नेपालमा यतिबेला संसददेखि राजनीतिक वृत्तमा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को समर्थन र विरोधमा चर्काचर्की चलिरहेको छ । सत्तारुढ नेकपाका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरु एमसीसीले दिने अनुदान सहयोग कुनै हालतमा स्वीकार्न नहुने र यसले देशको राष्ट्रियता धरापमा पार्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत केही राजनीतिक दल र अर्थजगत् तथा नागरिक समाजका व्यक्तिहरु भने यति ठूलो सहयोग स्वीकार गर्नुको विकल्प नरहेको बताइरहेका छन् । एमसीसीको विरोध किन ? यो अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण के ?, एमसीसीसँग जोडिएर नेपालमा के के घटना भए ? भन्ने विषयमा नेकपाका सांसद झपटबहादुर रावलसँग एभरेस्ट टाइम्सले जिज्ञासा राखेको थियो । प्रस्तुत छ, सांसद रावलसँगको कुराकानी ।
सत्तारुढ दलभित्र लामो समय सभामुख चयनको विषयले वादविवाद हुनुलाई कसरी लिने ?
प्रतिनिधिसभाले आइतबार सभामुख चयन गरेर जुन परिणाम दिएको छ, यसलाई सुखद् मान्नुपर्छ । यो परिणाम पहिले नै आउनुपथ्र्याे । जुन बीचमा असामयिक खालको एउटा घटना भयो । नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो । त्यसपछि हाम्रो दल नेकपा एक हिसाबले जिम्मेवार बन्नुपथ्र्यो । तत्काल छलफल गरेर आइतबारको सभामुख चयन गरिएजस्तै निर्णय समयमै गर्न सकेको भए अहिलेको अवस्था रहन्नथ्यो । डेढ महिनाभन्दा बढी समय प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन हुँदा केही असर गर्यो ।
बेलैमा सभामुख चयन गर्न सकेको भए त्यस समयमा हामीले थुप्रै काम गर्न सक्थ्यौं । सदनले निकास पाएन । अनिर्णयको बन्दीको अवस्था बन्यो । खासगरी नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरुमा दूरदर्शिता हुनुपथ्र्यो । तत्कालको काममा ध्यान दिनुपर्ने र कुन कामलाई पहिलो प्राथमिकता, कुनलाई कम प्राथमिकता भन्ने विषयलाई उहाँहरुले चयन गर्न नसकेको र त्यसपछिको यो अवस्था सिर्जना भएको हो जस्तो लाग्छ ।
पार्टीभित्रको ढिलासुस्तीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’सहित समाजवादको गन्तव्यमा पुग्न धक्का पुग्दैन ?
हाम्रो संविधानमै समाजवादको दिशा तय गरेका छौं । संविधानले मार्गनिर्देश गरेमुताबिक वातावरण, आधार तयार गर्नका लागि कसैले रोक्न सक्ने अवस्था छैन । तर तत्काल गर्नुपर्ने काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ, त्यसले स्वाभाविक ढंगले हाम्रो लक्ष्यमा केही समय ढिलाई गरेको छ । यसले समस्या सिर्जना गरेको छ । हामी यसबाट पाठ सिक्दै अब उप्रान्त यस्ता खालका गतिविधिबाट उम्किनका लागि तत्काल हामीले गर्नुपर्ने कामको पहिचान, हाम्रो लक्ष्य, उद्देश्य भेट्नका लागि सबै जना आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार हुनुपर्छ । जिम्मेवारपूर्ण ढंगले नेतृत्व लाग्नुपर्छ ।
सभामुख चयन भयो । अब अमेरिकाले एमसीसीमार्फत् दिने भनिएको अनुदानको विषयमा तपाईंहरुले विरोध जनाइरहनुभएको छ । यो विवाद निकाल्नै पर्ने विषय हो ?
पहिलो कुरा त, दल कसका लागि, किन ? राजनीतिक पार्टी कसका लागि ? राजनीतिक पार्टीका लागि राजनीतिक पार्टी वा जनताका लागि राजनीतिक पार्टी । अथवा जनताका लागि नेता वा नेताका लागि नेता ? यो छुट्याउनुपर्छ । हामीले जति जे गर्छौं त्यो जनताका लागि हो । विदेशी सहयोग भन्नुस् अथवा जुनसुकै सहयोग भन्नुस् । आन्तरिक सहयोग परिचालन गर्छौं, योजनाहरु भन्छौं । त्यो भनेको पहिलो देश र जनता । देश र जनताको हितभन्दा बाहिर कार्यसञ्चालन गर्न पनि सकिँदैन । सोच्न पनि सक्दैनौं ।
एमसीसी हाम्रो मुुलुकको हितमा छ कि छैन ? यसले भोलि पार्ने प्रभावहरु । स्वदेशी, विदेशी सहयोग, अनुदानहरु परिचालन हुन्छन् । त्यो जनता, देशको हितमा हुनुपर्यो । पहिलो कुरा, त्यो देशको हितमा छ कि छैन भनेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । जहाँसम्म एमसीसीका केही दफामा उल्लेख भएका विषय नेपालको हितमा छैन । हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको पक्षमा छैन । स्वाधिनताको पक्षमा छैन । जुन ढंगले एमसीसी आइरहेको छ । यसलाई यही ढंगले पास गर्यौं भने मुलुक ठूलो संकटमा पर्छ । दुर्घटनामा पर्छ । त्यो दुर्घटनाबाट बचाउनका लागि देशभक्तहरु एक हुुनुपर्छ ।
एमसीसी पास गर्नु हुँदैन भनेर कसैले भनेको छैन । यसमा दुई देशबीच पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा सर्तहरु हुनु पर्नेमा त्यो मुताबिक छैन । हामी एउटा स्वाधिन मुलुक हौं । हाम्रा पूर्खा हिजो पनि कसैको अधिनस्थ भएनौं, हुन जानेनौं । ठूल्ठूला भनिएका मुलुकहरु कसै न कसैका अधिनस्थ थिए । उपनिवेशमा अगाडि बढेका थिए । हिजो पनि अग्रजहरुले हाम्रो मुलुकलाई स्वतन्त्र राखे । बरु आफ्नो ज्यानको आहुति दिए तर कसैको दास हुन जानेनौं । अहिले कसैको अनुदान, सहयोगको नाममा हाम्रो सार्वभौमिकता बेच्न सक्दैनौं । मुलुकलाई बेच्न सक्दैनौं । हाम्रो ‘आमा’लाई बेच्न सक्दैनौं । त्यसैले यो सम्झौतामा भएका असमानजस्य, असमान शब्दहरु छन्, बुँदाहरु छन्, त्यसमा विचार गरेरमात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ । हामीलाई सहयोग चाहिन्छ तर मुलुक र जनताको हितमा हुनुपर्यो । राष्ट्रको हितमा हुनुपर्यो । स्वाधिनताको पक्षमा हुनुपर्यो ।
बुँदागत रुपमा भन्दा के के छन् एमसीसीमा सच्याउनुपर्ने विषय ?
नेपालको परराष्ट्र नीति भनेको असंलग्नतामा आधारित हो । पञ्चशीलमा आधारित हाम्रो परराष्ट्र नीति हो । एमसीसीको प्रावधान यसको विरुद्धमा छ । हामी कुनै पनि विदेशी सैन्य गठबन्धनमा जान सक्दैनौं । हिजो एमसीसी आर्थिक विकाससँग जोडिएर आएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा अमेरिकाको रणनीति इन्डो–प्यासिफिकको अंगको रुपमा भनेर आइरहेको छ । त्यो हो भने हामी सैन्य अंगको रुपमा संलग्न हुन सक्दैनौं । यदि त्यो हुनु भनेको हाम्रो देशले अंगीकार गर्दै आएको परराष्ट्र नीतिविरुद्ध हुन्छ । त्यसको ३६ औं बुँदामा उनीहरुको मुलुकको सदस्यको रुपमा चित्रण गरेका छन् । त्यसैले त्यसको क्लियर नभइकन, एमसीसीसँग बाझिएका हाम्रा कानुनहरु स्वतः निष्क्रिय हुने कुराहरु छन् । हाम्रो संविधानभन्दा माथि एमसीसी रहन सक्दैन । कुनै पनि अनुदान रहन सक्दैन । योजना, कार्यक्रमहरु हुन सक्दैनन् । त्यसैगरी हामी स्वतन्त्र मुलुक हौं । हाम्रो सम्झौता दुई देशको हो वा भारतसँग सहमति लिनुपर्ने जस्ता विषय छन् । हामीले पनि १३ अर्ब रुपैयाँ त्यहाँ दिनुपर्ने तर अडिट हामीले गर्न नपाउने ? एमसीसी वा अमेरिकनहरुले गर्ने । उसले अनुमति दिएका व्यक्तिहरुले मात्रै अडिट गर्नेजस्ता थुप्रै असमानजस्य सर्तहरु छन् । ती सर्तहरु हाम्रो मुलुकको हितमा छैनन् । हाम्रो राष्ट्रियताको पक्षमा छैन । त्यसले नेपाललाई दूरगामी संकटमा पार्छ । त्यसो भएकोले यी विषयहरु जबसम्म सुधारिँदैन, तबसम्म अगाडि बढाउनु हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा एमसीसी स्वीकार गर्नु भनेको मुलुक बेच्नेबाहेक अरु केही पनि हुन सक्दैन ।
नेपालमा जति नकारात्मक चर्चा गरिएको छ, एमसीसी त्यस्तो होइन भनेर अमेरिकी दूतावासले खण्डन गरिसकेको छ नि ?
अमेरिकाको डिफेन्स मिनिस्ट्रीले निकालेको आधिकारिक डकुमेन्ट होला नि ! त्यसको खण्डन आउनुपर्यो । अनि पुष्टि गर्नुपर्यो । जुन सम्झौता गरिएको छ । आधिकारिक भनेको त्यही सम्झौतामा होला नि । एमसीसीको अनुसूची, धारामा हेर्नुहुन्छ भने भारत, अमेरिका, जापानले के भन्यो भन्ने हुन्छ कि डकुमेन्टमा लेखिएका कुरा के छ भन्ने हुन्छ । हामी डकुमेन्टीमा के छ भन्नेतिर जाने हो । कसले के के भने भन्ने कुरा उनीहरुको हो । अमेरिकाले त अनलाइनमा सोधिएका प्रश्नको जवाफमात्रै दिएको हो । उसको मन्त्री र आधिकारिक भनाइ त पछिल्लो राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्प आइसकेपछि बनेको सुरक्षा नीति छ, त्यसको अंग हो । नयाँ सदस्य राष्ट्र भनेर प्रस्ट ढंगले लेखिएको छ । त्यसको खण्डन हुनुपर्यो नि ! हाम्रो पैसा, पैसा नहुने अनि विदेशी अनुदानमात्रै पैसा हुने भन्ने हुन्छ भन्या । यो नेपाली जनताले तिरेको कर होइन ? हाम्रो लागि अनुदान आएको हो कि हामीले अमेरिकनका लागि गरिदिएको ? त्यो त क्लियर हुनुपर्यो । त्यसैले यी विषय जबसम्म क्लियर हुँदैन तबसम्म त्यो अगाडि बढ्नु हुँदैन । पैसाका लागि देश बेच्ने ? आमारुपी देश बेच्नु हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ ।
एमसीसी अनुदान स्वीकार गरिसकेपछि पनि नेपालले सर्त पालना नगरेमा जुनसुकै बेला परियोजना रद्द हुने उल्लेख छ हो ?
नेपालको कानुनभन्दा ठूलो अरु देशको परियोजना हुन सक्छ ? एक सेकेन्ड, एक दिनका लागि भने पनि हाम्रा कानुन निष्क्रिय हुने उसका योजना माथि हुने भन्ने हुन्छ ? नेपालीको पैसा नहुने, उनीहरुको पैसा हुने । यस्ता कुतर्कहरु गरिएका छन् । यो दलालहरुले गर्ने कुर्तकबाहेक अरु केही पनि होइनन् ।
तपाईंहरुका पार्टीका अधिकांश नेता र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससमेत एमसीसीको पक्षमा उभिएका छन्, संसद्बाट पारित हुनबाट तपाईंहरुले रोक्न सक्नु हुन्छ ?
यो एमसीसी नेपालको हितमा छैन । नेपाली जनता जो देशभक्त हुनुहुन्छ, जो राष्ट्रभक्त हुनुहुन्छ । जो साँच्चै नेपालप्रति चिन्ता गर्नुहुन्छ । उहाँहरुलाई मन्त्री, सांसद्, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति केही बन्नु छैन । उहाँहरुलाई मात्र, देश स्वतन्त्र बनोस् । धेरै जनता, ‘हामी बरु ढिडो खाना तयार छौं । हामी स्वतन्त्र हौं, कसैको अधिनस्थ बन्न चाहँदैनौं । कसैको दास बन्न चाहँदैनौं । हामी मुलुकलाई बेच्न चाहन्नौं’ भनिरहनुभएको छ ।’ हाम्रो पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक १५ गतेबाट सुरु हुँदैछ । त्यहाँ पनि एमसीसीको विषयमा छलफल हुन्छ । र, सदनमा पनि यसका बारेमा छलफल गर्छौं । राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादीबीच तीव्र ढंगले ध्रुविकरण हुने बेला पनि आएको छ । यो पक्ष–विपक्षमा उभिएर दलाली गर्नुभन्दा पनि मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर, मुलुकको हितमा छ कि छैन भनेर लाग्नेछु । सबै सञ्चारजगत पनि यसमा लाग्नुपर्छ । नेपाली जनता सबै त्यसमा लाग्नुपर्छ । र, नेपाली जनताका प्रतिनिधि भन्नेहरुले यसका बारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । हामी कसैले एमसीसी चाहिँदैन भनेका छैनौं ।
एमसीसीलाई संसद्मा नलाने भन्ने अडानका कारण तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई फसाइएको भन्ने आवाज पनि उठेको छ, त्यो साँच्चो हो ?
नेपालको राजनीतिभित्र राजनीति, व्यापारीकरण र पछिल्लो चरणमा अपराधिकरण उन्मुख छ भन्ने कुरा देखिँदै गइरहेको छ । यसबारे मैले थप जिब्रो चलाइरहनु पर्दैन । कसैले देशभक्तिको कुरा उठाउँदा, ती व्यक्तिहरुका विरुद्ध आफ्ना तर्क होइन । आफ्ना विचार होइन । विचारलाई खण्डित गर्न नसक्ने र विभिन्न खालको षड्यन्त्र गर्ने, आरोप लाइदिने, देश र जनताका बीचमा खुइल्याउने खालका गतिविधि भइरहेका छन् । पछिल्लो चरणमा राजनीतिभित्र अपराधिक मानसिकताले प्रश्रय पाइरहेको छ । केही समस्या उहाँ (महरा) को पनि होलान् । उहाँको मुद्दा विचाराधिन रहेकोले त्यतातिर म टिप्पणी गर्दिनँ । उहाँले भन्नुभएको कुरा सत्यताको नजिक छैन भन्न सक्दिनँ ।
भनेपछि तत्कालीन सभामुख महरालाई जानीजानी फसाइयो ?
त्यो त, महराकाण्ड सुरु भएको केही दिनभित्र पत्रकार अजयबाबु सिवाकोटीलाई अमेरिकन डलर पुरस्कार दिइयो । त्यसले पनि केही कुरा प्रस्ट्याउँछ ।
नेकपा कहिले सभामुख, कहिले पार्टी एकताको विषयमा अलमलिरहँदा सरकारको कामले गति लिन सकेको छैन । यसले नेपालको समृद्धि सम्भव होला ?
हामीलाई चुनावमा जनताले भोट दिएको भनेको पाँच वर्षका लागि हो । सरकार बनेको दुई वर्ष भएको छ । अहिले नै हामी निष्कर्षमा पुगिहाल्ने कुरा हुँदैन । समीक्षा गर्न सकिन्छ । गर्न सकेन भन्नेमा हामी छैनौं । धेरै कुरा शून्यबाट सुरुवात गरिएको छ ।
भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाको कुरा गर्नुस् । काम सम्पन्न नभएका अन्य संरचनाको कुरा गर्नुस् । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल हाम्रो नारा छ । त्यसलाई छुनका लागि सरकारको काम तीव्रतर ढंगले भएन भन्ने केही कुरा आएका छन् । हाम्रो केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नसक्नु, कमिटीहरु लामो समयसम्म बन्न सकेनन् । त्यसको परिणाम पनि त्यस्ता कुरा आउनु आएको होला ।
सरकार र जनप्रतिनिधिहरुलाई परिचालन गर्ने विषयमा केही भ्रम जस्तो देखियो । पार्टीलाई सरकारले परिचालन गर्नुपर्ने जस्तो अवस्था हो कि भन्ने देखियो । पार्टीले सरकारलाई निर्देशित गर्नुपर्ने, योजना कार्यान्वयनका लागि निर्देश गर्नुपर्ने, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारलाई पार्टीले मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने काम छुटेकाले त्यस्तो देखिएको हो । पार्टीका तलका कमिटीले पूर्णता पाएको छ । पार्टीको गति, लक्ष्य भनेकै देश र जनताभन्दा अरु केही पनि हुन सक्दैन । यो पार्टी स्थापना भएकै राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनहितका लागि हो । सबै खालका विभेद, असमानता, अन्त्य गर्नका लागि भएको हो । सबै खालका शोषण, उत्पीडन अन्त्य गर्नका लागि यो पार्टी स्थापना भएकोले त्यस बाटोमा अविचलित ढंगले लागिरहने छ । यसमा सबै नेपाली जनताको साथ र सहयोग आवश्यक छ ।
