियो प्लेटका गाडी होस्, चाहे स्कुल, कलेजमा विद्यार्थी बोक्ने गाडी नै किन नहोस् । २० वर्षे गाडी हटाउनुपर्छ, अब भाडाका वा निजी गाडी होस् । दर्ता भएकै मितिमा चल्ने अवधि बिलबुक र यातायात कार्यालयको ढड्डामा लेखिदिनुपर्छ । त्यो भयो भने प्रदूषण पनि कम हुन्छ, दुर्घटना, ट्राफिक जाम पनि कम ।
अहिले सरदर २४ लाख मोटरसाइकल छन्, यसले प्रदूषणको राजस्व तिर्दैनन् । मोटरसाइकललाई पनि प्रदूषणको मापदण्डभित्र ल्याउनुपर्छ । यसो गरेपछि राज्यलाई राजस्व आउँछ भने प्रदूषण पनि कम हुन्छ । ट्राफिक जाम पनि कम हुन्छ । मोटरसाइललाई उपत्यकाबाट बञ्चित लगाउनुपर्छ भन्ने यातायात व्यवस्था विभागमा माग गरें ।
डोजरवालाहरुको पनि त्यस्तै कुरा छ । यिनीहरुले राज्यलाई राजस्व तिर्दैन । एकघण्टा बाटो वा जमिन खनेको २५ देखि ३५ सय रुपैयाँ लिन्छ । विदेशी पयर्टक बोक्ने गाडीहरुले ६/६ महिनाको जाँचपास पनि तिर्दैन । ४/४ महिनाको परमिट पैसा तिर्दैन । विदेशी बोक्ने गाडी भनेर राज्यले छुट दिएको छ । विदेशी होस्, स्वदेशी कुनै सवारी साधनले ठग्न भएन । सरकारले तोकेको भाडादरमा यात्रुलाई सेवा दिनुपर्छ । राजस्व तिरिदिनुप¥यो । राज्यलाई कमजोर बनाउन भएन । राज्यले यस्तो कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै राजस्व उठ्छ, रोजगारी बढ्छ । देश विकास हुन्छ, यातायात क्षेत्रका विकृति, बेथिति हट्छ ।