सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले ३ नम्बर प्रदेशको नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा कायम गराउन मातहतका समिति र प्रदेशसभालाई निर्देशनात्मक सुझाव दिने निर्णयपछि नेपालको राजनीति केही तातिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा नेकपाको विरोधमात्रै भएको छैन ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाल आदिवासी जनजाति लगायत संघ संस्थाले सडक आन्दोलनसमेत थालेको छ । संविधानतः प्रदेश नामांकन र राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभामा निहीत छ । यस विषयमा सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्यको मनस्थिति कस्तो छ त ? ३ नम्बर प्रदेशको नाम पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा नेवाः ताम्सालिङ हुनुपर्छ भनेर वि.सं.२०७६ जेठ ९ गते प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेस गरेका सांसद ओमबहादुरर ग्लानसँग सोधेका छौं ।
राक्सिराङ गाउँपालिका ४, मकवानपुरमा जन्मिएका नेकपा प्रदेशसभा कमिटी सदस्य एवं समानुपातिकतर्फका प्रदेश सांसद ग्लान दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएका युवा नेतृत्व हुन् । ग्रामीण क्षेत्रको राजनीतिबाट उठेका प्रदेश सांसद ग्लानले पार्टीमा जनजाति, किसान संगठनहरुमा विभिन्न भूमिका निर्वाह गरेका थिए । प्रस्तुत छ, प्रदेश सांसद ओमबहादुर ग्लानसँग प्रदेश नामांकन र राजधानीको विषयमा एभरेस्ट टाइम्सका लागि टीकाराम तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पार्टी केन्द्र अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले छिटो ३ नम्बर प्रदेशको नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा कायम गर्न निर्देशनात्मक सुझाव दिएको छ, यहाँले कुन रुपमा ग्रहण गर्नुभयो ?
डिले भएकोले सजिलो होस् भनेर प्रदेशसभालाई सुझावमूलक निर्देशन गर्या हो । प्रदेशको नामांकन र राजधानी संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रदेशसभाले टुंग्याउने कुरा हो । त्यसलाई पार्टी सुझावको रुपमा लिएका छौं । जसले निर्णय गर्न हामीलाई सहज वातावरण गराउँछ भन्ने भन्दा माथि बुझेका छैनौं ।
तर, पार्टीले चाँडो टुंग्याउनु भन्नुभन्दा पनि प्रदेशको नाम र राजधानी नै किटेर निर्देशन दिनु सुहाउने विषय हो ?
संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश प्रमुख, संसदीय दलले दुई वर्षसम्ममा पहलकदमी गर्नुपर्ने थियो । उहाँहरुले गर्न नसक्नुभएको विषयलाई हामीले धेरै नजरअन्दाज गरिरहनु पर्दैन । केही न केही अपुग उहाँहरुको रहेकै हो । पार्टी केन्द्रले अहिले सुझावको रुपमा जुन चिज पठाएको छ । छलफलका लागि फ्लोर ओपन गरिदिएको छ । त्यही नै हुबहु लागू हुन्छ भन्ने कुरामा संविधानको व्यवस्थाअनुसार लागू गर्न सकिँदैन । तर, पार्टीले पठाएको सुझावलाई सबै माननीयहरुले त्यो मियोमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहनुभएको छ । त्यो हिसाबले हेर्दा असहज होइन, सहजै वातावरणमा पुर्याए जस्तो मलाई महसुस भएको छ ।
प्रदेशसभाको नामांकन, राजधानीको विषयमा केन्द्रबाट दिएको सुझावकेन्द्रित यहाँहरु संसदीय दल बैठकमा हुनुहुन्छ । त्यहाँ पार्टीको सुझाव मान्नु पर्छ भन्ने कि विवेक प्रयोगबारे प्राथमिकतामा कुरा उठिरहेको छ ?
यसमा मिश्रित खालको प्रतिक्रियासहित छलफल भइरहेको छ । पार्टी निर्देशनको पालना गर्नुपर्छ । पार्टीको सुझावलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा बढी ओरियन्टेड भएको छ । तर जिम्मेवार तहमा बसिसकेपछि विवेक प्रयोग गर्नु नै ठूलो कुरा हो । त्यसलाई कहीं पनि बन्देज लगाउने ठाउँ छैन । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम उहाँहरु (सांसद) हरुले विवेक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
पहिचानका ५ आधार र सामथ्र्यका ४ आधारमा प्रदेश नामांकन हुनुपर्छ भनेर तपाईंहरुले त प्रदेशसभामा प्रस्ताव पनि दर्ता गर्नुभयो । अहिले वाग्मती नाम नमान्ने पक्षलाई बलियो बनाउन कत्तिको कोसिस गरिरहनुभएको छ ?
मैले सर्वोपरी ठान्ने भनेको संविधानलाई हो । मेरा नेताहरुले संविधानलाई उल्लंघन गर्नेगरी कार्य गर्नुहुन्छ भन्ने एक इन्च पनि लाग्दैन । हामी एकल पहिचानको निम्ति हिजो लडेका मान्छौं । त्यही प्रकारले आन्दोलन गर्यौं । ताम्सालिङ भन्यौं, नेवाः भन्यौं । त्यो संरचनात्मक हिसाबले जाँदा प्रशासन, आर्थिक भार पर्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर दलहरुले पहिचान भेटिने, द्वन्द्व पनि मेटिने हिसाबले ७ प्रदेश, बहुपहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गरिने, सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट हुनेछ भनेर संविधानको धारा २९५ उपधारा २ मा व्यवस्था गर्या छ । धारा ५६ को उपधारा २ बमोजिम जुन व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने हामी संविधानको दायराभन्दा बाहिर कत्ति पनि गएका छैनौं । हामीले पहिचानका ५ आधार र सामथ्र्यको चार आधारलाई नै टेकेर यो प्रदेशको नाम ताम्सालिङ हुनुपर्छ भनेर राखेका छौं, एक ।
दोस्रो कुरा, अहिलेको संविधानले प्रदेशहरुको मामिलामा आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको छैन । सहकार्य, सहमति, समन्वय गरेर तीनै तह अगाडि बढ्ने छ भनेर संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यो खिलापमा हामी नगएकोले संविधानको दायराभित्रै रहेर, संविधानको एक इन्च, एक सुका पनि बाहिर नगइकन प्रस्ताव पेस गरेका छौं । त्यस आधारमा यो प्रदेशको नाम नेवाः ताम्सालिङ हुनुपर्छ, हुनसक्छ भन्ने कुरालाई जोड गरेका हौं । सबै माननीय सदस्यहरुलाई पनि भनेका छौं, हामीले यो कुनै जातीय कुरा उठाएका छैनौं । संविधानले व्यवस्था गरेकै कुरालाई जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक निरन्तरता पहिचानका जो ५ आधार छुट्याइएको छ । सामथ्र्यका चार आधारको रुपमा आर्थिक अन्तरसम्बन्ध सामथ्र्यता, भौगोलिक पूर्वाधारको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमताको हिसाबले प्रदेशहरुको नामकरण गरिने छ भन्ने आधारमै गरिएकोले हामी अलि ढुक्क छौं । त्यो आधारमा नेतृत्वले पनि आफ्नो सुझावलाई पुनर्विचार गर्नुहुन्छ भन्ने अझै पनि हामी आशामा छौं ।
पुनर्विचार गर्नु भएन भनेचाहिँ ?
पुनर्विचार गर्नु भएन भने हामी आफ्नो मतमा, आफ्नो अधिकारमा विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँमा कसैले बन्देज गर्न सक्दैनन् ।
तर, यहाँहरु नाममा पार्टी केन्द्रकै निर्देशन पालना गर्ने, राजधानीको विषयमा मात्रै फ्लोर क्रस गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ ?
कोही साथीहरुको त्यस्तो पनि हुनसक्छ । हामी अलि बढी नामकरणकै विषयमा केन्द्रित छौं । किनभने हामीले राजधानीका विषयमा प्रस्ताव दर्ता गरेका छैनौं । राजधानीका विषयमा प्रस्ताव गर्ने मित्रहरुले नै यसका विषयमा बोल्नुहोला । हामी आफ्नो प्रस्तावको बारेमा यो न्यायिक छ । संविधानको दायराभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । संविधान कत्ति पनि उल्लंघन गरेका छैनौं । यो कुराको सम्बन्धित नेता, निकाय, तहरुहरुले विचार गर्नुपर्छ भन्ने ढंगले हामी लागेका छौं ।
विगतका अनुभवलाई हेर्दा पार्टी निर्देशनअनुसार सुदूपश्चिम, गण्डकी, कर्णाली नामांकन भइसकेको अवस्थामा अब प्रदेश ३ चाहिँ पहिचान र सामथ्र्यको हुन्छ भन्ने आधार बाँकी छ र ?
कतिपय कुराचाहिँ मान्छेका मनोविज्ञान के बनेको छ भन्नेले निर्धारण गर्छ । वस्तुगत र आत्मगत अवस्थाले पनि निर्धारण गर्छ । जे भए पनि सत्य भनेको सत्य नै हो । मान्छेले गहिराईमा नपुगी जे देख्छ, त्यही बोलिरहेको हुन्छ । सत्यको पनि एउटा विन्दु हुन्छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलनले जुन किसिमको जागरण ल्यायो । २ सय ५० वर्ष, त्यो भनेको लगभग ४ पुस्ता । ४ पुस्तासम्म केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था लादेर हाम्रो बुवा, बाजे लगायत अघिल्लो पुस्ताले एकल भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाजमा चल्न सिकाइसक्नुभएको थियो । पछिल्लो आन्दोलनले इतिहासमा यस्तो पनि थियो भन्ने जुन हामी सचेत भएका छौं । त्यही हिसाबमै हाम्रो आन्दोलन, लडाइँमार्पmत् संविधानमा जुन कुराहरु व्यवस्था गरिएको छ । यी कुरालाई कार्यान्वयन गरेर लैजानका लागि, जीवन व्यवहारमा उतार्नका लागि । मूलतः संविधान कार्यान्वयन र संघीयतालाई सफल पार्नका लागि नै हामीले यो अभियान थालेका हौं । यसमा हामीलाई कुनै द्विविधा छैन । हामीले गलत पनि गरेका छैनौं । गलत गर्न हुन्न भन्नेमा हामी दृढ छौं । असफल हुन सकिन्छ, त्यसलाई निरासाको अवस्थामा बुभ्mनुपर्ने, तुहिएको अवस्थामा बुभ्mनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । किनभने मान्छेलाई जे सत्य लाग्न सक्छ, एउटा चरणसम्म त्यो अगाडि बढ्न सक्छ । तर, विज्ञानले त्यसो भन्दैन । विज्ञान एउटा सत्यको पनि गन्तव्य हुन्छ भन्छ । त्यसो भएकोले विज्ञानलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढेको मान्छे भएकाले त्यत्ति हतोत्साहित पनि भएका छैनौं ।
प्रदेशले अधिकार नपाएको भनेर गुनासो गरेको सुनिन्छ, यस विषयलाई कत्तिको ध्यान दिनुभएको छ ?
संघीय व्यवस्था सफल पार्न, संविधान कार्यान्वयनको विकल्पै छैन । अहिले संविधान र संघीय व्यवस्था असफल पार्नका लागि एउटा तत्व दरो ढंगले लागेको छ । त्यो कुरालाई पक्षपोषण हुनेगरी हामी कुनै पनि प्रदेशका माननीयहरु, कुनै पनि तहका मन्त्रीहरु अथवा मुख्यमन्त्रीहरु लाग्नु हुँदैन भन्ने सम्बन्धित ठाउँमा हामीले सचेत गराएका छौं ।
दोस्रो कुरा, जसले हस्ताक्षर गरेर संविधान जारी गर्नुभयो, उहाँ (नेता) हरुले त्यो संविधानलाई नै उल्लंघन हुनेगरी, संविधानको धारा र उपधाराहरुलाई नै बिर्सेर यस्ता कार्यहरु गर्नुहुन्न भन्ने पनि हामीले सुझाव गरेका छौं । त्यो कुरामा उहाँहरु धेरै सचेत हुनुहुन्छ ।
संघीयता खतरामा पर्नु सत्तारुढ दलका नेता, कार्यहरु नै जिम्मेवार छन् भन्ने स्वीकार्नु हुन्छ कि हुन्न ?
त्यस्तो नहोस्, त्यस्तो गर्नु राम्रो हुँदैन । त्यस्तो गर्नुहुन्न उहाँहरुले भन्ने हामीले विश्वास राखेका छौं । त्यस्तो भयो भने गलत हुन्छ ।
स्थानीय तह र प्रदेश, केन्द्रका नेतृत्वमा नेकपाकै नेताहरुको हालीमुहाली छ, यो बेला काम गर्न नसक्नुमा अरुलाई दोष दिन मिल्ला ?
यसलाई दोहोरो कोणबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो कुरा, हामीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा भन्यौं । शासन विकेन्द्रित गर्दा जनताको पहुँच पुग्छ भन्ने एउटा कुरा भयो, सकारात्मक कोणबाट । नकारात्मक कोणबाट कस्तो पनि भन्न सकिन्छ भने सिंहदरबारमा हिजो जे विकृति थियो अहिले गाउँमा पनि पुग्यो भन्ने पनि हुन्छ । मैले भन्न खोजेको, हिजो सिंहदरबारमा जति कुरा गुपचुपमा हुन्थ्यो, अहिले जनताको बीचमा पुगेको छ, जनताले देखेका छन् । धेरै जनताले देख्ने भएको छ । जनताको सचेतना पनि धेरै माथि उठेको छ । हिजो पर्दाभित्र भएका थिए । अहिले देखिने गरी विकृतिहरु बाहिर आएको छ । जसलाई कारबाही पनि हुन थालेको छ । हिजो देखिँदैनथियो, कारबाही पनि हुँदनथ्यो । अहिले देखिएको छ, कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा जनता जागृत भएका छन् । यसलाई नकारात्मक मानेको छैन । यो विकास प्रक्रियामा हुने स्वाभाविक प्रक्रियाको रुपमा मैले बुझेको छु । हामी अहिले पहिलो चरणको संघीयता कार्यान्वयनमा छौं, अर्को पटकहरुमा यस्तो स्थिति सायद नहोला । त्यस्तो नहोस् भन्ने सदिक्षा, खबरदारीका साथ जनता लागिपरेका छन् । विकृति नियन्त्रणको हिसाबले अघि बढेको छ, गर्न सकेन भन्ने हिसाबले लिएको छैन । गर्न कोसिस गर्दाखेरी गल्तीहरु हुन्छन् । गल्ती गरेर सच्याउन नखोज्नु नै ठूलो गल्ती हो ।
गल्ती दोहोरीरहने हो भने फेरि अवसर नआउन सक्छ नि ?
हरेक चुनौतीसँगै अवसर हुन्छ । हरेक अवसरसँगै चुनौती हुन्छ । मान्छे सही र गलत अवसर प्राप्त गरेको बेलामा छुट्याउन सलिजो हुन्छ । त्यो अवसरलाई चुनौतीको रुपमा लिने र चुनौतीलाई अवसरको रुपमा लिने द्वन्द्ववादी सोचबाट हामी अगाडि बढ्न सक्यौं भने जसरी हुन्छ सकारात्मक परणिाम निकाल्ने कोसिसमा हुनुपर्छ । सबैमान्छे सबै हिसाबले योग्य, सक्षम हुन्छ भन्ने होइन । काम गर्दै, सिक्दै जाने क्रममा २० वर्षपछि चुनावी प्रक्रियामा जाने कुरा थियो । त्यो ग्यापिङपछि हामी स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने ठाउँमा छौं । हिजोको स्थानीय निकायभन्दा फरक अहिले स्थानीय तहले स्वायत्त अधिकारको अभ्यास गर्ने कोसिस गरिरहेको छ । मान्छेले जे जे भने पनि यो नयाँ चिज भएको छ । नयाँ चिज गर्दाखेरी मान्छेहरु संविधानका धारा, दफाहरु अध्ययन गरेर एकैचोटि कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाँदा असहज देखिन्छ ।
अहिले के देखिन्छ भने, कर्मचारीहरुलाई पुराना दफामात्रै याद हुने । नयाँ ऐनहरु नबनेको हुने । धेरै काम गतिशीलतामा गर्नुपर्ने । कतिपय अड्किएका कुराहरुलाई पनि फुकाएर जाने कुरामा सबैले तदारुकता देखायो भने अहिलेको चरणमा कहाँ के नमिलेजस्तो भइरहेको छ । त्यस अन्योलतालाई चिर्दै गयौं भने आउँदा दिनहरुमा अलि चुस्तता देख्न सकिन्छ ।
नेकपाको पछिल्लो निर्णयपछि ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत संघसंस्था र घटकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्, पहिचानका आधारमा प्रदेश नामांकनको माग गर्दै । त्यसमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरु सहभागी नदेखिनुमा पार्टी ह्वीपले हो ?
पार्टीले दिएको सुझावलाई खाली नेगेटिभ रुपमा हेर्ने हाम्रो पनि विवेकीय कुरा नहुन सक्छ । सचेत ढंगले अध्ययन गर्दा । बाहिर जे आन्दोलन उठेका छन्, त्यो संविधानबमोजिम राज्यको पुनर्संरचना भइसकेपछि त्यसको नामाकरण पनि संविधिानकै मर्मअनुसार हुनुपर्छ । यो कुनै द्वैषपूर्ण छैन । यो सहज ढंगले गराउनका लागि जसको दुई तिहाई बहुमत छ, त्यो दललाई हरेक संघसंस्थाले खबरदारी गर्दाखेरी त्यसलाई अराजकता र नकारात्मक रुपमा लिनु हुँदैन । हामीले पनि आफ्नो दलमा यो भावनाको कदर, सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो ठाउँबाट लड्ने कुरा कमी हुँदैन ।
तर, यो विषयलाई घनिभूत गर्न जति जोड हुनपर्ने, त्यो यहाँहरुले नगर्नुभएको र नभएको नागरिकले अनुभूत गरिरहेका छन् नि ?
हरेक मान्छेको आफ्नो सीमा हुन्छ । आफ्नो क्षमता पनि होलान् । हामीलाई गहिरो ढंगले महसुस भएको छ । त्यो महसुस मात्रै ठूलो कुरा होइन । आन्दोलन, दबाब भन्ने कुरा माहोल बनाउने विषय पनि हो । हामीले २०७६ जेठ ९ गते यो प्रस्ताव पेस गर्यौं । त्यसपछि खबरदारी गर्नुपर्ने संघसंस्थाले अथवा डिलिङ गर्नुपर्ने निकायले के कति गर्यो भन्ने विषय आफ्नो ठाउँमा रहला । हामी संसद्मा रहेका मान्छेहरुले सम्बन्धित संसद्हरुलाई हाम्रो पक्षमा यो गर्नुहोस् । उहाँहरुसँग आफ्नो कुरा सेयरिङ गर्ने निरन्तर गर्दै आयौं । अहिले मान्छेलाई नामको ठूलो कुरा भएको छैन, राजधानीको ठूलो कुरा भएको छ । राजधानीको कुरा हाइलाइट भइरहँदा नाम, पहिचानको कुरा छायामा परिरहेको छ । कहिलेकाहीं यस्तो गडबडी हुनेगर्छ । त्यसकारण मिडियाले पनि पहिचानको कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीले व्यवस्थित रुपमा भन्ने र राख्ने कुरा निरन्तर रुपमा गर्दै आएका छौं ।
समग्ररुपमा बुझ्दा पार्टी नेतृत्व नेकपाले सुझाएजस्तै ढंगले प्रदेशसभा जाने देखियो होइन त ?
त्यस्ता संकेत र महसुस मैले पनि गरिरहेको छु । यस बीचमा पनि हामीलाई नेतृत्वलाई बारम्बार भनिरहेका छौं । वास्तवमा हामीले जे गरेका छौं, त्यो संविधानको मर्मबमोजिम छ । संविधानका धारा, उपधारा ख्याल गरी हामीले आग्रह गरिरहेका छौं, तपाईंहरुले सुझावमा पुनर्विचार गर्नुस् । पुनर्विचार गर्दा न्यायिक सम्बोधन हुनसक्छ । सामाजिक न्यायको हिसाबले पनि यहाँ ग्राउन्डको जे रियालिटी हो त्यो नजरअन्दाज गर्ने विषयमा तपाईंहरु गम्भीर बन्नुस् भन्ने हामीले भनेका छौं ।
