काठमाडौँ । सूचना प्रविधि विधेयक संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण यसका प्रयोगकर्तामाथि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।
सामाजिक सञ्जाल र यसका प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने प्रावधानसहितको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नदिन सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्ताव र नागरिक समाजले उठाएका प्रश्नमा छलफलै नगरी समितिको बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो ।
विधेयकको प्रावधानले सरकारी निकायलाई अदालतको आदेशबिनै सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका विषयवस्तु हटाउने अधिकारसमेत दिएको छ ।विधेयकको दफा ८३ मा साइबर बुलिङ गर्न नहुने भन्दै विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी निरन्तर हैरान गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही बनाउने, अपमान गर्ने र हप्काउनेजस्ता काम गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो गल्तीका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।
सरकार वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यंग्य गर्दासमेत यो प्रावधान आकर्षित हुन सक्ने भएकाले यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो । के गर्दा हप्काएको वा अपमान गरेको हुने भन्ने अपरिभाषित व्यवस्थाका कारण यो प्रावधान दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका छ ।
विधेयकको दफा ८६ मा अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन, वितरण, प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसार वा खरिदबिक्री गर्न वा गराउन नहुने प्रावधान छ । यस्तो काम गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । यो व्यवस्थामा पनि कस्तो विषयवस्तु अश्लील हो भन्ने प्रस्ट छैन । यो प्रावधानबाट अनलाइन प्रणालीमा हुने सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिसमेत नियन्त्रण हुन सक्ने आशंका छ ।
सामान्यतया बोलेको वा अभिव्यक्त गरेको आधारमा कसैलाई पनि फौजदारी अभियोग नलगाइने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहे पनि सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा यति कठोर सजायको प्रावधान राखिएकाले विधेयकका यी दफाको विरोध भएको हो ।
‘अभिव्यक्त गरेको, लेखेको वा बोलेका कारण कसैको बेइज्जती वा मानहानि भए उपयुक्त तरिकाले क्षतिपूर्ति भराउने अन्तर्राष्ट्रिय चलन छ,’ सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनका जानकार अभिवक्ता बाबुराम अर्याल भन्छन्, ‘तर कसैले बोलेको वा लेखेकोभरमा जेल हाल्नु यस्तो अभ्यासविपरीत हो । अरू कुनै तरिकाले क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
विधेयकको दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषय उल्लेख छन् । त्यसअनुसार सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।
