– युवराज चौलागाईं, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा
सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक आइतबार सकिएको छ । राजधानी काठमाडौंमा ५ दिनसम्म चलेको बैठकमा विशेषगरी अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी एमसीसी सम्झौताको विषय चर्काे रुपमा उठ्यो । यसबाहेक सरकारको काम, नेताको अनुशासन, सम्पत्ति छानबिन जस्ता विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरुले आवाज उठाए । बैठकले नेता वामदेव गौतमलाई केन्द्रीय उपाध्यक्ष बनाएको छ । यो बैठकका निर्णय र उपलब्धिका विषयमा केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईंसँग गरिएको कुराकानी ।

केन्द्रीय समिति बैठकको ठोस उपलब्धि के हो ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक विगत लामो समयदेखि भइरहेको थिएन । नेपालमा हामीले जुन लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौं । त्यो लोकतन्त्रमा दलको तर्फबाट सरकार गठन गर्ने, दल जनतामा जाने र दलले नै कति काम गरेको छ भन्ने कुरा जनतामा निर्वाचनमार्फत टेस्ट गर्नेे आधुनिक लोकतन्त्रको अभ्यास हामीले गरेका छौं । सरकारको कामहरु, पार्टीले दिएका सार्वजनिक जिम्मेवारीको जवाफ स्वयम् दल वा पार्टीले जनताका बीचमा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नियमित बैठक पार्टीको अभिन्न अंगको रुपमा लिइन्छ । स्वाभाविक रुपमा नेकपामा त्यस्ता प्रक्रिया एकताका कारण सूचारु हुन सकेको थिएन । अहिले फेरि सुरुवात भएको छ ।

यो बैठकबाट स्वाभाविक रुपमा ५ वटा जति निर्णय हामीले ठोस रुपमा गरेका छौं । २०७७ सालको चैतमा पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने । त्यो महत्वपूर्ण निर्णय हो । र, जनताका् बीचमा नेकपा तीन महिने राष्ट्रिय अभियानमा जान्छौं । त्यस्तै पार्टी एकताका बाँकी कामहरु पूरा गर्ने । त्यस्तै एमसीसीसम्बन्धी सरकारलाई पनि सहयोग हुने गरी एउटा कार्यदल गठन भएको छ । त्यो कार्यदलले दस दिनभित्र आप्mनो राय दिनेछ ।
त्यस्तै अध्यक्षद्वयको तर्पmबाट पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरिएका राजनीति प्रतिवेदन, विधान मस्यौदा प्रतिवेदनहरु पारित भएका छन् । नेकपाको केन्द्रीय समितिको यो बैठकले ११ बुँदे समसामयिक विषय पारित गरेको छ । त्यसमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा प्रभाव पार्ने नेपालका तत्कालीन विषयलाई सम्बोधन गरेका छौं । त्यससँगै अरु थुप्रै निर्णयहरु, जसले पार्टी जीवनमा दूरगामी प्रभाव पार्छ । यी निर्णयले हामीले गरेका छौं । यस अर्थमा यो बैठक महत्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

नेपाली जनताका अपेक्षा सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय समितिसँग जोडिएको विषय हो । यसबारे बैठकमा धेरै कुरा उठेन भन्ने गुनासा आए । त्यस्तै हो ?
यो बारेमा हामीले निकै गहन छलफल गरेका हौं । नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ठूलो उपस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । सरकारका कामकारबाहीप्रति जनताका कतिपय सुझावहरु छन् । कतिपय गौरव गर्नलायक कामहरु पनि भएका छन् । कतिपय काम अलि राम्रोसँग गरिदिएहुन्थ्यो भन्ने टीकाटिप्पणी छन् । यी कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भनेर निश्चित हामीले गरेका छौं । खासगरी स्थानीय तह, प्रदेश तह, केन्द्र तहका सरकारका विषयमा कहिलेकाहीं जनताका नमिठा टिप्पणीहरु सुन्ने गर्छौं, नेताहरु जोडिएका, विधि प्रक्रिया मिचेर गरियो भन्ने कुराहरु बैठकमा उठेका थिए । बैठकले जनताप्रति फर्कन, पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ताहरुको भावनालाई सम्मान गर्न, त्यो भावनाअनुसार सरकार सञ्चालन गर्न, सरकारमा गएका कमरेडहरुलाई गम्भीरतापूर्वक सेवा गर्नका लागि पार्टीले निर्देशित गरेको छ ।

हामीले यसपटक एउटा मान्यता स्थापित गर्न खोजेको छौं, त्यो पार्टी केन्द्रीय कमिटीले निर्देश गरेको छ, त्यो के हो भने नेकपाले जनतामाथि शासन गर्ने होइन, जनताको नेतृत्व गर्ने हामीले स्थापित गर्छौं । त्यो मान्यता पार्टीभित्र र बाहिर हामी लान्छौं । हामी शासक होइनौं, सके नेतृत्व गर्ने हो । नसके जनताको सेवक हौं भन्ने कुरालाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी सरकारको माध्यमबाट लागू गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं ।

तर, स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको सरकार जनताको इच्छाविपरीत मनलाग्दी गर्दै आएको देखिन्छ । गाउँपालिका, नगरपालिका प्रमुखहरु आपैंm डोजर किनेर जथाभावी बाटोघाटो बनाउने काम गर्छन् भने जनभावनाअनुरुप भयो कि लादिएजस्तो ?
यो कुराप्रति हाम्रो पार्टी अत्यन्तै चिन्तित, गम्भीर र समाधान दिनुपर्छ भन्नेमा प्रतिबद्ध रहेको छ । लोकतन्त्र भनेको खाली आदर्श, प्रतिबद्धता होइन कि कार्यान्वयन, व्यवहार हो । व्यवहारबाट नै विचार परीक्षण हुने हो । यी कुरामा आगामी दिनमा जनताको तहबाट हेर्दा नेकपाको काममा सुधार आएको देखिनेछ । अब आवश्यकताअनुरुप पार्टी र सरकारबीचमा एउटा संयन्त्र गठन हुन्छ स्थानीय तहदेखि माथिसम्म ।
नेकपाका पार्टी कमिटीहरुले कतिपय विषयमा सल्लाह, सुझावहरु दिएको आधारमा सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारका आप्mनै वैधानिक सीमाहरु हुन्छन् । ती सीमाहरुलाई नमिची लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाभित्र बसेर सरकारी निकायहरुले काम गर्छन् ।

जनतप्रतिनिधि वा सरकारको मनोमानी भएको विषय पछिल्लो समय अलि बढी देखिएका छन् । त्यस विषयमा केही स्थानीय तहमा कमजोरी देखिएकालाई पार्टीले कारबाही पनि गरेको छ । स्पष्टिकरणका काम भएका छन् । अब पनि त्यो गर्छौं ।

व्यक्तिमा खराबी देखा पर्नसक्छ, त्यसलाई पार्टीले बोध गर्न सक्दैन । कारबाही गर्न नेकपा प्रतिबद्ध छ । त्यसका लागि हामीले संयन्त्रहरु बनाएका छौं ।
हामीलाई जनताले ५ वर्षका लागि यो देशको नेतृत्व गर्न, विकासको नेतृत्व गर्न र पछि परेको आप्mनो जीवनस्तरलाई सुधार गर्ने कामको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । यो जिम्मेवारीप्रति हामी पूराका पूरा सचेत छौं । यो अवसरलाई गम्भीरतापूर्वक सदुपयोग गरेर, देश र जनताको मुहार फेर्न नेकपाको तर्पmबाट कति गर्न सकिन्छ, त्यो गर्नमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ । त्यसमा साधानस्रोतका कुरा छन् । कतिपय हाम्रा मानसिकताका कुरा छन् । कतिपय कानुन वा संस्कार, संस्कृतिका समस्याहरु छन् । कतिपय हाम्रा बौद्धिकताका सीमाहरु छन् । यी सबै कमजोरी हामीले स्वीकार गर्न पनि पर्छ र त्यसबाट माथि उठ्ने प्रतिबद्धता पनि गर्नुपर्छ ।

कमजोरीबाट माथि उठ्ने प्रण गर्दै मिहिनेत गर्छौं भनी जनतामा भन्छौं । यो तीन महिनाको बीचमा सारा कुरा लिएर जनताका बीचमा जान्छौं । पार्टीपंक्तिलाई प्रशिक्षित गर्छौं । नेकपालाई साँच्चै नै जनताको नेतृत्व गर्न लायकको शक्ति रहेछ भन्ने संकल्प हामीले यो बैठकबाट
गरेका छौं ।

पार्टी बैठकमा नेताहरुको अनुशासन, सम्पत्तिको विषय चर्को गरी उठ्यो, नेताहरुका शैली, व्यवहारले केन्द्रीय सदस्यहरु आजित भएको सन्देश हो यो ?
त्यसो पनि होइन । केन्द्रीय समिति बैठकमा आप्mना नेताहरुलाई देखि नसहने, देख्दाखेरी घृणा लाग्ने गरेको प्रस्तुति भएन । नेताहरु भ्रष्ट भए, उनीहरु सम्पत्ति थुपार्न लागे । सम्पत्तिको मोहमा लागे भन्ने यो कुरा पनि सही होइन । तर, कतिपय समस्या देखा परेका छन् । सार्वजनिकरुपमा टीकाटिप्पणी भएका छन् । प्रश्नहरु उठेका छन् । त्यो प्रश्नहरुको सही उत्तर दिन पार्टी पंक्तिलाई भएको के हो भनेर बेलैमा जानकारी गराउनुपर्छ । त्यो नहुँदा पार्टीलाई क्षति भएको छ । त्यो क्षति पूरा गर्नका लागि सरकारमा रहेकाले पहल गरेन भन्ने कुरा आयो । विधि, प्रक्रिया मिचेर कोही अगाडि बढ्न खोजेको हो त ? भन्ने यो खबरदारी हो ।

हाम्रा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले सरकारले अहिले सबभन्दा धेरै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेको छ । राजस्वमा त्यहीअनुसार वृद्धि भएको छ । यी सबै कुराहरु हेर्दा भ्रष्टाचारविरुद्धको सहनशीलताचाहिँ बढेर गएको हो अहिले । तर पार्टीका नेताहरुको जीवनशैलीको हकमा चाहिँ त्यो कुरा सही होइन । नेताहरु पनि पारदर्शी हुनुपर्यो‍ ।

दुई तिहाई बहुमत पाएको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्ने, निकटस्थलाई हेर्नाले समस्या बढ्दै गयो, जनताका अपेक्षाविपरीत काम भइरहेको छ भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ नि ?
तपाईंले भनेजस्तो परिस्थिति नआओस् । नातावाद प्यारो नहोस् । पदको प्रभावमा पूँजीको संकलन गर्न प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यो मौलाएर नजाओस् । नेपाल निर्माण प्रक्रियामा छ । नेपालमा बदलावको स्थिति छ । हामीले एसियाको विकास देखिराखेका छौं । यो स्थितिमा हामीले आफूलाई सकारात्मक ढंगले तयार पार्न सक्नुपर्छ । नेपाल सरकारले विश्व राजनीतिमा देखा परेका परिवर्तनहरुबाट नेपालको राष्ट्रिय हितमा कसरी संलग्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुरातर्पm ख्याल गर्न सक्नुपर्छ ।

हामीले आफ्नो साधन स्रोतलाई उपभोग गरेर र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतलाई केन्द्रिकृत गरेर छिटोभन्दा छिटो विकास निर्माणका कामहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । विकास निर्माणका कामहरु भनेको भौतिक विकासमात्रै नभएर मानवीय विकासको कुरालाई पनि सँगसँगै उत्तिकै ध्यान दिएर जानुपर्छ । यहाँ भएका भाषा, धर्म, संस्कृति सबैको विकास गर्दै जानुपर्छ । सबैले यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्दै आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत पार्दै जानुपर्छ । अन्यायमा परेकालाई न्यायको अनुभूति दिँदै कोही बालबालिकाहरु सडकमा देखा नपरोस् । बूढाबूढीहरु सडकमा हिँड्न नपरोस् भन्ने एउटा सुदृढ र दीर्घकालीन खालको योजना कसरी बनाउने भन्ने छ । मानवीय विकासदेखि लिएर बाटोघाटो लगायत भौतिक पूर्वाधार विकास छिटोभन्दा छिटो हामी गर्न सक्छौं भन्नेमा विश्वास छ । यी दुईटैको सन्तुलनको विकास चाहिएको छ । व्यापारिक प्रतिस्पर्धा पनि छ । व्यापारिक घरानाहरुको द्वन्द्वले हामी आप्mना विषय क्लियर्ली अगाडि बढाउन सकेका छैनौं ।